मुंबई (एजेंसी)। Mumbai News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित सीजीएसटी ऑडिट-प्रथम के अधीक्षक को 22 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

 सीबीआई ने 22 दिसंबर, 2025 को एक निजी कंपनी के निदेशक की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसमें मुंबई स्थित सीजीएसटी के आरोपी अधीक्षक पर अवैध रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। आरोपी सीजीएसटी अधीक्षक ने 26 नवंबक 2025 को शिकायतकर्ता की कंपनी का ऑडिट किया था। 

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने निजी कंपनी के खिलाफ 98 लाख रुपए के कर बकाया का फर्जी दावा करने की धमकी दी और मामले को सुलझाने के लिए 20 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांगे।

बातचीत के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता की कंपनी की कथित कर देनदारी कम करने के बदले में 17,00,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करने पर सहमति जताई। रिश्वत की आंशिक राशि 5 लाख रुपए 22 दिसंबर 2025 को देने की मांग की गई थी।

सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की आंशिक राशि 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

सीबीआई ने मुंबई स्थित आरोपी के आवास पर तलाशी ली, जिसमें 18.30 लाख रुपए की अघोषित और अस्पष्ट नकदी बरामद हुई। तलाशी के दौरान अप्रैल 2025 की 40.315 लाख रुपए की संपत्ति और जून 2024 की 32.10 लाख रुपए की एक अन्य संपत्ति की खरीद के दस्तावेज मिले। 

आरोपी लोक सेवक के कार्यालय में भी तलाशी ली गई और निजी कंपनी के लिए उनके द्वारा तैयार की जा रही ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। जांच जारी है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। New Delhi News: लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को रिश्वत के एक मामले में दुर्गेश बहादुर सिंह को दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दुर्गेश को उस समय गिरफ्तार किया गया था तो वह रायबरेली दरियापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गुड्स क्लर्क था। 

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने 13 अक्टूबर 2017 को मैसर्स आरडी सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के डायरेक्टर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी गुड्स क्लर्क दुर्गेश बहादुर सिंह ने कंपनी पर लगाए गए 1,26,000 रुपए के डेमरेज चार्ज (देरी पर शुल्क) को काफी कम करने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। कंपनी तय समय के भीतर एक रैक से कच्चा माल नहीं उतार पाई थी, इसलिए यह शुल्क लगाया गया था।

बातचीत के बाद आरोपी कम किए गए डेमरेज चार्ज के तौर पर 37,800 रुपए और शिकायतकर्ता से 7,200 रुपए की अवैध रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गया। शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 7,200 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 30 नवंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के बाद कोर्ट ने 30 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

इसके पहले सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (एनईआर) के सीनियर डिविजनल मैटेरियल्स मैनेजर को 1.70 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में रजिस्टर्ड एक प्राइवेट फर्म के मालिक की शिकायत के आधार पर 23 जुलाई को मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसकी कंपनी ने फरवरी और जून 2026 के बीच एनईआर, वाराणसी के सीनियर डिविजनल मैटेरियल्स मैनेजर के ऑफिस में 9.47 लाख रुपए का फर्नीचर सप्लाई किया था और सप्लाई के लिए पेमेंट का केवल कुछ हिस्सा ही मिला था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि रेलवे अधिकारी ने 15 जुलाई को फर्म के रुके हुए पेमेंट को प्रोसेस करने और भविष्य के पेमेंट में मदद करने के बदले 1.70 लाख रुपए रिश्वत मांगी।

सीबीआई ने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी भी दी थी कि अगर रिश्वत की मांग पूरी नहीं की गई तो उसे भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 23 जुलाई को जाल बिछाया और अधिकारी को 1.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

नई दिल्ली। New Delhi: उत्तराखंड एलयूसीसी चिट फंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी जांच दल के निरंतर और गहन प्रयासों के बाद हुई, जिसमें भारी मात्रा में वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण, बैंक लेनदेन की जांच, मौखिक साक्ष्य का संग्रह और देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक क्षेत्र जांच शामिल थी।

उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में सीबीआई, एसीबी, देहरादून ने 26 नवंबर 2025 को मेसर्स लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) के विभिन्न पदाधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

यह मामला उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में निवेशकों को प्रभावित करने वाले एलयूसीसी द्वारा सार्वजनिक जमा की अवैध वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, अनियमित जमा योजनाओं के संचालन और धन के दुरुपयोग आदि के आरोपों से संबंधित है।

