• गाजियाबाद में भी  20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित:विनोद मिश्रा
•  यूपी के स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक यानी  27 दिन का ग्रीष्म अवकाश घोषित हुआ

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। बढ़ती तपती गर्मी को देखते हुए (UP School Summer Vacation) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने  उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया है। इधर जनपद गाजियाबाद में बीएसए विनोद कुमार मिश्रा ने भी ग्रीष्म अवकाश की पुष्टि करते हुए कहा कि शिक्षा परिषद ने यह छुट्ठिया कलेण्डर जारी करते समय निर्धारित कर दी थी।

Haryana Summer vacation: खुशखबरी: बच्चों की हो गई मौज, गर्मियों में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

यह आदेश प्रदेश के सभी यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों पर लागू होगा। यूपी  में भीषण गर्मी ने अपनी तपिश से आम जन को घरों में कैद होने  पर मजबूर कर दिया है। हालांकि बीते दिनों हुई बारिश से मौसम जरूर कुछ दिनों के लिए सुहाना हुआ था लेकिन अब फिर गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूली बच्चों को झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर गर्मियों की छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्र-छात्राओं को लेकर खुशखबरी वाली खबर आ गई है। यूपी के  बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने स्कूलों में 27 दिन का ग्रीष्म अवकाश घोषित किया  है।

 यूपी के स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित| Summer Vacation

 इस संबंध में सचिव यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश प्रदेश के सभी यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों पर लागू होगा। वहीं इस आदेश के बाद लखनऊ,गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर, बलिया, हरदोई, नोएडा, संभल आदि जिले के स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक छुट्टी रहेगी।

बढ़ते तापमान के कारण लिया गया फैसला | Summer Vacation

स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का फैसला बढ़ती गर्मी के कारण लिया गया है। लगातार बढ़ते तापमान के बाद स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। यूपी से पहले कई अन्य राज्यों में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। कई शहरों में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन एवं बीएसए विनोद कुमार मिश्रा की ओर से भी  8 वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे  दिया गया  है। उन्होंने बताया कि यह आदेश सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी जारी किया गया है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिर्फ आठ दिन का कोयला भंडार बचे (Lack of Coal Reserves) होने की खबर पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए बुधवार को कहा कि उसे नफरत फैलाने की बजाय देश के लोगों को बराबर रोशनी देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

गांधी ने कहा कि महंगाई के दौर में लोगों को बिजली नहीं मिलेगी तो रोजगार का बड़ा अवसर उपलब्ध कराने वाले छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और युवाओं के समक्ष रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, इसलिए नफरत और घृणा की बजाय देश के लोगों को सहूलियत देने पर ध्यान देना चाहिए। गांधी ने ट्वीट कर कहा, “आठ साल की बड़ी-बड़ी बातों का परिणाम देखिए कि देश के पास केवल आठ दिन का कोयला भंडार (Lack of Coal Reserves) शेष है।

मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे। इन छोटे उद्योगों के खत्म होने से लोगों के समक्ष नौकरियों का और बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू कर दो।”

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

फतेहाबाद में किया रोष प्रदर्शन, 8 मार्च को हड़ताल

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। अम्बाला में प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा रोकने और दुर्व्यवहार करने से खफा जिलेभर की आशा वर्करों द्वारा फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया गया। आशा वर्कर अनाज मण्डी में इकट्ठी हुई और वहां से रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंची और एएसपी उषा सिंह को मांग पत्र सौंपा।

प्रदर्शन की अध्यक्षता अनिता इंदाछुई ने की व संचालन सुमन दैयड़ ने किया। इससे पूर्व धरने को वीना सहनाल, ब्रह्मी सरवरपुर, अनीता बड़ोपल, राजबाला, सुमन धारनियां, सविता भूना आदि ने संबोधित किया। आशा वर्कर्स यूनियन ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

आशा वर्कर यूनियन की नेता अनिता ने कहा कि 17 फरवरी को आशा वर्कर ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर हड़ताल करके एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शन को विफल बनाने के लिए सरकार ने जो हथकंडे अपनाए वे बेहद निंदनीय हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की तमाम आशा वर्कर महिला दिवस यानी 8 मार्च को हड़ताल कर प्रदर्शन करेंगी। 17 फरवरी को हरियाणा की आशा वर्कर्स पर पुलिस प्रशासन एवं विभाग द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत महिला आयोग एवं मानवाधिकार आयोग में की जाएगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भी कराने के लिए तैयार है। गहलोत ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा इस मामले में लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर रही है। यदि फिर भी बालिका के परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी क्राइम ब्रांच, एसओजी अथवा सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो प्रदेश सरकार इसके लिए भी तैयार है।

उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत स्पष्ट है कि इस मामले में स्वतंत्र अनुसंधान हो एवं इस घटना की वास्तविकता सामने आए। उन्होंने कहा कि बलात्कार की बात से परिवारवालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण में भाजपा द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने शनिवार को इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने अपना बचाव किया है। केन्द्र सरकार ने वैक्सिनेशन की ताजा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है। रविवार सायं केन्द्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हल्फनामें कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

केन्द्र ने कहा कि देश भर में कोई भी कोविड मरीज कहीं भी हस्पताल में दाखिल हो सकता है। मतलब आरटीपीसीआर रिपोर्ट या आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। केन्द्र ने अपने हल्फनामें में यह भी कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे और केन्द्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादकों से राज्यों को एक कमीत पर वैक्सीन सप्लाई करने का कहा गया है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब हैं कि केन्द्र सरकार को वेकसीन की एक खुराक के लिए 150 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं तो वहीं वैक्सीन निर्माता कंपनियां राज्यों से इसके लिए 300 और 400 रुपये प्रति डोज ले रही हैं। सरकार ने कहा कि उसे वैक्सीन की कीमत इसलिए कम चुकानी पड़ रही है क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में टीके का आॅर्डर दिया गया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़े हैं, नियंत्रण के लिए सख्ती भी जरूरी है। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, आगे भी उठाए जा रहे हैं। जीवन के साथ गरीब की आजीविका भी बचानी है। इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडसउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वत: स्फूर्त भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश देने के साथ कहा था कि सभ्य समाज में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है और लोग उचित इलाज के अभाव में मर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि समुचित विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य व शिक्षा अलग-थलग हो गए हैं।

मौजूदा अराजक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में इसका अर्थ है कि देश में जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासित सरकार है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। सरकार महामारी की दूसरी लहर के बारे में जानती थी, पर पहले तैयारी नहीं कर सकी। लोग जान गंवा रहे हैं, प्रमुख शहरों के अस्पतालों में 10 प्रतिशत इलाज देने लायक सुविधाएं तक नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी बीमार पड़ रहे हैं। इन सबके बीच सरकार का दिखावा किसी काम का नहीं। रात का कर्फ्यू लगाकर सरकार सिर्फ आंख में धूल झोंक रही है। लोग अगर उचित चिकित्सा नहीं मिलने से मर रहे हैं तो इसमें सरकार का दोष है। एक साल के अनुभव और इतना कुछ सीखने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकी। कोई हमे देखेगा तो हंसेगा कि हमारे पास चुनावों पर खर्च करने के लिए इतना पैसा है, पर लोगों की सेहत के लिए इतना कम।

उत्तर प्रदेश में आक्सीजन की कमी को देखते हुये सरकार इसके दस प्लांट लगवा रही है । इसके अलावा केन्द्र सरकार से भी मदद मांगी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब राज्य के किसी भी अस्पताल में आॅक्सीजन की कमी नहीं हैं। दवा की कालाबाजारी करने तथा इसका स्टॉक जमा करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं । इसके अलावा मास्क नहीं लगाने पर भारी जुमार्ने का भी प्रावधान किया गया है। मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 10000 जुमार्ना किया जाएगा। दूसरी बार जुमार्ना देने वालों की फोटो चौक चौराहे पर लगाई जाएगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

देश में कोविड-19 महाबिमारी की तीसरी लहर चल रही है। महाराष्ट्र के बाद पंजाब के हालात भी चिंताजनक हैं और यहां पाबंदी 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी स्थिति चिंताजनक बताई है तथा ठोस कदम उठाने की बात कही है। वास्तव में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हालात अलग हैं। सरकारें जो दिशा-निर्देश व सूचनाएं जारी कर रही हैं, जनता उसे गंभीरता के साथ नहीं ले रही। लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर भी लापरवाही बरती जा रही है। सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालयों, पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कर्मचारी व आमजन भी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर अधिकारी नियमों की पालना के लिए पहले करें और आमजन को लापरवाही करने से रोके, तभी सावधानी बरतने वाला माहौल पैदा होगा।

पंजाब में एक और नई स्थिति यह बन गई है सरकारी व निजी स्कूलों को खोलने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। निजी स्कूलों के मालिकों के साथ-साथ विद्यार्थियों के परिजन भी स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। यह लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के लिए यह मुश्किल घड़ी है क्योंकि आमजन के सहयोग के बिना नियमों को केवल डंडे के साथ लागू करना काफी कठिन होगा। ऐसे ही हालात अन्य राज्यों में भी हैं। यहां सरकार को केवल सख्ती बरतने की बजाय लोगों को विश्वास में लेने की जरुरत हैं। सरकार और जनता के बीच तालमेल जरुरी है। आमजन का यह तर्क जायज है कि रात्रि कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। वास्तव में लोगों के कामकाज और अन्य गतिविधियां दिन में होती हैं। इसलिए नाममात्र पाबंदियां लगाने की बजाय तर्कसंगत पाबंदियां ही स्थिति में सुधार ला सकती हैं।

आमतौर पर देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ होती है और लोग बिना मास्क लगाए व बिना आपसी दूरी के ही घूम-फिर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस कर्मी कार में एक परिवार के सदस्यों के मास्क न पहनने के बारे में पूछताछ करते देखे जाते हैं। पाबंदी वही कामयाब हो सकती है जिस पर आमजन भी विश्वास करे। यह भी जरुरी है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। टेस्टिंग के लिए जिस तरह का उत्साह पिछले वर्ष नजर आ रहा था वह इस वर्ष नहीं है। टीकाकरण अभियान को भी मजबूत बनाने की जरुरत है। आमजन को यह समझना चाहिए कि राजनीति नेता खासकर रैलियों में भाग लेने वालों या अधिक गतिविधियां करने वालों को ही कोरोना हो रहा है। यह भ्रम है कि कोरोना केवल आमजन या गरीबों को ही शिकार बनाता है। बीमारी के प्रति लापरवाह होने की बजाय सावधान होने की जरुरत है। बिमारी है ही नहीं व टीका खतरनाक वाली धारणा को छोड़ना पड़ेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नयी दिल्ली। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में की गई भारी कटौती के फैसले से पलटते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि इन योजनाओं पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इसको लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर जिन दरों से ब्याज मिल रही थी, वही ब्याज दरें वर्ष 2021- 22 की पहली तिमाही में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर के जो आदेश जारी किए गए थे, उसे वापस नहीं लिया जा रहा है और इन पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय इन योजनाओं पर हर तिमाही ब्याज दरों की घोषणा करता है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में आधी फीसदी से लेकर एक फ़ीसदी तक की कटौती करने का निर्णय लिया था, जिससे पीपीएफ पर ब्याज दर 46 साल के निचले स्तर पर आ गया था। इस पर 46 साल में पहली बार ब्याज दर 7 फ़ीसदी से नीचे 6.4 प्रतिशत पर आ गया था। इसी तरह से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर भी ब्याज दर को 6.8 फीसदी से कम कर 5.9 फीसदी कर दिया गया था। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर को 7. 6 प्रतिशत से कम कर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया था। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दर को 6.9 फीसदी से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया था। डाकघर बचत योजना पर ब्याज दर को चार प्रतिशत से कम कर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

पुड्डुचेरी (एजेंसी)। केंद्रशासित पुड्डुचेरी में कामराजनगर के विधायक जॉन कुमार के मंगलवार को इस्तीफा दे दिये जाने के बाद प्रदेश की वी नारायणसामी नीत कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गयी है तथा मुख्यमंत्री के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले सोमवार को यानम के विधायक एवं पूर्व मंत्री मल्लाडि कृष्णा राव ने अपना इस्तीफा दे दिया था। कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष वी शिवाकोलुन्तु को मंगलवार को अपना त्यागपत्र सौंपा। बाद में अध्यक्ष ने बताया कि कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले राव ने ईमेल के जरिए अपना त्यागपत्र भेजा था और उनसे वीडियो काल का अपना इस्तीफे की पुष्टि करने तथा त्यागपत्र की मूल प्रति भेजने के लिए कहा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मूल प्रति प्राप्त होने के साथ ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जायेगा। सूत्रों के मुताबिक कुमार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं। इस बीच अन्नाद्रमुक(ईस्ट) एवं विधायक दल के नेता अनबझगन ने नारायणसामी से उनकी सरकार के अल्पमत में होने का हवाला देते हुए इस्तीफे की मांग की है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं: सरकार

