लुधियाना (सच कहूँ/सुरेन्द्र कुमार शर्मा)। Ludhiana News: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ पर्यावरण की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने उद्योगपतियों से बूढ़े दरिया की सफाई अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की, ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। 

लुधियाना के पार्क प्लाजा में आयोजित सामारोह 4.0 -लीडर्स कॉन्क्लेव 2026: फैशन एंड टेक्सटाइल को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने लुधियाना के उद्योगपतियों की तकनीकी क्षमता और नवीन सोच की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगपतियों ने हर मुश्किल समय में देश के लिए समाधान निकाले हैं। उन्होंने हाल ही में बाढ़ के दौरान पंजाब में तैयार किए गए एंबीफियस आॅल-टेरेन वाहनों का भी खास जिÞक्र किया। राज्यपाल ने बूढ़े दरिया की सफाई को अपना ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ करार देते हुए कहा कि प्रदूषण अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। उन्होंने उद्योग जगत से संयुक्त रूप से इस अभियान में शामिल होने की अपील की।

खास बात यह रही कि राज्यपाल कटारिया केवल तीन सरकारी गाड़ियों के छोटे काफिले के साथ लुधियाना पहुँचे। उन्होंने युवाओं को पेट्रोल और डीजल के विकल्प विकसित करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और भविष्य ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी का है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) जारी करने संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए मामला डबल बेंच के समक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होगा 

अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को DA देने के मामले में अलग-अलग मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। इसलिए सरकार को सभी पात्र कर्मचारियों के लिए समान नीति सुनिश्चित करनी होगी।

30 जून तक भुगतान के निर्देश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए और 30 जून तक DA का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा DA भुगतान और समानता की मांग उठाई जा रही थी।

New Chandigarh में Punjab and Haryana High Court के एक एडवोकेट पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। कुराली बाईपास के पास बाइक सवार बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी। इस हमले में हाईकोर्ट के पूर्व सचिव गगनदीप जम्मू बाल-बाल बच गए।

बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग

पुलिस को दिए बयान में गगनदीप जम्मू ने बताया कि 18 मई की शाम वह अपने दोस्त ताहिल बजाज के साथ रोपड़ की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे खरड़ स्थित मैकडोनाल्ड पर रुके और रात करीब 8 बजे दोबारा रवाना हुए। जब उनकी कार भारतमाला प्रोजेक्ट के पुल को पार कर Kurali Bypass की ओर बढ़ रही थी, तभी अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी कार के पीछे से फायरिंग शुरू कर दी।

सूझबूझ से बची जान

गोलियों की आवाज सुनते ही गगनदीप जम्मू ने तुरंत कार को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया और गाड़ी वापस खरड़ की दिशा में भगा ली। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमलावर उन्हें जान से मारना चाहते थे। हमले में कार पर तीन गोलियां लगीं, लेकिन दोनों लोग सुरक्षित बच गए।  घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने तीन राउंड फायरिंग की थी और मौके से गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है।

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। PRTC Employees News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पीआरटीसी द्वारा 400 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीआरटीसी ने इस संबंध में अपने विभिन्न डिपो को आदेश जारी कर दिए हैं कि वे इन कर्मचारियों को नंबर जारी करें। पीआरटीसी में पक्के होने वाले कर्मचारियों में बड़ी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी नियमित होने की बड़ी लड़ाई जीती है। उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारी पीआरटीसी में पिछले 20 साल से ज्यादा समय से अपनी सेवाएँ दे रहे थे, लेकिन उस दौरान पीआरटीसी द्वारा उन्हें नियमित नहीं किया गया था। इसके बाद इन कर्मचारियों ने 2021 में हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले दिनों ही हाईकोर्ट ने पीआरटीसी को आदेश जारी किए कि इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इन आदेशों के बाद पीआरटीसी द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

इन कर्मचारियों में कंडक्टर, ड्राइवर, वर्कशॉप स्टाफ और दफ्तर कर्मचारी शामिल हैं, जो पीआरटीसी के विभिन्न डिपो में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। पीआरटीसी के पास कर्मचारियों की कमी भी है और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इन कर्मचारियों के नियमित होने से पीआरटीसी पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। नियमित होने वाले कई कर्मचारियों ने इस पत्रकार से बात करते हुए कहा कि वे 2004 से पीआरटीसी में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन अब दो दशकों से ज्यादा समय बाद हाईकोर्ट के जरिए अपनी लड़ाई जीतकर नियमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 के वैल्फेयर एक्ट के तहत तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद 18 महीनों के अंदर पक्का करना था, लेकिन यह एक-एक साल का एग्रीमेंट बढ़ाते रहे। इसके बाद ही उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। आज अपनी हक की लड़ाई जीतने पर उनके परिवारों में भी बड़ी खुशी महसूस की जा रही है।

