मलेशिया सम्मेलन से पाक और सऊदी अरब ने किया किनारा

इस्लामाबाद (एजेंसी)। मुस्लिम (Muslim)बहुल देशों की एकजुटता को लेकर किए जा रहे दावों की कलई खुल गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रमुख मुस्लिम देशों के सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। वहीं तुर्की ने सऊदी पर पाक के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने अपने निर्णय के पीछे ‘उम्माह’ में संभावित विभाजन की कुछ मुस्लिम देशों की चिंताओं को दूर करना बताया है। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान उम्माह की एकता और एकजुटता में सहयोग जारी रखेगा।

57 मुस्लिम देशों के संगठन से बताया बाहर Muslim

सऊदी अरब ने कहा कि उसके नेता शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यह जेद्दा में स्थित मुस्लिम देशों के 57 सदस्यीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन के तत्वावधान में नहीं बल्कि उसके बाहर आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने इस साल जनवरी में सऊदी अरब से बैलेंस-आफ-पेमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अपना तीसरा और आखिरी एक अरब डॉलर का हिस्सा प्राप्त किया।

खुद इमरान थे प्रस्तावकों में शामिल Muslim

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, मलेशियाई प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति के साथ शिखर सम्मेलन के पीछे प्रमुख प्रस्तावकों में शामिल थे। खान ने आखिरी क्षणों में इस सम्मेलन से अलग होने का निर्णय लिया। कुआलालंपुर में वीरवार से शुरू हुए चार दिवसीय सम्मेलन में इस्लामी दुनिया के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

तुर्की का दावा

• सऊदी अरब ने पाकिस्तान को थी चेतावनी
• 40 लाख पाकिस्तानियों को वापिस भेज देंगे
• बेरोजगार बांग्लादेशियों को फिर से देंगे काम
• अपने पैसे वापस भी मांगे वापिस

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जोस एंटोनियो मीड ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार की

(Mexico Presidential Election Obrador Gets Majority)

मेक्सिको सिटी (एजेंसी)।

मेक्सिको में एक्जिट पोल के मुताबिक वामपंथी नेता आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जी त हासिल कर ली है। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में सत्तारूढ़ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी (पीआरआई) के उम्मीदवार जोस एंटोनियो मीड ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। मीड ने अपने वामपंथी प्रतिद्वंदी आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर को अगली सरकार बनाने को लेकर शुभकामनाएं दी हैं।

ओब्राडोर मेक्सिको के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे

मीड ने अपने संबोधन में कहा, ‘मेक्सिको की भलाई के लिए मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।ओब्राडोर के अन्य प्रतिद्वंदियों ने भी हार स्वीकार कर ली है। 64 वर्षीय ओब्राडोर मेक्सिको सिटी के पूर्व मेयर रह चुके हैं। ओब्राडोर मेक्सिको के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे। वह देश को अधिक से अधिक राष्ट्रवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता को कम करने का वचन दिया है।

गौरतलब है कि व्यापार एवं प्रवासन के मुद्दे को लेकर मेक्सिको की वर्तमान सरकार के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि व्यापार एवं प्रवासन के मुद्दे को लेकर मेक्सिको की वर्तमान सरकार के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं।

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नई दिल्ली (एजेंसी) कर्नाटक में जेडी(एस) नेता एचडी कुमारस्वामी के शपथ लेने के बाद अब राज्य में बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया की तिथि निर्धारित कर दी गई हैं। बुधवार को कुमारस्वामी के शपथ लेने के बाद राज्य की 15वीं विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए 25 मई 2018 की तारीख तय की गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य विधानसभा में पहले सत्र की बैठक के लिए 25 मई को दोपहर सवा 12 बजे का वक्त तय किया गया है, जिसे लेकर विधानसभा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने के मुताबिक राज्य में विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और शक्ति परीक्षण भी 25 मई को ही किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले जेडीएस नेता कुमारस्वामी को बुधवार को राज्यपाल वजूभाई वाला ने एक भव्य समारोह में शपथ दिलाई थी।

इस दौरान कांग्रेस नेता जी.परमेश्वर को भी राज्य के डेप्युटी सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी। सीएम कुमारस्वामी के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद राज्यपाल वजूभाई वाला ने एचडी कुमारस्वामी को नई सरकार के गठन के लिए बुलाया था, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें 15 दिन के भीतर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था। इसके बाद राज्य के नए सीएम के तौर पर कुमारस्वामी ने बुधवार शाम साढ़े चार बजे शपथ ली, जिसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेता रमेश कुमार का नाम तय किया गया। हालांकि विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए अब तक जेडीएस की ओर से किसी नाम का ऐलान नहीं हो सका है।

