Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator employees - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/1328/rss employees RSS Feed रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 80 हजार कर्मचारियों की पदोन्नति

सुपरवाइजर श्रेणी के 80 हजार रेलकर्मियों के लिए खुली पदोन्नति की राह

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने देश में रेलवे के सुपरवाइजर स्तर के करीब 80 हजार कर्मचारियों की पदोन्नति की राह में बुधवार को सारी बाधाएं हटा दी और उन्हें प्रथम श्रेणी के अधिकारी यानी लेवल 9 तक पदोन्नति देने का फैसला किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि रेलवे में लेवल 7 के बाद पदोन्नति के अवसर नहीं होने के कारण इस लेवल के रेलवे कर्मचारियों का मनोबल कम हो जाता था और वर्षों तक एक ही लेवल पर काम करके वे सेवानिवृत्त हो जाते थे। वैष्णव ने कहा कि वास्तव में भारतीय रेलवे को संचालित करने वाले ये ही सुपरवाइजर स्तर के लेवल 7 के वरिष्ठ कर्मचारी ही हैं। लेवल 7 के बाद पदोन्नति की राह खोलने के फैसले से उनका मनोबल बढ़ेगा और रेलवे को भी अपने कर्मचारियों की प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल का अवसर मिलेगा।

लेवल 9 में पदोन्नति में उन्हें ग्रेड पे मिलेगी

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी रेलवे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति के रास्ते लेवल 7 के बाद बंद हो गये हैं, वे कर्मचारी लेवल 8 (ग्रुप बी अधिकारी) और लेवल 9 (ग्रुप ए अधिकारी) तक पदोन्नति पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पात्र कर्मचारियों को जल्दी ही लेवल 8 के पदोन्नति के पत्र जारी किये जाएंगे। रेल मंत्री के अनुसार पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह ढाई से चार हजार रुपए का लाभ होगा। ग्रुप 8 तक उन्हें वेतन के अलावा अन्य अधिसूचित भत्ते आदि भी प्राप्त होंगे लेकिन लेवल 9 में पदोन्नति में उन्हें ग्रेड पे मिलेगी और यह नॉन फंक्शनल श्रेणी की होगी।

एक सवाल पर रेल मंत्री से साफ किया कि पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को लेवल 9 में जाने पर संघ लोकसेवा आयोग से चयनित प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) का कैडर नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से रेलवे पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। कई मदों में खर्च कम हुए हैं जिन्हें इन कर्मचारियों के वेतन भत्तों में समायोजित करने से वित्तीय भार नहीं आएगा।

जानें, वेतन के बारे में

उल्लेखनीय है कि इस लेवल में मुख्य टिकट निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, वरिष्ठ खंड अभियंता, स्थायी पथ निरीक्षक आदि आते हैं। केंद्र सरकार में लेवल 7 का ग्रे पे 4600 रुपए और लेवल 8 का ग्रेड पे 4800 रुपए तथा लेवल 9 का ग्रेड पे 5400 रुपए प्रतिमाह है। दरअसल रेलवे में लेवल 7 के सुपरवाइजरी श्रेणी में पदोन्नति की संभावना नगण्य रह जाती थी। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 80 हजार है। पदोन्नति की एक मात्र संभावना ग्रुप बी के लिए परीक्षा दे कर बनती थी और इस श्रेणी में भी कुल 3712 पद थे। अब लेवल 7 से 50 फीसदी कर्मचारियों के लेवल 8 में जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

इसी प्रकार से लेवल 8 से चार साल के अंतराल के बाद नॉन फंक्शनल ग्रेड में पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से 40 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी और उन्हें प्रति माह ढाई से चार हजार रुपये वेतन वृद्धि मिलेगी। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, यातायात, कैमिकल एवं मेटेलर्जिकल, भंडारण, वाणिज्यिक विभागों के सुपरवाइजर शामिल हैं।

