नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेशों में दोनों कीमती धातुओं में रही मजबूती से दिल्ली सरार्फा बाजार में सोना गुरुवार को 335 रुपये चढ़कर करीब डेढ़ सप्ताह के उच्चतम स्तर 42,115 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुँच गया। (boom) लगातार दो दिन की गिरावट के बाद सोने में तेजी लौटी है। चाँदी भी 365 रुपये की बढ़त के साथ 47,375 रुपये प्रति किलोग्राम पहुँच गयी। लंदन एवं न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार, सोना हाजिर आज 0.50 प्रतिशत चमककर 1,573.53 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

अप्रैल का अमेरिकी सोना वायदा भी 5.20 डॉलर की मजबूती में 1,576.80 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस के नये मामलों में दो दिन कमी आने के बाद बुधवार को इसमें एक बार फिर तेजी देखी गयी। इससे निवेशकों ने सुरक्षित निवेश मानी जाने वाली पीली धातु का रुख किया जिससे इसके भाव बढ़ गये। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाँदी हाजिर भी 0.90 डॉलर चमककर 17.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गयी।

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यात्रा भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी

• सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी जानकारी

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि बैठक में एक नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200 रुपए, 200 को 300 रुपए, 300 को 450 रुपए तथा 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है।

• राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी।
• बैठक में इसके अलावा छह अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी दी गयी है।

• यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा।
• इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया गया अब विकलांग की जगह दिव्यांग होगा। आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी।

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कैप्टन सरकार ने पटियाला वासियों को दिया नववर्ष का तोहफा | Electricity Bill

• बिजली बिलों में 3 साल में 13 बार विस्तार कर करोड़ों रुपये का बोझ राज्य के लोगों पर डाला

पटियाला/अमलोह(अनिल लुटावा)। शिरोमणी अकाली दल की सरकार ने उस समय के उप मुख्य मंत्री और शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में राज्य के लोगों को (Electricity Bill) बिजली सरपलस्स कर सप्लाई जहां 24 घंटे दी वहीं कभी भी खपतकारों पर बिजली के बिलों का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया। उपरोक्त शब्द यूथ अकाली दल के अध्यक्ष और हलका अमलोह के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने आज अमलोह शहर के वार्ड नं 6में वार्ड निवासियों की समस्याएं सुनते समय पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहे।

राजू खन्ना ने कहा कि यह राज्य में कांग्रेस की पहली सरकार जिसने बिजली बिलों में 3 साल में 13 बार विस्तार कर करोड़ों रुपये का बोझ राज्य के लोगों पर डाला है और आज शहर निवासियों को भी नये साल का तोहफा देते हुए कैप्टन सरकार की ओर से गाय सैस के नाम पर 2 रूपये प्रति यूनिट बिजली बिलों में विस्तार कर दिया गया है, जिससे नगर कौंसिलों व नगर पंचायतों अधीन आते शहर निवासियों पर करोड़ों रूपये का बोझ इस बिजली वृद्धि कारण डाल दिया गया है।

शिअद अध्यक्ष ने लोकसभा में उठाया बिजली वृद्धि का मुद्दा | Electricity Bill

राजू खन्ना ने कहा कि शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से जहां यह बिजली वृद्धि का मुद्दा लोक सभा में भी उठाया गया है वहीं अकाली सरकार की ओर से बिजली सरपल्स करने के लिए लगाए गए थर्मल प्लांटों को भी कैप्टन सरकार की ओर से बंद करने व उन थर्मल प्लांटों में काम करने वाले कर्मचारियों की छुट्टी करने की भी सख़्त शब्दों में निंदा की गई है। शहरी प्रधान राकेश कुमार शाही, गुरप्रीत सिंह गुरी के नेतृत्व में गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना का पिछले समय में किए विकास कामों को लेकर विशेष तौर पर सम्मान भी किया गया।

