चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक-2022 के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है जिसे अब विधानसभा के अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल(Haryana Cabinet) की बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई जिसमें धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

मसौदे में धर्मांतरण के लिये गलत बयानी, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करने पर रोकथाम के प्रावधान हैं जिन्हें अपराध दंड की श्रेणी में लाया गया है। अवयस्क, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति में ऐसे धर्मांतरण के लिए अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार विगत में ऐसे कई मामले सामने आने पर यह विधेयक लाने जा रही है।

बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है ताकि उन सत्याग्रहियों को भी शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे, लेकिन उनके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ऐसे सत्याग्रहियों को दस हजार रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है।

मंत्रिमंडल(Haryana Cabinet) ने गत चार-पांच नवम्बर रात्रि से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट कम करने के सम्बंध में एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। इस फैसले के तहत राज्य में पेट्रोल पर वैट दर 25 प्रतिशत से घटाकर 18.20 प्रतिशत और डीजल पर 16.40 से घटाकर 16 प्रतिशत की गई है।

बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान करने तथा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी जीर्णोद्धार एवं विरासत विकास परियोजना के तहत 388.16 करोड़ रुपये से आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए गत 21 जनवरी को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आदि बद्री बांध, सोम्ब सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण से 1675 हेक्टेयर मीटर जल का भंडारण होगा जिससे सरस्वती नदी में 19 क्यूसेक पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि के अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं के विकास, पुराने भू-मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने तथा राज्य में औद्योगिक संपदा के विकास हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये के पूंजी ऋण को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में निरसन विधेयक-2021 के मसौदे को भी मंजूरी दी गई जिसके तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ऐसे 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा, जो पुराने हैं और अब उपयोग में नहीं हैं।

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डिप्टी सीएम ने जजपा विधायक का नाम सीएम को सौंपा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने अपनी ओर से मंत्री बनाने के लिए एक विधायक का नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो और विभिन्न बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन भी उसके साथ ही बनाए जाएं। दुष्यंत ने इस बात को स्वीकार किया कि समुचित वार्डबंदी के अभाव में इस बार पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है।

चंडीगढ़ स्थित अपने निवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार हैं। इसे होना भी चाहिए, लेकिन कब होगा, यह भाजपा को तय करना है। हमारी तरफ से जिस विधायक को मंत्री बनाया जाना है, उसका नाम दिया जा चुका है। हम तो यह भी चाहते हैं कि सरकार को बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन भी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बना देने चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। प्रदेश में ऐलनाबाद व कालका उपचुनाव से जुड़े सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव जुलाई-अगस्त में संभावित हैं। इन चुनाव को भाजपा व जजपा मिलकर लड़ेंगे।

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भाजपा-जजपा सरकार में 10 नए मंत्रियों को शामिल | Haryana Cabinet

चंडीगढ़ एजेंसी ।  भाजपा-जजपा सरकार में 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। कैबिनेट के विस्‍तार (Haryana Cabinet) के बाद अनिल विज बेहद पावरफुल मंत्री के रूप में उभरे हैं। दूेर शाम सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इसमें विज को गृह, शहरी स्‍थानीय निकाय और स्‍वास्‍थ्‍य सहित सात विभाग दिए गए हैं। गृह विभाग पिछली सरकार में मुख्‍यमंत्री मनेाहरलाल ने अपने पास ही रखा था। कंवरपाल गुर्जर को शिक्षा, पर्यटन व संसदीय कार्य सहित पांच विभाग दिए गए हैं। मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने अपने पास वित्‍त सहित सात विभाग रखे हैं।

उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला के पास 10 विभागों का कार्यभार है। विज को गृह, स्‍थानीय निकाय और स्‍वास्‍थ्‍य सहित पांच महत्‍वपूर्ण विभाग मिले, जेपी दलाल को कृषि विभाग है। शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए। बता दें कि मंत्रिमंडल में आज छह कैबिनेट और चार राज्‍यमंत्री शामिल किए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को परिवहन सहित चार विभाग सौंपे गए हैं। कैबिनेट मंत्री बने निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को बिजली और जेल जैसे महत्‍वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं।

