राजनीति व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक आचरण है और पिछले सप्ताह यह बात तब सच्ची साबित हुई जब यह समाचार मिला कि सात राज्यों में मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रि परिषद के सदस्यों के आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। मंत्रियों को वेतन और अन्य भत्ते तो मिलते ही हैं किंतु पिछले 40 वर्षों से उनके आयकर का भुगतान भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे गरीब हैं। क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? इस कुप्रथा की शुरूआत 1981 में उत्तर प्रदेश में राजा साहेब वीपी सिंह ने इस आधार पर किया कि उनके मंत्री बहुत गरीब हैं। उनकी आय बहुत कम है और वे कर नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद अब तक 19 मुख्यमंत्री और लगभग एक हजार मंत्रियों ने अपने कर को बचाया है।

पिछले वर्ष मंत्रियों के कर का बिल 86 लाख रूपए था। उत्तर प्रदेश ही नहीं पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी यह कुप्रथा है। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ की आय 206 करोड़ रूपए है और उनके पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की 6 करोड़ रूपए, पंजाब में कांग्रेसी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की 48 करोड़ रूप्ए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 23 करोड़ रूपए, हिमाचल में भाजपा के जयराम ठाकुर की 3 करोड़ रूपए और उत्तर प्रदेश के भाजपायी योगी आदित्यनाथ की 1 करोड़ रूपए है। बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की 111 करोड़ रूपए और सपा के अखिलेश यादव की 37 करोड़ रूपए है।

यही नहीं कुछ राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आजीवन बंगला और पेंशन का प्रावधान किया गया है। यह स्थिति तब है जब 25 से अधिक मुख्यमंत्रियों ने अपनी आय 1 करोड़ रूपए से अधिक घोषित की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनरेड्डी ने अपनी आय 375 करोड़ रूप्ए घोषित की है तो दो अन्य मुख्यमंत्रियों ने 100 करोड़ रूपए से अधिक घोषित की है जबकि छह मुख्यमंत्रियों ने 10-50 करोड़ रूपए और 17 मुख्यमंत्रियों ने 1 से 10 करोड़ रूपए घोषित की है। केन्द्र में प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद में 51 मंत्री करोड़पति हैं जिनकी औसत संपत्ति 21.7 करोड़ रूपए है। चार मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रूपए से अधिक घोषित की है। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने 217 करोड़ रूपए, भाजपा के पीयूष गोयल ने 95 करोड़ रूपए, राव इन्द्रजीत सिंह से 42 करोड़ रूपए और अमित शाह ने 40 करोड़ रूपए की संपत्ति घोषित की है।

इससे आम आदमी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया है जो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इससे अनेक प्रश्न उठते हैं कि हमारी जनता के सेवक अपना कर स्वयं क्यों नहीं दे सकते? और वह भी तब जब उनमें अधिकतर करोड़पति हैं। क्या हमारे मंत्री असली भारत की वास्तविकता को जानते हैं? जिसकी रक्षा करने की वे कसमें खाते हैं। क्या वे इसकी परवाह करते हैं? जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए लोकतंत्र का क्या होगा? यही नहीं उनकी आय की घोषणा भी केवल दिखावा है। एक जमाना था जब हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा जैसे नेता थे जिनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जबकि आज के नेताओं ने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की है और उन्होने काला धन विदेशों में जमा किया है। पूर्व केन्द्रीय गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम इसका उदाहरण है।

कुछ लोग इसे मैं आपसे अधिक समान हूं के ओरवेलियन सिंड्रोम मानकर खारिज कर देते हैं और इसे औपनिवेशिक और सामंती सोच का परिणाम कहते हैं किंतु हमारे सारे वीआईपी ऐसे ही हैं। उनमें ओलिवर डिसआॅर्डर है जो हमेशा और अधिक की मांग करते रहते हैं और अपने हक की हमेशा बढ़-चढ़कर रक्षा करते हैं। जो हमेशा सत्ता और सार्वजनिक संसाधनों का दुरूपयोग करते हैं। हालांकि एक नेता पर करदाता प्रति माह 3.12 लाख रूपए खर्च करते हैं। हमारे नए महाराजाओं को मिलने वाली सुविधाओ की सूची बहुत लंबी है। भव्य सप्त सितारा बंगले मिले हुए हैं जहां पर बड़े बड़े लॉन हैं और जहां वे गेहूं और सब्जियां भी उगा सकते हैं।

