अब शहर की हर गतिविधी पर रहेगी पैनी नजर

संगरूर (गुरप्रीत सिंह)। शहर के प्रत्येक कोने पर अब गुप्त आंखें पूरी नजर रखेंगी। शहर में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की वारदातें व अप्रिय घटनाओं व हादसों की सही जानकारी के लिए शहर में 48 जगहों पर खूफिया कैमरे लगा दिए गए हैं। संगरूर शहर निवासियों को सुरक्षित माहौल मुहैया करवाने के उद्देश्य से संगरूर पुलिस ने शहर के 13 महत्वपूर्ण चोराहों पर अति अधुनिक प्रणाली वाले 48 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

जानकारी अनुसार शहर में विभिन्न प्रमुख चोराहों पर लगाए गए यह कैमरे 24 घंटे प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे और बड़ी रिकार्डिंग समर्था वाली डीवीआर में प्रत्येक गतिविधि रिकार्ड होगी। कोई भी घटना घटित होने की सूरत में सीसीटीवी फुटेज की रिकार्डिंग देख कर मामले का समाधान करने में पुलिस को मदद मिल सकेगी। यह कैमरे लोगों की साफ पहचान, वाहनों व नंबरों की पहचान के सामर्थ हैं।

यहां-यहां कैमरे लगाए

बरनाला कैंचियां, नानकियाना चौक, अनाज मंडी सहित 13 प्रमुख चोराहों पर 48 सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के अतिरिक्त सिविल अस्पताल संगरूर में 14 कैमरे व बीएसएनएल पार्क में 5 कैमरे लगाए गए हैं, ताकि इस अति अधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की सुरक्षा व अमन व्यवस्था को यकीनी बनाने में मदद मिल सके।

खुफिया कैमरे निभाते हैं हवलदार की ड्यूटी: सिद्धू

जिला पुलिस प्रमुख मनदीप सिंह सिद्धू ने बातचीत दौरान कहा कि खुफिया कैमरे सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम हथियार है। उन्होंने खूफिया कैमरे की तुलना हवलदार से करते हुए कहा कि यह असली हवलदार है, जो ड्यूटी दौरान इधर- उधर नहीं होता । कैमरे पल-पल दिन-रात की घटनाओं पर नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक दौरान उन्होंने इस बात को जोर-शोर से उठाया था कि आम शहरियों को अपने घरों के बाहर खूफिया कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अपराध पर लगाम कसी जा सके।

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नयी दिल्ली:  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निबटने में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों पर गहरी नाराजगी जताते हुए दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर अगले सात दिनों तक के लिए आज रोक लगा दी।
एनजीटी ने चार नवंबर को हुई सुनवाई के वक्त दिल्ली, हरियाणा,उत्तर प्रदेश,राजस्थान तथा पंजाब सरकार को दिए आदेश में कहा था कि वह प्रदूषण से निबटने के लिए अपने यहां किए गए उपायों का ब्योरा देने के लिए आठ नवंबर को उसके समक्ष पेश हो।
राज्यों की ओर से इस बाबत आज मिली जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण अब जीवन मरण का सवाल बन गया है लेकिन इससे निबटने के उपायो को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। (वार्ता)