पहले की तरह विधानसभा में होगा कागज का प्रयोग

• बजट सत्र में होंगी 11 बैठकें, 29 को पास होगा बजट

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब विधान सभा का सदन डिजीटल रूप नहीं ले सका है, जिस कारण बजट सत्र की कार्रवाई पहले की तरह ही कागजी होगा यानि बजट सत्र पेपरलैस नहीं होगा। इस फैसले से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जरूर निराश होंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही पेपरलैस बजट की जानकारी दी थी। इस मामले में पंजाब सरकार या फिर विधानसभा स्तर पर कोई बाधा नहीं आई है, क्योंकि पेपरलैस करने के लिए लगाए जाने वाले डिजीटल सामान को केंद्रीय एजेंसियां ही खरीदकर लगवा रही हैं। एजेंसियों की खरीद में देरी होने के कारण बजट सत्र पेपरलैस नहीं होगा।

जानकारी के अनुसार पंजाब विधानसभा में हर वर्ष बजट सत्र के साथ ही मानसून सत्र भी चलाया जाता है व दोनों सत्रों के बीच लगभग 15 के करीब बैठकें होती हैं। सदन की बैठकों में सवालों से लेकर अन्य कई प्रकार की कार्रवाई कागजी तौर पर की जाती है व विधानसभा के सभी सदस्य विधायकों को सामान भी कागज के रूप में सप्लाई किया जाता है। कागज पर हर साल 20 करोड़ रुपये के करीब सरकारी खर्च होता है। केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार के कागज का प्रयोग को रोकने व खर्चों को कम करने की कोशिश में देश भर की सभी विधानसभाओं को डिजीटल करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने बकायदा फंड भी जारी करने का जिक्र किया था।

विधानसभा में लगने वाला सामान

• टच स्क्रीन टैब : 152
• कंप्यूटर : 164
• लैपटॉप : 24
• एलईडी टीवी 55 inch: 10
• विधायकों के लिए टैब : 119
• (टैब विधायकों को घर लेकर जाने के लिए भी दिए जाएंगे व उनके पास ही रहेंगे।)

हम बिल्कुल तैयार, केंद्रीय एजेंसी की देरी: सचिव

पंजाब विधानसभा के सचिव सुरेन्द्रपाल ने कहा कि पंजाब विधानसभा सचिवालय डिजीटल होने के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार है। केंद्रीय एजेंसी अपने स्तर पर भी पूरी कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि नेशल ई विधान एप्लीकेशन (नेवा) अधीन ही सारा काम हो रहा है व उनकी टीम द्वारा ही डिजीटल सामान लगवाने के बाद आपरेट भी खुद टीम ही करती है। उन्होंने कह ाकि जैसे इस प्रोजेक्ट में नियुक्त कर्मचारी कार्रवाई को मुकम्मल कर लेंगे, उसी दिन से पंजाब विधानसभा को पेपरलैस कर दिया जाएगा।

डिजीटल सामान की सप्लाई में देरी

केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद पंजाब विधानसभा द्वारा डिजीटल प्लेटफार्म पर जाने के लिए कार्रवाई को संपूर्ण कर केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई थी। एजेंसी ने विधानसभा को पेपरलैस करने के लिए डिजीटल सामान का आॅर्डर तो कर दिया लेकिन अब तक सामान की सप्लाई नहीं पाई। फिलहाल, सामान पहुंचने उपरांत सदन को डिजीटल करने में पांच से छह महीने का समय लगेगा।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही जारी। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। विपक्षी दल बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, पीएफ पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मुद्दों को लेकर हमला कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विशेष रूप से यूक्रेन में फंसे छात्रों की समस्याओं को दूर करने के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर का बजट पेश किया।

कल यूक्रेन पर बयान देंगे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कल लोकसभा और राज्यसभा में यूक्रेन पर बयान देंगे।

संसद को मैं बहुत याद करूंगा: भगवंत मान

संसद में पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘इस संसद को मैं बहुत याद करूंगा, लेकिन पंजाब के लोगों ने मुझे पूरे पंजाब की सेवा करनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं संगरूर के लोगों से वादा करता हूं कि एक और आवाज संसद में गूंजेगी।

लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने लगाए ‘मोदी मोदी’ के नारे

गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद सोमवार को लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगाए. इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।

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प्रदेश के विकास का रोडमैप रखा जनता के सामने