नयी दिल्ली (वार्ता) कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राज्य में 1985 के बाद से किसी भी दल की लगातार दोबारा सरकार नहीं बनी है और 2013 को छोड़कर केंद्र में सत्तारूढ़ दल कभी भी राज्य में बहुमत हासिल नहीं कर सका। राज्य के पिछले चार दशक के चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाये तो 1983 और 1985 में लगातार दो बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी लेकिन उसके बाद से कोई भी दल लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना सका है। यही बात इस बार कांग्रेस के खिलाफ जाती है जिसने 2013 में हुये पिछले चुनाव में 122 सीटें जीत कर भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था।

राज्य विधानसभा चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि 1978 के बाद से केंद्र में सत्तारूढ़ दल राज्य में बहुमत हासिल करने में सफल नहीं रहा। सिर्फ पिछले चुनाव में इसमें बदलाव देखने को आया था जब केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुयी थी। देखना है कि क्या इस बार भाजपा भी ऐसा कर पाती है जो केंद्र में इस समय सत्तारूढ़ है। आपातकाल के बाद 1977 में हुये आम चुनाव में जनता पार्टी ने शानदार सफलता के साथ केंद्र में सरकार बनायी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे लेकिन 1978 में कर्नाटक में हुये चुनाव में जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

वह विधानसभा की 224 सीटों में से सिर्फ 59 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस (इंदिरा) ने 149 सीटें जीतकर जबर्दस्त सफलता हासिल की। वर्ष 1983 में हुये चुनाव में इसका उल्टा हुआ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं लेकिन उनकी पार्टी को 82 सीटें ही मिलीं। जनता पार्टी ने 95 सीटें जीतीं और रामकृष्ण हेगड़े ने भाजपा तथा अन्य छोटे दलों के साथ मिल कर राज्य में पहली गैरकांग्रेसी सरकार बनायी। यह सरकार ज्यादा नहीं चल सकी और 1985 में फिर चुनाव हुये। इस चुनाव में जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली।

उसने 139 सीटें जीतीं। कांग्रेस 65 सीटें ही जीत सकी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 1989 के चुनाव में कांग्रेस को जबर्दस्त सफलता मिली। उसने 178 सीट जीत कर जो रिकार्ड बनाया उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है लेकिन उस समय केंद्र में उसकी सरकार नहीं थी। केंद्र में पी वी नरसिंहराव की सरकार के दौरान 1994 में हुये राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल ने 115 सीटें जीत कर सरकार बनायी। इसके बाद 1999 में हुये चुनाव में कांग्रेस ने 132 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। उस समय में केंद्र में भाजपा नीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी।

तमिलनाडु। उन्नतीस साल में पहली बार तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण शुरू हो चुका है। इसमें शशिकला के बेहद करीबी ई.के. पलानीस्वामी की किस्मत का फैसला होगा। विधानसभा में विश्वासमत से ठीक पहले वहां के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। विश्वासमत से पहले वोटिंग शुरू हो चुकी है।

विधानसभा में हो सीक्रेट बैलेट- पन्नीरसेल्वम

पन्नीरसेल्वम ने कहा कि ये बात सभी जानते हैं कि विधायकों को कोवाथुर रिजॉर्ट में रखा गया था। सबसे पहले लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए उसके बाद विधानसभा के अंदर बहुमत साबित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं यह अपील करता हूं कि सीक्रेट बैलेट हो। ओ. पन्नीरसेल्वम धड़े के प्रेसिडियम चेयरमैन मधुसुदन ने विधानसभा में चीफ व्हिप के तौर पर एस सेम्मलई को नियुक्त किया। इसके साथ ही पन्नीरसेल्वम खेमे के एआईएडीएमके विधायकों ने नारे लगाकर विधानसभा में गुप्त विश्वासमत के दौरान गुप्त वोटिंग कराए जाने की मांग की। वोटिंग से ठीक पहले विधानसभा स्पीकर पी. धनपाल ने सीक्रेट बैलेट की मांग को ठुकरा दिया।

एआईडीएमके विधायक थोप्पु एनडी वेंकटचलम ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है और हम उसी हिसाब से वोट करेंगे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थक एम. पांडियाराजन ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम सिंगल डिजिट में है। हमें विश्वास है कि 135 लोग हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। ओ पन्नीरसेल्वम खेमे ने विश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतपत्र के जरिये मतदान कराने की मांग की है।

विधानसभा के गणित को देखते हुए सरकार के बहुमत की परीक्षा में पास हो जाने की उम्मीद है। प्रमुख विपक्षी दल द्रमुक ने विश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट डालने का फैसला किया है। शुक्रवार सुबह पन्नीरसेल्वम के आवास पर लंबे विचार-विमर्श के बाद अन्नाद्रमुक के कुछ नेताओं ने इसके लिए सचिवालय जाकर विधानसभा अध्यक्ष से भेंट की। तो वहीं, कांग्रेस ने कहा कि वह हाई कमान की सलाह के आधार पर रुख तय करेगी।