हमारी तरफ से कर्मचारियों के हक में सकारात्मक रुख: चेयरमैन जुनेजा

इस संबंध में पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीआरटीसी ने हाईकोर्ट में इन कर्मचारियों के हक में सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पीआरटीसी द्वारा पक्के होने वाले इन कर्मचारियों को नंबर अलॉट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जुनेजा ने कहा कि पीआरटीसी पंजाब के लोगों की सेवा करने वाला संस्थान है और जल्द ही कई नई बसें पीआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। चेयरमैन जुनेजा ने पक्के होने वाले कर्मचारियों को बधाई भी दी।

बड़ी लड़ाई लड़कर नियमित होने वाले कर्मचारियों को बधाई: हरकेश विक्की

पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने नियमित होने वाले इन कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अदालत की लड़ाई के बाद उन्हें उनका हक मिला है। उन्होंने कहा कि नियमित होने वाले इन कर्मचारियों को जल्द ही नंबर जारी किए जाएं।

Judicial Reshuffle in Haryana: 23 अप्रैल 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के न्यायिक ढांचे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 46 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (District & Sessions Judges/AD&SJ) के तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की। यह कदम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस व्यापक फेरबदल के तहत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए न्यायाधीशों की तैनाती की गई है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रमुख नियुक्तियां और तबादले
इस सूची में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

वाणी गोपाल शर्मा को गुरुग्राम से पानीपत का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
नरेंद्र सूरा को नारनौल से गुरुग्राम भेजा गया है।

• सुमित गर्ग का तबादला सिरसा से झज्जर किया गया है।
• जैस्मीन शर्मा को गुरुग्राम से हिसार भेजा गया है।
• कंवर पाल को नारनौल से फरीदाबाद स्थानांतरित किया गया है।
• डॉ. अमित कुमार गर्ग को कैथल से अंबाला भेजा गया है।
• पुनीत सहगल का तबादला गुरुग्राम से हिसार किया गया है।
• रोहित वाट्स को जगाधरी से चंडीगढ़ नियुक्त किया गया है।
• व्यापक स्तर पर बदलाव

इस प्रशासनिक निर्णय के तहत केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि पंजाब और चंडीगढ़ को मिलाकर कुल 84 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा और पुनर्गठन करता रहता है।

क्यों जरूरी होते हैं ऐसे फेरबदल?

न्यायिक अधिकारियों के तबादले कई कारणों से किए जाते हैं:
कार्यकुशलता में सुधार
निष्पक्षता बनाए रखना
प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित करना
विभिन्न जिलों में अनुभव का बेहतर उपयोग

मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Punjab and Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निदेर्शों के तहत मोहाली में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है। बुधवार को प्रशासन की टीम ने फेज-10 स्थित कई शोरूमों की पीछे की ओर शोरूम मालिकों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस संयुक्त कार्रवाई में जिला प्रशासन, नगर परिषद और पंजाब पुलिस की टीम मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान मौके पर माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। शोरूम मालिकों और अधिकारियों के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। Mohali News

अधिकारियों ने बताया कि इन शोरूम मालिकों को पहले ही दो दिन का नोटिस जारी किया गया था, बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज एक दिन का अतिरिक्त समय देते हुए उन्हें अपना सामान शांतिपूर्वक हटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि शोरूम के पीछे किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हर हाल में खाली कराया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या विवाद न पैदा हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरे शहर में एक समान रूप से चल रहा है और कोई भी अधिकारी, नेता या प्रभावशाली व्यक्ति इससे नहीं बच पाएगा। अवैध कब्जा पाया जाने पर कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। Mohali News

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हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। Kharkhoda News

सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि ईडी की ओर से दायर शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) के तहत की गई थी, लेकिन उन्हें संज्ञान लेने से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि BNSS की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार, इस चरण पर सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। Kharkhoda News

माननीय न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने अपने फैसले में माना कि विशेष अदालत ने सुरेंद्र पंवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही संज्ञान ले लिया, जो कि BNSS के प्रावधानों के विरुद्ध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का सवाल हो, तो प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो जाता है।

हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए मामला फिर से सुनवाई के लिए अंबाला की विशेष अदालत को भेज दिया, और यह निर्देश दिए कि संज्ञान लेते समय सुरेंद्र पंवार को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए, जैसा कि कानून में निर्धारित है। Kharkhoda News

यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सुरेंद्र पंवार एक सक्रिय राजनीतिक शख्सियत रहे हैं और यह फैसला BNSS जैसे नए कानूनों की प्रक्रिया पर एक अहम टिप्पणी करता है। वही पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार का कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है। Kharkhoda News

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आवारा पशुओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को दिए सख्त आदेश

• पंजाब में मौजूदा समय में चल रही 457 गौशालाएं, जिनमें रखे जा रहे आवारा पशु
• सड़क हादसों में अहम रोल अदा कर रहे आवारा पशु

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Stray Animal: आवारा पशुओं के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते पंजाब सरकार को सतख्त आदेश जारी करते हुए आवारा पशुओं के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय विभाग को भी आदेश दिए हैं कि वह सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को तुरंत पकड़कर कैटल पाउंड में रखें, ताकि इन आवारा पशुओं के चलते हो रहे सड़क हादसों में कमी आए। Chandigarh News

