One Nation One Election: भारत सरकार यानी पीएम मोदी की सरकार सालों से जिस ‘एक देश-एक चुनाव’ की बात करती आ रही थी, अब उसे अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब एक कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। बता दें कि ये कमेंटी एक देश-ए चुनाव को लेकर काम करेंगी। वहीं सरकार ने इस कमेंटी का गठन ऐसे समय पर किया है, जब इस बात की चर्चा जोरो-शोरों पर है यानी इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश-एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक देश-एक चुनाव की वकालत करते रहे थे, पिछले महीने राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी उन्होंने एक देश-एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था। दरअसल एक साथ चुनाव कराने के समर्थन में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे सरकारी मशीनरी का सही इस्तेमाल हो सकेगा और बार-बार आचार संहिता न लगने से विकास कार्य पर भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं भारत में इसे लेकर पहले शुरू हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है, वहां पहले से ही एक साथ सारे चुनाव होते हैं।‌

किस किस देश में एक साथ होते हैं चुनाव | One Nation One Election

दरअसल दुनिया में कहीं ऐसे देश है जहां पर सारे चुनाव एक साथ किए जाते हैं यानी यहां पहले से ही सारे चुनाव एक साथ किए जाते हैं। ये कुछ देश है जहां एक साथ चुनाव किए जाते हैं।

साउथ अफ्रीका: साउथ अफ्रीका में संसद, प्रांतीय विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। यहां हर पांच साल में चुनाव कराए जाते हैं।

स्वीडन: स्वीडन में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। यहां हर 4 साल में आम चुनाव के साथ-साथ काउंटी और म्यूनिसिपल काउंसलि के चुनाव होते हैं।

बेल्जियम: बेल्जियम में भी 5 तरह के चुनाव होते हैं और यह हर 5 साल के अंतर पर होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं।

यूके: यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव एक साथ में ही होते हैं। यहां पर मई के पहले हफ्ते में सारे चुनाव कराए जाते हैं।‌ यूके के संविधान के तहत, समय से पहले चुनाव तभी हो सकतें हैं जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और दूसरी पार्टी सरकार न बना सकें। One Nation One Election

इंडोनेशिया: इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिसलेटिव इलेक्शन साथ में होते हैं, इसके अलावा जर्मनी, फिलिपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं।

एक देश, एक चुनाव : माना जा रहा बड़ा फैसला

वहीं बता दें कि आज भले ही देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते हो, लेकिन एक समय था जब सारे चुनाव एक साथ होते थे। देश की आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराएं गये थे। इससे बाद 1957, 1962 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भांग भी की गई है वही 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया था 1970 के बाद ही ‘एक देश, एक चुनाव की परंपरा खत्म हो गई थी। इस तरह से एक साथ चुनाव कराए जाने का ये सिलसिला टूट गया।

इसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद 2015 में संसदीय समिति ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था। फिर अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत एक साथ चुनाव नहीं कराया जा सकते, हालांकि कुछ संवैधानिक संशोधन कर ऐसा किया जा सकता है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब केन्द्र सरकार ने कैबिनेट कमेटियों में कई बदलाव किए हैं। इसमें युवा मंत्रियों की लाटरी निकल गई है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े चेहरों के कैबिनेट से बाहर होने के बाद कैबिनेट कमेटी में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वांनद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया सहित कई अन्य कई मंत्री शामिल हैं।

इसके साथ ही नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरों को भी इस बार कैबिनेट की कमेटियों में जगह मिली है।

कौन किस कमेटी में हुआ है शामिल?

संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में विरेंद्र कुमार, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू को स्थान दिया गया है। बता दें कि इस कमेटी की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास है। जबकि राजनीतिक मामलों से जुड़ी अहम् कैबिनेट कमेटी में सर्वानंद सोनोवाल, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव को प्रवेश दिया गया है। इस कमेटी को खुद पीएम मोदी संभाल रहे हैं।

निवेश और विकास से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव को जगह मिली है। ये कमेटी पीएम के अंडर कार्य करती है।

रोजगार और स्किल से जुड़ी कमेटी में धर्मेन्द्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, आर.सी.पी. सिंह को शामिल किया है। इसकी कमान भी पीएम के पास है।

कैबिनेट में नियुक्ति, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इस दौरान करीब तीन दर्जन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, करीब एक दर्जन मंत्रियों को प्रमोशन मिला और कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई।

Environment and Labour Minister Bhupender Yadav has been included in the all-important Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA), along with Ports Minister Sarbananda Sonowal, Health Minister Mansukh Mandaviya and Rural Development Minister Giriraj Singh. pic.twitter.com/3M4XjSsFj7

— ANI (@ANI) July 13, 2021

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नयी दिल्ली (एजेंसी) कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम की आईएनएक्स मीडिया निवेश मामले में हुई गिरफ्तारी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग करार दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथों लोकतंत्र की हत्या हुई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “ केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से इस तरह से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करना बेहद ही शर्मनाक है। यह बहुत ही शर्मनाक है कि भाजपा के हाथों में लोकतंत्र मृत पड़ गया है।” इससे पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया निवेश मामले में आज देर रात गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही उनकी जांच एजेंसी के साथ मंगलवार से जारी लुकाछिपी समाप्त हो गयी।

सीबीआई प्रवक्ता ने यहां बताया कि श्री चिदम्बरम को एक सक्षम अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि उन्हें आज रात सीबीआई मुख्यालय में ही रखा जायेगा और कल निचली अदालत में पेश किया जायेगा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से मंगलवार से बच रहे श्री चिदम्बरम आज रात करीब आठ बजे अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया निवेश मामले में उनके या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं है। वह कानून से भाग नहीं रहे, बल्कि संरक्षण मांग रहे हैं।