राज्यसभा में 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था को लेकर विजय गोयल ने कहा-

• सड़कों, रेलमार्गों और हवाई अड्डों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

• कांग्रेस ने कहा विकास के लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं

• सभी पात्र लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ : हर्षवर्द्धन

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शुक्रवार को केंद्रीय बजट 2019-20 को जनता के सपनों को पूरा करने वाला करार दिया जबकि विपक्ष ने सरकार को वास्तविक धरातल पर उतरने की सलाह दी। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाएं और केंद्रीय बजट पर जारी चर्चा शुरू करने की घोषणा की। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय गोयल ने कहा कि 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था का सपना पूरा होगा। बजट में इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

सरकार का पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसान पर है जिसका उल्लेख बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट सबके लिए है और इसमें सबका ध्यान रखा गया है। कांग्रेस की वानसुक सिएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है जिसका जनता पर बुरा असर होगा और महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। सड़कों, रेलमार्गों और हवाई अड्डों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। क्षेत्र में अलग-थलग पड़ने की धारणा बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

• 413 आश्रय स्थल/विधवा गृह संचालित: स्मृति ईरानी

महिला एवं बाल विकास विभाग देश में स्वाधार गृह योजना के तहत 413 आश्रय स्थल/विधवा गृह संचालित कर रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनका मंत्रालय पूर्व के स्वाधार और अल्प ठहराव गृह योजना को समायोजित करके 01 जनवरी 2016 से स्वाधार गृह योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं की मदद की जाती है।
श्रीमती ईरानी ने बताया कि इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने विधवा महिलाओं के लिए वृंदावन में ह्यकृष्णा कुटीरह्ण निर्मित कराया है जिसमें एक हजार महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है।

इसमें विधवाओं के लिए सुरक्षित रहवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक खाद्य पदार्थ और कानूनी एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी गई हैं। उन्होंने बताया कि स्वाधार योजना के तहत ओडिशा में सर्वाधिक 55 गृह निर्मित कराए गए हैं। कर्नाटक में 51, महाराष्ट्र में 50, पश्चिम बंगाल में 48, तमिलनाडु में 35, आँध्र प्रदेश में 29, मणिपुर में 23, तेलंगाना में 19, मध्य प्रदेश में 16 और उत्तर प्रदेश में 13 आश्रय/विधवा गृह बनवाए गए हैं।

• रेलवे के निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं: गोयल

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रेलवे का निजीकरण कोई नहीं कर सकता लेकिन सेमी हाईस्पीड गाड़ियों के परिचालन तथा बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए यदि बाहर से निवेश आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। गोयल ने आम बजट में रेलवे की अनुदान मांगों पर 12 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘रेलवे का निजीकरण कोई कर ही नहीं सकता और रेलवे के निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।

लेकिन कोई नयी टेक्नोलॉजी लेकर आता है रेल के आधुनिकीकरण के लिए, कोई सेमीहाईस्पीड ट्रेन चलाता है और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में योगदान करता है तो ऐसे निवेश का सबको स्वागत करना चाहिए। रेल मंत्री ने 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के बारे में सदस्यों के सवालों के बारे में कहा कि रेलवे छह लाख करोड़ रुपए के निवेश से क्षमता संवर्द्धन करेगी और समर्पित मालवहन गलियारे (डीएफसी) बनाएगी जिस पर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज एवं तिर्यक मार्गों पर गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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