गन्नौर (सच कहूँ न्यूज)। सांसद रमेश कौशिक ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एचएसआईआईडीसी बढ़ी में स्थापित किए जा रहे रेल कोच नवीनीकरण कारखाना के निर्माण की प्रगति की मंगलवार को समीक्षा की। कौशिक ने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद प्रदेश को रेलवे की यह पहली सौगात मिली है, जिससे गन्नौर और सोनीपत समेत समस्त प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना का ले-आउट प्लान देखते हुए सांसद रमेश कौशिक ने जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रेलवे के आला अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर पूरी परियोजना के निर्माण की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी विशेष बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

• रेल कोच नवीनीकरण कारखाना स्थापित करने के लिए एचएसआईआईडीसी ने 165 एकड़ भूमि लीज पर दी है।
• जिसमें से 150 एकड़ भूमि पर कारखाना बनाया जा रहा है।
• कारखाने में शुरूआती चरण में एलएचबी प्रकार के उच्च गति वाले 250 डिब्बों (कोच) का नवीनीकरण किया जाएगा।
• एक डिब्बे के नवीनीकरण पर एक करोड़ रुपये की लागत आएगी अर्थात् 250 करोड़ रुपये का टर्न ओवर मिलेगा।
• इसके बाद आगामी वर्षों में इसे विस्तार देते हुए प्रति वर्ष 1000 डिब्बों का नवीनीकरण किया जाएगा।
• इस प्रकार रेल कोच फैक्टरी से 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का टर्न ओवर होगा।

इस मौके पर सांसद ने रेलवे के आला अधिकारियों के साथ कारखाना परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर विधायक मोहनलाल बड़ौली, अतिरिक्त उपायुक्त दिनेश यादव, एसडीएम स्वप्निल रविंद्र पाटिल, उत्तर रेलवे के पीसीएमई अरूण अरोड़ा, रेल विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप गौड़, उत्तर रेलवे दिल्ली के डीआरएम एस.सी.जैन, तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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16 महीनों में तैयार होगा दीनानगर-बहरामपुर रोड वाला रेलवे ओवरब्रिज, पुल निर्माण में 52 करोड़ रूपये की आएगी लागत | Facilities

• पुल बनने से दुकानदारों का कारोबार नहीं होगा प्रभावित : अशोक चौधरी

गुरदासपुर(सरबजीत सागर)। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अरूणा चौधरी ने दीनानगर-बहरामपुर रोड पर स्थित 100 से अधिक गांवों के लोगों को बड़ी राहत (Facilities) देते रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। इसके लिए रेलवे फाटक नजदीक समारोह आयोजित कर पुल के काम का उद्घाटन किया गया। बड़ी तादाद में पहुंचे क्षेत्रीय निवासियों और कांग्रेसी वर्करों को पुल बनने से होने वाले फायदों से अवगत करवाया गया। कैबिनेट मंत्री अरूणा चौधरी ने बताया कि पुल पर 52 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और यह 16 महीनों में बन कर तैयार होगा।

पुल के बनने से 100 से अधिक गांवों को मिलेगी राहत | Facilities

उन्होंने बताया कि इसकी लंबाई 730 मीटर होगी। अरूणा चौधरी ने बताया कि हालाँकि यह पुल उनका कोई चुनावी वायदा नहीं था परन्तु जब वह इस रोड से गुजरते थे तो दिन में रेलवे फाटक अनेकों बार बंद रहने कारण वह आम जनता और खास कर स्कूली बच्चों को परेशान होते देखते थे, जिस कारण उन्होंने इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का मन बनाया और मुख्य मंत्री पंजाब को निजी तौर पर अपील करते रेलवे फाटक पर पुल बनाने की मंजूरी ली।  उन्होंने पुल का काम शुरू होने में हुई देरी के लिए रेलवे विभाग से समय पर स्वीकृति न मिलने और इसका डिजाइन दो बार पास करवाने का तर्क दिया और कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है और पुल अगले 16 महीनों में बन कर तैयार हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा दीनानगर शहर और बहरामपुर रोड पर स्थित 100 से अधिक गांवों के लोगों को होगा।

