कार्रवाई। बीते 48 घंटों दौरान सब डिविजन टीमों नें 1872 स्थानों का किया दौरा | Penalty

• सब -डिविजनल टीमों द्वारा की गई जांच में 1065 स्थानों पर पराली जलाने के मामलों की हुई पुष्टि

संगरूर(सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह )। जिला संगरूर में पराली जलाने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन (Penalty) ने जंगी स्तर पर मुहिम शुरू कर दी है। अब तक जिले में पराली जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 43 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। डिप्टी कमिशनर घणशाम थोरी ने बताया कि बीते 48 घंटों दौरान सब डिविजन टीमों की ओर से 1872 स्थानों का दौरा किया गया और पराली जलाने वालों के विरुद्ध पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार ठहराते चालान काट कर जुर्माने लगाए गए।

डिप्टी कमिशनर ने बताया कि सब -डिविजनल टीमों से ओर से जांच दौरान 1065 स्थानों पर पराली जलाने के मामलों की पुष्टि हुई, जिसके अंतर्गत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को 26 लाख 27 हजार पांच सौ रूपये का जुुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 873 जमीन मालिकों को खेतों में पराली जलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते माल रिकॉर्ड में लाल सियाही के साथ इन्दारज किए गए हैं।

डीसी ने बताया कि जिले में जहांं चौकसी टीमों द्वारा भारतीय दंडवली की धारा 188 के अंतर्गत 43 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, वहीं एयर एक्ट 1981 की धारा 39 के अंतर्गत 3 इसतगासे दायर किए गए हैं। थोरी ने बताया कि इस के अलावा धान की पराली जलाने के मामलों को रोकने व वायु प्रदूषण घटाने के लिए पंजाब सरकार व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना करते जिला संगरूर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम से बिना चल रही 4 कम्बायनों के मालिकों को बीते दिनों 2-2 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि जिला पुलिस को यह कम्बाईनें जब्त करने के आदेश दिए गए, जो कि जुर्माना भरने की सूरत में ही मालिकों को सौंपी जाएंगी।

पराली जलाने वाला नंबरदार निरस्त | Penalty

• संगरूर। आज तहसील धूरी के गांव दुगनी के नंबरदार मोहम्मद रिआज खान को निरस्त कर दिया है।
• इस नंबरदार ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर अपने खेतों में धान की पराली को आग लगाई हुई थी।
• डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने जिले के किसानों से अपील की कि
• वह पराली को आग न लगाकर प्रशासन का सहयोग करें,
• जिससे पर्यावरण व मानवीय जन जीवन के लिए साफ सुथरा माहौल पैदा किया जा सके।
• उनके साथ ही कहा कि जिला प्रशासन जीरो बर्निंग यकीनी बनाने के लिए मुस्तैद है,
• जिसके अंतर्गत पराली को आग लगाने वाले किसानों, नम्बरदारों,
• कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर की जा रही हैं और जुर्माने भी किए जा रहे हैं।

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