Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 135 किलोमीटर क्षेत्र में पांच नए आधुनिक शहर बसाने की योजना तैयार की गई है। इन शहरों को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वे “विकसित भारत 2047” विजन के तहत देश के लिए एक मजबूत आर्थिक गेटवे बन सकें।

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पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन | Haryana

सरकार ने वर्ष 2031 की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इन पांच शहरों के विकास के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इसका उद्देश्य बेहतर प्लानिंग, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और संतुलित शहरी विस्तार सुनिश्चित करना है।

 केएमपी एक्सप्रेसवे की बढ़ती अहमियत

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के अनुसार, KMP एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह एक्सप्रेसवे नए शहरों के लिए आधारभूत ढांचा और तेज आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक नीति में बड़े बदलाव

सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में जरूरी संशोधन किए हैं।
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का लक्ष्य अब केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं, तेज सेवाएं और अनुकूल माहौल देना है।

10 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप का ऐलान

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) बनाने की घोषणा की है। इनमें से 5 को मंजूरी मिल चुकी है और काम तेजी से चल रहा है। खास बात यह है कि इनमें से 3 टाउनशिप NCR क्षेत्र में विकसित की जाएंगी।

बजट में 125% की बढ़ोतरी

उद्योग विभाग के बजट में पिछले साल 125% की वृद्धि की गई थी, और आने वाले समय में इसे और बढ़ाने की योजना है। इसका मकसद हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

 लोकेशन का बड़ा फायदा

हरियाणा की भौगोलिक स्थिति इसे निवेश के लिए बेहद आकर्षक बनाती है।

• इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की नजदीकी
• नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आसान पहुंच

इन सुविधाओं के चलते देश-विदेश के निवेशकों के लिए यह क्षेत्र एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है।

केएमपी एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाले ये पांच नए शहर हरियाणा को औद्योगिक और शहरी विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश-अनुकूल नीतियों के साथ यह परियोजना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी।

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana: हरियाणा में प्रॉपर्टी के रेट में लगातार बढोत्तरी होती जा रही हैं, लेकिन हरियाणा के इस शहर ने मुंबई जैसे बड़े शहरों को महंगी प्रॉपर्टी के मुकाबले में काफी पीछे छोड़ दिया हैं, बता दें कि इस शहर में प्रॉपर्टी के दाम तीन गुना तक बढ़ गए हैं।

दरअसल जब भी महंग प्रॉपर्टी की बात होती हैं, तो मुंबई और बेंगलुरू का नाम सबसे आगे आता हैं, लेकिन अब हरियाणा का गुरुग्राम शहर महंगी प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई और बेंगलुरु से आगे निकल गया हैं। गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत गोवा और मुंबई से भी ज्यादा हैं, वहीं हरियाणा प्रॉपर्टी रेट ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत 1 साल में गोवा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो गई हैं। यानि गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत 1 साल में 55 प्रतिशत की तेजी आई हैं, वहीं उत्तरी गोवा में यह तेजी 16 प्रतिशत रही हैं। इस तरह 1 साल में गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमत गोवा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रही हैं।

क्या हैं दूसरें शहरों की स्थित?

हरियाणा प्रॉपर्टी रेट गुरुग्राम के मुकाबले दूसरे बड़े शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के रेट में बढोत्तरी नहीं हुई हैं, मुंबई में पिछले 1 साल में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी आई हैं, वहीं बेंगलुरु में मंबई के मुकाबले ज्यादा उछाल आ गया है, हालांकि गुरुग्राम के मुकाबले आधी भी नहीं हैं, बेंगलुरु में 1 साल में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत 25 प्रतिशत बढ़ी हैं, नोएडा में भी 16 प्रतिशत की तेजी आई हैं।

क्यों है प्रॉपर्टी महंगी?