विधान सभा चुनावों में किए गए तमाम चुनावी वायदे किए जाएंगे पूरे : अरूणा चौधरी

• सीनियर कांग्रेस नेता और मंत्री के पति अशोक चौधरी ने बताया कि यह पुल पिल्लरों वाला बनेगा।
• जिससे सड़क के दोनों तरफ बसते दुकानदारों का कारोबार प्रभावित न हो।
• उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदारों के मन में शंका थी कि पुल दोनों तरफ दीवारों वाला बन रहा है।
• और उनका कारोबार पूरी तरह ठप्प हो जाएगा।
• अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया कि पुल का डिजाइन तैयार करवाते समय पर मंत्री
  अरूणा चौधरी की ओर से दुकानदारों के कारोबार का खास ध्यान रखा गया है।
• उन्होंने आगामी विधान सभा चुनावों तक हलकावासियों के साथ किए तमाम वायदे पूरे करने का भरोसा दिया।
• हलके के सर्वपक्षीय विकास के लिए लोगों को सहयोग करते रहने की अपील भी की।

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सीकर के श्रीमाधोपुर में बड़ा हादसा, राहत बचाव का कार्य शुरू

सीकर(एजेंसी)। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कॉम्प्लेक्स निर्माण की नींव रखते समय दीवार ढह गई। जिसमें परिवार सहित करीब एक दर्जन लोग दब गए। दबने वालों में मजदूर भी शामिल है। चार महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अभी कई मजदूरों के दबे होने की संभावना है। इधर, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू करवाया। अभी जेसीबी की सहायता से मिट्टी हटाने का काम जारी है।

जानकारी के अनुसार कस्बे के बाइपास रोड पर अशोक कुमावत का एक कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम चल रहा था। शुक्रवार को सुबह नींव का मुहूर्त पर परिवार के लोग शामिल होने आए थे। मजदूर निर्माण कार्य में जुटे थे। इसी दौरान एक साइड की दीवार अचानक ढह गई। जिसमें परिवार के लोग सहित एक दर्जन मजूदर दब गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौडकऱ आए और अपने स्तर मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है।

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विस विस्तारक शिष्ठमंडल के साथ दिल्ली रवाना

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष तथा विधानसभा विस्तारक मोहनलाल बेदी रावला एक शिष्टमण्डल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। जिला विस्तारक मोहनलाल बेदी केन्द्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद अर्जुनराम मेघवाल के नेतृत्व में दिल्ली में केन्द्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे तथा उनसे भारतमाला योजना के तहत पूर्व में हुए सर्वे अनुसार नैशनल हाईवे सड़क निर्माण की मांग करेंगे। मोहनलाल बेदी ने बताया कि भारतमाला योजना के तहत स्वीकृत श्रीगंगानगर पदमपुर बाईपास से करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, खाजूवाला (बैरियांवाली), दन्तौर तक का निर्माण होना प्रथम चरण में प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई 275 किमी. है। इसके टैंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब घड़साना से आगे इसका रूट बदल दिया गया है। अब इसे घड़साना से रावला, बैरियांवाली (खाजूवाला) की बजाय इसे घड़साना से रोजड़ी, छत्तरगढ़, सत्तासर, 682 हैड, पुगल किया गया है।

बेदी ने कहा कि घड़साना से रोजड़ी, छत्तरगढ़, सत्तासर, 682 हैड, पुगल इस रूट की लम्बाई भी 80 किमी. अधिक है तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के साथ यहां घना वन क्षेत्र भी है और रूट से भूमि अधिग्रहण भी बड़े स्तर पर होना प्रस्तावित है, जबकि घड़साना से रावला, खाजूवाला पूर्व में प्रस्तावित रूट में भूमि अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी तथा अर्थवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। इस रूट में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। यहां सिंचित क्षेत्र की विकासशील ‘ए’ क्लास कृषि मण्डियां व जिप्सम के अपार भण्डार हैं एवं सीमा क्षेत्र के साथ-साथ लगभग 40 ग्राम पंचायतें व 2 पंचायत समितियां, बीएसएफ मुख्यालय, सबसे ज्यादा बीओपी व राजस्थान का सबसे बड़ा ईन्ट उद्योग भी इसी रूट पर है। भारतमाला सड़क बनती है तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। बेदी ने मांग की है कि पूर्व में जो सर्वे रावला व घड़साना देकर करवाया गया था, उसी के आधार पर इस रोड़ का निर्माण करवाकर रावला व घड़साना दोनों तहसीलों को जोड़ा जाये।

नई दिल्ली: कैग (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में एयरफोर्स के स्ट्रैटजिक मिसाइल सिस्टम (Missile System) की तैनाती में देरी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की खिंचाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में तैयार इस मिसाइल सिस्टम को चीन बॉर्डर पर 2013 से 2015 के बीच 6 ठिकानों पर तैनात किया जाना था, लेकिन ठिकानों पर कंस्ट्रक्शन में देरी के चलते 3619.25 करोड़ रुपए की कॉस्ट से तैयार एक भी मिसाइल सिस्टम को आज तक तैनात नहीं किया जा सका।