• कहा- भाई-भतीजावाद पर लगी लगाम

• शहीद स्मारक और राम मंदिर का भी किया जिक्र

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा का बजट सत्र (Budget Session) बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। सरकार का यह तीसरा बजट सत्र है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहली बार हरियाणा विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने सबसे पहले शहीदों को नमन किया और स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने न केवल प्रदेश के विकास का रोडमैप सामने रखा बल्कि सरकार द्वारा बीते वर्ष में किए गए कार्यों का उल्लेख किया, साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाई-भतीजावाद पर भी लगाम लगी है।

इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और अंबाला में बन रहे शहीद स्मारक का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने 14 वीं विधानसभा के तीसरे बजट सत्र (Budget Session) में सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में यह मेरा पहला संबोधन है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें साल को हम आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं।

34 पेजों के अभिभाषण में 112 बिंदुओं को पढ़ा

30 मिनट के लिए सदन स्थगित राज्यपाल ने अपने 34 पेज के अभिभाषण में 112 बिंदुओं को पढ़ा। अभिभाषण के बाद राष्ट्रगान से इसका समापन किया गया। पूरे सदन ने राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की। इसके बाद सीएम ने शोक प्रस्ताव पढ़े। सीएम ने हरियाणा के शहीद वीर सैनिकों के नाम लेकर शोक प्रस्ताव पढ़ा।

इन वीरों की शहादत पर उन्हें नमन किया। इस दौरान लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही विधायकों के मृत परिजनों और यूक्रेन में मारे गए नवीन को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्यवाही वीरवार तक के लिए स्थगित कर दी।

सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत से ठीक पहले आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले जनहित के तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी बैठक में शामिल रहीं।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स के आंदोलन, पुरानी पेंशन स्कीम, फैमिली आईडी की आड़ में बुढ़ापा पेंशन समेत कई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती, पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने, डोमिसाइल के नियम बदलने, एससी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, सफाई आयोग बनाने की मांग, गेस्ट टीचर्स, एक्सटेंशन लेक्चरर की मांगों, प्रॉपर्टी आईडी, लाल डोरा की विसंगतियों, यूक्रेन में फंसे हरियाणा के विद्यार्थियों को निकालने समेत तमाम मुद्दों पर बैठक में मंथन किया गया। वहीं पहले दिन के सत्र (Budget Session) के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के विकास का रोडमैप नजर नहीं आया।

राज्‍यपाल के अभिभाषण के मुख्‍य बिंदु-

• आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें घटाईं।
• पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे स्कीम 2021 शुरू की।
• 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की।
• हरियाणा पुलिस हैल्पलाइन सेवा 112 शुरू की गई जिससे पुलिसतंत्र मजबूत हुआ, 17 जनवरी को हमारी पुलिस को राष्ट्रपति कलर भी मिला।
• केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य, 138 नए सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक और 1418 प्राथमिक स्कूल खोले गए।
• नूंह में एक मल्टी डिसीप्लीनरी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना।
• सरकारी खर्च पर गरीब बच्चों को कोचिंग देने के लिए सुपर -100 कार्यक्रम चलाया, 8 नए आईटीआई भी शुरू किए गए।
• पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को 5.5 फीसदी से 9 फीसदी तक लेकर गए, जिसे 15 फीसदी करने का लक्ष्य।
• स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम में 1238 स्वयं सहायता समूह का गठन और उन्हें 5 करोड़ से अधिक की सहायता।
• ओलंपिक में 6 व्यक्तिगत पदकों में से 3 हरियाणा के, नीरज चोपड़ा समेत पूरी हॉकी टीम ने प्रदेश का नाम रोशन किया, पैरा-ओलंपिक में भी 19में से 6 पदक हमारे खिलाड़ियों के, इनको 52 करोड़ की पुरस्कार राशि भी दी।
• 2022 में 2 पद्मश्री, 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न,8 अर्जुन , 3 द्रोणाचार्य, 1 मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार हमारे खिलाड़ियों को मिले, खेलों इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हम करेंगे।
• स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को स्टेट अवॉर्ड मिला, इसके अलावा रोहतक, गुरूग्राम शहरों को भी अवार्ड मिले।
• 5569 गांवों को 24 घंटे बिजली पहुंचाई गई, साथ ही बिजली की दरें भी कम की।
• पराली की समस्या के निराकरण के लिए बिजली और बायोगैस की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया, पानीपत में जल्द एथोनल प्लांट शुरू होने की संभावना।
• हरियाणा राज्य परिवहन बेडे में 800 नई बसें शामिल की गई, जल्द ही 124 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना।
• पंचायती राज में महिलाओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व।
• सरपंच पद के लिए राइट -टू -रिकॉल भी दिया।
• हिसार में एकीकरण विमानन हब बनेगा, जिसकी लागत लगभग 4720 करोड़ रूपये, गुरुग्राम में भी अत्याधुनिक हेलीहब सुविधा शुरू होगी।
• हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की , 5 लाख नए रोजगार, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और निर्यात को 2 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य।
• हरियाणा पहली बार दुनिया के वैट्सलैंड के मानचित्र पर अभरा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भींडावास वन्यजीव अभ्यारण को रामसर सम्मेलन के रूप में मान्यता मिली।
• गुरुग्राम , फरीदाबाद के बाद पंचकूला में मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट का गठन किया।
• कचरे से कंचन अभियान को तेज करने के लिए गुरुग्राम में ईरिक्शा चलाने की योजना बनाई।
• केंद्र सरकार का 2024 तक ‘हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य, जिसे हम मार्च 2022 में प्राप्त कर लेंगे।
• हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल भी होगा।
• 91पीएसए प्लांट नए स्थापित किए जिसमें से 86 कार्यरत हैं।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 124 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा किया और 3 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन।
• केएमपी के साथ-साथ 5618 करोड़ की लागत से मिलने वाले हरियाणा ऑरबिटल रेल कॉरिडोर हेतु भूमि अर्जन का काम प्रगति पर।
• गुरुग्राम , फरीदाबाद में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।

