Haryana Vidhan Sabha:चंडीगढ़/करनाल। हरियाणा विधान सभा ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल करते हुए महिला विषयक समिति के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय गत सोमवार को आयोजित विशेष सत्र के दौरान, विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की अध्यक्षता में लिया गया। इस संबंध में प्रदेश सरकार के संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा द्वारा प्रस्तुत सरकारी संकल्प को सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। यह समिति हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 279-एफ के अंतर्गत गठित की जाएगी।

विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि इस समिति में अधिकतम 9 सदस्य होंगे, जिनमें से 5 सदस्य महिलाएं होंगी। विशेष रूप से, समिति की चेयरपर्सन भी महिला सदस्य ही होंगी, जिससे महिला नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। यह समिति हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का परीक्षण करेगी तथा महिलाओं की समानता, प्रतिष्ठा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की गहन समीक्षा करेगी।

इसके अतिरिक्त समिति शिक्षा, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का भी मूल्यांकन करेगी। समिति महिलाओं की स्थिति और परिस्थितियों में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर अपने सुझावों सहित विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। साथ ही महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली और उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी।

समिति को यह अधिकार भी होगा कि वह ऐसे अन्य विषयों पर विचार करे, जिन्हें वह स्वयं उपयुक्त समझे या जिन्हें सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाए। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि समिति दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों की जांच या अन्वेषण नहीं करेगी। इस संबंध में विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि समितियां जनहित के कार्यों को सिद्ध करने का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम हैं। इसी श्रृंखला में आज विधान सभा में भी 'महिला सशक्तीकरण समिति' का गठन किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस समिति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष योजना ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के अंतर्गत विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है।  'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में भी भारत जैसे विविधता-भरे देश में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रयासों को और गति देने की बात कही गई है।

इसके साथ ही विधान सभा अध्यक्ष ने 2025 में आयोजित '11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ' (सीपीए) सम्मेलन में पारित संकल्प का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं और महिलाओं का है इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधायी संस्थाओं आवश्यक प्रयास करने चाहिए। विस अध्यक्ष कल्याण ने कहा कि 2025 के भारतीय विधानमंडलों की महिला सशक्तीकरण एवं कल्याण समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भी इस संबंध में संकल्प पारित किया गया है। इस संकल्प में इस बात पर बल दिया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मैनुअल, हैंडबुक और प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा देने से जेंडर बजटिंग में तकनीकी विशेषज्ञता सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कमेटी गठन को नारी सशक्तीकरण के लिए मील का पत्थर बताया और कहा कि विस अध्यक्ष का यह कदम सराहनीय है।

500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Haryana Vidhan Sabha Session: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने सदन में अपने क्षेत्र से जुड़ी मुख्य विकासात्मक मांगों को मजबूती से उठाया और साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। Kaithal News

विधायक सतपाल जांबा ने सदन में कहा कि वर्तमान समय में पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद किया। विधायक ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण मांगें रखीं और कहा कि हलके में शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए, विद्यालयों में सफाई कर्मचारी और चौकीदारों की विशेष आवश्यकता है।

विधायक जांबा ने गांव पबनावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) की स्थापना को क्षेत्र की एक प्रमुख आवश्यकता बताते हुए इस मांग को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि सीएचसी के बनने से पबनावा सहित आसपास के अनेक गांवों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। Kaithal News

इसके साथ ही विधायक ने पुंडरी बाईपास की भी विशेष मांग उठाते हुए कहा कि बाईपास के निर्माण से यातायात व्यवस्था सुगम होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र के व्यापार एवं विकास को नई गति मिलेगी।

विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि इस वर्ष 23 दिसंबर को जगतगुरु ब्रह्मानंद जी की जन्म जयंती पहली बार राज्य स्तर पर मनाई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी कर रहे हैं, यह पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। विधायक ने सदन के माध्यम से यह आग्रह भी किया कि 24 दिसंबर को जगतगुरु ब्रह्मानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता कर सकें। Kaithal News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana New District: हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शीतकालीन सत्र में वीरवार को विधायक रामकुमार गौतम ने हांसी को जिला बनाने पर सीएम सैनी का धन्यवाद किया और उन्होंने विधानसभा में सीएम सैनी से बड़ी मांग रख दी है उन्होंने सफीदों को जिला बनाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने 4 जिला बनाने की घोषणा की हुई है इसी के तहत हांसी जिला बना है। हमारी सीएम से मांग है कि जल्द ही सफीदों को शहर बनाया जाए।