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शेयर बाजार का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में 2019 में बेहतरीन रहा। (Sensex )

मुंबई (एजेंसी)। आखिरी दिन गिरावट के साथ वर्ष 2019 को अलविदा  (Sensex ) कहने के बावजूद बीएसई के सेंसेक्स में पूरे साल के दौरान 5,185.41 अंक यानी 14.38 प्रतिशत की बढ़त देखी गयी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 1,305.90 अंक यानी 12.08 प्रतिशत की वार्षिक तेजी रही। दिग्गज तथा बड़ी कंपनियों में मुनाफावूसली से घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट में रहे। सेंसेक्स 304.26 अंक यानी 0.73 प्रतिशत की टूटकर 41,253.74 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 87.40 अंक यानी 0.71 प्रतिशत लुढ़ककर कारोबार की समाप्ति पर 12,168.45 अंक पर रहा।

इस साल 20 दिसंबर को सेंसेक्स 41,681.54 अंक और निफ्टी 12,271.80 अंक के अब तक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था।

• वर्ष 2018 में सेंसेक्स 5.91 प्रतिशत चढ़ा था जबकि 2019 में यह 12 फीसदी से अधिक चढ़ा।
• दिग्गज कंपनियों ने जहाँ निवेशकों को मालामाल किया।
• वहीं मझौली और छोटी कंपनियों में निवेश करने वालों को नुकसान उठाना पड़ा।
• बीएसई का मिडकैप पूरे वर्ष में 3.05 प्रतिशत और स्मॉलकैप 6.85 प्रतिशत लुढ़क गया।
• पिछले साल 31 दिसंबर को 15,438.45 अंक पर बंद होने वाला मिडकैप आज 0.03 फीसदी की गिरावट में 14,967.83 अंक पर रहा।
• स्मॉलकैप 31 दिसंबर 2018 को 14,706.69 अंक पर रहा था।
• यह आज 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 13,699.37 अंक पर पहुँच गया।
• सेंसेक्स 304.26 अंक यानी 0.73 प्रतिशत की टूटकर 41,253.74 अंक पर बंद हुआ।

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रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में जो कुछ दिख रहा है उससे अलग मार्केट का मूड ज्यादा सकारात्मक है। (Increase)

नई दिल्ली (एजेंसी)। कंपनी कर में कटौती किये जाने से मुनाफे में बढोतरी होने के (Increase) मद्देनजर अगले वर्ष भी शेयर बाजार में लिवाली बने रहने की संभावना है और इसके बल पर बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक सेंसेक्स के बढ़कर 45500 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी के 13400 अंकों पर पहुंचने का अनुमान है। बाजार अध्ययन और ब्रोकिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी कोटक सिक्युरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष में नवंबर महीने तक शेयर बाजार ने दो अंकों का रिटर्न दिया है और कंपनी कर में कमी किये जाने से कंपनियों के लाभ में बढोतरी होने से अगले वर्ष लिवाली के जोर से बीएसई का सेंसेक्स 45500 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 13400 अंक पर पहुंच सकता है।

• बीते साल निफ्टी ने द्विअंकीय रिटर्न दिया जिसमें असल योगदान केवल कुछ ही कंपनियों का था।
• जबकि व्यापक स्तर पर बाजार अभी भी दबाव में है।
• मिडकैप और स्मॉलकैप दोनों ही सूचकांक इस कैलेंडर वर्ष में नकारात्मक रिटर्न दे रहे हैं।
• ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपोर्रेट टैक्स में कमी होने से कंपनियों की आमदनी में सुधार हुआ है

-साथ ही एफपीआई और एसआईपी का प्रवाह भी मजबूत हुआ है। चालू वर्ष में अब तक एफपीआई एवं घरेलू संस्थागत निवेशक इक्विटी में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड में औसत मासिक एसआईपी का प्रवाह 8230 करोड़ रुपये रहा है जिससे बाजार को बढ़ावा मिला है।