जानकारी के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक सार्वजनिक पटीशन द्वारा मांग की गई थी कि पंजाब में आवारा पशुओं की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुुकी है और यह आवारा पशु सड़क हादसों में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिस कारण मानवीय जिन्दगी का नुक्सान भी हो रहा है। इस पटीशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी तो वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पंजाब में आवारा पशुओं को लेकर नियम बनाए गए हैं और जल्द ही इन पर कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। पंजाब में इस समय 457 गौशालाएं चल रही हैं व इन गौशालाओं में ही आवारा पशुओं को रखा जा रहा है।

पंजाब सरकार को दिया जाए उचित समय: हाईकोर्ट | Chandigarh News

हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को इसके लिए समय दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है कि इस संबंध में नियम तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए कि नियमों अनुसार कार्रवाई करने के साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमने की स्वीकृति नहीं दी जाए। इसलिए नगर कौंसिल व नगर निगम सहित स्थानीय निकाय विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में छोड़कर आने का काम तुरंत करें।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। उन्होंने जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल और संवैधानिक कानून का अभ्यास किया। उन्हें 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 23 मई 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बने थे। Punjab and Haryana High Court

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रणजीत हत्या मामले में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां व चार अन्य को निर्दोष साबित कर बरी किया है। खबर सुनते ही डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायियों ने खुशी मनाई। सच को जानने वाले व हर एक न्यायप्रिय व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खुशी मनाई। देर से ही सही आखिर सच की जीत हुई। झूठे केसों की आड़ में मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा के बारे में खूब दुष्प्रचार हुआ। Ram Rahim

डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने शारीरिक व मानसिक अत्याचार भी झेले। लेकिन साध-संगत का अपने गुरू पर दृढ़ विश्वास अटल रहा। साध-संगत ने चुपचाप विरोधियों के ताने सहन किए। साध-संगत को अपने गुरू जी की सच्चाई और न्यायपालिका पर भरोसा था। माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में इस केस पर सुनवाई हुई और आखिरकार सच की जीत हुई। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से करोड़ों लोगों के दिलों में न्यायालय के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। किसी ने सही लिखा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। Ram Rahim

High Court: सच की हुई जीत, रंजीत मर्डर केस में पूज्य गुरु जी के खिलाफ केस खारिज

अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंड इंडिया व विश्व हिन्दू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उन्होंने पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को दोष मुक्त कर बरी किया। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि भले ही फैसले में देरी है लेकिन हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए यह साबित किया कि सच्चाई परेशान हो सकती है पराजित नहीं।

School Summer Vacation: गर्मी का कहर अब उत्तर भारत के सभी राज्यों के स्कूलों में छुटियां घोषित, जानें अब किस दिन से खुलेंगे स्कूल?

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया व विश्व हिन्दू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने कहा कि वह डेरे से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन वह पहले दिन से कह रहे हैं कि पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां पर चाहे कोई भी आरोप हो सब आरोप निराधार है। और आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरु जी को रणजीत हत्या के मामले में बरी कर उनकी बात पर मोहर लगाई है शांडिल्य ने कहा कि जो डेरा प्रमुख वेश्या लड़कियों की बेटी बनाकर शादी करवा रहा है और सेना के लिए लाखों यूनिट खून दे चुका है, 30 वर्षांे से अधिक से गंदगी को खत्म करने की मुहिम छेड़ी हुई है, स्कूल कॉलेज बनाकर बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, डेरे की तरफ से बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया जा रहा है। कहीं भी कोई आपदा आए, डेरा के लाखों अनुयायी खड़े हो जाते हैं और डेरा प्रमुख नशे से लोगों को दूर कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीरेश शांडिल्य ने संत गुरमीत राम रहीम व डेरा के करोड़ों भक्तों को हाई कोर्ट के फैसले के बाद बधाई दी और हाई कोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला देने पर आभार व्यक्त किया।

परिवार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में डाली थी याचिका | Abohar News

• दो दिन में मांगी रिपोर्ट, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में होगा पोस्टमॉर्टम | Abohar News

अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। Punjab and Haryana High Court: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले से जुड़े अनुज थापन के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए परिवार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट द्वारा याचिका को सुनवाई करते हुए दो दिन के अंदर फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार, मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में हुई अबोहर के गांव सुखचैन निवासी अनुज थापन की मौत के बाद रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अनुज का शव उनके पैतृक गांव सुखचैन लाया गया था। Abohar News

जहां बिश्नोई समाज द्वारा अनुज के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया गया था। जिसके बाद परिवार द्वारा लगाई गई याचिका में हाईकोर्ट द्वारा दो दिन में फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से अनुज थापन के शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के आदेश दे दिए हैं। अनुज का शव उसके घर में ही सुरक्षित रूप से रखा गया है। Abohar News

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