अब तक की जांच से उत्तराखंड में जनता के साथ हुए अभूतपूर्व उत्पीड़न का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग एक लाख से अधिक निवेशकों को एलयूसीसी की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया गया था। इन जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कुल निवेश/जमा की राशि लगभग 800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जांच से पता चला है कि मुंबई से गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति मुख्य आरोपियों में शामिल हैं और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एलयूसीसी द्वारा संचालित विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं से एकत्रित धन के संग्रह, प्रबंधन, हेराफेरी और गबन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य लाखों निवेशकों से जुटाए गए धन की हेराफेरी, प्रबंधन और उपयोग से संबंधित एक बड़ी साजिश में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं।

रिमांड प्राप्त करने के बाद दोनों आरोपियों को देहरादून स्थित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सीबीआई ने इससे पहले 12 और 13 मई 2026 को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उत्तराखंड में एलयूसीसी के 3 वरिष्ठ सहकारी प्रवर्तक शामिल थे, जो उत्तराखंड में जनता से सक्रिय रूप से जमा राशि एकत्रित कर रहे थे और नकद जमा शाखाओं का प्रबंधन कर रहे थे। ये सभी 5 आरोपी वर्तमान में देहरादून की सुधोवाला जेल में हैं। ये गिरफ्तारियां सीबीआई द्वारा सार्वजनिक जमा राशि के अवैध संग्रहण और गबन के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की जांच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीबीआई ने आरोपियों द्वारा अपराध की आय से अर्जित कई अचल संपत्तियों का विवरण भी प्राप्त किया है और यह विवरण बीयूडीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी अर्थात उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव के साथ साझा किया गया है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। Fake Passport Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जालसाजी और कई नकली पासपोर्ट बनवाने के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को सजा दिलाई है। चेन्नई के एग्मोर स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को आरोपी उबैदुल्लाह (उर्फ एफ. हमीद, उर्फ उबैतुल्लाह खान फैजल) को 4 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला जालसाजी, धोखाधड़ी और कई फर्जी पहचानों से पासपोर्ट हासिल करने के आरोपों पर आधारित है। New Delhi

सीबीआई ने यह मामला 31 दिसंबर 2018 को दर्ज किया था। जांच में पता चला कि आरोपी उबैदुल्लाह ने अपनी असली पहचान छिपाकर, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अलग-अलग नामों से कई पासपोर्ट बनवाए। इनमें फर्जी नाम जैसे उबैदुल्लाह खान और फैजल खान शामिल थे। उसने इन नकली पासपोर्टों का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए किया, ताकि कस्टम विभाग को धोखा दिया जा सके। विशेष रूप से, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में चढ़ते समय चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसे पकड़ा। उसके पास बिना किसी वैध अनुमति के लगभग 36.74 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रा के बराबर) अवैध रूप से रखी हुई थी।

आरोपी ने पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन देते समय जानबूझकर गलत जानकारी दी और जरूरी विवरण छिपाए। उसने फर्जी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण आदि जमा किए, जिससे पासपोर्ट जारी हो गए। सीबीआई की जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने लंबे समय से ऐसी धोखाधड़ी की, जिसका मकसद अवैध गतिविधियां जैसे तस्करी या अन्य अपराधों को अंजाम देना था।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 13 मार्च 2020 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने सभी सबूतों की जांच की और आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत जालसाजी (फॉर्जरी), धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन के लिए सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। New Delhi

यह मामला पासपोर्ट जालसाजी और अवैध मुद्रा तस्करी के खिलाफ सीबीआई की सख्त कार्रवाई का उदाहरण है। ऐसे मामले देश की सुरक्षा और इमिग्रेशन सिस्टम को चुनौती देते हैं। सीबीआई नियमित रूप से फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट जारी करने वाले गिरोहों पर नकेल कस रही है, खासकर चेन्नई जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जहां विदेशी मुद्रा और दस्तावेजों की जांच सख्त की जाती है।

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लखनऊ (एजेंसी)। Northern Railway News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) के ऑफिस में काम करने वाले दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने पेंशन प्रक्रिया में मदद करने के नाम पर रिश्वत के तौर पर मोटी रकम मांगी थी।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में अकाउंटेंट आकाश त्यागी और असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर (एडीएफएम) अक्षय श्रीवास्तव शामिल हैं। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से पेंशन प्रक्रिया में मदद करने के बदले में कुल 3,50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसके तहत शिकायतकर्ता टोकन अमाउंट के तौर पर 70,000 रुपये देने गया, तभी मौके पर पहुंचकर सीबीआई ने दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

