नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए निजी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड cbse.nic.in पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से देखें। निजी उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र या पिछले वर्ष के रोल नंबर या यहां तक कि अपने नाम का उपयोग करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

स्टेप-1: डाउनलोड करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट  cbse.nic.in पर जाएं और निजी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर क्लिक करें।

स्टेप 2: नई विंडो खुलेगी फिर एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। सीधा इस लिंक पर जाएं CBSE 10th 12th Admit Cards 2020 और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ें।

स्टेप 3: एप्लिकेशन नंबर, पिछले वर्ष के रोल नंबर और वर्ष या उम्मीदवारों का नाम का चयन करें और आगे बढ़ें। डिटेल्स दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ें।

इस साल नहीं होगा Practical Examination

यहां छात्रों को बता दें कि निजी उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई इस वर्ष कोई भी व्यावहारिक परीक्षा (Practical Examination) आयोजित नहीं करेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2019 के लिए उपस्थित हुए उन निजी उम्मीदवारों के प्रैक्टिकल मार्क्स को वैसे ही जोड़ लिया जाएगा। उम्मीदवार जो 2019 से पहले परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे । उनके औसतन व्यावहारिक अंकों को चुना जाएगा। साथ ही बता दें कि छात्रों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करके और उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है । और इसके लिए उन्हें अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा। प्रिंसीपल के हस्ताक्षर के लिए स्थान पहले से ही प्रासंगिक सीबीएसई अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा चिह्नित किया जाएगा। साथ ही, छात्रों को कलर प्रिंट आउट निकलवाने के लिए कहा गया है।

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लोकसभा चुनाव की जंग में सीपीआई (एम) यानि भारत की कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी)पार्टी भी हरियाणा में हिसार व अम्बाला लोकसभा सीट से मैदान में है। पार्टी का क्या है एजेंडा और किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में है। इस बाबत सच कहूँ ने सीपीआई(एम) के हिसार सीट से उम्मीदवार सुखबीर कामरेड से बातचीत की। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी और केंद्र की भाजपा व हरियाणा की खट्टर सरकार को आरक्षण व नौकरियों के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। हिन्दुस्तान में स्वच्छ एवं स्वतंत्र जनतांत्रिक प्रणाली के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने की उठ रही मांग को भी उन्होंने प्रजातंत्र को कमजोर करने वाला कदम करार दिया है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी का एजेंडा लोकतंत्र के लिए खतरा बनी साम्प्रदायिक ताकतों को जड़ से उखाड़ फैंकना तथा लोकसभा में सीपीआई(एम)और वामपंथ की ताकत को बढ़ाकर धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना है। वे चाहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान का एजुकेशन सिस्टम केरल की तर्ज पर हाईटेक हो तथा हरियाणा भी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार मामलों में पहले स्थान पर आए। पेश हैं उनसे बातचीत के मुख्य अंश:-

सच कहूँ/संदीप कम्बोज
हिसार। गरीब किसान व मजदूरों के हितों के मुद्दों को लेकर चुनावी जंग में उतरी सीपीआई (एम) हरियाणा का विकास भी केरल मॉडल की तर्ज पर करना चाहती है। यह वादा किया है सीपीआई (एम) के हिसार सीट से उम्मीदवार सुखबीर कामरेड ने। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में यदि केरल मॉडल लागू होता है तो गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहत्तर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को फसल का डेढ़ गुणा भाव मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा सुधार होगा,प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर जो लूट की जा रही है, वह बंद होगी तथा लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहत्तर इलाज मिलेगा। उनका कहना है कि यह कोई जुमला नहीं है बल्कि केरल की सीपीआई(एम) सरकार वर्तमान में यह सब कर रही है। इनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर वृद्ध, विधवा और विकलांगों को न्यूनतम 6 हजार मासिक पेंशन देने, मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 हजार मासिक मेहनताना तय करने और सरकारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के पद सृजित कर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जाने का वादा किया है।

