नयी दिल्ली। भीषण चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काफी संख्या में लोगों के विस्थापन की रिपोर्टों के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पिछले वर्ष 2019 में देश में प्राकृतिक आपदा, संघर्ष और हिंसा की घटनाओं की वजह से 50 लाख से अधिक लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की जानकारी दी गयी है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की ‘लॉस्ट ऐट होम’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वर्ष समूचे विश्व में विस्थापन के करीब 330 लाख नये मामले दर्ज किये गये।

इनमें लगभग 250 लाख विस्थापन प्राकृतिक आपदा तथा 80.5 लाख मामले संघर्ष और हिंसा की घटनाओं से जुड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में 50,37,000 आंतरिक विस्थापन के दर्ज आंकड़ों में 50,18,000 मामले प्राकृतिक आपदा तथा 19,000 मामले संघर्ष और हिंसा की घटनाओं से जुड़े थे। यूनीसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, फिलीपींस और चीन प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं जिसके कारण लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित किया जाता है। इन देशों में प्राकृतिक आपदा से विस्थापन के मामले विश्व का 69 प्रतिशत है।

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 प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ (natural calamity )

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने ( natural calamity) राज्य सरकार से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, पलवल समेत प्रदेश के विभिन्न दस जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को हुए नुकसान कर विशेष गिरदावरी कराने और किसानों को प्रति एकड़ 25 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि दक्षिणी हरियाणा में ज्यादातर किसान रबी फसलों पर ही निर्भर हैं क्योंकि पानी के अभाव में इस क्षेत्र में खरीफ फसलों से किसानों को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है।

किसानों ने रबी फसलों की बिजाई में अपना काफी धन इस आशा में लगाया है

•  फसल आने के बाद उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन वीरवार को हुई
• बारिश और ओलावृष्टि ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, नूंह सहित
• प्रदेश के कम से कम दस जिलों हजारों किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
• इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है।
• उन्होंने मांग की कि सरकार सभी क्षेत्रों में फसल नुकसान की तीन दिन के अंदर विशेष गिरदावरी कराए
•  किसानों को जल्द मुआवजा दिया जा सके।
•  फसल नष्ट होने के कारण मुआवजा देने में गांव को ईकाई मानने के बजाय प्रत्एक किसान के खेत को ईकाई मानने की भी मांग की
• ताकि फसल बीमा कम्पनियां नियमों की आड़ में किसानों को मुआवजा देने से आनाकानी न कर सकें।

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