वहीं जानकारी के अनुसार काफी कंपनियों ने ऐसे प्रोजेक्ट पेश किए हैं, जिनमें हाई क्लास फैसिलिटी और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस थे, साथ ही इनके लिए एक साथ पेमेंट न करके धीरे-धीरे पेमेंट का भी विकल्प दिया गया हैं, इस कारण लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने को तवज्जो दी हैं, वहीं बढ़ती डिमांड की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ गई हैं।

इस मामले में भी आगे है गुरुग्राम | Haryana

आपको बता दें कि सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ही नहीं, तैयार हो चुके प्रोजेक्ट की कीमत में भी गुरुग्राम आगे रहा हैं, हरियाणा प्रॉपर्टी रेट की रिपोर्ट के मुताबित तैयार प्रॉपर्टी की कीमत एक साल में गुरुग्राम में 24 फीसदी की तेजी आई हैं, हालांकि इस मामले में एनसीआर का दूसरा बड़ा शहर नोएडा कुछ पीछे रहा हैं, वहीं यहां तैयार प्रॉपर्टी की कीमत 16 फीसदी की तेजी आई हैं।

प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana: हरियाणा के कई शहरों के लिए यह एक बड़ा विकास कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी ने दो नए Namo Bharat (RRTS) कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर न सिर्फ दिल्ली से कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, बल्कि पूरे NCR क्षेत्र में रियल एस्टेट सेक्टर में जोरदार बढ़ोतरी का रास्ता भी खोलेंगे।

दिल्ली से सीधे जुड़ेगा हरियाणा का बड़ा हिस्सा

सरकार द्वारा मंजूर किए गए ये कॉरिडोर NCR के विकास का नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हरियाणा के कई प्रमुख शहर सीधे दिल्ली से हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और सफर अधिक आरामदायक होगा।

पहला कॉरिडोर: सराय काले खां से बावल तक | Haryana

पहला RRTS कॉरिडोर 93 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर हरियाणा के बावल तक पहुंचेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 32,000 करोड़ रुपये है। यह कॉरिडोर उद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय टाउनशिपों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दूसरा कॉरिडोर: सराय काले खां से करनाल तक

दूसरा कॉरिडोर 136 किलोमीटर लंबा होगा और सराय काले खां से करनाल तक बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 33,000 करोड़ रुपये है। करनाल जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर को यह कनेक्टिविटी और अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराएगी।

दोनों परियोजनाओं पर 65,000 करोड़ रुपये का निवेश

इन दोनों RRTS कॉरिडोर पर कुल लगभग 65,000 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला है। ये दोनों योजनाएं सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) से पहले ही मंजूर हो चुकी हैं और अब इन्हें अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा।

10 से अधिक शहरों को मिलेगा सीधा लाभ

इन कॉरिडोर के बनने से हरियाणा के 10 से अधिक शहरों को सीधा फायदा मिलेगा।
इनमें प्रमुख हैं:-

• गुरुग्राम
• रेवाड़ी
• सोनीपत
• पानीपत
• करनाल
• बावल

इन सभी शहरों को दिल्ली से हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रोजगार, व्यवसाय और रियल एस्टेट के कई नए अवसर खुलेंगे।

रियल एस्टेट में आएगी बड़ी हलचल

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नए RRTS कॉरिडोर की मंजूरी के बाद दिल्ली-NCR के रियल एस्टेट बाजार में हलचल बढ़ गई है। गुरुग्राम में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही अधिक हैं, वहीं निवेशकों का रुझान अब करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, बावल और पानीपत जैसे शहरों की ओर बढ़ रहा है।

प्रॉपर्टी की कीमतों में दिख सकता है बड़ा उछाल | Haryana

कनेक्टिविटी में सुधार होने से इन शहरों में रहने और निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में इन शहरों में जमीन और घरों की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। खासतौर पर सोनीपत और रेवाड़ी में नई हाउसिंग परियोजनाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी।

TOD मॉडल से होगा योजनाबद्ध विकास

RRTS परियोजनाओं के साथ केंद्र सरकार ने दिल्ली और हरियाणा को Transit Oriented Development (TOD) मॉडल को बढ़ावा देने की सलाह दी है। इस मॉडल में RRTS स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व वाला योजनाबद्ध विकास किया जाएगा, जिसमें रिहायशी क्षेत्र, ऑफिस स्पेस, कमर्शियल ज़ोन, मनोरंजन क्षेत्र, ग्रीन स्पेस सभी एक साथ विकसित किए जाएंगे।

लोगों के सफर में आएगी बड़ी सुविधा

दिल्ली से करनाल और बावल तक RRTS चलने के बाद रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी। सफर का समय कम होकर आधा रह जाएगा। इससे लोगों की लाइफस्टाइल और रोजगार के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