श्रमिक यूनियनों की यह बहुत पुरानी मांग थी

रेलवे की श्रमिक यूनियनों की यह बहुत पुरानी मांग थी। यूनियन के नेताओं ने रेल मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। आॅल इंडिया रेलमेंस फेडेरेशन के अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी यूनियन की बहुत पुरानी मांग थी और सरकार ने इसे पूरा करने का रास्ता निकाला जिसके लिए वह प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं रेल मंत्री को धन्यवाद देते हैं।

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]]> उत्तर प्रदेश देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/promotion-of-80-thousand-railway-employees/article-39924 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/promotion-of-80-thousand-railway-employees/article-39924 Thu, 17 Nov 2022 10:03:09 +0530 केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढोतरी का निर्णय लिया है जिससे महंगाई भत्ते की दर बढकर 31 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी गत एक जनवरी से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी गयी है जो गत एक जनवरी से प्रभावी होगी।

इसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

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]]> देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/national/3-hike-in-dearness-allowance-of-central-employees/article-31918 https://www.sachkahoon.com/national/3-hike-in-dearness-allowance-of-central-employees/article-31918 Wed, 30 Mar 2022 16:54:27 +0530 पंजाब: भगवंत मान का बड़ा ऐलान- ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35 हजार अस्थायी कर्मचारियों होंगे परमानेंट

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 35 हजार अस्थाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे ग्रुप सी और गु्रप डी के अस्थाई कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे थे। पंजाब के सीएम ने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के रिग्रूटमेंट्स बंद कर दें। गौरतलब हैं कि आप पार्टी ने जब से पंजाब में सरकार बनाई है तब से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं।

पहली बार पूरे पंजाब में शहीदी दिवस पर अवकाश

यह पहली बार होगा जब सरदार भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन पूरे पंजाब में अवकाश रहेगा ’ इससे पहले तक पंजाब के सिर्फ नवांशहर में ही शहीदी दिवस के अवसर पर अवकाश रहता था ’ लेकिन मान सरकार ने शहीदी दिवस को लेकर नई परंपरा का आगाज किया है ’ उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के शहीद दिवस 23 मार्च के मौके पर पूरे पंजाब में छुट्टी होगी ’ साथ ही 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती के मौके पर पूरे पंजाब के स्कूलों में आने वाली पीढ़ी को भगत सिंह के जीवन के बारे में बताते हुए पूरे दिन कार्यक्रम करवाए जाएंगे ’ विधानसभा में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने कहा कि इस अवसर पर पंजाब के लोग, बड़े और बच्चे भगत सिंह के गांव खटकरकलां जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे।’

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]]> देश पंजाब न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/punjab/punjab-big-announcement-of-bhagwant-mann-35-thousand-temporary-employees-of-group-c-and-group-d-will-be-permanent/article-31688 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/punjab-big-announcement-of-bhagwant-mann-35-thousand-temporary-employees-of-group-c-and-group-d-will-be-permanent/article-31688 Tue, 22 Mar 2022 16:12:55 +0530 निजी हो या सरकारी कर्मचारी, सबको बड़े लाभ की तैयारी!

1 अक्तूबर से लेबर कोड में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से देश में लेबर कोड के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इस कानून में परिवर्तन होते ही कर्मचारियों के टेक होम सैलरी और पीएफ ढांचा बदल जाएगा। इससे जहां कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घटेगी। वहीं भविष्य निधि यानी पीएफ में ज्यादा पैसा जमा होगा। दरअसल, केन्द्र सरकार चारों श्रम कानूनों को जल्द लागू करना चाहती है। बताया जा रहा है कि पहले 1 जुलाई से लेबर कोड नियमों को लागू किया जाना था। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारें राजी नहीं हुर्इं। इन चारों संहिताओं के अंतर्गत केंद्र और राज्यों दोनों को इन नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून लागू होंगे। श्रम कानून लागू होने से वेतन ढांचे में कई बदलाव होंगे।

नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक) और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। श्रम मंत्रालय औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा, तथा कार्यस्थिति को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी में है। चार श्रम संहिताओं के तहत 44 केंद्रीय श्रम कानूनों में सुधार होगा। बदलाव के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है। नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 फीसदी पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी मूल वेतन होगा।

भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है, इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि और आयकर में योगदान भी नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाएगा।

क्या है फायदा

नए बदलाव के बाद बेसिक सैलरी 50 फीसदी या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं पीएफ बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। ग्रैच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा।

 

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]]> देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/national/be-it-private-or-government-employees-everyone-is-preparing-for-big-benefits/article-25599 https://www.sachkahoon.com/national/be-it-private-or-government-employees-everyone-is-preparing-for-big-benefits/article-25599 Fri, 30 Jul 2021 11:50:18 +0530 14 हजार कर्मचारियों को राहत

अब नहीं हटेंगे पुराने कर्मी, आदेश जारी

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सम्बद्ध आल इंडिया स्टेट गर्वमेंट ईम्लाईज फैडरेशन के तीखे विरोध के बाद महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर पुराने ठेका कर्मियों को नौकरी से न हटाने के आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ा है। सकसं हरियाणा जिला कमेटी की और से मा. सुखदर्शन सरोहा, नरेंद्र दिनोद, सरोज शास्त्री, सुरजभान जटासरा, सुभाष कौशिक ने बताया कि नए ठेकेदार ने अफसरशाही से मिलीभगत करके यमुनानगर, कैथल, भिवानी, रोहतक, करनाल, सरसा, मेवात, कुरूक्षेत्र व पलवल इत्यादि जिलों से सैकड़ों की संख्या में पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था।

जिसके खिलाफ स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन हरियाणा व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार जिलों में आंदोलन कर रहा था। सकसं ने मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, स्वास्थ्यमंत्री व चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापिस ड्यूटी पर लेने और महामारी में अफसरशाही की मदद से की गई इस घोर निदंनीय कार्यवाही करने वाले ठेकेदारों व सिविल सर्जन के खिलाफ कड़़ी कार्यवाही करने की मांग की थी।

जिसका संज्ञान लेते हुए वीरवार को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी करने, पुराने किसी भी कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संरक्षण प्राप्त ठेकेदार चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के लिखित आदेशों व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 बी तक को मानने को तैयार नहीं है और प्रधान नियोक्ता व सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है।

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/relief-for-14-thousand-employees/article-23630 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/relief-for-14-thousand-employees/article-23630 Fri, 14 May 2021 19:19:30 +0530 ट्विटर के कर्मचारियों को ‘हमेशा’ घर से काम करने की मिल सकती अनुमति

वाशिंगटन। ट्विटर के कर्मचारी न केवल कोरोना वायरस महामारी के दौरान बल्कि इसके बाद भी अगर वे चाहे तो हमेशा के लिये अपने घर से काम कर सकते हैं। ट्विटर ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, “अगर हमारे कर्मचारी घर से काम करने की स्थिति में हैं और वे ऐसा हमेशा के लिये चाहते हैं तो हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।” इसके अलावा कर्मचारियों के पास सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी के कार्यालयों में काम करने का विकल्प खुला रहेगा। बयान के अनुसार ट्विटर सितंबर के पहले अपना कार्यालय नहीं खोलेगा और उसके पहले कुछ अपवादों को छोड़ किसी भी तरह की व्यापारिक यात्रा नहीं होगी। इस वर्ष किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा।

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]]> विदेश https://www.sachkahoon.com/international/twitter-employees-can-always-be-allowed-to-work-from-home/article-15261 https://www.sachkahoon.com/international/twitter-employees-can-always-be-allowed-to-work-from-home/article-15261 Wed, 13 May 2020 11:42:50 +0530 कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

