Haryana: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) बनाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब यदि कोई व्यक्ति नई फैमिली आईडी बनवाना चाहता है तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों के आधार कार्ड में किसी अन्य राज्य का पता है, वे अब फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत | Haryana

सरकार ने साफ किया है कि फैमिली आईडी बनवाते समय आवेदक को कुछ प्रमुख दस्तावेजों में से कम से कम एक प्रूफ के तौर पर देना होगा, जैसे –
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)
वोटर आईडी कार्ड
डीएमसी (डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट)
इनमें किसी एक दस्तावेज से यह प्रमाणित होना चाहिए कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी है।

आधार से सीधे जुड़ेगा पूरा डाटा

फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह आधार कार्ड से लिंक होगी। व्यक्ति का नाम, पता और बाकी व्यक्तिगत जानकारी सीधे आधार कार्ड से ली जाएगी। इस कारण यदि आधार में गलत या बाहरी राज्य का पता है, तो आईडी बनाना संभव नहीं होगा।

पहले आधार में करवाएं एड्रेस अपडेट

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं लेकिन उनका आधार किसी और राज्य का है, उन्हें पहले अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट करवाना होगा। इसके बाद ही वे फैमिली आईडी के लिए पात्र माने जाएंगे।

सरकारी सेवाओं का लाभ लेना है तो ध्यान दें

हरियाणा में काम कर रहे बाहर के लोग जो यहां की सरकारी योजनाओं या सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए फैमिली आईडी अनिवार्य हो गई है। ऐसे में पहले आधार में स्थानीय पता अपडेट करवाना जरूरी होगा।

फैमिली आईडी में लगातार हो रहे बदलाव

कुछ समय पहले भी फैमिली आईडी पोर्टल पर दो नए विकल्प जोड़े गए थे और अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। सरकार समय-समय पर इस प्रणाली में सुधार और अपडेट करती रहती है ताकि राज्य के निवासियों को बेहतर और पारदर्शी सेवा मिल सके। हरियाणा सरकार की यह नई व्यवस्था स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यदि आप भी राज्य की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले आधार में पता सही करवाएं और फिर ही फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें।

Haryana:  कैथल (सच कहूँ न्यूज)। डीसी अपराजिता ने बताया कि जिले में भू-जल स्तर को सुधारने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी-मेरी विरासत के तहत जिले में इस वर्ष 7200 एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  उन्होंने  किसानों से आह्वान किया कि वे अधिक पानी की खपत वाली धान की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाकर जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि किसान धान के स्थान पर मक्का, कपास, खरीफ दलहनी फसलें जैसे अरहर, मूंग, ग्वार, मोठ और उड़द, सोयाबीन, तिलहन फसलें जैसे तिल, अरंडी और मूंगफली, खरीफ प्याज, चारा फसलें, सब्जियों की खेती, खेत को खाली रखना तथा पॉपलर एवं सफेदा जैसे वृक्ष लगाने पर वाले किसानों को 8000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा।

नारायणगढ़ (सचकहूँ/सुरजीत कुराली)। Haryana: हरियाणा से HTET परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। 13 और 14 जून को आयोजित होने वाली HTET परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। हालांकि अभी नई परीक्षा तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है।

2.45 लाख परीक्षार्थियों को था इंतजार

इस बार पूरे हरियाणा में करीब 2.45 लाख अभ्यर्थी HTET परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए राज्यभर में लगभग 820 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक तैयारियां की गई थीं। लेकिन परीक्षा से पहले ही इसे स्थगित करने के फैसले ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है।

चेयरमैन बदलने के बाद लिया गया फैसला

जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार शर्मा ने 25 मई को परीक्षा तिथियों की घोषणा की थी। इसके बाद उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया और उनकी जगह शंकर धुप्पड़ को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 मई को पदभार संभालने के बाद शंकर धुप्पड़ ने केवल तीन दिन के भीतर HTET परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने TET को बताया जरूरी

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने TET की अनिवार्यता को लेकर दाखिल रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अध्यापक बनने के लिए TET पास करना जरूरी रहेगा। हालांकि राहत देते हुए कोर्ट ने TET पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है।