सीबीआई ने इस मामले में तफ्तीश तब शुरू की थी जब शिकायतकर्ता ने सूचना दी कि उनके चाची की पेंशन को प्रोसेस कराने के लिए अकाउंटेंट ने पहले पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी होने के बाद 100,000 रुपये और फिर क्लेम अमाउंट के निपटान के बाद 2,50,000 रुपये की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 27 जनवरी को मामला दर्ज किया और उसी दिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। Lucknow News

सीबीआई ने दोनों अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच एजेंसी के अनुसार, ये दोनों अधिकारी शिकायतकर्ता से रिश्वत की 70,000 रुपये की हिस्सेदारी ले रहे थे, जो कि कुल मांग का हिस्सा था।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अधिकारियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लखनऊ की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस प्रकार की अन्य शिकायतें भी तो नहीं थीं। Lucknow News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Vijay Karur Stampede Case: अभिनेता और राजनेता विजय सोमवार को करूर भगदड़ मामले से जुड़े दूसरे दौर की पूछताछ का सामना करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुख्यालय पहुंचे। जांच के सिलसिले में तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के नेता विजय को आज सीबीआई के सामने फिर से पेश होने के लिए बुलाया गया। इससे पहले उनका बयान 12 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब उनसे लगभग सात घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी। विजय ने उस समय मीडिया से बात नहीं की और तमिलनाडु लौट गए। विजय आज सुबह लगभग 10:15 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। New Delhi

जांच की एक अहम कड़ी कार्यक्रम के निर्धारित समय और विजय के पहुंचने के बीच बताए गए सात घंटे के अंतर से जुड़ी रही है और यह कि क्या इस देरी ने भीड़ बढ़ने और उसके बाद मची अफरा-तफरी उनका हाथ था। पहली पूछताछ के दौरान एजेंसी ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल किए, जिनमें रैली की योजना बनाने में उनकी भूमिका, अपेक्षित भीड़ की संख्या और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में उनकी जानकारी, तथा उनके देर से पहुंचने के कारण शामिल थे। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद, सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी ने पहले सत्र की पूछताछ के निष्कर्षों या नए समन के विवरण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

तमिलनाडु स्थित पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के नेता विजय इससे पहले की पूछताछ के बाद मीडिया से बात किए बिना ही चले गए थे। गौरतलब है कि तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके की 27 सितंबर की शाम को चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति भी गठित की गई थी। राजनीतिक स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आठ सदस्यीय टीम का गठन किया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को टीम का संयोजक नियुक्त किया गया, जिसमें अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे। New Delhi

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साल 2016 में सामने आया था हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन, हरक सिंह रावत ने लगाया था खरीद फरोख्त का आरोप

देहरादून (सच कहूँ न्यूज़)। Dehradun News: उत्तराखंड में साल 2016 के दौरान हुए दलबदल मामले में जांच में अचानक तेजी आ गई है। सीबीआई ने दलबदल करने वाले विधायकों और प्रकरण से जुड़े नेताओं को समन भेजा है, जिससे उनकी नींद उड़ी हुई है।उत्तराखंड में साल 2016 के दौरान हुए बड़े दलबदल पर सीबीआई एक्शन मोड में दिखने लगी है। मामले में तत्कालीन विधायकों को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। खास बात यह है कि सभी नेताओं को अलग-अलग दिन पूछताछ के लिए दिए गए हैं। दलबदल करने वाले तत्कालीन विधायकों में कुछ विधायक इस समय सरकार में मंत्री हैं। कुछ बीजेपी में विधायक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। Dehradun News

जानकारी के अनुसार भाजपा के एक विधायक से सीबीआई इस मामले में पूछताछ भी कर चुकी है, जबकि बाकी विधायक और नेताओं को अलग-अलग दिनों में बुलाया गया है। हरक सिंह रावत ने लगाया था खरीद फरोख्त का आरोप: साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बात कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। Dehradun News