महिला एवं बाल विकास कार्यालय की लापरवाही, आरटीएस आयोग ने लगाया जुमार्ना

हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने नूंह जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय की गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित सहायक पर 15 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। यह कार्रवाई आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को लेकर की गयी है।
आयोग के समक्ष नूंह निवासी एक शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक योजना के तहत समय पर आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से मिला। जांच में सामने आया कि योजना का लाभ छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है। Haryana New District

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता का आवेदन 25 जुलाई 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर न बनने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को देरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि सुनवाई के दिन सहायक का आचरण उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दशार्ता है। आरटीएस कमीशन ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1) (ह) के तहत संबंधित सहायक पर 15 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है और शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। कुल 20 हजार रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूली जाएगी, जिसमें से 15 हजार रुपये राज्य कोष में जमा होंगे, जबकि पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिये जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार की स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के तहत नियुक्त होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाये। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। Haryana New District

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Haryana Vidhan Sabha: चंडीगढ़, सच कहूँ /देवीलाल बारना। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज तक के प्लॉट पर स्टांप ड्यूटी आज से जीरो हो जाएगी। इससे पूर्व क्लेक्टर रेट बढाने पर विपक्ष ने हंगामा किया। इस पर मुख्यमँत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार में जिन जगहों की जमीनों में 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, हमने वहां 50 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद अभी भी जमीनों के बाजारी मूल्य से कलेक्टर रेट काफी कम हैं। विपक्ष के हंगामे के दौरान सीएम ने कहा वर्ष 2008 में 300 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। 2011 और 12 में 220 प्रतिशत कलेक्टर रेट बढ़ाए गए। 2012 और 13 में 230 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं था। बिल्डरों और भूमाफियों को फायदा पहुंचाया गया है। किसान मरता रहता था। हमने तो एक फॉर्मूले के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कलेक्टर रेट बढ़ाए। प्रदेश में 72.8 प्रतिशत ऐसा एरिया है, जहां सिर्फ 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव हमारी सरकार ने एक सही तरीके से फॉर्मूले पर किया है।

यंू तो बता दो, बेचने वाले को दिक्कत है या खरीदने वाले को | Haryana Vidhan Sabha

जब रेट बढ़ाए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई तो मुख्यमँत्री सैनी ने कहा कि पहले न्यू तो बता दो अक रेट बढ़ने से खरीदने वालों को दिक्कत है या बेचने वालो को। सीएम ने कहा कि कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर जो आवाज उठा रहे हैं, वह गरीब की आवाज नहीं है। हमने गौशालाओं की खरीद फरोख्त पर स्टांप ड्यूटी हटाकर एक प्रतिशत किया। अब इस पर कोई पैसा नहीं लगता। कलेक्टर रेट बढ़ाने की ये हर साल होने वाले प्रक्रिया है। हमने कुछ नया नहीं किया। सीएम ने कहा हमारे विपक्ष के साथी जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले को दिक्कत है या बेचने वाले को है। प्रॉपर्टी का जो कलेक्टर रेट वो तो देना होगा। इतना तो जरूर है कि सरकार ने इस नंबर दो के पैसे को बंद कर दिया है। किसान कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग कर रहा है। एनसीआर के किसान भी रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जहां तक मेरे ध्यान में है बेचने वाले को कोई दिक्कत नहीं है।

पिछली सरकारों ने कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि की: मुख्यमँत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि कि 28 नवंबर 1990 से हर साल कलेक्टर रेट निर्धारित होने लगे। तब से लेकर आज तक हर साल कलेक्टर रेट बढ़ाए गए। इन दिनों ये रौला पड़ा है कि बहुत ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 2004 से 2005 के बीच 23.83 प्रतिशत की कलेक्टर रेट बढ़ाए गए। इसके बाद 24.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद 2014 में 11.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि पिछली सरकारों ने कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि की है। अगर हम इनके 10 साल के आंकड़ों को देखें तो 25 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है। जबकि हमारे 10 सालों में मात्र 9 फीसदी की वृद्धि हुई है।