नई तारीखों का इंतजार

फिलहाल शिक्षा बोर्ड की ओर से नई परीक्षा तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। अब लाखों अभ्यर्थियों को बोर्ड के अगले फैसले का इंतजार रहेगा।

झज्जर। हरियाणा जल्द ही अपने खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। झज्जर जिले के लोहट गांव में राज्य का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। करीब 222.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को Haryana Cricket Association द्वारा विकसित किया जा रहा है, जबकि निर्माण कार्य की जिम्मेदारी Globe Civil Projects Limited को सौंपी गई है। परियोजना को अगले 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

50 हजार दर्शकों की होगी क्षमता

यह अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम लगभग 50 हजार दर्शकों की बैठने की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा। स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे भविष्य में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन संभव हो सकेगा।

खिलाड़ियों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

स्टेडियम परिसर में 11 क्रिकेट पिच और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड बनाए जाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट एकेडमी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स क्लब, जिम और विशाल पार्किंग एरिया भी तैयार किया जाएगा।

Haryana Expressway News: गुरुग्राम। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने गुरुग्राम और झज्जर के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करने के लिए एक नए 6-लेन कॉरिडोर और फर्रुखनगर बाईपास के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने बजट में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ऐलान किया, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।

33 किलोमीटर लंबा होगा नया कॉरिडोर | Haryana

प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई करीब 33 किलोमीटर होगी। यह मार्ग गुरुग्राम-पटौदी रोड पर स्थित वजीरपुर के हरसरू बाईपास (NH-352W) से शुरू होकर झज्जर (NH-352) तक जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद गुरुग्राम, झज्जर और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगा।

DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए National Highways Authority of India ने पिछले वर्ष नवंबर में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। DPR में तकनीकी आवश्यकताओं, यातायात अनुमान, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर अंतिम मार्ग, लागत और अन्य तकनीकी पहलुओं को तय किया जाएगा।

फर्रुखनगर बाईपास से मिलेगी जाम से राहत

वर्तमान में वजीरपुर और फर्रुखनगर के बीच सड़क केवल दो लेन की है, जिससे यातायात दबाव बढ़ जाता है। नई परियोजना के तहत फर्रुखनगर बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी।

दिल्ली और पश्चिमी हरियाणा के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

कॉरिडोर तैयार होने के बाद NH-352 और NH-352W के जरिए झज्जर को सीधे Dwarka Expressway से बेहतर संपर्क मिलेगा। इससे पश्चिमी हरियाणा और दिल्ली के बीच यात्रा आसान होगी तथा लोगों को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

900 करोड़ रुपये से हो रहा NH-352W का उन्नयन

इसके साथ ही NHAI करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से 43 किलोमीटर लंबे गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी (NH-352W) राजमार्ग का उन्नयन भी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका कुछ हिस्सा यातायात के लिए खोला जा सकता है। पूरी परियोजना के जून तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

नई सड़क परियोजनाओं से गुरुग्राम, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के बीच यात्रा समय में कमी आएगी। साथ ही Manesar, Bilaspur और Dharuhera जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। इससे उद्योगों, माल ढुलाई और दैनिक यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार

विशेषज्ञों का मानना है कि 6-लेन कॉरिडोर और बाईपास परियोजना से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश आकर्षित होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

हरियाणा में ग्रुप-D भर्ती के तहत एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन (ESP) श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चयन रद्द करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिनकी नौकरी संशोधित चयन सूची जारी होने के बाद खतरे में पड़ गई थी।

संशोधित चयन सूची के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई

मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा ग्रुप-D भर्ती के तहत ESP श्रेणी में उनका चयन किया गया था और वे कई महीनों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।

हालांकि, 18 मई 2026 को जारी संशोधित चयन सूची के आधार पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने और नियुक्तियां समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उम्मीदवारों ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनके सभी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जांच पूरी तरह की जा चुकी थी। नियुक्ति मिलने और नौकरी जॉइन करने के बाद चयन रद्द करना मनमाना और कानून के खिलाफ है। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूरा विवाद स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के सत्यापन से जुड़ा हुआ है। खेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संशोधित सूची तैयार की गई, जिसके बाद चयन रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई।

हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वहीं याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और अचानक की गई कार्रवाई से उनके रोजगार पर गंभीर संकट पैदा हो गया है।

मामले के तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश पारित होने के समय जो स्थिति थी, वही अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को भी उपलब्ध कराई जाए।

कब होगी अगली सुनवाई?

इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। तब तक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवार अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे।

खिलाड़ियों को मिली बड़ी राहत

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से उन खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां संशोधित चयन सूची के बाद खतरे में पड़ गई थीं। अब सभी की नजरें सितंबर में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले पर आगे फैसला लिया जाएगा।

Hill Station Haryana: गर्मी का मौसम आते ही लोग चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए ठंडी जगहों की तलाश शुरू कर देते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और कम बजट में परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। हरियाणा के आसपास कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जहां आप कम खर्च में प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी हवाओं और शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 4 बेहतरीन हिल स्टेशनों के बारे में।

1. Kasauli – शांति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम

हिमाचल प्रदेश में स्थित कसौली हरियाणा से करीब 3 से 4 घंटे की दूरी पर है। यह छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन अपने शांत वातावरण, हरे-भरे जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है।

घूमने की प्रमुख जगहें:

Monkey Point
Gilbert Trail
Sunset Point
यहां होटल और खाने-पीने का खर्च भी अपेक्षाकृत कम रहता है, जिससे यह बजट ट्रिप के लिए शानदार विकल्प बन जाता है।

2. Morni Hills – हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन

अगर आप लंबा सफर नहीं करना चाहते, तो मोरनी हिल्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। पंचकूला जिले में स्थित यह हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहां की हरियाली, झीलें और पहाड़ी नजारे पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं।

मुख्य आकर्षण:

Tikkar Taal
ट्रैकिंग और नेचर वॉक
एडवेंचर गतिविधियां
कम बजट और कम दूरी के कारण यह वीकेंड ट्रिप के लिए काफी लोकप्रिय है।

3. Barog – भीड़भाड़ से दूर सुकून भरी जगह

शिमला-कालका मार्ग पर स्थित बरोग एक शांत और कम भीड़भाड़ वाला हिल स्टेशन है। जो लोग प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

क्या देखें:

Barog Tunnel
देवदार के घने जंगल
खूबसूरत पहाड़ी दृश्य

यहां ठहरने और घूमने का खर्च शिमला और मनाली जैसे बड़े पर्यटन स्थलों की तुलना में काफी कम है।

4. Parwanoo – रोमांच और प्रकृति का बेहतरीन मेल

हरियाणा और हिमाचल की सीमा के पास स्थित परवाणू भी गर्मियों में घूमने के लिए शानदार जगह है। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं।

मुख्य आकर्षण:

Timber Trail
रोपवे राइड
पहाड़ी व्यू पॉइंट्स

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के लोगों के लिए यह एक आसान और किफायती ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है।

क्यों हैं ये हिल स्टेशन खास?
कम बजट में शानदार यात्रा
परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए उपयुक्त
गर्मी से राहत देने वाला मौसम
कम दूरी में बेहतरीन प्राकृतिक नजारे
वीकेंड ट्रिप के लिए आदर्श
यात्रा से पहले रखें इन बातों का ध्यान
होटल की बुकिंग पहले से कर लें।
हल्के गर्म कपड़े साथ रखें, क्योंकि शाम के समय मौसम ठंडा हो सकता है।
मौसम का पूर्वानुमान जरूर जांच लें।
ट्रैकिंग या एडवेंचर गतिविधियों के लिए आरामदायक जूते पहनें।

अगर आप इस गर्मी में कम खर्च में ठंडक और सुकून का आनंद लेना चाहते हैं, तो हरियाणा के पास मौजूद ये चार हिल स्टेशन आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं।

प्रताप नगर (सच कहूं /राजेंद्र कुमार)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से लक्कड़ भीलपुरा गांव के ग्रामीणों ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर यमुना नदी पर बेलगढ़ कन्यावाला और नवाजपुर क्षेत्र में पटड़ी निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए बजट जारी करने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र की पटड़ियां लंबे समय से जर्जर अवस्था में हैं, जिससे यमुना किनारे भूमि कटाव हो रहा है । जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा खेतों, रास्तों और आसपास की जमीनों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।

ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सरपंच बीरम, जय सिंह सैनी, यतींद्र अरविन्द कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बेलगढ़ क्षेत्र की पटड़ी काफी समय से टूटी हुई है और मानसून आने से पहले यदि इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई तो बरसात के दौरान पानी का बहाव तेज होने से आसपास के किसानों की फसलों और भूमि को नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि यह मार्ग और पटड़ी गांव के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इसका उपयोग करते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बेलगढ़ ,कन्यावाला और नवाजपुर में पटड़ी निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए जल्द से जल्द बजट जारी किया जाए ताकि समय रहते कार्य शुरू हो सके। 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा और विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा गांवों के विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखने के बाद उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र में पटड़ी निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्य पूरा हो जाता है तो बरसात के दौरान होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचाव हो सकेगा। मुख्यमंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया और सरकार का आभार जताया।

प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana में एनसीआर व्हीकल नीति को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और CNG वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का फोकस प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने पर है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन टैक्स

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से लोगों को EV खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।

हरियाणा के 14 जिले NCR में शामिल

गौरतलब है that Gurugram, Faridabad, Sonipat समेत Karnal तक के कई इलाके दिल्ली NCR क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा के कुल 14 जिले पूरी तरह या आंशिक रूप से NCR का हिस्सा हैं।

कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम नायब सैनी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय महंगाई चरम पर थी, लेकिन Narendra Modi सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय राजनीति का नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने का है।

HPSC धरने पर भी दिया बयान

इसी दौरान इनेलो द्वारा Panchkula में HPSC को लेकर दिए जा रहे धरने पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इनेलो के कार्यकाल में क्या होता था, यह जनता अच्छी तरह जानती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान भर्ती प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकता है।

प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। Haryana: हरियाणा में आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 71 शहरों के नियोजित विकास और नए सेक्टर बसाने के लिए 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि इस बार सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि किसानों और भू-स्वामियों से उनकी सहमति और तय कीमत पर जमीन खरीदी जाएगी।

सरकार ने इसके लिए ई-भूमि पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक भूमालिक अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव पोर्टल पर दे सकेंगे। यदि सरकार को जमीन और उसका रेट उपयुक्त लगेगा तो खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जरूरत पड़ने पर रेट को लेकर बातचीत भी संभव होगी।

पहले चरण में 1.67 लाख, दूसरे चरण में 47 हजार एकड़ जमीन खरीदी जाएगी

प्रदेश सरकार पहले चरण में 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदेगी। इसके बाद दूसरे चरण में 17 और शहरों के विकास के लिए करीब 47 हजार एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। जमीन बेचने के इच्छुक किसान और भू-स्वामी 30 जून तक ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और परिवहन विभाग मिलकर काम करेंगे।

69 शहरों में विकसित होंगे नए सेक्टर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट 2026-27 में 69 शहरों में 849 नए आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सेक्टर विकसित करने की घोषणा की थी। सरकार की योजना हरियाणा को उत्तर भारत का बड़ा औद्योगिक विनिर्माण केंद्र, लॉजिस्टिक्स हब और NCR का सेटेलाइट अर्बन जोन बनाने की है।

विवादों से बचने के लिए अपनाया गया नया मॉडल

पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर लंबे कानूनी विवाद सामने आते थे। इसी वजह से अब सरकार ने स्वैच्छिक जमीन खरीद मॉडल अपनाया है। शहरी निकाय एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल के अनुसार ई-भूमि पोर्टल से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और किसानों को सीधे भागीदारी का मौका मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में नए सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाएंगे। इससे अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी और लोगों को बेहतर सड़क, पानी, बिजली और सीवर जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जमीन खरीदेगा HSVP

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सबसे ज्यादा जमीन खरीदी जाएगी। अकेले गुरुग्राम के करीब 36 गांवों में 17,358 एकड़ जमीन नए शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है।

इसके अलावा:

• अंबाला में 6,600 एकड़
• पंचकूला में 3,914 एकड़
• फरीदाबाद में 4,500 एकड़
• जींद में 2,172 एकड़
• होडल में 1,729 एकड़
• हांसी में 1,495 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी।

इसके अलावा कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में भी बड़े स्तर पर विकास प्रस्तावित है।