नयी दिल्ली। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसका सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु को कम कर 50 वर्ष करने का कोई इरादा नहीं है। केन्द्रीय कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि सरकार कर्मचारियों के सेवा निवृत होने की आयु कम कर उसे 50 वर्ष करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवा निवृत होने की आयु कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार में किसी भी स्तर पर इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व पिछले कुछ दिनों से बार बार इस तरह का भ्रम मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं और यह खबर सरकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार इन खबरों का खंडन किया है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति में भी इस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है। डा जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के शुरू से ही कर्मचारियों के हित में अनेक कदम उठा रही है और उनके कल्याण की दिशा में उपाय किये जा रहे हैं।

 

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]]> देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/national/no-proposal-to-reduce-the-retirement-age-of-employees-government/article-14797 https://www.sachkahoon.com/national/no-proposal-to-reduce-the-retirement-age-of-employees-government/article-14797 Mon, 27 Apr 2020 09:21:56 +0530 लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई : मनोहर लाल

हुडा के दफ्तरों पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, कई अधिकारी-कर्मचारी मिले गैर हाजिर

(CM Flying Raid)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड/सच कहूँ)। आमजन की शिकायतों व परेशानियों को देखते हुए बुधवार को एक बार फिर सीएम फ्लाइंग एक्शन में दिखी। बुधवार को प्रदेशभर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) विभाग में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। (CM Flying Raid) इस दौरान बहुत से अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयों से नदारद मिले।  मिली जानकारी के अनुसार उड़न दस्तों की टीमों ने करनाल, कैथल, सोनीपत, सिरसा, पंचकूला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान टीमों ने कर्मचारियों की हाजिरी चैक की तो पाया कि बहुत से कर्मचारी गैरहाजिर मिले। गुरुग्राम में विभाग के कुल 129 कर्मचारियों में से 43 कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर व देरी से पहुंचे। मतलब 86 कर्मचारी समय से दफ्तर पहुंचे ही नहीं।

  • टीम ऐसे लापरवाह कर्मचारियों की सूची तैयार कर रही है।
  • हिसार में 119, रोहतक में 60, भिवानी में 08, सरसा में 5 कर्मचारी गैर हाजिर मिले ।
  • जबकि फतेहाबाद में 4 कर्मचारी देरी से दफ्तर पहुंचे।
  • इसके अलावा अन्य जिलों में भी छापेमारी के दौरान कर्मचारी गैर हाजिर मिले।

भ्रष्टाचार पर रोक और सुचारू काम के लिए जारी रहेगी कार्रवाई : सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों को सही तरीके से पालन करना ही होगा और समय पर आने की भी आदत डालनी होगी। बता दें कि गत दिनों हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि सरकार 2020 वर्ष को सुशासन वर्ष के तौर पर मनाएगी और इस दौरान प्रदेश से भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की अनियमितताओं को शून्य पर लाना उनका लक्ष्य रहेगा।

यह सुशासन नहीं कुशासन वर्ष है : हुड्डा

वहीं बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 2020 वर्ष को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने एवं छापेमारी के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि यह सरकार का सुशासन नहीं कुशासन वर्ष है। क्योंकि सरकार की नाक के नीचे इतने घोटाले हो रहे हैं, जिसकी गवाही खुद बड़े अधिकारी भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान का घोटाला 90 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का है।

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/cm-flying-raid-in-gurugram-huda-office-86-employees-found-unattended/article-13002 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/cm-flying-raid-in-gurugram-huda-office-86-employees-found-unattended/article-13002 Wed, 12 Feb 2020 17:18:21 +0530 गुमनाम पत्र’ से शिकायत की तो आपकी खैर नहीं

 हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व अधिकारियों को चेताया

(Anonymous Letter)

अश्वनी चावला चंडीगढ़। ‘गुमनाम पत्र’ के जरिए अगर आज के बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ कोई भी शिकायत की तो शिकायत पर बाद में विचार किया जाएगा, उससे पहले उस गुमनाम पत्र व शिकायत को भेजने वाले के खिलाफ ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद न कोई सुनवाई होगी और न ही किसी तरह की माफी दी जाएगी। यह सख्त आदेश हरियाणा सरकार के सचिवालय स्थापना विभाग के अधीक्षक द्वारा वीरवार को जारी कर दिए गए।

