कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा था- रुपया इतना गिर गया कि यह मोदी की मां की उम्र की ओर बढ़ रहा

छतरपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां के बारे में राज बब्बर की एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने यहां एक रैली में कहा, ‘‘पिछले 17-18 से कांग्रेस को पराजित कर रहा हूं और यहां तक पहुंचा हूं। मुझसे लड़ने-भिड़ने की बजाय अब आप मेरी मां को गाली देने लगे? क्या कांग्रेस को यह शोभा देता है? कांग्रेस पार्टी अगर सोच रही है कि मोदी की मां को गाली देने से उसके नेताओं की जमानत बच जाएगी तो वह समझ ले कि जनता कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी।’’  बता दें कि राज बब्बर ने गुरुवार को इंदौर में एक चुनावी सभा में कहा था, ‘”यूपीए सरकार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने पर नरेंद्र मोदी रुपए की तुलना मनमोहन सिंह की उम्र से करते थे।

लेकिन आज रुपए की कीमत इतनी गिर गई है कि यह उनकी मां की उम्र की ओर बढ़ रही है।’’ बब्बर की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री के भाई प्रह्लाद मोदी ने भी ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा कि मेरी मां की लंबी उम्र भगवान की कृपा से है और इसको लेकर कांग्रेस को संभवत: जलन है। असल बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्रभाई की वजह से परेशान है और उन्हें मेरी ही मां ने जन्म दिया है।

मुद्दे नहीं बचे तो मां को घसीट लिया: मोदी ने कहा- ‘‘कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं बचे तो उन्होंने मेरी मां को राजनीति में घसीट लिया। जिस मां को राजनीति का ‘र’ नहीं आता, जो मां पूजा-पाठ, घर में भगवान के स्मरण में अपना समय बिता रही है उस मां को राजनीति में ले आए?’’ मोदी की मां हीराबा की उम्र (97) साल है। वे अपने चौथे और सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के रायसण इलाके में रहती हैं।

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राष्ट्रपति ने बड़ा फेरबदल करते हुए बदले  सात राज्यों के राज्यपाल

नई दिल्ली(एजेंसी)।राष्ट्रपति ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर और बिहार के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। बिहार के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है। सत्यपाल मलिक की जगह अब उत्तरप्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल होंगे।

चार राज्यपालों के राज्य बदलने के साथ ही तीन नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। नए नियुक्त राज्यपालों में उत्तरप्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन, सत्यदेव नारायण राव और बेबी रानी मौर्य शामिल हैं। बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली मौर्य भी भाजपा नेता हैं और महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं।

सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया

उत्तराखंड में केके पाल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है और वहां के मौजूदा राज्यपाल तथागत राय को मेघालय भेज दिया गया है। जबकि मेघालय के मौजूदा राज्यपाल गंगा प्रसाद को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है।

जम्मू को साढ़े तीन दशक बाद राजनीतिक राज्यपाल

गौरतलब है कि लगभग साढ़े तीन दशक बाद जम्मू-कश्मीर को राजनीतिज्ञ राज्यपाल मिला है। 1984 में जगमोहन के राज्यपाल बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में कभी किसी राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया। आतंकवाद से ग्रसित और कानून-व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे राज्य में सेवानिवृत नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता रहा है। 31 अगस्त को 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे एनएन वोहरा खुद पूर्व नौकरशाह हैं। साढ़े तीन दशक बाद राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त कर केंद्र सरकार ने राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को तेज करने का संकेत दिया है। लालकिले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने जल्द ही जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और स्थानीय निकायों का चुनाव करने का ऐलान किया था। इससे निचले स्तर पर आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।

यह मेरे लिए अटल जी का आशीर्वाद : टंडन

बिहार के मनोनीत राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने मनोनयन की घोषणा के बाद मंगलवार की शाम कहा कि ये पद उनके लिए अटल जी का आशीर्वाद स्वरूप है। वे अगर आज जिंदा होते तो जरूर मेरे आवास पर आकर मेरे कंधे पर हाथ रख कर बधाई देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसको हरसंभव तरीके से निभाउंगा। बिहार में सुशासन के लिए चल रहे अभियान में नीतीश कुमार सरकार को पूरा सहयोग करूंगा। घोषणा के बाद टंडन के त्रिलोकनाथ रोड स्थित सरकारी आवास पर लोगों का जुटना शुरू हो गया। शाम करीब 8:00 बजे तक अनेक लोग जमा हो गए।