रोजगार, बिज़नेस और निवेश के नए अवसर

कॉरिडोर के पास के इलाकों में नए रोजगार और बिज़नेस के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉजेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी। इससे डेवलपर्स के लिए भी बड़े पैमाने पर निर्माण के मौके पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

आने वाले सालों में दिखेगा बड़ा बदलाव

दो नए Namo Bharat कॉरिडोर के बनने के बाद हरियाणा का आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नई ऊंचाई छूएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों में स्थायी और मजबूत बढ़ोतरी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। Haryana

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Haryana:  हरियाणा के कई शहरों के लिए यह एक बड़ा विकास कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी ने दो नए Namo Bharat (RRTS) कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर न सिर्फ दिल्ली से कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, बल्कि पूरे NCR क्षेत्र में रियल एस्टेट सेक्टर में जोरदार बढ़ोतरी का रास्ता भी खोलेंगे।

दिल्ली से सीधे जुड़ेगा हरियाणा का बड़ा हिस्सा | Haryana

सरकार द्वारा मंजूर किए गए ये कॉरिडोर NCR के विकास का नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हरियाणा के कई प्रमुख शहर सीधे दिल्ली से हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और सफर अधिक आरामदायक होगा।

पहला कॉरिडोर: सराय काले खां से बावल तक

पहला RRTS कॉरिडोर 93 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर हरियाणा के बावल तक पहुंचेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 32,000 करोड़ रुपये है। यह कॉरिडोर उद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय टाउनशिपों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दूसरा कॉरिडोर: सराय काले खां से करनाल तक

दूसरा कॉरिडोर 136 किलोमीटर लंबा होगा और सराय काले खां से करनाल तक बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 33,000 करोड़ रुपये है। करनाल जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर को यह कनेक्टिविटी और अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराएगी।

दोनों परियोजनाओं पर 65,000 करोड़ रुपये का निवेश

इन दोनों RRTS कॉरिडोर पर कुल लगभग 65,000 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला है। ये दोनों योजनाएं सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) से पहले ही मंजूर हो चुकी हैं और अब इन्हें अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा।

10 से अधिक शहरों को मिलेगा सीधा लाभ

इन कॉरिडोर के बनने से हरियाणा के 10 से अधिक शहरों को सीधा फायदा मिलेगा।
इनमें प्रमुख हैं:-
गुरुग्राम
रेवाड़ी
सोनीपत
पानीपत
करनाल
बावल
इन सभी शहरों को दिल्ली से हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रोजगार, व्यवसाय और रियल एस्टेट के कई नए अवसर खुलेंगे।,

रियल एस्टेट में आएगी बड़ी हलचल

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नए RRTS कॉरिडोर की मंजूरी के बाद दिल्ली-NCR के रियल एस्टेट बाजार में हलचल बढ़ गई है। गुरुग्राम में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही अधिक हैं, वहीं निवेशकों का रुझान अब करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, बावल और पानीपत जैसे शहरों की ओर बढ़ रहा है।

प्रॉपर्टी की कीमतों में दिख सकता है बड़ा उछाल

कनेक्टिविटी में सुधार होने से इन शहरों में रहने और निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में इन शहरों में जमीन और घरों की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। खासतौर पर सोनीपत और रेवाड़ी में नई हाउसिंग परियोजनाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी।

प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज के जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए जरूरी खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत सरकार ने लाखों परिवारों को सहारा दिया है, जिससे उनके लिए बेटी की शादी करना संभव हो पाया है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ | Haryana

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, पात्र परिवारों को विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।

अब तक इस योजना के तहत 2887 लाभार्थियों के खातों में लगभग 18 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शादी के छह माह के भीतर आॅनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है, और समय पर आवेदन करने पर ही लाभ राशि सीधे लाभार्थी को मिलती है।

सहायता राशि का वितरण:

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित की गई है।
अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति वर्ग के लाभार्थियों को 71,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
विधवा, बेसहारा महिला या अनाथ बेटियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 41,000 रुपये की सहायता मिलती है।

दिव्यांग दंपति के लिए विशेष प्रावधान हैं:

यदि विवाह करने वाले दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपये मिलते हैं।
यदि दंपती में से एक दिव्यांग है, तो उन्हें 41,000 रुपये की राशि दी जाती है।
महिला खिलाड़ी, जिन्होंने 26 ओलंपिक, 16 गैर ओलंपिक या 22 टूनार्मेंट/चैंपियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो, उन्हें भी 41,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

