जीएसटी की नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने देश में प्रदूषण मुक्त यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर जीएसटी को कम कर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। परिषद की शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई 36वीं बैठक में ए निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की इस दूसरी बैठक में स्थानीय निकायों को 12 यात्रियों से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया।

अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 प्रतिशत और चार्जर पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। परिषद के ए निर्णय एक अगस्त से प्रभावी होंगे। सोसायटी आॅफ मैन्युफैक्चरर्स आॅफ इलेक्ट्रिक व्हिकल्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती किए जाने का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को किफायती बनाने के लिए पहले से ही प्रयासरत है।

सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 के आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर 1.5 लाख रुपए के ब्याज भुगतान पर आयकर में छूट देने की घोषणा की है। नीति आयोग ने देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2025 तक 150 सीसी से कम के सभी मोटरसाइकिलों और वर्ष 2023 तक सभी तिपहिया वाहनों को ई वाहन में बदलने की योजना बनायी है।

अब बैटरी पर जीएसटी घटने का इंतजार

सोसायटी आॅफ मैन्युफैक्चरर्स आॅफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के डीजी सोहिंदर गिल का कहना है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले से इलेक्ट्रिक वाहनों और पेट्रोल-डीजल वाहनों की कीमतों का अंतर कम होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का चलन बढ़ेगा। गिल का कहना है कि देश की ई-व्हीकल पॉलिसी में फेम-कक स्कीम निराशाजनक थी तो जीएसटी घटाने का फैसला उत्साहजनक है।