हुड्डा की बात सुन हँसे सीएम

अपनी बात के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपे हल्के के गांव के सरपंच सतनारायण 15-20 लोगों को लेकर मुझसे मिले थे कि हमारे एरिया का क्लेक्टर रेट बढ़ाया जाए। इस हुड्डा ने कहा कि उनको चाय पिलाई या नहीं। इस मुख्यमंत्री हँसने लगे और बोले कि हां-हां चाय पिला कै भेज्या, कमाल की बात है। इस बात पर सदन में सभी हँसने लगे।

देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल और पहलवान विनेश फोगाट विधानसभा में करेंगी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व | Haryana

कुरुक्षेत्र (सच कहूं/देवीलाल बारना)। हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhan Sabha) में अबकी बार 90 विधायकों में से 13 महिला विधायक अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। मंगलवार को घोषित राज्य चुनाव परिणाम के अनुसार 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 13 महिला उम्मीदवार विधायक बनी हैं। यह संख्या 2019 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। इस विधानसभा चुनाव में कुल 101 महिलाओं ने विभिन्न पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा था। Haryana

जिनमें से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही पांच महिला उम्मीदवार विधायक चुनी गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही 7 महिला उम्मीदवार विधायक चुनी गई है। वहीं हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सावित्री जिंदल भी विधायक चुनी गई हैं। ऐसे में हरियाणा में इस बार 13 महिला विधायक अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।

देश की सबसे अमीर महिला पहुंची है विधानसभा | Haryana

इस बार देश की सबसे अमीर महिला एवं कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। उन्होंने हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रारा को 18,941 मतों से हराकर विधायक चुनी गई हैं। बता दें कि सावित्री जिंदल 2005 और 2009 में भी विधायक चुनी गई थी व वह कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ये महिलाएं पहुंची विधानसभा

भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर पांच महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं। जिसमें से कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है। राई विधानसभा क्षेत्र से कृष्णा गहलावत ने जीत दर्ज की है तोशाम से भाजपा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी अपने चचेरे भाई को हराकर विधानसभा पहुंची हैं। अटेली विधानसभा से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव ने चुनाव जीता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सीट पर ही पटौदी विधानसभा से बिमला चौधरी ने जीत दर्ज की है और विधानसभा पहुंची हैं। Haryana

पहलवान विनेश फोगाट भी पहुंची विधानसभा

कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशियों में से 7 महिलाएं अपना चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा में पहुंची हैं। जिनमें बड़ा नाम जुलाना विधानसभा सीट से पहलवान विनेश फोगाट का है जो कि अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंची हैं। वहीं पूर्व में मंत्री रही व कांग्रेस उम्मीदवार गीता भुक्कल ने झज्जर सीट से अपनी जीत को बरकरार रखते हुए विधानसभा में दस्तक दी है।

नारायणगढ़ से शैली चौधरी ने भाजपा के डॉ. पवन सैनी को हराया है, जबकि कलानौर सीट से शकुंतला खटक ने जीत दर्ज की है। मुलाना विधानसभा सीट से पूजा चौधरी व सढौरा विधानसभा सीट से रेनू बाला ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा नांगल चौधरी सीट से मनु चौधरी भी कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंच गई हैं।

प्रसन्नी देवी पांच बार पहुंचीं विधानसभा | Haryana

हरियाणा में प्रसन्नी देवी पांच बार विधानसभा पहुंची हैं। प्रसन्नी देवी ने कांग्रेस के टिकट पर करनाल के इंद्री हलके से 1967, 1968 और 1972 में चुनाव जीता। इसके बाद 1982 और 2005 में उन्होंने पानीपत के नौल्था विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। वही गीता भुक्कल भी पांचवी बार विधानसभा में पहुंची हैं व शकुंतला खटक चौथी बार विधानसभा पहुंची है। इसके अलावा शकुंतला भगवाड़िया और किरण चौधरी चार-चार बार सदन पहुंच चुकी हैं।

14वीं विधानसभा में ये महिलाएं चुनी गईं थी विधायक

हरियाणा में 14वीं विधानसभा के चुनावी रण में भले ही किस्मत आजमाने के लिए 104 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरीं, लेकिन विधानसभा में पहुंचने में सफलता सिर्फ नौ महिलाओं को ही मिली। इनमें कांग्रेस से पांच, भाजपा से तीन और जजपा से एक महिला विधायक चुनी गई थी।

25 साल की उम्र में हरियाणा में मंत्री बनीं सुषमा स्वराज

हरियाणा की बेटी और भाजपा की कद्दावर नेता रहीं स्व. सुषमा स्वराज साल 1977 में जनता पार्टी और 1987 में भाजपा की टिकट पर अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीती थीं। वे 25 साल की उम्र में जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थीं। बाद में दिल्ली की राजनीति में चली गईं। वहां दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहीं। Haryana