लाभार्थियों का अनुभव:

इस योजना के तहत मदद प्राप्त करने वाले कई लाभार्थियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। उदाहरण के तौर पर, एक लाभार्थी ने बताया कि उसे 71,000 रुपये की सहायता मिली, जिससे उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उन्होंने कहा, “हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह की योजनाएं गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं।”

हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह गरीब परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

इस योजना के लाभार्थियों के अनुभव और सरकार की मदद से यह स्पष्ट है कि इस तरह की पहलें समाज में समानता और समृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं। Haryana

Haryana: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। केंद्रीय सरकार के बजट 2026-27 ने हरियाणा के विकास को नई गति देने का काम किया है। इस बजट के तहत राज्य के 7 प्रमुख जिलों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है, जिससे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

सी-प्लेन सेवाओं से जुड़ेगा हरियाणा| Haryana

बजट में अंबाला, हिसार और करनाल की हवाई पट्टियों को सी-प्लेन संचालन के लिए विकसित करने की घोषणा की गई है। इससे न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट पर विमान के पुर्जों के निर्माण की योजना राज्य को एविएशन हब के रूप में उभार सकती है।

गुरुग्राम–फरीदाबाद बनेंगे एयरोस्पेस एमएसएमई हब

गुरुग्राम और फरीदाबाद में विमान के पुर्जे बनाने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय उद्योगों को तकनीकी सहयोग मिलेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पंचकुला बनेगा फार्मा और बायोफार्मा का केंद्र

पंचकुला को फार्मा सेक्टर के लिए विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। यहां पहले से ही एसोसिएटेड बायोफार्मा और बायोफार लाइफसाइंसेज जैसी कंपनियां टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और जड़ी-बूटी आधारित दवाइयों का निर्माण कर रही हैं। बजट के बाद यह क्षेत्र देश के प्रमुख फार्मा हब के रूप में उभर सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी नेटवर्क को मिलेगा बढ़ावा

बजट में दिल्ली–गुरुग्राम–फरीदाबाद कॉरिडोर और ईवी चार्जिंग नेटवर्क के लिए फंडिंग की घोषणा की गई है, जिसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा घोषित 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स निवेश से रेलवे, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार होगा।

औद्योगिक टाउनशिप से मिलेगा युवाओं को रोजगार

सोनीपत के खरखौदा और गुरुग्राम के मानेसर में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) को और बढ़ावा दिया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 हरियाणा के लिए औद्योगिक विकास, कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन का मजबूत आधार तैयार करता है। यह बजट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि हरियाणा को देश के अग्रणी विकासशील राज्यों की पंक्ति में और आगे ले जाएगा।

Haryana: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं। सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास कार्य कर रही है और कानून व्यवस्था को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है। विज ने पानीपत में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि परिवहन व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ प्रदूषण कम करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बसों को बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा। पानीपत में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का कार्य भी परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण आवश्यक है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इन चार्जिंग स्टेशनों पर परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम और वॉशरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वाहन चार्ज होने के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कानून व्यवस्था को लेकर श्री विज ने कहा कि प्रदेश में लगभग 5000 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। डायल 112 सेवा के माध्यम से पुलिस सात से आठ मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रही है, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है।

राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर विकास की राजनीति को और गति दी गयी है। आज का युवा विकास चाहता है और भाजपा ने हर क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सहित देशभर में भाजपा की जीत तय है और कांग्रेस का अस्तित्व लगातार कमजोर हो रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र परिवारों को 1100 रुपये नकद दिए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त राशि बैंक खाते में जमा की जा रही है, जिससे जरूरत के समय परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके।

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। Haryana: भिवानी शहर के सौंदर्यकरण को लेकर नगर परिषद भिवानी शहर में लगभग सवा 5 करोड़ रुपए से मॉल रोड़ स्थापित करेगी, जो शहर के सौंदर्यकरण का मुख्य आकर्षण होगा। इसके साथ ही शहर के मुख्य रोड़ तथा सरकुलर रोड़ के लिए करोड़ों रूपयों के प्रोजेक्ट तैयार कर शहर को हरा-भरा व सौंदर्यकरण व लाईटिंग को लेकर बेहतर बनाया जाएगा। यह बात नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह ने भिवानी के इंपूर्वमेंट ट्रस्ट मार्केट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मकर संक्रांति मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर मार्केट के प्रधान महाबीर जांगड़ा ने मार्केट के विकास कार्यो संबंधी एक मांगपत्र सौंपा, जिन्हे जल्द ही पूरा किए जाने की बात नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह ने कही। Haryana