  • इस पत्र के माध्यम से सिविल सेक्रेटरिएट में कार्यकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट रूप में चेतावनी दे दी गई है ।
  • इसके बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को चेतावनी देने की जगह सीधा कार्यवाही होगी।

 कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ पहुंच रही है गुमनाम शिकायत पत्र

(Anonymous Letter)

जानकारी अनुसार हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की तरफ से अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए पिछले काफी समय से गुमनाम शिकायत या फिर झूठे पत्र लिखे जा रहे थे। कुछ शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता का नाम, एड्रेस व फोन नंबर कुछ भी नहीं होता था। जबकि कुछ शिकायत पत्र पर सिर्फ अनजान नाम डालकर भेज दिया जा रहा था।

  • नियमानुसार किसी भी तरह की शिकायत पहुंचने के पश्चात।
  • अधिकारियों की तरफ से उस शिकायत पर पड़ताल करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।
  • जिसके चलते जिस कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती थी।
  • उसे सुनवाई के दौरान ने सिर्फ अपना पक्ष रखना पड़ता था।
  • शिकायत को झूठा भी साबित करना पड़ता था।
  • इस पर अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों का भी काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है।
  • जिस कारण हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

90% गलत निकल रही है शिकायतें

हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में होने वाली अधिकारियों में कर्मचारियों के खिलाफ 90% शिकायतें गलत निकल रही हैं। जिस पर लंबे कार्रवाई व सुनवाई होने के बाद गलत पाने पर इन तरह की शिकायतों को दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। इस तरह की गलत व झूठी शिकायतों पर सुनवाई करने के चलते अधिकारियों का काफी समय ऐसी शिकायतों पर ही निकल जाता है, जबकि जिस काम के लिए वह तैनात है। वह काम करने में उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा है।

परेशान करने को करते हैं ऐसी शिकायतें

कुछ कर्मचारी अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी को परेशान करने के लिए इस तरह की शिकायतें करने में लगे हुए हैं। कई बार तो देखने में आया है कि एक ही अधिकारी या फिर सहकर्मी के खिलाफ दर्जनों शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। जिन शिकायतों को नियमानुसार पूर्ण रूप से कार्रवाई के लिए रखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि शिकायत आने के बाद शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाते हैं और इस तरह की शिकायतों में शिकायतकर्ता का कोई भी अता-पता नहीं होने के चलते ही उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सकते हैं।

  • परंतु इस पूरे दौर में जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है।
  • वह जरूर कुछ समय के लिए परेशानी के दौर से गुजरता है।

 

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]]> देश हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/complaint-letter-is-reaching-against-employees-and-officers/article-12707 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/complaint-letter-is-reaching-against-employees-and-officers/article-12707 Thu, 23 Jan 2020 19:44:33 +0530 पटियाला : कर्मचारियों ने घेरा वित्त कार्यालय, 3 घंटे तक किया रोड जाम

मामला : बीते कई सालों से कर्मचारियों का वेतन जारी न होने का | Protest

  • पंजाब सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन

पटियाला(खुशवीर सिंह तूर)। सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, (Protest) दैनिक वेतन भोगी, कॉन्ट्रैक्ट व आउट सोर्स कर्मियों सहित पार्ट टाईम वर्करों ने क्लास फोर्थ गवर्नमैंट इम्पलाईज यूनियन पंजाब शाखा पटियाला के झंडे नीचे जिला सचिवालय में जिला वित्त कार्यालय का घेराव कर तीन घंटे तक रोड जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके कर्मचारी नेता दर्शन सिंह लुबाना ने कहा कि कर्मचारियों को तो पिछले पौने तीन सालों से मांगों के साथ-साथ वेतन के लिए भी संघर्ष करने पड़ रहे हैं।