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कंपनी ने सोमवार को जारी किए आंकड़े ( increase )

नई दिल्ली (एजेंसी)। जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनी भारती एक्सा लाईफ ( increase ) इंश्योरेंस ने वित्तवर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 541 करोड़ रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम हासिल किया है जो पिछले वित्तवर्ष की इसी अवधि के 453 करोड़ रुपए की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने सोमवार को यहां जारी बयान में कहा कि सितंबर में समाप्त इस छमाही में उसका नया बिजनेस प्रीमियम 415 करोड़ रुपए रहा जो वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में 398 करोड़ रुपए रहा था। वर्तमान वित्तवर्ष के पहले छह महीनों में कुल प्रीमियम 12 प्रतिशत बढ़कर 956 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्तवर्ष की पहली छमाही में 851 करोड़ रुपए था।

• कंपनी का एस्सेट अंडर मैनेजमेंट सितंबर 2019 में 6,404 करोड़ रुपए था
•  पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 4,928 करोड़ रुपए की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी ने पूरे देश में अपने वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाया

कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सेठ ने कहा कि इस वित्तवर्ष की पहली छमाही में बिजनेस की प्रमुख मीट्रिक्स में वृद्धि दर कायम रही है। ग्राहकों ने भी उनकी कंपनी पर भरोसा रखा, जो रिन्यूअल प्रीमियम आय में होने वाली वृद्धि से प्रतिबिंबित होता है। कंपनी का उद्देश्य अपने एजेंसी कार्यबल एवं एजेंट की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा रणनीतिक गठबंधनों द्वारा बैंक एश्योरेंस को मजबूत करना है,

•  इस वित्तवर्ष के अंत तक मजबूत वृद्धि हासिल की जा सके।
• कंपनी ने पूरे देश में अपने वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना है।

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40 रुपए प्रतिकिलो की दर से बिकने वाला पपीता वर्तमान में 100 रुपए पर जा पहुंचा

जोधपुर (एजेंसी)। डेंगू के डंक से आहत मारवाड़ के लोगों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा पपीता अब आसमान पर जा चढ़ा है  (Increase Papaya Rates)। अमूमन 30 से 40 रुपए प्रतिकिलो की दर से बाजार में बिकने वाला पपीता वर्तमान में 100 रुपए पर जा पहुंचा है। डेंगू रोगी की प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक पपीता आमजन की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पपीता के दाम बढऩे का कारण इसकी आवक कम होना व डेंगू बीमारी बताई जा रही है।

80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है

•  जोधपुर में प्रमुखतया जालोर व जोधपुर जिले के रामपुरा, तिंवरी व मथानिया क्षेत्रों से देशी पपीता आता है।
• इन क्षेत्रों से पपीता की आवक बंद हो गई है।
• गत बारिश की सीजन में अधिकांश पपीता की फसल खराब हो गई।
• इसका प्रभाव गुजरात से आने वाली पपीता की फसल पर पड़ा और वर्तमान में आ रही फसल की आवक कम हो गई।
• बाजार में कम आवक व ज्यादा खपत के कारण 30 से 40 रुपए बिकने वाला पपीता इन दिनों 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है।

तीन गुना कम हुई आवक |Increase Papaya Rates

बारिश से नष्ट हुई फसल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में पपीता की आवक तीन गुना कम हो गई है। फल विक्रेताओं के अनुसार जहां 2-3 माह पूर्व पपीता की प्रतिदिन आवक करीब 60 टन हुआ करता था, वहीं अब पपीता एक दिन छोडकऱ आ रहा है। वर्तमान में पपीता करीब 20 टन आ रहा है।

डेंगू उपचार में सहायक| Increase Papaya Rates

• पाचन के लिए जिस फल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वह पपीता है।
• डेंगू बीमारी जो कि एक प्रकोप के रूप में मारवाड़ में फैल रही है, उसमें भी इस फल का बहुतायत में उपयोग किया जाता है।
• लेकिन पिछले करीब एक माह से इस फल के दाम आसमान छू रहे हैं।
• डेंगू बीमारी के रोगियों को पपीता, पपीता के पत्तों का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