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर शुरू की गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। उपभोक्ता , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब ने शुक्रवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है यह योजना मौजूदा समय के लिए ही थी।

यह योजना गत मार्च में कोरोना महामारी के मद्देजनर शुरू की गयी थी और इसके तहत सरकार ने करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरीत किया था। एक अन्य सवाल के जवाब में रावसाहेब ने कहा कि सरकार खरीदे गये अनाज का समुचित रख रखाव करती है और किसी को भी वर्ष 2014 के बाद सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से सड़ा गला अनाज नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों को निर्धारित समय पर अनाज पहुंचाने में लगी है।

मनरेगा में रिकॉर्ड काम , नहीं बढेंगे काम के दिन

ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोरोना संकट के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रिकॉर्ड कामकाज हुआ और इसके बजट में भारी वृद्धि की गयी। तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिछली बार मनेगा के तहत 61000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था लेकिन अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसके बजट को एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया था और इसमें से 90000 करोड़ रुपये राज्यों को जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना का बजट मांग के अनुसार बढ़ाया जाता है और इस बार इसका बजट 73000 करोड़ रुपये किया गया है ।

तोमर ने कहा कि मनरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना है और इससे करीब दस करोड़ लोग सक्रिय रुप से जुड़े हैं। इस वर्ष 52 प्रतिशत महिलाओं को मजदूरी मिली । उन्होंने कहा कि मनरेगा की राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खातों में की जाती है। कई बार राज्यों के स्तर पर भुगतान में देर होती है जिसके लिए कानून में ब्याज का प्रावधान भी किया गया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरूपयोग से संबंधित मामलों पर बेहद सख्त रूख अपनाते हुए सरकार ने वीरवार को साफ शब्दों में कहा कि इन कंपनियों को दोहरे मापदंड छोड़कर देश के संविधान और कानूनों को पूरी तरह से मानना होगा वरना तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरूवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करती है और यह भी मानती है कि इनसे लोगों का सशक्तिकरण होता है लेकिन यदि इनका दुरूपयोग कर झूठी खबर फैलायी जाती है या हिंसा भड़कायी जाती है या चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो सरकार कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।

देश के कानून के हिसाब से करना होगा काम

उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को चलाने वाली कंपनियों को निष्पक्ष होकर तथा देश के कानून के हिसाब से काम करना होगा वरना तो इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि ये कंपनी दोहरे मापदंड अपनाती हैं और देश के कानून तथा संविधान को नहीं मानती हैं तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगी।

ट्विटर के अधिकारियों के सामने मामला उठाया

प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने हाल ही में कुछ पोस्ट को लेकर विवाद पैदा होने के संबंध में ट्विटर के अधिकारियों के सामने मामला उठाया है और इस बारे में बातचीत की जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिलकर इन प्लेटफार्म से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि संबंधी तीनों कानून निरस्त होने तक किसान अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं इसलिए सरकार को हठ छोड़ कर उनकी मांग मान लेनी चाहिए। गांधी ने ट्वीट किया, ‘किसान मजदूर के गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ है कि वे मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं। उन्होंने सरकार को हठ छोड़ने की सलाह दी और कहा, ह्ल अहंकार छोड़ो, सत्याग्रही किसानों की तकलीफ समझो और कृषि-विरोधी कानून वापस लो।

सूत्रों के अनुसार, सरकार किसान संगठनों को ‘खुलकर’ बातचीत करने का नया प्रस्ताव जल्द देगी। सूत्रों के अनुसार, इसमें सरकार किसानों से ही प्रस्ताव मांगेगी और उस पर विस्तार से उनके सामने बात रखेगी। अगले हफ्ते के अंत तक बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। उधर, किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेशर वाला दांव चल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने की तैयारी है। आगे का फैसला बाद में लिया जाएगा।

किसान-मज़दूर के गाँधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ़ है कि वे मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं।

अहंकार छोड़ो, सत्याग्रही किसानों की तकलीफ़ समझो और कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 7, 2021

10 मेट्रो स्टेशन के गेट खोले गए

तीन कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को किसान संगठनों के चक्का जाम के मद्देनजर बंद किए गए 10 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए और सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गईं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीटर पर कहा,“बंद किये गये विश्वविद्यालय, लाल किला, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, जामा मस्जिद, खान मार्केट, नेहरू प्लेस और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों को खोल दिया गया है। हालांकि, सभी बंद स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध थी, हालांकि इन सभी स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी।”

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।