पांच साल में चौड़ी हो गई अमीर-गरीब की खाई

भाजपा के 5 साल के कार्यकाल पर सुखबीर कामरेड का कहना है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो और ज्यादा चौड़ी होती चली गई। अब सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि देश में 9 लोग ऐसे हो गए जिनके पास पूरे हिन्दुस्तान की आधी जनता के बराबर पैसा है। अब आप अंदाजा लगाई एक प्रतिशत लोगों के पास इस 75 प्रतिशत संपत्ति है। इस तरह से साफ है कि अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। किसान और मजदूर वर्ग पूरी तरह से परेशान है। इन्होंने जो किसानों से वायदे किए थे, सब झूठे साबित हुए। किसानों को फसलों के डेढ़ गुना दाम का वादा किया था तो कहां मिल रहे हैं किसानों को डेढ़ गुना दाम। अब ताजा सरसों की ही बात कर लें, 4200 रूपए दाम निर्धारित है लेकिन 3200, 3300 रूपए में भी मुश्किल से खरीदी जा रही है।

किसी ने 7 लाख तो किसी ने 4 लाख में ली नौकरी

हरियाणा में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के सवाल पर सुखबीर ने कहा कि मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, कोई कहता है कि मैंने 7 लाख दिए तो कोई कहता है मुझे 4 लाख में नौकरी मिली है। वो अब सामने आने को तो शायद तैयार नहीं होंगे लेकिन इससे बड़ी पारदर्शिता की पोल और कैसे खुलेगी जब एक पीएचडी व एमटेक किए स्टूडेंट्स को आप चपड़ासी बना रहे हो, इससे क्या पारदर्शिता साबित करना चाहती है सरकार?

37 साल में 4 लाख से घटकर ढ़ाई लाख रह गई नौकरियां

आरक्षण आंदोलन जातिगत राजनीति का परिणाम था। यदि ऐसा नहीं तो फिर क्यों सार्वजनिक नहीं की गई प्रकाश कमीशन की रिपोर्ट। यदि प्रकाश रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाती तो सब सच्चाई सामने आ जाती। अब आप देखिए एक तरफ जाटों की रैली हो रही है वहां भी भाजपा का मंत्री संबोधित कर रहा है और दूसरी तरफ गैर जाट का नारा देकर जो लड़ रहे थे, वहां भी भाजपा का ही मंत्री शामिल है। तो लोग खुद समझ सकते हैं कि आरक्षण के नाम पर हरियाणा को जलाने वाले और लोगों के बीच फूट डालने वाले कौन हैं। 1982 में हरियाणा की जनसंख्या सवा करोड़ थी, उस समय पक्की नौकरियां लगभग चार लाख थी और आज जनसंख्या हो गई डबल से ज्यादा और पक्की नौकरियां घटकर रह गई केवल ढ़ाई लाख। नौकरियां हों तो आरक्षण जैसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी।

आईटीआई स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की नौबत ही क्यों आई

करनाल में आईटीआई छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सरकार पूरी तरह से फेलियर रही। बच्चों पर लाठीचार्ज की नौबत ही क्यों आई। बस स्टोपेज की उनकी समस्या का हल पहले ही कर दिया जाता तो यह इतना बड़ा बवाल ही ना होता। बस समस्या केवल करनाल की नहीं, पूरे हरियाणा की है। मैं तो देहात में रहा हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। सुबह-सुबह बस स्टॉप पर देखो किस तरह से भीड़ उमड़ती है बच्चों की, बसें हैं नहीं। सरकार बसों का निजीकरण करने पर तुली है। तो इस हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है।

हरियाणा में सीपीआई(एम) ने बनवाए बच्चों के बस पास

आजादी से अब तक का इतिहास खंगाल कर देख लो तो हर किसी की समझ में आ जाएगा कि गरीब मजदूरों के लिए कोई संघर्ष करता आ रहा है तो वो लाल झंडे की यानि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। हरियाणा में बच्चों के बस पास को लेकर भी हमारी ही पार्टी ने संघर्ष किया था तब जाकर बच्चों के बस पास बनाए गए। और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कम्युनिस्टों के संघर्ष का नतीजा है।

