Stubble Burn: पराली जलाने वालों पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता की गंभीरता को समझते हुए केन्द्र सरकार ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर अब जुर्माना राशि 30,000 रुपये तक हो गई है। केन्द्र की अधिसूचना के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अब पराली जलाने पर 2,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुमार्ना देना होगा। वहीं दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। Stubble Burn

देश का दिल दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से वीरवार सायं चार बजे जारी बुलेटिन के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दिल्ली में एक्यूआई 377 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम 302 एक्यूआई के साथ प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 320 और गाजियाबाद में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया। इनके अलावा मध्य प्रदेश के मंडीदीप में एक्यूआई 339 रहा। Stubble Burn

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पराली को जलाएं नहीं, वैज्ञानिक तरीके से करें निस्तारण : जिला कलक्टर

Stubble Burning: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। जिले में फसल खरीफ-2024 में धान (चावल) की कटाई चल रही है। धान (चावल) की फसल के अवशेष, कचरे (पराली) को किसानों की ओर से जलाए जाने के कारण धूएं से हवा प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण के साथ ही, हरे पेड़ भी जल जाते हैं तथा जान-माल के नुकसान की संभावना भी बनी रहती है। वायु प्रदूषण से मनुष्य, पशुधन तथा जीव जंतु प्रभावित होते है। Hanumangarh News

इसीलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की ओर से समय-समय पर आदेश प्रसारित किए गए हैं, कि कृषि अवशेषों को जलाया न जाकर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाए। परन्तु वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त सैटेलाइट इमेजेज में देखा गया है कि जिले में फसल अवशेषों को जलाया जा रहा है, जिसको रोका जाना अति आवश्यक है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कानाराम ने किसानों से अपील की है कि वे कृषि अवशेषों, विशेषकर पराली को जलाएं नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से निस्तारण करें।

प्रतिबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

इसके अतिरिक्त आमजन के हित के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। प्रतिबंधित आदेश के तहत जिले के किसान धान (चावल) व अन्य फसल के अवशेष या कचरे को नहीं जलाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश मुताबिक, प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना एवं उल्लंघन किए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डित किया जाएगा।

यह आदेश 24 अक्टूबर से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, क्षेत्रिय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रक, तहसीलदार और विकास अधिकारी को अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिबंधित आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। Hanumangarh News

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Stubble Burning Cases: नई दिल्ली (एजेंसी)। आज सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने कानूनों को ‘शक्तिहीन’ बना दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर दंड से संबंधित सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। Supreme Court

एक मीडिया रिपोर्ट में केंद्र के हवाले से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 15, जो पराली जलाने पर दंड से संबंधित है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और आवश्यक नियम 10 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।

पंजाब और हरियाणा सरकारों की भी कड़ी आलोचना | Supreme Court

रिपोर्ट में शीर्ष अदालत ने पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों की भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून को लागू करने में रुचि रखतीं तो कम से कम एक मुकदमा तो होता।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि ‘‘लगभग 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघन करने वालों को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछले 3 सालों से चल रहा है।’’ Supreme Court

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अमरगढ़ (सच कहूँ/सुरेन्द्र सिंगला)। स्थानीय बाजार में से गुजर रही एक पराली की गठड़ियों से भरी ट्रॉली को अचानक आग लग गई, जिससे ट्राली में रखी पराली की गठड़ियां धू-धूकर जलनी शुरु हो गई परंतु किसी बड़े खतरे को देखते हुए ड्राईवर ने सूझ बूझ व हिम्मत से भीड़भाड़Þ वाले बाजार में से ट्राली को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और तकरीबन डेढ किलोमीटर पुड्डा कॉलोनी तक ले गया। रास्ते में जाते समय पराली की जल रही गठड़ियां बाजार में जगह-जगह बिखर गई और बाजार में आगजनी का माहौल पैदा हो गया। Amargarh News

वहीं मौके पर पहुंचकर नगर पंचायत अमरगढ़ के वाटर टैंक द्वारा पानी डालकर बाजार में जल रही गठड़ियों को बुझाया गया और पुड्डा कॉलोनी में जाकर जल रही ट्राली पर पानी डालकर आग को बुझाया। नगर पंचायत के प्रधान जसपाल कौर के पति पूर्व सरपंच सरबजीत सिंह गोगी के नेतृत्व में नगर पंचायत अमरगढ़ की जेसीबी मशीन से पराली को ट्राली से हटाया गया। वहीं इस अग्निकांड में ट्राली बुरी तरह जलकर राख हो गई, परंतु ट्रैक्टर, ड्राईवर, बाजार व राहगीरों का बचाव हो गया, जहां लोगों ने ड्राईवर द्वारा सूझबूझ से काम लेने पर उसकी प्रशंसा की, वहीं प्रसासन से मांग की कि पराली की गठड़ियों से भरी ट्रॉलियां को भीड़भाड़ वाले बाजार में से गुजरने पर पाबंदी लगाई जाए ताकि आगे कोई ऐसी घटना न घटे। Amargarh News

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पंजाब में 1 दिन में 4458 जगहों पर जली पराली, हरियाणा में 227 मामले

चंडीगढ़ (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 434 दर्ज किया गया। हाल के दिनों में दम घोटते वायु प्रदूषण के बीच भी पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई की इन्वायरमेंट स्वास्थ्य की टीम ने दावा किया है कि गत दिवस राज्य में साढ़े 4,400 से अधिक जगहों पर पराली जलाई गई। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर रविन्द्र खैवाल के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब-हरियाणा में कल 4,685 जगह पराली जलाई गई। इसमें के पंजाब में 4,458 और हरियाणा में 227 जगह पराली जलाई गई। बताया गया कि अंबाला में पराली जलाने के मामलों में 80% तक गिरावट दर्ज की गई है।

सरकारी वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी ‘सफर’ के अनुसार बीते शुक्रवार को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 36 प्रतिशत रहा, जो इस मौसम में अब तक का सबसे अधिक उत्सर्जन है। ‘सफर’ के संस्थापक-परियोजना निदेशक गुफरान बेग का कहना है कि आतिशबाजी से हुए उत्सर्जन के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता का सूचकांक गंभीर श्रेणी के ऊपरी छोर तक पहुंचा।

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20 तक अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली आदि जलाने की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए अधिकारियों से 20 नवम्बर तक रिर्पोट मांगी है। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यहां जानकारी देते हुए बताया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देश के बावजूद राज्य के कुछ जिलों से पराली जलाएं जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है और उन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा इसे अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कड़ा रूख अपनाया गया है और सभी जिलों को पुनः निर्देश दिये गये है कि पराली/अन्य अवशेष जलाने की कोई भी घटना प्रकाश में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जाय एवं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रत्येक दशा में 20 नवम्बर तक रिर्पोट शासन द्वारा मांगी गयी है।

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