बारिश से पपीता उत्पादन क्षेत्रों मे फसल खराब हो गई है। आवक कम होने से पपीता के भाव तेजी पर है। दीपावली के बाद नई आवक से भावों में कमी आने की उम्मीद है।
मो. इकबाल, फल विक्रेता

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस Budget 2019 से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि income tax छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस आम बजट से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बजट-पूर्व सर्वे में सलाहकार कंपनी केपीएमजी (इंडिया) ने भी कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की मौजूदा ढाई लाख रुपये की सीमा को आम बजट में बढ़ाया जा सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि 10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले करदाताओं पर सरकार टैक्स की दर बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है।

बजट-पूर्व सर्वे (2019-20) में केपीएमजी ने विभिन्न उद्योगों के 226 उत्तरदाताओं के विचार मांगे। इनमें से लगभग तीन-चौथाई (74 फीसद) उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार आगामी पूर्ण बजट में आयकर छूट की वर्तमान सीमा बढ़ा सकती है। वहीं, 58 फीसद उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार ‘सुपर रिच’ कैटेगरी (10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाली) पर आयकर की सीमा बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है। हालांकि 53 फीसद उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि प्रत्यक्ष कर में किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।

सर्वे में यह आया सामने

• 65 फीसद का मानना है कि खुद रहने के लिए जो हाउसिंग लोन लिया गया है, उसके ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
• 46फीसद उत्तरदाताओं को यकीन है कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की सीमा घटाकर 25 फीसद पर नहीं लाई जाएगी।
• 10 फीसद उत्तरदाता मानते हैं कि संपत्ति कर का प्रावधान फिर से लागू किया जा सकता है

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सरकार तकनीकी तरीके व चतुराई से रेट तय करती है

केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के भाव में वृद्धि का ऐलान करते हुए गेहूँ का भाव 1840 रुपए तय किया है, जो पिछले साल के भाव मुताबिक 105 रुपए अधिक है। इसके अलावा सरसों के भाव में 200, चने में 220 व सूरजमुखी में 845 रुपए का विस्तार किया है। सरकार तकनीकी तरीके व चतुराई से रेट तय करती है। जिस फसल (गेहूँ) का उत्पादन ज्यादा है उसका रेट सबसे कम बढ़ाया गया है।

पिछले साल मध्य प्रदेश व कर्नाटक में चुनावों के कारण जमकर सरकारी खरीद हुई थी

सूरजमुखी की काश्त कम होती है, जिसके रेट 1000 तक बढ़ा दिए। सूरजमुखी के रेट के पीछे सरकार की दलील तेलीय फसलों को बढ़ावा देना है, लेकिन पहले भी किसानों ने सरकारी व्यवस्था की खामियों व मंडीकरण न होने के कारण सूरजमुखी की बिजाई से तौबा कर ली थी। जहां तक चने के भाव का संबंध है, पिछले साल चने के भाव 4400 रुपए थे लेकिन मध्य प्रदेश व कर्नाटक को छोड़कर किसी भी राज्य में चने का पूरा भाव किसानों को नहीं मिला। मध्य प्रदेश व कर्नाटक में चुनावों के कारण जमकर सरकारी खरीद हुई थी।

राजस्थान में चने व सरसों 3500 रुपए से अधिक नहीं बिक सके

राजस्थान में चने व सरसों 3500 रुपए से अधिक नहीं बिक सके। अब जहां तक गेहूँ, सरसों व चने के भाव का संबंध है, डीजल-पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों के मुताबिक यह भाव बिल्कुल गैर-वाजिब है। 80 रुपए लीटर डीजल फूंककर किसान की आमदन कैसे दोगुनी होगी? दरअसल सरकार कृषि को उत्साहित करने की बजाय इससे पिंड छुड़ाने का रास्ता अपना रही है। कम-से-कम समर्थन मूल्य वाली फसलों की सरकारी खरीद घटने व तय मूल्य पर फसलों का न बिकना किसानों के लिए खतरे की घंटी है।