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पेंशन बचाओ संघर्ष समिति ने डीसी को सीएम और डिप्टी सीएम के नाम सौंपा मांग पत्र

• राजस्थान सरकार की तर्ज पर हरियाणा बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के साथ ही हरियाणा में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर जिला प्रधान महेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 2 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र (Pension System) में प्रदेश के कर्मचारियोंए अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है।

पेंशन बहाली के लिए इस कार्यक्रम को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, आबकारी एवं कराधान कर्मचारी संघ, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, परिचालक कल्याण संघ हरियाणा, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, सलाह, राजकीय अध्यापक संघ, यूनिवर्सिटी फेडरेशन, पीजीआई टीचिंग व नॉन टीचिंग एसोसिएशन, हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, हजरस व अन्य विभागीय कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया।

जिला प्रधान महेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सैंकड़ों की संख्या में कर्मचारी लघु सचिवालय (Pension System) के धरना स्थल पर एकत्रित हुए जहां मंच का संचालन जिला महासचिव कुलदीप ने किया।

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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के बजट सत्र में सांसदों की बातचीत और मुद्दों पर खुले मन से की गई चर्चा भारत के वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। सोमवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र से पहले मोदी ने संवाददाताओं से कहा कि आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “चुनाव के कारण सत्र और चर्चाएं प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पर हैं, वह चलते रहेंगे। यह बजट सत्र एक तरह से पूरे साल भर का खाका खींचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सांसद और राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा कर देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगे। “

मोदी ने कहा कि यह बजट सत्र एक तरह से पूरे वर्षभर का खाका खींचता है। इसलिए हम इस सत्र को जितना फलदायी बनाएंगे, आने वाला वर्ष हमें आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक बनेगा।” उन्होंने कहा कि मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो , अच्छे मकसद से चर्चा हो, यही अपेक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा ” विश्व में भारत की आर्थिक प्रगति, भारत की खुद खोजी गयी कोरोना बचाव की वैक्सीन और टीकाकरण का अभियान पूरी दुनिया में लोगों के बीच एक विश्वास पैदा कर रही है।”

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां पार्टी के ससंदीय दल के रणनीतिकार समूह की बैठक हुई जिसमें बजट सत्र में किसानों, चीनी अतिक्रमण तथा बेरोजगारी और एयर इंडिया को बेचने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि बजट सत्र में समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर कांग्रेस किसानों के मुद्दे, चीनी अतिक्रमण, कोरोना पीड़ितों के लिए राहत पैकेज, सरकारी क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया को निजी हाथों को बेचने के साथ ही जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।

बजट सत्र का पहला चरण सोमवार से

श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता ए के एंटनी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, के सुरेश, जयराम रमेश, मणिकम टैगोर और मनीष तिवारी सहित कई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि बजट सत्र का पहला चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखे जाने के साथ ही आम बजट भी पेश किया जाएगा।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगा।

ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को मिलेंगे 5 लाख

उन्होंने बताया कि हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालीफाई करते हैं और ऐसे ओलंपिक खेलों के क्वालीफाई खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के उद्देश्य के लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपये की राशि प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) के रूप में देने का निर्णय लिया है। हरियाणा खेलों में पहले से अग्रणी है और अब मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इस निर्णय से प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में वृद्धि हेतू सहयोग मिलेगा और देश व राज्य को और अधिक पदक प्राप्त होंगे।

बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे कोच

उन्होंने बताया कि हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 से बदलने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप-ए (उप-निदेशक) के 50 पद, ग्रुप-बी (सीनियर कोच) के 100 पद, गु्रप-बी (कोच) के 150 पद और ग्रुप-सी (जूनियर कोच) के 250 पद स्वीकृत करवाए गए हैं।

8 जिलों में 16 गोदाम बनाए जाएंगे

शिक्षा मंत्री ने बताया कि हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई, ताकि राज्य में भण्डारण व्यवस्था को और मजबूती मिल सके। इन गोदामों का निर्माण जिला फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, जिला हिसार के बरवाला व हिसार, जिला भिवानी के खोलावास व बवानीखेड़ा, जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा, जिला करनाल के इंद्री, मंचुरी व निसिंग, जिला कुरुक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा, जिला अंबाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में होगा।

बेहतरीन यातायात व्यवस्था के लिए उठाया कदम

शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा मैकेनिकल वाहन (पथकर) अधिनियम-1996-विधेयक, 2021 के अनुभाग 7 (2) के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 के तहत किए गए आदेश के अधीन पथकरों की मांग, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वह पुलों, सुरंगों, नौघाटों, संपर्क मार्ग या नई सड़कों के भाग या बाईपास सहित सड़क, सड़क अवसंरचना के रखरखाव, जैसी भी स्थिति हो, जिनके संबंध में आदेश किया जाता है, को बेहतर यातायात स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

अटेली से खेड़ी सड़क पर टोल नहीं बनेगा

उन्होंने बताया कि बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के जिला महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सड़क पर टोल की अस्वीकृति/अस्थापना (डिसअप्रूवल/अनइंस्टॉलेशन) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

एनसीआर में ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रूके मोटर कैब और ऑटो रिक्शा की निर्बाध यात्रा हो सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम जनता को बेहतर और कुशल परिवहन सेवाएं मिलेंगी।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगी राहत

शिक्षा मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986’’ की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से आज यहां विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ। मिश्र ने पहली बार विधानसभा में अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्त्तव्यों को पढ़ा और सभी विधानसभा सदस्यों ने इसका वाचन किया। विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्त्तव्यों के पालन की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने करीब पचास मिनट तक अभिभाषण पढ़ा।

मिश्र ने अभिभाषण में राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना में राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं तथा सरकारी योजनाओं सहित कई उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) विधायक बलवान पूनियां ने किसानों के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। उन्होंने केन्द्र के नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए वेल में पहुंच गये। बाद में मुख्य सचेतक महेश जोशी, उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने उन्हें समझाया। इसके बाद पूनियां अपनी सीट पर आ गये।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। लोकसभा में बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और सदन के बीचोंबीच आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि संबंधी तीनों कानून वापस लेने की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के नव नियुक्त महासचिव उत्पल कुमार सिंह का परिचय करवाया। सिंह ने सदन में चुनकर आये नये सदस्य सुनील कुमार को सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण करायी। बिरला ने फिर सदन को हाल में दिवगंत हुए वर्तमान सदन के सदस्य तथा रेलराज्य मंत्री सुरेश सी अगाड़ी के साथ ही 26 अन्य पूर्व सदस्यों के दिवंगत होने की सूचना सदन को दी।

तिरंगे और गणतंत्र दिवस का अपमान दुर्भाग्यूपर्ण : राष्ट्रपति

• कृषि कानूनों को व्यापक विचार विमर्श के बाद संसद में किया पारित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान ऐतिहासिक लाल किले में तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान कहा, ‘पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इन कानूनों को अभी स्थगित कर दिया है और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों को व्यापक विचार विमर्श के बाद संसद में पारित किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए संसद के बजट सत्र का भरपूर उपयोग करने की अपील की है। मोदी ने संसद की बजट सत्र की शुरूआत के पहले संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि देश के लोगों ने जिस आशा और अपेक्षा से जन प्रतिनिधियों को संसद भेजा है, वे लोकतंत्र की मायार्दाओं का पालन करते हुए इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करें। इस बीच कृषि कानून के विरोध में 19 पार्टियों ने 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट किया।

छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छोटे उद्योगों को अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का सामर्थ्य इन उद्योगों के पास है। देश के कुल निर्यात में इनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान में छोटे उद्योगों की भूमिका बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों की परिभाषा में बदलाव हो, निवेश की सीमा बढ़ाना हो या फिर सरकारी खरीद में वरीयता, अब लघु और कुटीर उद्योगों को विकास के लिए जरूरी प्रोत्साहन मिला है। तीन लाख करोड़ रुपए की ‘इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजन’, मुश्किल में फंसे छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ की विशेष योजना और ‘कोषों के कोष’ जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है। जेईएम पोर्टल से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों के छोटे उद्योगों को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है।