कंवरपाल गुर्जर शिक्षामंत्री, रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री और मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री बने

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल (जेपी दलाल) को कृषि और किसान कल्‍याण सहित चार विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। डॉ. बनवारीलाल को सहकारिता और अनुसूचित जाति-जनजाति कल्‍याण विभाग का दायित्‍व सौंपा गया है। डॉ. बनवारीलाल पिछली सरकार में राज्‍यमंत्री थे।राज्‍यमंत्रियों में ओमप्रकाश यादव को सामाजिक न्‍याय व सशक्‍तीकरण और सैनिक व अर्द्ध सैनिक कल्‍याण विभाग का स्‍वतंत्र प्रभार दिया गया है। राज्‍यमंत्री कमलेश ढांडा को महिला एवं बाल कल्‍याण और अभिलेखागार विभाग का स्‍वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

जननायक जनता पार्टी (जजपा) के अनूप धानक को पुरातत्‍व व संग्रहालय का स्‍वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही उनको श्रम एवं रोजगार विभाग भी सौंपा गया है। इस विभाग में वह उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला से संबद्ध रहेंगे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्‍तान संदीप सिंह को खेल व युवा मामले और प्रिंटिंग व स्‍टेशनरी विभाग का स्‍वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

यह है पूरा मंत्रिमंडल-

1. मनोहरलाल (मुख्‍यमंत्री)-

• – वित्त।
• – टाउन एंड कंट्री प्लानिंग।
• -सामान्य प्रशासन।
• -सिंचाई एवं जल संसाधन।
• – जनसंपर्क।
• – कार्मिक एवं प्रशिक्षण।
• – राजभवन मामले।

2. दुष्यंत चौटाला (उपमुख्‍यमंत्री)-

• – राजस्व एवं आपदा प्रबंधन।
• – आबकारी एवं कराधान विभाग।
• – विकास एवं पंचायत।
• – उद्योग एवं वाणिज्य।
• – लोक निर्माण (बीएंडआर)।
• – खाद्य एवं आपूर्ति।
• – श्रम एवं रोजगार।
• -नागरिक उड्डयन।
• – पुनर्स्‍थापना।
• – चकबंदी विभाग।

कैबिनेट मंत्री

• 1. अनिल विज- गृह, शहरी स्‍थानीय निकाय, स्‍वास्‍थ्‍य, चिकित्‍सा शिक्षा व रिसर्च, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं टेक्‍नालॉजी विभाग।
• 2. कंवरपाल गुर्जर- शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय कार्य आ‍तिथ्‍य सत्‍कार विभाग।
• 3. मूलचंद शर्मा- परिवहन, खनन व भूतत्‍व, कौशल विकास एवं औद्योगिक विकास और कला एवं संस्‍कृति विभाग।
• 4. रणजीत सिंह चौटाला- बिजली, नई एवं अक्षय ऊर्जा और जेल विभाग।
• 5. जयप्रकाश (जेपी) दलाल- कृषि व किसान कल्‍याण, पशुपालन एवं डेयरी, मछली पालन, कानून एवं विधायी मामले विभाग।
• 6. डॉ. बनवारीलाल- सहकारिता ओर अनूसचित जाति-जनजाति कल्‍याण विभाग।

राज्‍यमंत्री

• 1. ओमप्रकाश यादव- सामाजिक न्‍याय और सशक्‍तीकरण एवं सैनिक व अर्द्ध सैनिक कल्‍याण विभाग। (स्‍वतंत्र प्रभार)
• 2. कमलेश ढा़ंडा- महिला एवं बाल कल्‍याण और अभिलेखागार विभाग। (स्‍वतंत्र प्रभार)
• 3. अनूप धानक- पुरातत्‍व व संग्रहालय (स्‍वतंत्र प्रभार) और श्रम एवं रोजगार विभाग।
• 4. संदीप सिंह- खेल एवं युवा मामले और प्रिंटिंग व स्‍टेशनरी विभाग। (स्‍वतंत्र प्रभार)

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