आरक्षण पर जो संविधान में तय है, उसे न छेड़ें

आरक्षण पर हमारी पार्टी यह कहती है कि पहले से जो देश के संविधान में तय किया गया है, उससे छेड़छाड़ कतई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जो लोग पीढ़ियों से दबे हुए हैं, उन्हें उभारने के लिए ही आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। स्वर्ण जातियों में भी जो पीछड़े लोग हैं, उन्हें भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

मजदूर-किसान ही पार्टी का जनाधार

सुखबीर कामरेड पार्टी का जनाधार मजदूर-किसानों को मानते हैं। उन्होंने साफ किया है कि सीपीआई(एम) मजदूर-किसानों की पार्टी है न कि पैसे वालों की। और यदि मजदूर-किसान एकजुट होकर हमारे साथ आता है तो फिर हमारे मुकाबले में कोई नहीं। लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है।

जो आपके लिए लड़े, उन्हें वोट दें

जात धर्म में बंटने की बजाय अपनी एकता को मजबूत करते हुए उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि लाल झंडे की पार्टियां ही जनता के संघर्ष में सबसे आगे रही हैं। इसके अलावा बाकि पार्टियों के उम्मीदवार आपसे वोट तो लेकर चले जाएंगे लेकिन अगले पांच साल तक आपसे कोई वास्ता नहीं रखने वाले।

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 90 प्रतिशत अंक लेने वाले भी इंटरव्यू में बाहर

हिसार/चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती सवालों के घेरे में है। अलग-अलग विषयों के 1647 पदों के लिए हुई भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि स्क्रीनिंग रिजल्ट जारी करने के बाद इंटरव्यू पर बुलाया गया। उसी दिन एचपीएससी ने रिवाइज आंसर-की जारी कर दी। जिसमें 9 प्रश्न डिलीट किए गए। इसके बावजूद मेरिट लिस्ट नहीं बदली। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले ही तय था कि किन्हें रखना है और किन्हें बाहर करना है। डिलीट किए गए 9 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के दो ऑप्शन दिए गए थे।

जबकि तीन प्रश्न ठीक होने के बावजूद डिलीट कर दिए गए। यानी मेरिट लिस्ट 91 अंकों में से बनाई गई। यही नहीं, लिखित परीक्षा में केमेस्ट्री टॉपर हिसार की प्रोमिला समेत 90% या अधिक अंक लेने वाले 30 से ज्यादा अभ्यर्थी इंटरव्यू में बाहर हो गए। इन्हें इंटरव्यू व व्यक्तिगत उपलब्धि के 50 में से केवल 30 अंक मिले। इनका कहना है कि लो मेरिट वालों को इंटरव्यू में अधिक अंक देकर सिलेक्ट कर लिया गया। लिखित परीक्षा का रिजल्ट 7 नवंबर 2017 को आया था। 2 से 10 जनवरी 2018 तक इंटरव्यू हुए। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ ज्वॉइनिंग बाकी है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा के विकल्प के इस्तेमाल के निर्णय को चुनौती दी गई है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखे जाने पर और इस पर जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सिब्बल ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि संविधान में नोटा के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

चुनाव में चार उम्मीदवार मैदान में

सरकारी अधिकारियों के अनुसार 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम में नोटा के विकल्प को अनिवार्य बनाने के बाद राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के निर्देशों को जनवरी 2014 में लागू किया गया था। आठ अगस्त को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव में चार उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि यदि विधायक पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करके किसी अन्य के पक्ष में वोट डालता है या नोटा का इस्तेमाल करता है तो उसे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन पार्टी उसे निकालने समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

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कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली। 15 अगस्त के बाद मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही कई नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से भाषण के बाद 17 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कुछ नए लोगों को तवज्जो मिलने की संभावना है, वहीं उन राज्यों का भी ख्याल रखा जाएगा, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है।

वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपतिपद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वेंकैया नायडू मोदी कैबिनेट में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नायडू के पास तीन मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय।

मोदी सरकार का नया विस्तार मानसून सत्र के बाद 17 अगस्त को होने की उम्मीद है। इससे पहले साल 2014 में पहला केंद्रीय कैबिनेट विस्तार हुआ था। जिसमें 21 चेहरों को शामिल किया गया था। पिछले साल जुलाई में भी कैबिनेट में फेरबदल कर स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया था और स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय भेज गया।