अमेरिका व आर्थिक रूप से मजबूत देशों के दबाव में फसलों की सरकारी खरीद से कन्नी कतरा रही है

दरअसल सरकार विश्व व्यापार संस्था का सदस्य होने के कारण अमेरिका व आर्थिक रूप से मजबूत देशों के दबाव में फसलों की सरकारी खरीद से कन्नी कतरा रही है। यह तो देश की चुनावी राजनीति का वरदान है कि जिन्सों की सरकारी खरीद सत्ता प्राप्ति में अपना प्रभाव रखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत को टैक्सों का राजा कहकर अमेरिकी वस्तुओं की बिक्री के रास्ते में आ रही रुकावटों के लिए भारत को कोस रहे हैं।

इस जटिल कहानी से करोड़ों किसान अनजान है व सरकारी खरीद के लिए केंद्र व राज्य सरकारों पर ही दबाव बनाते हैं। स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करने के दावे करती है लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण किसान मंडियों में परेशान हो रहे हंै। सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों को अपनी फसल कम भाव पर व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। केंद्र सरकार फसलों के भाव तय करने के साथ-साथ उसी भाव पर खरीद सुनिश्चित भी करे व अंतरराष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाए।

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बठिंडा में हर वर्ष हो रही वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि

बठिंडा(अशोक वर्मा)। बठिंडा में हर वर्ष वाहनों की संख्या में हो रहे बेतहाशा वृद्धि के कारण मुख्य सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल होने लगा है महानगर की कई सड़कें तो ऐसीं हैं जहां पलक झपकते ही जाम लग जाता है, जिला हैडक्वाटर व राजनैतिक सरगर्मियों का गढ़ होने के कारण रोजमर्रा की ही जिले भर में से लोगों का आना-जाना लगा रहता है। ट्रांसपोर्ट विभाग के आंकड़ों पर नजर मारें तो बठिंडा जिले में 15 लाख के करीब गाड़ियां हैं यह संख्या दुपहिया वाहनों से ले कर कारों आदि का है। बड़ी गाड़ियां इस से अलग हैं।

कई घर तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने घरों में तीन से चार वाहन भी रखे हुए हैं। प्राप्त जानकारी मुताबिक वर्ष 2007 में बठिंडा जिले में 5लाख 60 हजार गाड़ियां थी जो कि पांच वर्ष बाद बढ़कर सवा 11 लाख भाव दुगुना हो गई। इस हिसाब से जिले की सड़कों पर हर वर्ष 1 लाख नए वाहन उतर रहे हैं। जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि शहर की आबादी के लिहाज से वाहनों की औसत संख्या तो चण्डीगढ़ के नजदीक तक पहुंचने लगी है। यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि गाड़ियां बढ़ी परन्तु प्रबंध नहीं बढ़ाए, जिसका खामियाजा आम आदमी को हादसों व भीड़ में फंसने के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

बठिंडा जिले में 15 लाख के करीब गाड़ियां

दिन-प्र्रतिदिन गाड़ियों में हो रहे वृद्धि के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हालात यह हैं कि माल रोड,धोबी बाजार,कीकर बाजार,बैंक बाजार और अमरीक सिंह रोड आदि क्षेत्रों में तो सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरना कठिन हो रहा है हालांकि इस दिशा में चिंताप्रस्त हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई है। फिर भी ट्रैफिक को सुचारू में चलाना टेढ़ी खीर बना हुआ है ट्रैकिफ पुलिस के कर्मचारियों का कहना है कि शहर की सड़कों पर गाड़ियों में हो रहे हैरानीजनक वृद्धि के बावजूद सड़कों की चौड़ाई पहले की तरह ही है उन्होंने बताया कि यातायात कंट्रोल करने के लिए लाईटें भी लगीं हुई हैं परंतु कुछ प्वार्इंटों पर पुलिस की तैनाती न होने ने भी समस्या में विस्तार किया है

