हरियाणा के सभी गांव होंगे हाईटेक

गुरुग्राम(सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रत्येक गांव में स्टेडियम, ग्राम सचिवालय में टेक्नोलॉजी की सुविधा से जोड़ेंगे। जिससे सरपंच हाईटेक होंगे और गांव में बैठकर चंडीगढ़ के अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे। यह घोषणा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कही। वे मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी हॉल में नवनिर्वाचित जिला परिषद, पंचायत समिति व सरपंचों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बोल रहे थे। पंचायत मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को सरकार की 10 सूत्रीय कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि सरकार द्वारा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिनमें ग्राम सचिवालयों के आधुनिकीकरण, गांवों में कम्युनिटी सेटरों का निर्माण, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 2 लाख से उपर के विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग, गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंधन, पौधारोपण करके गांव हरा-भरा करना, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य योजना, ठोस कूड़ा-कचरा प्रबंधन, ई-लाइब्रेरी, आधुनिक इंडोर जिम तथा महिला संस्कृति केन्द्र आदि शामिल है। उन्होंने कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें गांव में निष्पक्षता व भाईचारे के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।

जन प्रतिनिधि सक्रिय रूप से निभाएं अपनी जिम्मेदारी

बबली ने कहा कि ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जन प्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि ग्रामीणों की सांझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों से मिलने वाले प्रस्तावों को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाने का काम करें। सम्मेलन में विकास एवं पंचायत मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करते हुए विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया।

एकजुटता से अपने गांव को बनाएं स्वच्छ

मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। स्वच्छता की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाते हुए श्रमदान अवश्य करें और गांव को स्वच्छ बनाकर सुखद वातावरण की परिकल्पना को साकार करें। उन्होंने कहा कि गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए एक टीम वर्क के साथ गांवों का सर्वांगीण विकास करवाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम 2 घंटे का समय गांव की स्वच्छता के लिए अवश्य निकाले। स्वच्छता अपनाते हुए स्वच्छ भारत मिशन में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कूड़े को उठाने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

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सीएम अमरिन्द्र सिंह ने पारदर्शी फैसलों को लेकर लांच किया ई-आफिस सुविधा | CM Captain Amarinder Singh

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने (CM Captain Amarinder Singh) प्रभावशाली और पारदर्शी फैसले लेने के उद्देश्य से शुक्रवार को ई-आॅफिस सुविधा लांच की जिससे सरकारी फाइलों की मूवमैंट इलैक्ट्रॉनिक विधि से आॅनलाइन होगी। यह नई शुरूआत करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इस हाईटैक विभागीय और अंतर-विभागीय सुविधा को लांच करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों को निरंतर लागू करते रहें। उन्होंने प्रशासकीय सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग के प्रयासों की सराहना की जिसके कारण सभी प्रशासकीय विभाग और सभी उपायुक्त कार्यालय पोर्टल पर तुरंत लाइव होकर सभी नई फाइलें और विचाराधीन पत्रों को अपलोड कर सकेंगे।

उन्होंने मुख्य सचिव को राजस्व रिकॉर्ड के आनलाइन ट्रांसमिशन को तेजी से मुकम्मल करने के लिए कहा जिसकी वह निजी तौर पर निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों और अन्य फील्ड कार्यालयों के लिए पहली जनवरी 2020 तक नया ई-आॅफिस सिस्टम अपग्रेड करने की समय सीमा तय की। नया सिस्टम जो आई.डब्ल्यू.डी.एम.एस. प्रणाली का बदला हुआ रूप होगा, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद है जो पंजाब सरकार और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) की पहल है।

सभ्याचार और नैतिकता में आएगी तबदीली

मुख्यमंत्री ने कार्यालय रिकॉर्ड के तेजी से किये डिजीटाईलजेशन के काम पर तसल्ली जाहिर करते हुए यह आशा अभिव्यक्त की कि इस नये प्रयास से सरकारी कार्यालयों में कार्य सभ्याचार और नैतिकता में और तबदीली आयेगी। इसके अलावा दस्ती फाइलें चलाने की बजाय आॅनलाइन करने से कर्मचारियों पर काम का बोझ भी घटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी तरक्की से सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करवाने के कार्य में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि वह लोगों को प्रभावशाली, पारदर्शी तरीकों के साथ मुश्किल रहित सेवाएं मुहैया करवाएं।

• इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने विस्तार में पेशकारी देते हुए मुख्यमंत्री को बताया
• कि प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा पहले ही सभी प्रशासकीय
• सचिवों और चंडीगढ़ तैनात आई.ए.एस. और पी.सी.एस. अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है।
• दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम मैगसीपा में अक्तूबर महीने में किया गया था।
• प्रशिक्षण प्रोग्राम के बाद ट्रायल के तौर पर विभाग ने अपनी ब्रांचों में इस साल 15 अक्तूबर से
• ई -आॅफिस प्रोजैक्ट को लागू किया हुआ है जिसके अंतर्गत 1,21,669
• ई-फाइलें और 6,61,550 ई-रसीदें निकाली जा चुकी हैं।

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