श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय से महज छह किमी दूर पड़ौसी राज्य पंजाब में पेट्रोल 6.77 रुपए और डीजल 8.76 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है जबकि हमारे यहां गुरुवार को पेट्रोल में करीब एक रुपए की बढ़ोत्तरी के साथ 80 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 33 पैसे की वृद्धि के साथ 74 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। पंजाब में पेट्रोल 73 रुपए 26 पैसे और डीजल 65 रुपए 70 पैसे की दर से बिकने लगा है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थो में हो रही बढ़ोत्तरी से पंप संचालकों के भी पसीने छूटने लगे है। केन्द्र सरकार ने आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए का सैस और इतना ही टैक्स कुल दो रूपए की बढ़ोत्तरी की है।

• वहीं राजस्थान के बजट में भी प्रदेश में लगने वाले टैक्स में इजाफा होने के कारण करीब एक रुपए का इजाफा किया गया है।

• पिछले चार दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

इधर, पंजाब जा रहा है हमारे प्रदेश का राजस्व पंजाब में पेट्रोल पौने नौ रुपए और डीजल पौने सात रुपए सस्ता होने के कारण लोग छह किमी दूर स्थित पंजाब सीमा में लगे पेट्रोल पंपों पर जा रहे है। वहां से भारी वाहन खासतौर पर ट्रक, बसें, किराये पर चलने वाली कारों आदि वाहन रोजाना जाने लगेहै।

वहीं जिले भर के अधिकांश किसान भी पंजाब में जाकर डीजल ला रहे है। पहले एक हजार लीटर से अधिक डीजल का परिवहन करने पर जिला रसद विभाग संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई भी करता था लेकिन केन्द्रीय पेट्रोलियम एक्ट में इसकी क्षमता दो हजार से अधिक कर दी गई। ऐसे में साधुवाली से चंद कदम आगे पंजाब की सीमा पर लगे पंपों पर वाहनों की अधिक भीड़ रहने लगी है।

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जब देश में एक जैसा टैक्स जीएसटी लागू हो चुका है तो पेट्रोलियम पदार्थो के दाम भी एक जैसे होने चाहिए लेकिन राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा रखा है। इस कारण राजस्थान को मिलने वाला राजस्व पंजाब जा रहा है, इस पर सरकार भी रोक लगाने में विफल रही है।
इस बीच श्रीगंगानगर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश जैन ने बताया कि पड़ौसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पेट्रोल-डीजल सस्ता है जबकि राजस्थान में यह काफी महंगा हो गया है। इस संबंध में प्रदेश भर के पंप संचालकों की आमसभा जयपुर में रखी गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में छूट देने की मांग की जाएगी।

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