10 नई IMT और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर फोकस

राज्य में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने की योजना है, जिनके लिए 30 से 35 हजार एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। IMT खरखौदा का 3,217 एकड़ क्षेत्र ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। वहीं IMT मानेसर और IMT बावल में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विस्तार की तैयारी है। IMT नारायणगढ़ में करीब 450 एकड़ भूमि औद्योगिक गतिविधियों के लिए चिन्हित की गई है।

टियर-2 शहरों में लागू होगा लैंड पूलिंग मॉडल

शहरी निकाय विभाग अब टियर-2 शहरों में लैंड पूलिंग मॉडल लागू करेगा। इसकी शुरुआत हिसार, रोहतक, यमुनानगर और करनाल जैसे शहरों से की जाएगी। सरकार की योजना कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर विकसित करने की भी है। इसके अलावा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं और अंबाला में वाहन परीक्षण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर भी काम किया जाएगा।

Haryana सोनीपत, हेमंत कुमार। दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाला है। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में दो बड़े नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर को मंजूरी देकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और करनाल जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है।

सराय काले खां से बावल तक बनेगा हाईस्पीड कॉरिडोर | Haryana

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार पहला कॉरिडोर सराय काले खां से बावल तक बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर करीब 93 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर लगभग 32,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह रूट गुरुग्राम, मानेसर और बावल जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। पहले चरण में दिल्ली से एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स तक लगभग 107 किलोमीटर का मार्ग विकसित किया जाएगा, जिसमें 16 स्टेशन प्रस्तावित हैं। आगे विस्तार के बाद कुल स्टेशनों की संख्या 22 तक पहुंच सकती है। पूरी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के समानांतर विकसित की जाएगी, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा बेहद तेज हो जाएगी।

करनाल तक पहुंचेगी नमो भारत ट्रेन

दूसरा कॉरिडोर सराय काले खां से शुरू होकर सोनीपत, पानीपत और करनाल तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 136 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत करीब 33,000 करोड़ रुपये बताई गई है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार की जा चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि यह कॉरिडोर उत्तर हरियाणा के लाखों लोगों के लिए यात्रा को आसान और तेज बना देगा।

प्रॉपर्टी बाजार में आएगी तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि इन हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा आसपास के रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। खासकर गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और करनाल में जमीन और फ्लैटों की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण लोग दिल्ली से दूर रहकर भी कम समय में सफर कर पाएंगे, जिससे इन शहरों में आवासीय और व्यावसायिक निवेश बढ़ सकता है।

प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। Haryana में फैमिली आईडी (PPP) को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय का सत्यापन कराना बेहद जरूरी हो गया है। बिना आय सत्यापन के कई सरकारी स्कीमों का फायदा लेने में दिक्कत आ सकती है।

सरकार ने साफ किया है कि केवल परिवार द्वारा बताई गई आय को अंतिम नहीं माना जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा आय की जांच और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही लाभार्थी की पात्रता तय होगी।

क्यों जरूरी है आय सत्यापन?

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। कई मामलों में गलत आय दर्ज होने के कारण अपात्र लोग भी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे। इसी को रोकने के लिए अब आय की क्रॉस-वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की गई है।

किन योजनाओं पर पड़ेगा असर?

आय सत्यापन नहीं होने पर इन योजनाओं में परेशानी आ सकती है:

• वृद्धावस्था पेंशन
• राशन कार्ड सुविधा
• छात्रवृत्ति योजनाएं
• बीपीएल लाभ
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन
• अन्य राज्य सरकार की सब्सिडी और सहायता योजनाएं

कैसे होगा सत्यापन?

सरकार विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड के आधार पर आय की जांच करती है, जैसे:

• बैंक डिटेल
• बिजली बिल
• संपत्ति रिकॉर्ड
• नौकरी और वेतन संबंधी जानकारी
• टैक्स और अन्य सरकारी डेटा

यदि फैमिली आईडी में दर्ज आय और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है, तो आय को अपडेट किया जा सकता है।

क्या करें परिवार?

• अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी जरूर जांचें
• आय संबंधी दस्तावेज अपडेट रखें
• जरूरत पड़ने पर नजदीकी CSC सेंटर या SARAL केंद्र में संपर्क करें
• गलत जानकारी मिलने पर तुरंत सुधार करवाएं