उन्होंने कह कि इंपूर्वमेंट ट्रस्ट मार्केट में दो मुख्य द्वार, तीन सीढिय़ो का नवीनीकरण तथा मार्केट में रंग-पुताई के कार्य को अगले जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भिवानी शहर के सौंदर्यकरण के लिए हांसी रोड़ पर प्रवेश द्वार के साथ अढ़ाई करोड़ की लागत से फुटपॉथ, ग्रीनरी व आधुनिक बिजली के पोल तथा सौंदर्यकरण के लिए पेड़-पौधें लगाए जाएंगे। इसी तर्ज पर लोहारू रोड़ का सौंदर्यकरण भी अढ़ाई करोड़ की लागत से होगा। वही शहर के रोहतक रोड़ से हुन्नामल प्याऊ तक करीबन साढ़े करोड़ की लागत से फुटपाथ निर्माण, बिजली के पोल व अलग-अलग जगह पर बैठने के स्थान के साथ ही पैदल पथ बनाया जाएगा।

चिडिय़ाघर रोड़ पर भगत सिंह चौक तक एक जोगिंग जोन के साथ ही इसीा ब्यूटी फिकेशसन किया जाएगा, जिसके तहत साईकिल ट्रैक, तथा फव्वारे लगाएं जाएंगे, ताकि शहर को सुंदरता प्रदान करे तथा इस मार्ग से स्टेडियम जाने वाले बच्चों को जोगिंग व साईकलिंग में दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि शहर के 6 किलोमीटर लंबे सरकुलर रोड़ के लिए 7 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण के कार्य किए जाएंगे, जिसमें फुटपॉथ बनाने के साथ ही लाईट व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एनएचएआई तथा बीएंडआर विभाग से अनापत्ति भी नगर परिषद के नाम ली जा रही है ताकि जल्द कार्य शुरू किया जा सकें। इस मौके पर इंपूर्वमेंट ट्रस्ट मार्केट के दुकानदारों ने नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह को फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया तथा मकर संक्रांति समारोह की प्रसाद वितरण उनके हाथों से करवाया। Haryana

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Haryana: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये सेवाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।

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समय सीमा की घोषणा | Haryana

हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी लो टेंशन (एलटी) उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड देने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। यह समय सीमा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होगी:

1. महानगरीय क्षेत्रों में – 3 दिन
2. नगर पालिका क्षेत्रों में – 7 दिन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में – 15 दिन
अधिनियम के पालन की शर्तें

इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को यह समय सीमा तभी लागू होगी जब वे आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ और शुल्क निर्धारित समय पर जमा करवा देंगे। इसके बाद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा।

इस नियम से उपभोक्ताओं को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा। यह कदम राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जो नागरिकों को बेहतर और तेज़ सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से जहां बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को कम समय में सेवा मिल पाएगी, वहीं राज्य सरकार की छवि भी सुधारने में मदद मिलेगी।

Haryana:  जाखल (सच कहूँ/तरसेम सिंह)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हाल ही में हांसी को जिला बनाए जाने की घोषणा के बाद अब नहरों की नगरी टोहाना को भी जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। लगभग 28 वर्षों बाद उठी इस मांग को लेकर क्षेत्र में सामाजिक, किसान संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं व राजनीतिक प्रतिनिधियों की सक्रियता तेज हो गई है। किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा हरियाणा की ब्लॉक इकाई की ओर से जाखल प्रधान लाभ सिंह उदयपुर, सचिव हरविंद्र बेनीपाल सहित अन्य किसानों ने नायब तहसीलदार रसविंदर दुहन के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपकर टोहाना को जिला बनाने की मांग रखी।

वहीं टोहाना व जाखल क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने सोशल मीडिया पर मिशन धर्मनगरी टोहाना बने जिला और जिला कैसे बने टोहाना जैसे नामों से ग्रुप बनाकर जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। इन ग्रुपों से सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं और सुझावों व रणनीतियों पर लगातार चर्चा की जा रही है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भी टोहाना को जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वे स्वयं चाहते हैं कि टोहाना जिला बने, हालांकि अंतिम निर्णय गठित समिति द्वारा तय मापदंडों के आधार पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टोहाना को जिला बनाए जाने की मांग की है।