अब एक बार फिर पीएम मोदी को जिम्मेदारी देने के लिए नए चेहरे तलाशने होंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले चार पांच महीने में चुनाव हैं और दो सालों के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई अहम राज्यों में चुनाव होना है।

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31 जुलाई सरकारी राजिन्द्र कॉलेज में होने वाली पोलिंग स्टाफ की रिर्हसल रद्द

भटिंडा (सच कहूँ न्यूज)। राज्य चुनाव कमीशन पंजाब द्वारा जारी शैड्यूल अनुसार जिला भटिंडा में खाली सरपंचों व पंचों की सीटों को पूरा करने के लिए 6 अगस्त को उप चुनाव करवाया जाना था, जिसके लिए जिला भटिंडा की 28 ग्राम पंचायतों में से 26 सरपंच/पंचों ने नामांकन दाखिल किए थे और इन सभी ग्राम पंचायतों पर पंचों व सरपंचों का चुनाव बिना मुकाबले ही हो गया है।

28 ग्राम पंचायतों में से 26 के लिए एक-एक उम्मीदवार ने भरा नामांकन, 2 सीटों पर नहीं भरा किसी ने नामांकन

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमीश्नर कम अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी भटिंडा मैडम शेना अग्रवाल ने बताया कि 24 से 28 जुलाई तक रिटर्निंग अधिकारियों के पास जिला भटिंडा में 26 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 33 पंच-सरपंच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी जांच की गई और सभी सही पाए गए।

 उमीदवार बिना मुकाबले के ही चुने

इनमें से ब्लॉक संगत में महिता के वार्ड नंबर-9 के लिए पंच, राए कलां के वार्ड नंबर 6 में पंच, ब्लॉक मौड़ के थमनगढ़ के वार्ड नंबर-4 के लिए पंच, राम नगर वार्ड नंबर-2 के लिए पंच, सुक्खा सिंह वाला के वार्ड नंबर-1 के पंच, ब्लॉक तलवंडी साबो के मैनूआना गांव वार्ड नंबर-5 के लिए पंच, कलालवाला के वार्ड नंबर-7 के लिए पंच , ब्लॉक भटिंडा के गांव जोधपुर रुमाणा के वार्ड नंबर-4 के लिए पंच, गुलाबगढ़ के वार्ड नंबर-7 के लिए पंच, ब्लॉक गोनियाना के गांव कोठे कौर सिंह के वार्ड नंबर-6 के लिए पंच, भोखड़ा के वार्ड नंबर-7 के लिए पंच, ब्लॉक नथाना के गांव तुंगवाली के वार्ड नंबर 3 के लिए पंच, ब्लॉक फूल के गांव फूलेवाला व सिधाना के वार्ड नंबर-5 के लिए पंच, ब्लॉक भगता भाई का के गांव कांगड़ के वार्ड नंबर-3 के लिए पंच, रामूवाला के वार्ड नंबर-6 के लिए पंच, हमीरगढ़ के वार्ड नंबर-1 के लिए पंच, जलाल के वार्ड नंबर-8 के लिए पंच, दयालपुरा भाई का व राजगढ़ खुर्द के वार्ड नंबर 3 के पंच हेतु सिर्फ एक-एक उम्मीदवार ने ही नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इस लिए उक्त गांवों में उमीदवार बिना मुकाबले के ही चुने गए हैं।

इसी तरह दिनांक 29 जुलाई को ब्लॉक भटिंडा के विर्क कलां के सरपंच के चुनाव, बल्लूआना, चुग्घे खुर्द, तलाब नहर बस्ती 2 व 3, ब्लॉक संगत के गांव कोटली साबो से सरपंच व गोनियाना के कोठे बुध सिंह में सरपंच के लिए दाखिल किए नामांकन उमीदवारों ने वापिस ले लिए, जिस कारण यहां पर भी बिना मुकाबले चुनाव सम्पन्न हो गया। ग्राम पंचायत मुल्तानिया व रायके खुर्द में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किए।