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श्रीनगर (वार्ता) जम्मू कश्मीर में मुख्य विपक्षी दल नेशनल कांफ्रेेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को आरोप लगाया कि पहले सुरक्षा बल प्रदर्शनों को रोकने के लिए लोगों को जीप के आगे बांधकर घुमाते थे लेकिन अब वे प्रदर्शनकारियों पर सीधे जीप चढ़ा देते हैं। श्री अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा, “पहले सुरक्षा बल प्रदर्शनों को रोकने के लिए लोगों को जीप के आगे बांधकर गांव भर में घुमाते थे लेकिन अब वे प्रदर्शनकारियों पर सीधे जीप चढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या आपका कार्रवाई करने का मानक तरीका यही है? संघर्ष विराम का अर्थ है बंदूकों के इस्तेमाल की बजाय जीप का इस्तेमाल?”

श्री अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टो के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। श्री मट्टो ने ट्वीट किया था, “सीआरपीएफ जीप से कुचले गये व्यक्ति की तस्वीर खौफ पैदा करने वाली है। जीप पर हमला किया गया था यह सच है। यह राज्य पुलिस की नाकामी है कि उन्होंने सीआरपीएफ की एक जीप को 200 लोगों की हिंसक भीड़ से गुजरने की अनुमति दी। यह बेहद दुखद है।” एक अन्य ट्वीट में श्री अब्दुल्ला ने कहा, “ये लोग जीप को चलाने के ढ़ंग पर नाराजगी जताने की बजाय इन लोगों की दिलचस्पी वाहन की पंजीकरण संख्या में ज्यादा है। अपनी नाकामी से छिपाने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों के ज्यादातर वाहनों का पंजीकरण जम्मू कश्मीर के बाहर कराया जाता है।”

पंजाब की फरीदकोट केन्द्रीय कारागार को मोबाईल की दुकान कह दें तो कुछ गलत न होगा। जेल प्रशासन की सूचना के अनुसार विगत चार माह में बंदियों से 60 मोबाईल फोन बरामद हुए हैं। इस तरह जेल में हर तीसरे दिन फोन बरामद हुआ है। उक्त जेल इसलिए भी चर्चा में आई थी, जब एक कैदी ने अपनी वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री व जेलमंत्री को गालियां दी व उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। फरीदकोट जेल नशों व कैदियों द्वारा आत्महत्या कर लेने के लिए भी कुख्यात है।

कहने भर को ही इस जेल का नाम मॉडर्न जेल है, परंतु नियम-कानूनों के पालन में यह एक दम निक्कमी जेल है। सुखजिन्द्र सिंह रन्धावा ने जेलमंत्री बनते ही वहां छापेमारी की थी। लेकिन फोन मिलने का सिलसिला है कि थम ही नहीं रहा। यहां मजे की बात देखिए रन्धावा के जेलमंत्री बनते ही उन्हें एक कैदी ने फोन पर बधाई भी दे दी थी। भले ही बधाई का फोन एक मजाक जैसा है लेकिन जेल व्यवस्था पर ये गंभीर प्रश्नचिन्ह है। फोन जेल में नशे तस्करी व अपराधों का रिमोर्ट कन्ट्रोल है।

मोबाईल के कारण अपराधी जेलों से भी अपराधों को अंजाम देने में लगे रहते हैं। जिन बन्दियों से मोबाईल फोन बरामद होते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई तो होती है लेकिन ये जेल में पहुंचते कैसे हैं? इस पर जेल प्रशासन चुप्पी साध लेता है। पुलिस भी इस बात की जहमत नहीं उठाती कि जेल प्रशासन में भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो। पंजाब ही नहीं कमोबेश देश की लगभग जेलों का ऐसा ही हाल है। देश में अपराधी, तस्कर, आतंकी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, लेकिन जेलों का प्रशासन है कि अपनी ही जेबें भर लेना चाहता है।