उन्हें फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इंटरनेट, बिजली, पानी सब मुफ्त मिलता है और इसके लिए करदाता प्रति वर्ष 60 करोड़ रूपए अतिरिक्त खर्च करते हैं। यही नहीं उन्हें सरकारी खर्चे पर देश विदेश की यात्राएं भी करायी जाती हैं, हवाई अड्डों पर खान पान की सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती हैं। उन्हें सरकारी वाहन में आने जाने की सुविधा दी जाती है इसके अलावा परिवहन भत्ता, चिकित्सा उपचार जैसी सुविधाएं भी मुफ्त मिलती हैं। कार खरीदने के लिए अग्रिम दिया जाता है और प्रति वर्ष 4 हजार किलो लीटर पानी और 50 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। फर्नीचर के रखरखाव के लिए 30 हजार रूपए, तीन टेलीफोन के लिए प्रति वर्ष डेढ़ लाख नि:शुल्क कॉल, इसके अलावा प्रत्येक तिमाही सोफा कवर और धुलाई का खर्चा और अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं।

क्या हमारे जनसेवकों को जो जनता की सेवा करने की कसम खाते हैं उन्हें जनता से सुरक्षा के लिए सिपाही की आवश्यकता है? और इस सबका खर्चा आम आदमी द्वारा वहन किया जाता है जो अपने अन्नदाता से कुछ कृपा प्राप्त करने का अनुरोध करता रहता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि नेताओं को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए किंतु लोकतांत्रिक शासन का मूल सिद्धान्त है कि सभी नागरिकों को समान माना जाए जहां पर यदि आम आदमी कर देता है तो मंत्री भी कर दें। वे इन नि:शुल्क सुविधाओं को अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं कह सकते हैं जिनके चलते आम आदमी और खास आदमी में खाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी का शासकों से मोह भंग हो रहा है फलत: जनता अवज्ञा करने लगी है। त्रासदी यह है कि जहां एक ओर हमारा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है वहीं हमारे सत्तारूढ़ नए महाराजा अभी भी 19वीं सदी के भारत में जीना चाहते हैं। जहां पर वे किसी भी नियम को मानना नहीं चाहते हैं और कानून द्वारा शासन करना चाहते हैं। उनके लिए कोई पहचान पत्र नहीं, कोई सुरक्षा जांच नहीं, कोई कतार नहीं, उनकी कार गाड़ियां रेड लाइट जंप कर सकती हैं और यदि कोई उनके इन कारनामों पर उंगली उठाए उसे उनका कोपभाजन बनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

वास्तव में हमारे लोकतंत्र में ‘आप नहीं जानते मैं कौन हूं’ की वीआईपी संस्कृति पुरानी पड़ चुकी है और आज 130 करोड़ जनता इन अन्नदाताओं की आज्ञा पालक नहीं हो सकती है और ऐसा नहीं चलेगा। समय आ गया है कि हमारे नेता आत्म प्रवंचना और दिखावे की गहरी नींद से जागें और यह समझें कि भारत उनकी व्यक्तिगत जागीर नहीं है जहां पर आम आदमी न केवल उनके वेतन का अपितु करों का भी भुगतान करता है। उन्हें परजीवी बनकर जीना बंद करना पड़ेगा और अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही वित्तीय सुविधाओं और विशेषाधिकारों को भी त्यागना पड़ेगा। उन्हें एक उदाहरण स्थापित करना होगा और यदि एक राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व बना रहे तो उन्हें जवाबदेह बनना पड़ेगा। उसी के बाद वे मेरा भारत महान की दयनीय स्थिति को समझ पाएंगे और उन्हें इस बात का अहसास होगा कि जब वीआईपी नि:शुल्क सुविधाएं स्वीकार करते हैं सभी नियमों को तोड़ते हैं, उड़ानों और रेल की सीटों पर कब्जा करते हैं तो वे किस तरह लोकतंत्र का अपमान करते हैं।

आज हमारी नयी पीढ़ी परिपक्व हो रही है तो हमारे शासकों को इस सच्चाई को समझना होगा कि लोकतंत्र सभी के लिए समानता के मूल सिद्धान्त पर आधारित है। वे दिन चले गए जब लोग नेताओं का सम्मान करते थे। आज उन्हें भारत की हर समस्या का प्रतीक माना जाता है। समय आ गया है कि हमारे नेता आत्मावलोकन करें और व्यवस्था में आई विकृति के उन पर हावी होने से पहले व्यवस्था को दुरूस्त करें। पंजाब और उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में कदम उठा दिए हैं। हमारे नेतागणों को बदलना होगा। गरीब भारत अपने अमीर मंत्रियों और उनके करों का बोझ वहन नहीं कर सकता है।
-पूनम आई कौशिश

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