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नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट वेंकैया नायडू ने मंगलवार को संसद भवन में नॉमिनेशन फाइल किया। नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज समेत बीजेपी के कई नेता उनके साथ रहे। सोमवार शाम बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद अमित शाह ने खुद उनके नाम का एलान किया था। वोटिंग 5 अगस्त को होगी। उसी दिन नतीजे आएंगे।

मौजूदा उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी का टेन्योर 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष की 18 पार्टियों ने गोपालकृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को सपोर्ट कर चुकी ओडिशा की बीजेडी ने इस चुनाव में यूपीए कैंडिडेट गांधी को समर्थन देने का एलान किया है।

ये है जीत का गणित

• उप राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं।
• उप राष्ट्रपति बनने के लिए 396 वोट चाहिए।
• वोट देने वाले: लोकसभा सांसद+राज्यसभा सांसद= 790। एनडीए के पास 412 सांसद हैं।

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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मत देने वाले सांसदों और विधायकों को मतदान केंद्र के भीतर अपनी कलम ले जाने से मना किया गया है और वे विशेष रूप से डिजाइन किए गए मार्कर से मतपत्र पर निशान लगाएंगे। हरियाणा में पिछले साल आयोजित राज्यसभा चुनावों के दौरान पैदा हुए स्याही विवाद के बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए विशेष कलमों के इस्तेमाल का निर्णय किया है।

चुनाव आयोग ने बैंगनी स्याही युक्त विशेष क्रमांक वाली कलमों की आपूर्ति की है। सोमवार के चुनाव में केवल आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदान सामग्री के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मतपत्र पर निशान लगाने के लिए विशेष कलम

आयोग के एक प्रवक्ता ने नए कानून के बारे में बताया कि मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले चुनावकर्मी मतदाताओं से उनके निजी कलम ले लेंगे और मतपत्र पर निशान लगाने के लिए विशेष कलम दे देंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र से बाहर आने पर विशेष कलम वापस ले लिया जाएगा और चुनावकर्मी निजी कलम को वापस दे देंगे।

मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से ये विशेष कलम खरीदे गए हैं। यह कंपनी आयोग को अमिट स्याही की आपूर्ति करती है। चुनाव आयोग ने पहली बार विशेष पोस्टर तैयार किए हैं, जिनमें मतदाताओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह अंकित है। पार्टी के सदस्यों को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए किसी तरह का व्हिप या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, चूंकि यह गुप्त मतपत्र है। सांसदों को हरे रंग, जबकि विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जाएंगे।

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 वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए भी दोनों खेमों में मुकाबला

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस और बाकी बड़ी अपोजिशन पार्टियां मंगलवार को यहां मीटिंग करेंगी। वहीं, बीजेपी की ओर से कैंडिडेट 13 या 14 जुलाई को तय किए जाने की उम्मीद है।

बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुआई वाले अपोजिशन की ओर तय किए गए राष्ट्रपति उम्मीदवार नॉमिनेशन कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए भी दोनों खेमों में मुकाबला देखने को मिलेगा।

 राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार का नाम घोषित करने के बाद कांग्रेस ने यह बात मानी थी कि असमंजस और फैसला लेने में देरी विपक्षी खेमे के लिए ठीक नहीं रही।

विपक्षी दलों की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर सीबीआई के छापे सुर्खियों में हैं। 17 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है और विपक्षी पार्टियां इसको लेकर भी रणनीति तैयार करेंगी।

सबकी नजर इस बात पर होगी कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को गच्चा देने वाली जेडीयू  का रूख इस बार क्या होता है।

गैर-कांग्रेसी हो सकता है उम्मीदवार

अपोजिशन के सूत्रों के मुताबिक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनकी पसंद कोई साउथ इंडियन गैरकांग्रेसी लीडर हो सकता है।अपोजिशन के एक सीनियर लीडर ने मीडिया ने बताया अगर मंगलवार को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर आखिरी फैसला हो जाता है, तो हम इसका एलान कर देंगे।