बठिंडा में तेल डीपू होने के कारण रोजमर्रा की सैंकड़ों गाड़ियां शहर में से गुजरतीं हैं, जिससे भी अक्सर ही यातायात प्रभावित होता रहता है देखने में आया है कि शहर में से गुजरते राष्ट्रीय सड़क मार्ग, माल रोड और मुलतानियां रोड पर तो जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। मामले का सुखदाई पहलू यही है कि माल रोड पर सरकारी एलिमेंट्री स्कूल (लड़कियों) वाली जगह पर आरजी पार्किंग बनी हुई है, जहां काफी लोग अपनी, कारें, मोटरसाईकल व ऐक्टिवा आदि खड़ी कर देते हैं, जिससे नजदीक के बाजारों में वाहनों की भीड़ बहुत ही कम होती है।

रिंग रोड फेज वन कारण भी बढ़ी समस्या

नगर सुधार ट्रस्ट ने साल 2000 में शहर में से यातायात के बोझ को कम करने के लिए रिंग रोड फेज वन प्रोजैक्ट बनाया था। वर्ष 2001 में केंद्र से स्वीकृति मिलने पर नींव पत्थर रखा गया उसके बाद में रिंग रोड के लिए जमीन एक्वायर की गई। रिंग रोड 3.69 किलोमीटर लम्बी है और यह दिल्ली फाटक तक बननी है रिंग रोड का बड़ा हिस्सा बन चुका है और करीब एक किलोमीटर टुकड़े का मुसीबत है। ट्रस्ट द्वारा रिंग रोड सहित अन्य कार्याें के लिए एक्वायर की संपत्ति के मालिक अदालत में चले गए जहां यह मामला विचाराधीन है।

टैफिक कर्मचारियों में विस्तार करने की योजना: एसएसपी

सीनियर पुलिस कप्तान बठिंडा डॉ. नानक सिंह ने कहा कि यातायात को सुचारू रूप में चालू रखने के लिए स्टाफ बढ़ाया जा रहा है इससे ही आम लोगों को नियमों की पालना प्रति उत्साहित करने के लिए चेतना मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस के बावजूद यदि कोई व्यक्ति कानून भंग करता है तो उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी

प्रशासन निभाए अपनी जिम्मेदारी : बहल

ज्वाईंट एक्शन समिति के कनवीनर एमएम बहल ने कहा कि यदि पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए तो सड़कों पर लगते जाम कम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी यातायात के नियमों की पालना करनी होगी। बहल ने मांग की कि प्रशासन लंबे समय की रणनीति तैयार कर उसे सख्ती के साथ लागू करे तो भी मसले का हल निकल सकता है।

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कैबिनेट बैठक में बुधवार को इसे मंजूरी दे दी

नई दिल्ली।

सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट बैठक में बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई। बता दें की धान के एमएसपी में 10 साल में सबसे ज्यादा 200 रुपए का इजाफा किया गया है जो​कि अब तक का सबसे बडा मूल्य है । यदि 2008-09 की बात करे तो 2008.9 में इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 155 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था। मानसूनइ आते ही खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो जाती है।

अगर कटाई की बात करें तो इनकी कटाई अक्टूबर से शुरू होती है। बजट में सरकार ने कहा था कि एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा एमएसपी से धान का उत्पादन और बढ़ सकता है।

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• रोडवेज बेड़े को घाटे से उभारने के लिए परिवहन विभाग ने तैयार किया रोडमैप

