किया प्रस्ताव का अनुमोदन, महंगाई भत्ता हुआ 412 प्रतिशत

• कार्मिकों/पेंशनरों को मिलेगा जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 

जयपुर। Dearness Allowance: प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों तथा पेंशनरों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। CM Ashok Gehlot

प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। Dearness Allowance

जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी। जबकि पेंशनर्स को जनवरी, 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा। गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य सरकार के संबंधित कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे। CM Ashok Gehlot

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आॅफिसर हो या पी. ए., सभी का इतना बढ़ गया डीए

नई दिल्ली। DA Hike News June 2023: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी जो 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने डीए में जबरदस्त वृद्धि की है। ऐसे कर्मचारियों के लिए डीए में 16% का बंपर इजाफा किया गया है। ऐसे कर्मचारियों की डीए (DA) की दर फिलहाल मूल वेतन का 396% थी। बदलाव के बाद अब डीए को बढ़ाकर मूल वेतन का 412 प्रतिशत कर दिया गया है।

नया डीए 1 जनवरी 2023 से लागू | DA Hike News

वर्णनीय है कि सरकार की तरफ से जो ये बदलाव किया गया है वो 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जून की सैलरी के साथ छह महीने का एरियर मिलेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दर, 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार मौजूदा 396% से बढ़कार 412% करने का फैसला किया गया। DA Hike News

इससे पहले अप्रैल 2023 में, केंद्र और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत डीए की दर को 212% से बढ़ाकर 221% किया गया था। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल मूल वेतन का 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के तहत के तहत इससे पहले 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था, जो बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया था। इस वृद्धि को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया था। अब केंद्र सरकार की तरफ से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर में अक्तूबर में किया जाना है। DA Hike News

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार भी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। जिससे मूल वेतन का 46 प्रतिशत तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्तूबर में होने वाले महंगाई भत्ते के ऐलान को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को तीन से चार महीने का एरियर भी मिलेगा। DA Hike News

आगे आपको बताते हैं कि बढ़े हुए इस महंगाई भत्ते को लेकर कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसको मानना कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी है। 50 पैसे और उससे अधिक के अंशु के लिए डीए के भुगतान को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है। वहीं 50 पैसे से कम के अंशों को छोड़ा जा सकता है। यह दरें सीडीए कर्मचारियों के मामले में लागू है, जिनका वेतन डीपीओ की कार्यालय ज्ञापन 14 अक्टूबर 2008 1 जनवरी 2006 से संशोधित किया गया है। इस आदेश में भारत सरकार की सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संज्ञान में लाएं ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। DA Hike News

7th Pay Commission Update: केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के आलवा डीए एरियर का पैसा ट्रांसफ करने पर फैसला लेने जा रही है। जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। आपको बता दें कि अगर सरकार ने 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी करती है तो 1 करोड़ कर्मचारियों को इस फायदा होगा।

अभी सरकार की तरफ से 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है | 7th Pay Commission Update

आपको बता दें कि अभी केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है। 4 फीसदी के इजाफे के बाद यह बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। आंकड़े में हुए इजाफे का फायदा 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार की तरफ से घोषणा अगस्त सितंबर में की जा सकती है।

राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। (Government Scheme) सरकार ने एडवांस सैलरी की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। देश में राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इससे पहले भारत के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन की पेशकश नहीं की थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।

जानिये कितने रुपये एडवांए ले सकेंगे कर्मचारी

गहलोत सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ारकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ समझौता किया है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा लिए गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।

ये कार्य करना होगा

गौरतलब हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, गहलोत सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं, वित्तीय संस्थानों को सहमति जमा करनी होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आॅनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को आईएफएमएस की वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सहमति देनी होगी।

Odisha Train Accident: 42 साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, वजह का हुआ खुलासा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (Dearness Allowance) आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त एक जनवरी-2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से चार प्रतिशत अधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? | Dearness Allowance

केंद्र सरकार के इस फैसले से 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार ने उढक के ताजा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ऊअ बढ़ाया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने डीए को 4 फीसदी बढ़ाकर 38 फीसदी डीए किया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ था।

मूल वेतन के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी | Dearness Allowance

सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसके तहत वेतन वृद्धि की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, उनकी सैलरी में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी।

जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी | Dearness Allowance

मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 23,500 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही डीए को 38 फीसदी महंगाई भत्ते पर 8,930 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 42 फीसदी डीए पर 9,870 रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में कर्मचारियों की कुल सैलरी में हर महीने 940 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर साल का हिसाब लगाएं तो सालाना 11,980 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

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(Dearness Allowance Haryana)

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों और पैंशनरों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की है जो गत एक जुलाई से लागू होगी होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ते में एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल हैं। मंहगाई भत्ते में बढ़ौतरी से राज्य के लगभग 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा 2.62 लाख पैंशनरों को लाभ होगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रति माह लगभग 210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

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केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी। केन्द्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढाकर 28 फीसदी किया गया है। नई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी।

कोरोना के चलते महंगाई भत्ते पर रोक लगाई थी

कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक जनवरी 2020 से रोक लगा दी गयी थी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।

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कैबिनेट मीटिंग : केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा

•  पीओके से आए 5300 कश्मीरी परिवारों को मिलेंगे 5.5 लाख (Dearness allowance)

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में एक साथ पांच प्रतिशत की वृद्धि कर दिवाली का तोहफा दिया है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में एक से दो फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है लेकिन इसबार एक साथ पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है। यह वृद्धि एक जुलाई 2019 से ही प्रभावी मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दी गयी। वहीं कैबिनेट मीटिंग में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित हुए 5300 परिवारों को प्रति परिवार साढ़े पांच लाख रुपए की केंद्रीय मदद दी जाएगी।

प्रत्येक परिवार को साढ़े पांच लाख रुपए की राशि मिलेगी

वर्ष 1947 में देश के विभाजन और वर्ष में 1948 के जम्मू कश्मीर के भारत में (Dearness allowance) शामिल होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से 5300 परिवार विस्थापित होकर आए। ए लोग जम्मू कश्मीर में नहीं बसकर दूसरे राज्यों में चले गए थे और बाद में फिर जम्मू कश्मीर में आकर बस गए। ऐसे परिवारों को सहायता राशि नहीं दी गयी थी। बैठक के बाद सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इन परिवारों के साथ अब न्याय किया गया है। इस सहायता के तहत प्रत्येक परिवार को साढ़े पांच लाख रुपए की राशि मिलेगी।

पीएम किसान को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ी

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोष (पीएम किसान) से किसानों को मिलने वाली सहायता को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है जिससे उन्हें यह सहायता राशि मिलती रहेगी। इससे किसानों को इस सहायता की तीसरी किश्त मिल सकेगी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

8 महीने में 4870 करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ

• चालू वित्त वर्ष में जुलाई से फरवरी तक आठ महीने में 5726.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
• पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर वार्षिक 7319.15 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
• चालू वित्त वर्ष में जुलाई से फरवरी तक आठ महीने में 4870 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
• केंद्र सरकार के 49.93 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
• सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
• किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने के मद्देनजर यह वृद्धि की गई है।

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