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा का तीन दिन शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया तथा इस दौरान एक तरफ चचार्ओं के दौरान कभी तीखी नोंक-झोंक तो कई मुद्दों पर गम्भीर चर्चा देखने को भी मिली। सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं मोर्चा संभाला और हर मुद्दे का सटीक आंकड़ों के साथ जवाब देकर विपक्ष को उनकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। कई बार तो शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का दर्द तो कहीं और है और निशाना कहीं और है। विपक्ष को रास नहीं आ रहा है कि व्यवस्थाएं क्यों सुधर रही हैं। सत्र के अंतिम दिन एक समय ऐसा भी आया जब विपक्ष के नेता शायराना अंदाज में सरकार को चेताया लेकिन मुख्यमंत्री ने भी उसी भावना से और शायराना अंदाज में उसका जवाब दे सदस्यों को मेज थपथपाने के लिए मजबूर कर दिया।

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हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही भर्तियों के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल द्वारा दिए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तो नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य सदस्यों को एक-एक बिंदु पर विस्तार से जवाब दिया और सभी 90 विधायकों से मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनके किसी रिश्तेदार की नौकरी लगी है, तो सभी विधायक सदन में चुप थे अर्थात किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की।

नौकरी देने को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गरीब परिवारों को सबसे पहले निगम के माध्यम से उनके जिला या ब्लॉक में नौकरी देने को प्राथमिकता दी जाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी केवल लोगों को बहका रहे हैं कि जब हम आएंगे तो पीपीपी बंद कर देंगे, पोर्टल बंद कर देंगे ऐसा नहीं है। अब तो पोर्टल पर पोर्टल बनेंगे और इन्हीं के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और कुछ हद तक तो लग भी चुका है।

सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गये। मुख्यमंत्री ने एक अनुभवी राजनेता के रूप में सदन में विपक्ष को जवाब देकर अमिट छाप छोड़ी। गन्ने के भाव बढ़ाने के मुद्दे पर भी विपक्ष तीन दिन से शोर मचा रहा था। प्रदेश में नौ सहकारी तथा तीन प्राइवेट चीनी मिल हैं। सहकारी मिलों को सरकार सहायता देती है ताकि गन्ने की अदायगी समय पर की जा सके। हरियाणा में किसी भी सहकारी चीनी मिल का बकाया नहीं है।

गन्ने का भाव तय…

मुख्यमंत्री ने इस पिराई मौसम के लिए गन्ने का भाव तय करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की घोषणा की जो 15 दिन में चीनी मिलों के प्रदर्शन का आकलन करके अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद गन्ने के भाव घोषित किए जाएंगे। वैसे भी हरियाणा में गन्ने के भाव अन्य राज्यों की तुलना में सदैव अधिक रहे हैं। शीतकालीन सत्र इस मायने में भी विशेष रहा कि पहली बार विधायकों की सीट पर हाई-फाई टेबलेट्स लगे हुए थे और सारी कार्यवाही आॅनलाइन थी। इसके अलावा, शीतकालीन सत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने का गवाह भी बना।

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फर्जी इंटरव्यू लैटर युवक लेकर पहुंच गया नौकरी लेने

• विधानसभा स्पीकर को देनी पड़ी सफाई, स्टैम्प, सिग्नेचर और रोल नम्बर भी फर्जी

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। हरियाणा प्रदेश में जहां युवाओं को नौकरी के लिए मारामारी झेलनी पड़ रही है। वहीं सरकारी नौकरी के नाम गड़बड़झाले भी सामने आए हैं। मामला तब उजागर हुआ जब हरियाणा विधानसभा में एक शख्स नौकरी के लिए इंटरव्यू लेटर लेकर पहुंच गया और जांच हुई तो पाया गया कि वह इंटरव्यू लेटर फर्जी था। इस बाबत हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने वीरवार को प्रेसवार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि विधानसभा में कुछ पदों पर नौकरियां निकाली थी, जिसके लिए साक्षात्कार हुए। इसी बीच एक मामला सामने आया, जिसमें एक उम्मीदवार एक फर्जी इंटरव्यू लेटर लेकर हमारे पास आया। इसमें स्टैम्प, सिग्नेचर और रोल नम्बर भी फर्जी थे।