जेलों को वर्तमान में सुधार केन्द्रों की तरह विकसित किया जा रहा है, यहां अब अपराधियों को प्रताड़ना की बजाए कौशल देने की कोशिश की जाती है। परंतु यह काफी निराशाजनक है कि जेल से निकलने वाले बहुत से लोग फिर से अपराधों में शामिल हो जाते हैं। अपराध को व्यापार की तरफ फैलाया जाने लगा है, जो कि कानून व समाज के लिए गंभीर चुनौती बन रहा हैै। किसी वक्त इस तरह के संगठित अपराधों को मुम्बई पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद्द से खत्म किया था, लेकिन अब देशभर में संगठित अपराध पैर पसार रहा है। शिक्षा बोर्डांे से लेकर खनन, फिरौती, सुपारी, बैंक धोखाधड़ी, तस्करी के रूप में इसके कई चेहरे हो गए हैं। जेल व्यवस्था में सुधार व स्पष्ट कानूनी कार्रवाई ही ऐसे अपराधों को थाम सकती है।

• एसवाईएल मामले में हरियाणा एडवोकेट एसोसिएशन का हरियाणा सरकार को सुझाव
• प्रधानमंत्री को जल्द ज्ञापन सौंपेंगे वकील

ChandiGarh, SachKahoon News:  एसवाईएल मुद्दे पर नवंबर माह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्टÑपति प्रणब मुखर्जी को दी रिकमेंडेशनस में साफ किया गया था कि पानी पर हरियाणा का हक़ है और उसे उसके हक़ का पानी मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले पर पंजाब द्वारा खूब राजनीति की गई और हालात बिगड़ने तक की नौबत आ गई। पंजाब व हरियाणा के राजनेताओं द्वारा खूब भाषणबाज़ी हुई और लकीरें खींच दी गई। पंजाब ने साफ कह दिया कि पानी की एक बूंद हरियाणा को नहीं जाएगी, लेकिन हरियाणा द्वारा मामले में खुद कोई बड़ा कदम न उठा कर फिर से कानून का सहारा लिया गया। जिस कारण मामला अभी भी कोर्ट के विचाराधीन बना हुआ है। वहीं आज हरियाणा एडवोकेट एसोसिएशन ने मसले पर एक प्रेस वार्ता कर सरकार को इस मामले में पंजाब के अड़ियल रवैये के कारण हिमाचल सरकार से बातचीत कर नया प्लान तैयार करने की सलाह दी गई।
चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हरियाणा एडवोकेट एसोसिएशन व चौ. जगन्नाथ मेमोरियल ट्रस्ट हरियाणा द्वारा आयोजित एक पे्रस वार्ता में संयोजक जितेंद्र नाथ ने बताया कि एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा दोनों आमने-सामने है परंतु हल नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि पंजाब यह मानता है कि सतलुज का 43 फीसदी पानी उसके पास है और उसका बहुत सा पानी पाकिस्तान बह कर जा रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि पंजाव की बजाए हरियाणा को हिमाचल सरकार से मिलकर कर नया प्लान तैयार करना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करके हिमाचल के जरिये हरियाणा को पानी उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि हरियाणा के किसानों को पानी की कमी न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को इस हिमाचल सरकार से बात कर सत्तलुज का पानी हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की तरफ से नहर बनाकर हरियाणा में लाए जाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के लिए यही एक मात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे।
बता दें कि दिसंबर के माह की शुरुआत में पंजाब एवं हरियाणा सरकार राष्टÑपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर एसवाईएल के पानी पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पंजाब एसवाईएल के पानी की एक बूंद न देने की बात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर रहा है। वह जानता है कि पानी का मुद्दा पंजाब की सियासत की रीढ़ है और इस अवसर पर यदि पानी हरियाणा को दे दिया गया तो विपक्ष इस मुद्दे को भुना सकता है। वहीं हरियाणा इस मसले पर हिंसक आंदोलनों से बचने के रास्ते पर चल रहा है और कानून तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से इसमें दखलअंदाजी चाहता है।