दैनिक वेतन भोगी, कॉन्टैक्ट, आउट सोर्स और पार्ट टाईम कर्मचारियों को तो सितम्बर माह से वेतन तक नसीब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के साथ और वित्त मंत्री के साथ 11 अक्तूबर को हुई मीटिंगों दौरान पंजाब यूटी कर्मचारी व पैंशनर प्रतिनिधियों की ओर से पंजाब के विभागों में से ठेकेदारों द्वारा की जा रही लूट संबंधी विवरण सहित जानकारी दी गई थी कि कैसे आबकारी, ट्रांसपोर्ट, बिजली और मायनिंग में माफिया द्वारा अरबों रूपयों की लूट की जा रही है?

ठेकेदारों द्वारा की जा रही 30 प्रतिशत खजाने की लूट : नेता | Protest

  • एक अनुमान मुताबिक 30 प्रतिशत खजाने की लूट ठेकेदारों द्वारा की जा रही है।
  • इस मौके रैली में पंजाब सरकार की ओर से एक जनवरी को स्मार्ट फोन बांटने के
    फैसले का भी सख़्त विरोध किया गया।
  • जिस पर करोड़ों खर्च आना है।
  • जिला वित्त दफ़्तर की ओर से बताया गया कि लोक निर्माण, सिंचाई और
    जल सप्लाई विभाग को छोड़कर अन्य विभागों का वेतन जारी किया जा रहा है।
  • नेताओं ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने की सूरत में संघर्ष को ओर तेज किया जाएगा।

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]]> पंजाब https://www.sachkahoon.com/state/punjab/employees-surrounded-the-finance-office-road-jam-for-3-hours/article-11615 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/employees-surrounded-the-finance-office-road-jam-for-3-hours/article-11615 Tue, 03 Dec 2019 22:09:42 +0530 बरनाला : मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ठेका कर्मचारी

रोष। मांगों का हल न होने तक पक्का मोर्चा निरंतर जारी रखने का किया ऐलान | Protest

बरनाला(सच कहूँ न्यूज)। पॉवरकॉम सीएचबी ठेका कर्मचारियों ने अपनी, मांगों को ले कर पॉवरकाम एंड ट्रांसको (Protest) ठेका कर्मचारी यूनियन सर्कल बरनाला के नेतृत्व में स्थानीय निगरान इंजीनियर कार्यालय समक्ष पक्का मोर्चा लगाकर संघर्ष शुरू कर दिया है। धरनाकारियों ने मांगें न माने जाने तक मोर्चे को निर्विघ्न जारी रखने की चेतावनी भी दी और स्थानीय कोर्ट चौंक में पॉवरकॉम अधिकारियों का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन भी किया। धरने को संबोधित करते सर्कल अध्यक्ष चमकौर सिंह, सचिव कुलदीप सिंह, सी. उप अध्यक्ष रजिन्दर सेखों और चरनजीत सिंह ने कहा कि पॉवरकाम की मैनेजमेंट की ओर से सीऐचबी ठेका कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती कर ठेका कर्मचारियों का जी भर कर शोषण कर रही है, जिसके अंतर्गत पिछले छह महीनों से कर्मचारियों को वेतन न देकर जलील किया जा रहा है।

कर्मचारियों से छह महीने से वेतन लागू नहीं करने का लगाया आरोप | Protest

  • वेतन की मांग करने पर बहाने बनाकर समय निकाला जा रहा है।
  • पॉवरकाम की मैनेजमेंट की ओर से ठेकेदार को कम रेट पर टैंडर देकर
    सीएचबी ठेका कर्मचारियों को कम वेतन पर रखा गया था।
  • जब कर्मचारियों के संगठनों ने अधिक वेतन की माँग की तो निगरान
    इंजीनियर द्वारा ठेकेदार का टैंडर ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।
  • नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों से छह महीने से काम करवाया जा रहा है
  • परंतु वेतन लागू नहीं किया जा रहा और निगरान इंजीनियर
    कर्मचारियों को काम से निकालने की धमकियां भी दी जा रही हं।