प्रकरण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बाद में शिकायत वापस लेने के लिए भी अर्जी लगाई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि, राजनीतिक व्यवस्था के चलते वह तय तारीख को पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने पहले ही सीबीआई के अधिकारियों को दे दी थी। अब वह जल्द ही दिल्ली जाकर सीबीआई को अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं। इस मामले में हरीश रावत, मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और दलबदल करने वाले तमाम विधायक और नेता भी पूछताछ के दायरे में हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को 21 मई को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद भाजपा के ही एक विधायक से पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। Jaipur News: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ महाप्रबंधक (Sr. GM) और मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के उप महाप्रबंधक सहित दो आरोपियों को 2.4 लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन होते ही गिरफ्तार किया है, जो निजी कंपनी के आरोपी उप महाप्रबंधक द्वारा उक्त वरिष्ठ महाप्रबंधक को दी गई थी। यह रिश्वत कथित तौर पर निजी कंपनी को दी गई सार्वजनिक क्षेत्र केउपक्रम की संविदा से संबंधित बिलों के प्रसंस्करण और पास करने में अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दी गई थी। Jaipur News

सीबीआई ने दिनांक 19.03.2025 को अजमेर में पदस्थ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक, मुम्बई स्थित एक निजी कम्पनी, उक्त निजी कम्पनी के चार प्रतिनिधियों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित 06 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। आरोप था कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आरोपी लोक सेवक, अवैध परितोषण के बदले में निजी कम्पनी के आरोपी प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर, आरोपी निजी कम्पनी को दी गई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संविदा से संबंधित बिलों के प्रसंस्करण तथा उन्हें पास करने में अनुचित लाभ पहुंचा रहा था। यह भी आरोप था कि परस्पर बातचीत होने के बाद, निजी कम्पनी के आरोपी प्रतिनिधि ने रिश्वत की राशि देने के लिए दिनांक 19.03.2025 को सीकर में एक निश्चित स्थान पर आरोपी लोक सेवक से मिलने का निर्णय लिया। Jaipur News

सीबीआई ने जाल बिछाया तथा निजी कम्पनी के आरोपी प्रतिनिधि (डीजीएम) से 2.4 लाख रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार करते ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आरोपी वरिष्ठ महाप्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीकर, जयपुर और मोहाली में आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में सीबीआई द्वारा तलाशी ली जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं। अन्वेषण जारी है। Jaipur News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Delhi Liquor Policy: सीबीआई (Cbi) ने दिल्ली एक्साइज नीति केस में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया व सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामा में कहा गया है कि सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले के आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मनीष सिसोदिया ऐसे केसों में जमानत के लिए ट्रिपक टेस्ट को पूरा नहीं करते क्योंकि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। Manish Sisodia Case

इस मामले में पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं व पूछताछ के दौरान असहयोग कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी की बीमारी की कोई नई बात नहीं है बल्कि सिसोदिया की पत्नी का इलाज 23 वर्ष से चल रहा है। खुद मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट से ये याचिका वापस ले चुके हैं ऐसे में उनको अंतरिम जमानत याचिका नहीं दी जा सकती।

वहीं सीबीआई ने हलफनामा में कहा कि मनीष सिसोदिया को आगे की जांच की दिशा के बारे में पूरी जानकारी है। इस मामले में बड़ी साजिश व पंजाब के उत्पाद शुल्क अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है। सीबीआई ने कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करें व गवाहों को प्रभावित किया जाएगा। सीबीआई ने यह बात का भी जिक्र किया कि जिस दिन आबकारी नीति घोटोले का केस गृहमंत्रालय ने सीबीआई को सौंपा उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था।

Rajasthan Crime: दुराचार कर कोयले की भट्ठी में जलाई गई मासूम

शराब नीति को प्रभावित करने का आरोप | Manish Sisodia Case

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में सिसोदिया के अलावा सह आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बी. बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला सार्वजनिक धन के भारी नुकसान और गहरी साजिश करने के आरोप पर आधारित है। याचिकाकर्ता सिसोदिया के खिलाफ इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए इस मामले को कुछ अलग तरीके से देखना होगा। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर बाहरी लोगों की सलाह पर शराब नीति को प्रभावित करने के आरोप हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका 30 मई को खारिज कर दी थी। तब इसी एकल पीठ ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से उसे जमानत नहीं दी सकती। इससे पहले राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय चुनौती दी थी।

विशेष अदालत ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी और उनके तथा 14 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

पंजाब पुलिस को देने होंगे सीबीआई जांच के दस्तावेज

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी के मामलों (Sacrilege Case) में पूज्य गुरु जी की पटीशन को स्वीकार कर लिया है। पटीशन स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को बेअदबी मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच के तमाम दस्तावेज याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए। पूज्य गुरु जी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस केस में फंसाया जा रहा है। याचिका में बेअदबी मामलों में सीबीआई द्वारा की गई जांच के तमाम रिकॉर्ड दिए जाने की मांग की गई थी।