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18 जुलाई तक नामांकन, 21 को वापिसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 19 जुलाई को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 जुलाई है और मतदान पांच अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय में अतिरिक्त सचिव मुकुल पाण्डेय और संयुक्त सचिव रोहतास सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते समय अपना मतदाता पत्र और 15 हजार जमानत की राशि भी जमा करनी होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना उम्मीदवार को लिखित तौर पर देनी होगा अथवा उम्मीदवार की ओर से उसका कोई प्रस्तावक या अनुमोदक भी सुचना दे सकता है।

राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु गठित निर्वाचक मंडल में इस समय 790 सदस्य हैं। यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बराबर है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल आगामी दस अगस्त को समाप्त हो रहा है।

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 चुनाव को दलित बनाम दलित के तौर पर पेश करने की निंदा

अहमदाबाद। राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों के गठबंधन की उम्मीदवार तथा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शुक्रवार को अपने चुनाव अभियान की विधिवत शुरूआत से ठीक पहले यहां महात्मा गांधी के ऐतिहासिक साबरमती आश्रम का दौरा किया और बाद में कहा कि देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले इस चुनाव को जातीय आधार पर दलित बनाम दलित के तौर पर प्रस्तुत करने के प्रयासों की निंदा होनी चाहिए।

श्रीमती कुमार ने सुबह आश्रम का दौरा किया तथा बापू के निवास हृदय कुंज में चरखा भी चलाया। बाद में वह यहां गुजरात कांग्रेस मुख्यालय में आई और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में विचारधारा की समानता के आधार पर 17 विपक्षी दलों ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने सभी निर्वाचकों को पत्र लिख कर अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। ज्ञातव्य है कि राजग के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद ने 28 जून को जम्मू कश्मीर से अपने अभियान की शुरूआत की थी। निर्वाचक मंडल के अंकगणित के लिहाज से उनका पलड़ा काफी भारी है और 17 जुलाई को होने वाले चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है।

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 14 चुनावों में कोई उम्मीदवार नहीं तोड़ पाया रिकार्ड

नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम घोषित होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने के प्रयासों जुट गए हैं, लेकिन उनमें से किसी के भी देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सर्वाधिक 99 प्रतिशत मत हासिल करने के रिकार्ड को तोड़ पाने की उम्मीद नहीं है।

डा. राजेंद्र प्रसाद ने 1957 में हुए चुनाव में 99 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किए थे। राष्ट्रपति के लिए अब तक हुए 14 चुनावों में कोई उम्मीदवार इस रिकार्ड को नहीं तोड़ पाया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर दलों की सहमति से 2002 में चुनाव मैदान में उतरे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम करीब 90 प्रतिशत ही वोट हासिल कर पाए थे। अब तक सिर्फ एक बार निर्विरोध चुनाव हुआ है। वर्ष 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिले थे 98 प्रतिशत वोट

राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरा नंबर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण्न हैं, जिन्होंने 1962 के चुनाव में 98 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किए थे। इसके बाद के. आर. नारायणन का नंबर आता है जिन्हें 1997 में हुए चुनाव में 95 प्रतिशत मत मिले थे। श्री नारायणन सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले दलित समुदाय के पहले नेता थे।

अगले माह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारुढ़ गठबंधन ने राम नाथ कोविंद को तथा विपक्ष ने श्रीमती मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही दलित समुदाय के हैं। इसलिए इस समुदाय के नेता का एक बार फिर देश का राष्ट्रपति बनना तय है।

 लगातार दो बार बने राष्ट्रपति

अब तक के राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवारों को मिले मतों की बात की जाए तो 1957 में डा. राजेंद्र प्रसाद को कुल पड़े 464370 मतों में से 459698 मत मिले थे। उनके खिलाफ दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, उनमें से एक को 2672 तथा दूसरे को 2000 मत मिल पाए थे। डा. राजेंद्र प्रसाद एक मात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन 1952 में हुए पहले चुनाव में उन्हें करीब 84 प्रतिशत मत ही मिल पाए थे। इस चुनाव में कुल पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे तथा कुल 605386 मत पड़े थे। डा. राजेंद्र प्रसाद को 507400 मत मिले। उनके निकटतम उम्मीदवार के टी शाह को 92827 मत मिले थे।

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