उन्होंने यह भी बताया कि छह महीने से लेकर पॉवरकाम में भी ठेका कर्मचारियों के संगठन की ओर से लगातार किए संघर्ष की वजह से डीसी बरनाला और एसडीएम बरनाला की ओर से 5 सिंतबर को मांगें हल करने का भरोसा दिया गया था परंतु अभी तक उनकी मांगें अधर में लटक रही हैं, जिसके रोष के तौर पर सीएचबी ठेका कर्मचारियों ने फिर स्थानीय निगरान इंजीनियर कार्यालय समक्ष पक्का मोर्चा लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का हल न किया तो लोगों के साथ मिलकर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

जब इस संबंधी निगरान इंजीनियर गफू र मोहम्मद के साथ संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को रखने या निकालने का काम सबंधित ठेकेदार का होता है। उन्होंने बताया कि इस से पहले तीन टैंडर डाले जा चुके हैं जो फाईनल नहीं हुए। अगला टैंडर 27 नवंबर को खुलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय समक्ष लगाया गया धरना एक साजिश अधीन है।

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सरकार के खिलाफ जताया रोष, की नारेबाजी | Protest

  • वन मंडल कार्यालय व वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय सामने जताया रोष
  • त्यौहारों को मुख्य रखते वेतन 10 दिनों के अंदर ही किए जाएं जारी : नेता

पटियाला(सच कहूँ न्यूज )। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन पंजाब, जिला ब्रांच पटियाला ने पंजाब (Protest) के वन कर्मचारियों को महीना जुलाई, अगस्त और सितम्बर का वेतन जारी न करने को लेकर वन मंडल दफ़्तर और वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय के समक्ष यातायात रोक कर अपना रोष जाहिर किया गया। इस मौके गुस्से में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार का के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया।

इस मौके यूनियन के अध्यक्ष दर्शन सिंह लुबाना, वन अध्यक्ष जगमोहन सिंह नोलक्खा, बलजिन्दर सिंह, सचिव कुलविन्दर सिंह ने कहा कि 20 सितम्बर को प्रधान मुख्य वनपाल व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में वन पाल साउथ सर्कल पटियाला भी शामिल थे, इस मीटिंग में वन पाल ने भरोसा दिलाया था वन व जंगली जीव वर्करों की सीनियारता सूची के लिए रवियु स्क्रीनिंग समिति की बैठक जो 23 और 24 सितम्बर को जालंधर से की जा रही है, इसमें यूनियन के दो नेताओं को शामिल किया जायेगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया, इस मीटिंग में पंजाब के वन वर्करों की मांगें व वेतन जल्दी ही जारी करने का फैसला लिया गया था परंतु मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

इस मौके गुस्सा भरपूर रैली दौरान मांग की गई कि देश के प्रमुख त्योहारों को मुख्य रखते हुए सभी वेतन दस दिनों में जारी नहीं किए गए और मीटिंग दौरान मानी मांगों सहित सीनियारता सूची दुरूस्त कर यह पंजाबी भाषा में जारी न किया तो यूनियन वन मंत्री के 19 अक्तूबर को वन मंत्री के घर नाभा में धरने देकर रैली की जाएगी।

झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे वन कर्मचारी | Protest

  • नेताओं यह भी ऐलान किया कि वन कर्मचारी जलालाबाद, बलाचोर, फगवाड़ा और मुल्लांपुर विधान सभा मतदान दौरान यूनियन की ओर से बनाए झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे। 
  • रैली में ऐलान किया गया कि वन रेंज अधिकारी राजपुरा की ओर से कर्मचारियों को काम से हटाने, वेतन न देने और क्रप्शन को बढ़ावा देने विरुद्ध 9 अक्तूबर को राजपुरा में पूतला फूंक रैली की जायेगी।
  • इस दौरान होने वाले नुक्सान का जिम्मेदार पंजाब सरकार और संबंधित विभाग होगा।

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