सीबीआई ने इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच की थी जिसमें आरोपियों के लाई डिटेक्टर टैस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, फिंगर प्रिंट, हैंड राइटिंग इत्यादि जांच की थी। इन सभी जांचों में सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं को क्लीन चिट दी थी। माननीय उच्च न्यायालय में पंजाब पुलिस को सीबीआई की इस जांच के दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के पटल पर रखने के आदेश दिए थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने डेरा श्रद्धालुओं की बेगुनाही के इन दस्तावेजों को छुपा कर रखा। अब माननीय हाईकोर्ट के आदेश से पंजाब पुलिस को ये तमाम दस्तावेज एक हफ्ते के अन्दर देने होंगे।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज शराब घोटाले में सीबीआई पूछताछ करेगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वह राजघाट गए। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि हम बापू के बताए रास्ते पर हैं, अन्याय और जुल्म के खिलाफ हम सत्य के रास्ते पर हैं। अंत में जीत सत्य की होगी। आपको बता दें कि केजरीवाल से इस मामले में पहली बार पूछताछ हो रही है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल के समर्थन में आए है। उन्होंने कहा कि जब तक केजरीवाल से पूछताछ में शामिल है तब तक तमाम नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ राघव चड्डा भी मौजूद है।

"Agency investigates on merit," CBI official on summon to Kejriwal on Delhi excise policy case

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— ANI Digital (@ani_digital) April 16, 2023

देश को शिक्षा-स्वास्थ्य मॉडल देने की सजा @ArvindKejriwal जी को मिल रही है।

इस जुल्म के ख़िलाफ़ AAP की लड़ाई जारी रहेगी।

केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे।

इस देश में दो शाह हैं
एक तानाशाह, दूसरा Amit Shah

– AAP MP @SanjayAzadSln #KejriwalRukegaNahi pic.twitter.com/2nhBYiArhI

— AAP (@AamAadmiParty) April 16, 2023

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हिसार (सच कहूँ न्यूज)। सोनाली मर्डर मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई के अनुसार, फोगाट एमडीएमए ड्रग्स जबरदस्ती दी गई थी। फोगाट को एक बार नहीं बल्कि 7 बार उसे प्लास्टिक की बोतल से ड्रग्स पिलाई थी। चार्जशीट के अनुसार, जब सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान व सुखविंदर सभी कर्लिज रेस्टारेंट में तब आरोपी फोगाट को प्लास्टिक की बोतल में कुछ पिला रहे थे। यह सब सीसीटीवी में भी कैद हो गया था। सीबीआई ने जांच की तो पाया सोनाली को और सुखविंदर ने 7 बार ड्रग्स दी थी। इस मामले में रेस्टोरेंट के एक वेटर भी गवाह बना है। वेटर ने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा था कि सोनाली सुधीर के साथ डांस कर रही थी व सुधरी उसे जबरन ड्रिंक पिला रहा था।

फोगाट की हत्या का मकसद साफ नहीं

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ नहीं किया कि सोनाली का कत्ल किस मकसद से किया था। चार्जशीट में सीबीआई ने 104 लोगों को विटनेस बनाया है। सुधीर और सुखविंदर को सोनाली की हत्या का आरोपी बनाया है।

क्या है मामला

सोनाली फोगाट का 23 नवंबर को मौत हो गई थी। सोनाली के परिजनों का आरोप है कि आरोपी सोनाली की प्रोपर्टी को हड़पना चाहते थे। इसी कारण से उसकी हत्या कर दी गई।

जानें, कौन थी सोनाली फोगाट

सोनाली फोगाट ने अपने करियर की शरुआत साल 2006 में हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी। इसके दो साल बाद 2008 में सोनाली बीजेपी में शामिल हो गई थीं। उसी वक्त से सोनाली बीजेपी की एक्टिव मेंबर हैं। सोनाली ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरीं थीं लेकिन वो चुनाव हार गई थीं। इस चुनाव के बाद सोनाली काफी चर्चा में रही थीं।

सोनाली फोगाट के परिवार में कौन-कौन है?

सोनाली फोगाट फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव से हैं। सोनाली के परिवार में उनके पिता हैं, जो पेशे से किसान हैं। सोनाली फोगाट तीन बहनें और एक भाई हैं। सोनाली की एक बेटी भी है, जिसका नाम यशोदरा फोगाट है। जो हॉस्टल में रहती है। सोनाली फोगाट की शादी उनके बहन के देवर से ही थी। जिनका नाम संजय था।

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