इन क्षेत्रों को किया जा सकता है शामिल | Haryana

प्रस्तावित टोहाना जिला में जींद जिले के धमतान साहिब, गढ़ी, नरवाना, दनौदा, हिसार जिले के बिठमड़ा व उकलाना तथा फतेहाबाद जिले के कुलां व जाखल क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। नियमानुसार टोहाना फतेहाबाद, हिसार व जींद जिला मुख्यालयों से 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। टोहाना व्यापारिक दृष्टि से बड़ा केंद्र है। क्षेत्र में कुल 7 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें उत्तर भारत का प्रमुख जाखल जंक्शन भी शामिल है। दिल्ली के लिए सीधी रेल लाइन, बड़ा बस स्टैंड, मिनी सचिवालय, अनेक सरकारी व निजी बैंक, नहरों का जाल तथा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं।

1997 से चली आ रही है मांग

टोहाना के विधायक सरदार परमवीर सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान टोहाना को जिला बनाए जाने की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया, जिससे इस मुद्दे को राजनीतिक मजबूती भी मिली है।स्थानीय लोगों का कहना है कि टोहाना को जिला बनाए जाने की मांग वर्ष 1997 से भी पहले की है। उस समय टोहाना को जिला बनाए जाने की संभावनाएं प्रबल थीं, लेकिन राजनीतिक कमजोरी के चलते फतेहाबाद को जिला बना दिया गया। अब जब हांसी जैसे शहर को जिला बनाया जा सकता है, तो टोहाना को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। इस मांग को लेकर पत्रकार नवल सिंह, कर्मवीर दहिया, मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय सचिव डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. शिव सचदेवा, सतपाल नन्हेड़ी, किसान नेता रमेश डांगरा, भाकियू चढ़ूनी ग्रुप से अवतार सिंह सिंधु, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ से रणधीर पूनिया, व्यापार मंडल नेताओं राजेंद्र ठकराल व मनु सिंगला सहित अनेक सामाजिक व व्यापारी संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

haryana: भूना सच कहूँ/संगीता रानी । क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। राजकीय महाविद्यालय, भूना के खेल मैदान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिंथेटिक टर्फ युक्त फुटबॉल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के सहयोग से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत साकार होगी। इस परियोजना से भूना और आसपास के क्षेत्र में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए कहा कि जब खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित खेल मैदान उपलब्ध होते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और अभ्यास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसी उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय, भूना के खेल मैदान को अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान में बदला जा रहा है। बराला ने बताया कि इस परियोजना के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक एनओसी जारी हो चुकी है। कॉलेज प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भूना क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से फुटबॉल प्रतिभाओं का गढ़ रहा है।

यहां से कई खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भूना में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की गई थी और 2015 से यहां शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं। कॉलेज भवन बनने के बाद से ही एक आधुनिक खेल मैदान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। बराला ने बताया कि इससे पहले गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के सहयोग से गांव बैजलपुर में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण कराया गया था, जो आज खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है। आधुनिक सिंथेटिक टर्फ मैदान से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे प्रदेश व देश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकेंगे।

Haryana: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। नया साल हरियाणा के युवाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 5500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 4500 पुरुष कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, 600 महिला कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, और 400 पुरुष कॉन्स्टेबल जीआरपी के लिए पद शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ: Haryana

आवेदन शुरू होने की तारीख: 11 जनवरी 2026
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 25 जनवरी 2026
भर्ती की प्रक्रिया: यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है।

आवश्यक शारीरिक मानक:

पुरुष उम्मीदवारों के लिए:
कद: 170 सेंटीमीटर
सीना: 83 सेंटीमीटर
दौड़: 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर

महिला उम्मीदवारों के लिए:

कद: 158 सेंटीमीटर
दौड़: 6 मिनट में 1 किलोमीटर

रिजर्व कैटेगरी के लिए

कद और सीने में 2-2 सेंटीमीटर की छूट
Ex-Servicemen (पूर्व सैनिक) के लिए:

दौड़: 5 मिनट में 1 किलोमीटर

यह भर्ती प्रक्रिया उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो पुलिस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

यदि आप भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अब से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू होगी, और यह आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता