हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व अधिकारियों को चेताया

(Anonymous Letter)

अश्वनी चावला चंडीगढ़। ‘गुमनाम पत्र’ के जरिए अगर आज के बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ कोई भी शिकायत की तो शिकायत पर बाद में विचार किया जाएगा, उससे पहले उस गुमनाम पत्र व शिकायत को भेजने वाले के खिलाफ ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद न कोई सुनवाई होगी और न ही किसी तरह की माफी दी जाएगी। यह सख्त आदेश हरियाणा सरकार के सचिवालय स्थापना विभाग के अधीक्षक द्वारा वीरवार को जारी कर दिए गए।

• इस पत्र के माध्यम से सिविल सेक्रेटरिएट में कार्यकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट रूप में चेतावनी दे दी गई है ।
• इसके बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को चेतावनी देने की जगह सीधा कार्यवाही होगी।

 कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ पहुंच रही है गुमनाम शिकायत पत्र

(Anonymous Letter)

जानकारी अनुसार हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की तरफ से अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए पिछले काफी समय से गुमनाम शिकायत या फिर झूठे पत्र लिखे जा रहे थे। कुछ शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता का नाम, एड्रेस व फोन नंबर कुछ भी नहीं होता था। जबकि कुछ शिकायत पत्र पर सिर्फ अनजान नाम डालकर भेज दिया जा रहा था।

• नियमानुसार किसी भी तरह की शिकायत पहुंचने के पश्चात।
• अधिकारियों की तरफ से उस शिकायत पर पड़ताल करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।
• जिसके चलते जिस कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती थी।
• उसे सुनवाई के दौरान ने सिर्फ अपना पक्ष रखना पड़ता था।
• शिकायत को झूठा भी साबित करना पड़ता था।
• इस पर अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों का भी काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है।
• जिस कारण हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

90% गलत निकल रही है शिकायतें

हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में होने वाली अधिकारियों में कर्मचारियों के खिलाफ 90% शिकायतें गलत निकल रही हैं। जिस पर लंबे कार्रवाई व सुनवाई होने के बाद गलत पाने पर इन तरह की शिकायतों को दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। इस तरह की गलत व झूठी शिकायतों पर सुनवाई करने के चलते अधिकारियों का काफी समय ऐसी शिकायतों पर ही निकल जाता है, जबकि जिस काम के लिए वह तैनात है। वह काम करने में उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा है।

परेशान करने को करते हैं ऐसी शिकायतें

कुछ कर्मचारी अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी को परेशान करने के लिए इस तरह की शिकायतें करने में लगे हुए हैं। कई बार तो देखने में आया है कि एक ही अधिकारी या फिर सहकर्मी के खिलाफ दर्जनों शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। जिन शिकायतों को नियमानुसार पूर्ण रूप से कार्रवाई के लिए रखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि शिकायत आने के बाद शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाते हैं और इस तरह की शिकायतों में शिकायतकर्ता का कोई भी अता-पता नहीं होने के चलते ही उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सकते हैं।

• परंतु इस पूरे दौर में जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है।
• वह जरूर कुछ समय के लिए परेशानी के दौर से गुजरता है।

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घरों के बाहर से चबूतरे उखाड़े

मकान मालिकों को दिया एक सप्ताह का समय

जुलाना सच कहूँ-कर्मवीर।

क्षेत्र के गांव किलाजफरगढ़ में प्रशासन ने गांव में बने 106 अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पीला पंजा चलाया है। प्रशासन ने मकान मालिकों को एक सप्ताह का समय दिया है या तो अपने मकानों को हटा लें अन्यथा फिर से जेसीबी चलाक र अवैध बने मकानों को तोड़ा जाएगा। प्रशासन पूरे अमले के साथ गांव में पहुंचा और अवैध बने मकानों पर जेसीबी चलाई गई। सोमवार को तहसीलदार शिवकुमार सैनी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ किलाजफरगढ़ गांव में पहुंचे और गांव में बने 106 अवैध मकानों को हटाने के लिए जेसीबी चलाई। प्रशासन द्वारा घरों के बाहर बने चबूतरे ही उखाड़े गए और मकान मालिकों को हिदायत दी गई कि वो अपने अवैध मकानों को एक सप्ताह के अंदर हटा लें अन्यथा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम पंचायत ने कोर्ट में किया था केस
गांव के सरपंच कुलदीप सिंह ने बताया कि फरवरी 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा कोर्ट में शिकायत दी थी कि गांव में अवैध कब्जे किए हुए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने निशानदेही करवाकर गांव से अवैध कब्जे हटाने के लिए गांव में प्रशासनिक अमला पहुंचा था। ग्रामीणों ने सहमति से अवैध कब्जे हटाने दिए हैं। गांव में शांति का माहौल बना हुआ है।

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• सरकार ने नशा छुड़ाओ केंद्रों का दायरा बढ़ाया
• कानून में भी सख्ती बरतेगी सरकार

ChandiGarh, SachKahoon News:  पंजाब में धुम्रपान छुड़वाने के लिए नशा छुड़ाओ केंद्रों का दायरा बढ़ा दिया है और वहां पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को काउंसलिंग की सेवाएं देने का फैसला किया गया। पंजाब की एडिशनल चीफ सैक्रेटरी (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पंजाब) विनी महाजन ने बाताय कि इस फैसले का उद्ेश्य पंजाब में तंबाकू के इस्तेमाल को कम करना है। तंबाकू का इस्तेमाल के साथ नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज बीमारियां जैसे कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर रोग और टीबी आदि रोग भी कम हो जाएंगे।
एडिशन चीफ सैक्रेटरी ने बताया कि पंजाब सरकार तंबाकू की समस्या के साथ निपटने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। युवाओं और बच्चों को तंबाकू/निकोटीन से बचाने के लिए सरकार की तरफ से तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 के तहत सिगरेट/निकोटीन पर पाबंदी, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाने वाले सुगंधित तंबाकू पर पाबंदी और ड्रगस एंड कॉस्मैटिक एक्ट के तहत ई-सिगरेट पर पाबंदी आदि कानून को सख्ती से लागू किया गया है।

सर्वेक्षण की रिपोर्ट
सर्वेक्षण होने से एक वर्ष पहले हीडा, सोनू गोयल, पीजीआई चंडीगढ़ और डा. राकेश गुप्ता, डिप्टी डायरैक्टर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मार्च 2015 से 2016 तक पंजाब में तंबाकू के इस्तेमाल के मापदंड बारे अध्ययन किया गया। अध्ययन के डाटा मुताबिक 97.4 प्रतिशत तंबाकू का सेवन करने वाले लोग तंबाकू पदार्थ के पैकेटों से बनी स्वास्थ्य चेतावनी को नोटिस करते हैं, जिनमें 61.5 प्रतिशत धुम्रपान करने वाले तंबाकू/धुम्रपान छोड़ने के बारे सोचते हैं। इनमें 25-44 वर्ष की उम्र वर्ग के लोग तंबाकू पदार्थों के पैकेटों पर बनी यह स्वास्थ्य चेतावनी नोटिस करते हैं। यह आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी अन्य ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि तंबाकू पदार्थों के पैकेटों पर बने स्वास्थ्य चेतावनी चिन्ह तंबाकू/निकोटीन का सेवन करने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव लाते हैं।

भारत सरकार द्वारा करवाए गए नैशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 (गेटस-4) 2015-16 मुताबिक गत 10 वर्षों में पंजाब के पुरुषों में तंबाकू के इस्तेमाल में 33.8 प्रतिशत को कम 19.2 प्रतिशत हो गई है, महिलाओं में 0.8 प्रतिशत से कम होकर 0.1 प्रतीशत हो गई है। इसके साथ साथ गत एक वर्ष में 24.4 प्रतीशत पुरुष तंबाकू की आदत छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे समय में तंबाकू की रोकथाम अन्य भी महत्वपूर्ण हो गई है।