  चिन्हित किए जाएंगे ज्यादा लाभ देने वाले रूट

  परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दी जानकारी

  बेड़े में इसी साल आ जाएंगी 600 और बसें

सच कहूँ/चरण सिंह

पंचकूला। रोडवेज बेड़े का लाभ बढ़ाने के लिए हरियाणा अब उत्तर प्रदेश में बसों का रोटेशन बढ़ाएगा और ऐसे मार्ग चिन्हित किए जाएंगे जहां लोड फैक्टर व लाभ अधिक हो। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार बुधवार को यहां रोडवेज महाप्रबंधकों के साथ विभाग की प्रदर्शन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक रिसिप्ट को बढ़ाकर कम से कम 32 रुपये प्रति किलोमीटर करने, खर्चे कम करने, केएमपीएल में सुधार करने, एडवांस बुकिंग और फ्यूल एफिसैंसी बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से विभाग के बेड़े में गत वर्ष 600 बसें शामिल की गई थीं और 600 बसें इस वर्ष शामिल की जाएंगी, जिसमें से 367 बसों की स्वीकृति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज द्वारा लगभग 40 श्रेणियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने कई डिपो महाप्रबन्धकों के अच्छे कार्य की सराहना की तो कई डिपो महाप्रबन्धकों को उनका प्रदर्शन सुधारने की भी हिदायत दी। उन्होंने रोडवेज महाप्रबंधकों को लगन और मेहनत से काम करने का संदेश देते हुए कहा कि हम सबको राज्य परिवहन का घाटा कम करके इसे लाभ की स्थिति में लाना होगा ताकि यह प्रदेशवासियों के प्रति अपने दायित्व को सही ढंग से निभा सके। उन्होंने कहा कि मैंने ओवरलोडेड वाहनों की चैकिंग के दौरान एक सप्ताह में दो करोड़ रुपये और एक घंटे में लगभग 30 लाख रुपये के चालान किए, जिससे यह पता चलता है कि समस्या कितनी गम्भीर है।

अत:अधिकारी निष्ठा से काम करें ताकि विभाग का घाटा कम हो सके। उन्होंने महाप्रबंधकों को एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव सांझा करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे जहां हमें अपनी कमियों को दूर करने और अच्छी बातें अपनाने का मौका मिलेगा। परिवहन आयुक्त विकास गुप्ता ने कहा कि विभाग में भविष्य में चालक-परिचालक और निरीक्षक समेत कई श्रेणियों के तबादले आॅनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से ही किये जाएंगे। उन्होंने डिपो महाप्रबन्धकों को निर्देश दिए कि कई डिपो में एचआरएमएस की डेटा फीडिंग में कर्मचारियों का पारिवारिक विवरण लम्बित हैं, जिसे जल्द से जल्द पूरा करवाए जाए।

उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी अनिवार्य है और चालकों व परिचालकों पर भी यह नियम पूरी तरह से लागू होता है। बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त-1 वीरेन्द्र कुमार दहिया तथा संयुक्त परिवहन आयुक्त-2 सम्वर्तक सिंह सहित विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

निजी आप्रेटरों पर सख्ती बरतने के निर्देश

परिवहन मंत्री ने निर्धारित मार्ग पर बस न चलाने वाले निजी आप्रेटरों पर सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे न केवल विभाग को राजस्व का नुकसान होता है बल्कि जनसाधारण को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सम्बन्धित आरटीए के साथ तालमेल करके ऐसी बसों को उनके निर्धारित मार्ग पर चलवाएं और यदि कोई आप्रेटर नहीं मानता तो उनका चालान करवाएं। यदि कोई आरटीए सहयोग नहीं करता तो मुख्यालय पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे वाहनों का फोटो खींचकर व्हाटसएप्प के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, अम्बाला, सिरसा और नारनौल जैसे जिलों में ऐसी निजी बसों की भरमार है जिनका परमिट तो कहीं और का है वे चल कहीं और रही हैं। इसलिए, महीने में एक दिन सिर्फ निजी बसों की जांच की जाए ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके ।

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