महिलाओं की समान भागीदारी के लिए अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की विशेष भूमिका स्वीकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में उनके लिए नए अवसर बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम हो, मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति हो, या फिर अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की अनुमति, ए सभी निर्णय पहली बार इस सरकार ने लिए हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम और देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेजी से काम किया गया है।

सेना ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश को किया नाकाम

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि चीन ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने का प्रयास किया लेकिन सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देकर उसके मंसूबों को विफल कर दिया। राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमारे जांबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है।

अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने लगा है देश

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को जो क्षति पहुँची थी अब उससे देश उबरने लगा है। इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच लगभग 36 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ आज जन-आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण से जुड़े 10 क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

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 बजट की मिलेगी डिजिटल प्रति | Delhi News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार लोक सभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सासंदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। संसद के बजट सत्र के आयोजन के मद्देनजर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज यहां तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। (Delhi News)

जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी जबकि अगला चरण आठ मार्च से शुरू होकर आठ अप्रैल को समाप्त होगा जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। बिरला ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद के बजट सत्र में पिछले सत्र की तरह ही तमाम दिशा-निदेर्शों के अनुसार स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही हैं। (Delhi News)

संसद की कैंटीन के खाने पर रियायत खत्म | Delhi News

संसद की कैंटीन में खानपान पर दी जा रही रियायत की सुविधा खत्म कर दी गई है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि संसद की कैंटीन में खानपान पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया गया है। उन्होने कहा कि लोक सभा की कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में सभी दलों के सदस्यों ने इस रियायत को समाप्त करने पर सहमति जताई थी। (Delhi News)

अब कैंटीन में मिलने वाला खान तय दाम पर ही मिलेगा। बिरला ने कहा कि अब संसद की कैंटीन का संचालन उत्तर रेलवे की बजाए भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) करेगा। संसद की कैंटीन को सालान करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। इस कैंटीन में खानपान की सुविधा का लाभ संसद के कर्मचारियों, मीडिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ संसद भवन आने वाले अतिथियों को मिलता था। (Delhi News)

विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू (Haryana Legislative Assembly)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा विधानसभा में जारी बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने होडल से विधायक जगदीश नय्यर में अपने क्षेत्र में राजकीय खोलने से जुड़ा सवाल पूछा था। (Haryana Legislative Assembly) शिक्षा मंत्री जब इसका जवाब देते हुए उलझे तब गीता भुक्कल में उन पर टिपण्णी (टोंट)के तौर पर बोला भारत माता की जय।

प्रश्न काल के दौरान सदन में हंगामा

• इस मुद्दे पर विधानसभा में सत्तापक्ष विपक्ष के बीच तल्खी हुई।(Haryana Legislative Assembly)
• इस मामले पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा, ‘ टोंट किया है भारत माता की कहना तो सम्मान है।
• कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और जेजेपी विधायक गौतम ने कहा भारत माता की जय से आपत्ति क्या है।

 सदन में गूंजे भारत माता की जय के नारे

•  कांग्रेसी एमएलए मोहम्मद इलीयास ने कहा कि पाकिस्तानी कहने पर है आपत्ति- हमारे पूर्वजों ने दी है देश की आजादी के लिए कुरबानियाँ।
• कांग्रेसी नेताओं ने भी लगाए भारत माता की जय के नारे।

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विपक्ष ने राज्यसभा में इन मुद्दाें पर तत्काल चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया |Budget session

Edited By Vijay Sharma

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र (Budget session ) में सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस, तृणमूल, माकपा और राजद समेत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष ने राज्यसभा में इन मुद्दाें पर तत्काल चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उधर, लाेकसभा में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां भी नोटिस दे सकती हैं।

तृणमूल सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान भी प्रदर्शन किया था। Budget session

वहीं, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में सीएए, एनआरसी और कश्मीर में प्रतिबंधों को शामिल नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी इसमें संशोधन की मांग कर रही है। तृणमूल सांसदों ने शुक्रवार को संसद (लोकसभा और राज्यसभा) के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान भी प्रदर्शन किया था।

विपक्ष सीएए-एनआरसी के विरोध में | Budget session

• विपक्ष ने संसद द्वारा पारित नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार दिया है ।
• और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
• इस पर इसी महीने सुनवाई होने वाली है।
• विपक्षी पार्टियों ने उन मुख्यमंत्रियों से एनपीआर लागू नहीं करने का आग्रह किया है।
• जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं।
• इस दशक का पहला बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया।
• सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

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