गुप्ता ने बताया कि उस शख्स से जानकारी मिली कि जितेंद्र नाम के शख्स ने ये पूरा फर्जीवाड़ा करवाया है। उसने उम्मीदवार को नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था। जांच में पाया गया कि सेक्टर-34 में एक रिक्रूटमेंट ऑफिस खोला हुआ है। जब जितेंद्र को विधानसभा में लाकर पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि कई अन्य पदों के लिए भी उसने फर्जीवाड़े करने की कोशिश की गई थी। गुप्ता ने बताया कि विधानसभा ही नहीं बल्कि उसने एक पुलिस भर्ती का भी फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया गया है। उसने 50 एचएसएससी के एडमिट कार्ड भी बनाए हैं। आरोपी जितेंद्र ने बताया कि उसके पास तीन पहचान पत्र भी अलग-अलग विभाग के मिले।

आरोपी ने खुद को बताया मंत्री का पीए

गुप्ता ने जानकारी दी कि आरोपी ने कई जगहों पर खुद को मंत्री का पीए भी बताया। साथ ही उसने अपने एजेंट भी रखे हुए थे। जहां उसने अपना ऑफिस खोला हुआ है, वहीं अपने एजेंटों के केबिन भी बनाए हुए थे। जिन लोगों को उसने साक्षात्कार पत्र दिए हुए थे, उनको 2 साल से कोरोना का हवाला देकर भर्ती आगे बढ़ जाने की बात कहता रहा। गुप्ता ने बताया कि नीरज नाम का शख्स साक्षात्कार देने आया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया। गुप्ता ने बताया कि हमारे स्टाफ के सामने रिश्वत देने की कोशिश भी की। साथ ही एक रिश्तेदार भी आया, लेकिन हमारे स्टाफ ने मामले की निष्पक्ष जांच की।

लाखों रुपये लेता था नौकरी दिलवाने के नाम पर

जितेंद्र अम्बाला जिले के राछएडी गांव का रहने वाला है। उसके 6 बैंक एकाउंट हैं, जिसमें वो पैसे मंगवाता था। उसने 5 लाख से 21 लाख रुपये तक लिए। अब तक उसने 13 लोगों से 75 लाख रुपये हड़पे हैं। अभी तक इसके पास से 75 लाख की रिकवरी हुई है। जैसे ही मामला सामने आया उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद कोर्ट में ले जाया गया और उसे 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है।

ऐसे हुआ खुलासा

विधान सभा स्पीकर ने बताया कि हरियाणा विधान सभा द्वारा हाल ही मे इंग्लिश-हिन्दी रिपोर्टर, क्लर्क और चौकीदार पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस दौरान नीरज नाम का व्यक्ति रिपोर्टर (इंग्लिश) के पद के लिए इंटरव्यू देने आया। जब उसके दस्तावेज देखे गए तो वह नकली दस्तावेज पाए गए। जब नीरज से पूछताछ की गई तो जितेंद्र, जो कि अंबाला जिले का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ डेस्क)। हरियाणा विधानसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हरियाणा की 90 विधानसभा पर भाजपा 40, कांग्रेस 31, जेजेपी 10, अन्य 9 सीटें मिली है। ऐसी सूरत में भाजपा ने जेजेपी पार्टी से गठबंधन किया है। भाजपा के राष्टÑीय अध्यक्ष ने शुक्रवार देर रात गठबंधन का ऐलान किया और कहा कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री जेजेपी की पार्टी का होगा। आइयें जानते हैं कि किन नेताओं ने अब तक हरियाणा में उपमुख्यमंत्री पद संभाला है।

• 1967 में झज्जर से विधायक चांदराम चौधरी राव ने पहली बार वीरेंद्र सिंह की सरकार में उपमुख्यमंत्री पद संभाला था
• 1977 में गठबंधन की सरकार में देवीलाल सीएम और जनसंघ के बड़े नेता मंगलसेन उपमुख्यमंत्री बने।
• 1987 में देवीलाल सरकार में कांग्रेस से आए बनारसी दास गुप्ता को उपमुख्यमंत्री का पद मिला।
• 1990 में हुए महम कांड के बाद मास्टर हुकुम सिंह ओपी चौटाला की जगह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चौटाला ने जब एक बार फिर सीएम पद संभाला तो उन्होंने मास्टर हुकुम सिंह को उपमुख्यमंत्री बनाया।
• 2005 में भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन को उपमुंख्यमंत्री का पद दिया गया।

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