रखरखाव सुविधाएं जुटाने में हुई देरी | Missile System

• ‘S’ सेक्टर में टोह और निगरानी क्षमता प्रभावित हुई,
• इसलिए मिसाइल सिस्टम के लिए तय ठिकानों पर रखरखाव सुविधाएं जुटाने में देरी हुई।
• जबकि इस सेक्टर में 2011-16 के दौरान टोही मिशन पर एयरफोर्स ने 34.40 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए।

108 आटोपायलट प्रोजेक्ट पर भी एतराज | Missile System

• कैग ने रिपोर्ट में एयरफोर्स के 108 जगुआर आटोपायलट प्रोजेक्ट पर भी एतराज जताया है।
• अगस्त 1999 में हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2006 से 2008 के बीच सिर्फ 35 आटोपायलट हासिल हुए।
• सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) से प्राप्त इस स्ट्रैटजिक मिसाइल सिस्टम की क्वालिटी में खामी है।
• कैग की रिपोर्ट एयरफोर्स और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लेन-देन के टेस्ट ऑडिट से जुड़े मामलों और डिफेंस मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स से संबंधित है।

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सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला

• पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को
• पैट्रोलियम डीलर्स ने की संघर्ष की घोषणा

भटिंडा (अशोक वर्मा)। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भटिंडा-अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर भटिंडा जिले के गांव जीदा के नजदीक लगाए जाने वाले टोस बैरियर के निर्माण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके मामला की अगली सुनवाई 28 जुलाई तैय की है।

मामला टोल प्लाजा वाली जगह के चयन से जुड़ा है। इस जगह के नजदीक गत 12 वर्षों से पैट्रोल पंप चलाया जा रहा है, जिसके मालिकों ने इस जगह संबंधी एतराज जताया है। पंप मालिकों का प्रतिक्रम है कि इस टोल बैरियर की स्थापना दौरान केन्द्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट विभाग के नियमों की अनदेखी की जारही है।

पैट्रोल पंप के मालिक हरप्रीत सिंह ग्रोवर ने हाईकोर्ट में सिविल रिट पटीशन नंबर 14527 के माध्यम से टोल प्लाजा के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अनमोल रतन सिंह सिश्द्धू व उनकी टीम ने अदालत के आगे तथ्य पेश किए,

जिन्हें प्रवान करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। पटीश्नर हरप्रीत सिंह ग्रोवर ने असल में टोल के लिए पहले किसी दूसरी जगह का चयन किया गया था, जो कि शामलाट जगह बताई जाती है। जब गांव निवासियों ने इस जमीन संबंधी एतराज जताया तो रातों-रात मौजूदा जगह का चयन करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

टोल प्लाजा के निर्माण पर रोक लगाई है: नोडल अधिकारी

भटिंडा-अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग के नोडल अधिकारी व कार्यकारी इंजीनियर कुलबीर सिंह संधू ने बताया कि अदालत के आदेशों पर टोल के निर्माण का काम बंद करवा दिया गया है। उन्होंने किसी भी अधिकारी द्वारा धमकी दिए जाने की बात का खंडन भी किया।

एसोसिएशन द्वारा विरोध का फैसला

पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भटिंडा के अध्यक्ष विनोद बांसल ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर डीलर को तंग परेशान किया जारहा है। इस लिए एसोसिएशन ऐसी किसी भी कार्रवाई का कानून व सार्वजनिक तौर पर विरोध करेगी।

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अगस्त में बनेगी सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति

• किसान नेताआें ने जलाया पुतला

रावतसर (सच कहूँ न्यूज)। किसानों की कर्जमाफी व 12 सालों से अधूरी पड़ी सूईं ब्रांच के निर्माण की मांग को लेकर पल्लू-सरदारशहर व रावतसर तहसील के सैंकड़ों किसान वीरवार की सुबह यहां एसडीएम कार्यालय के आगे जुटे। किसानों द्वारा सभा किए जाने के साथ एसडीएम कार्यालय के आगे सभा स्थल के आगे के बेरीकीड्स तोड़ते हुए प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी एसडीएम अमरनाथ अग्रवाल को सौंपा। साथ ही सभा का समापन इस चेतावनी के साथ हुआ कि 6 अगस्त को पल्लू में सभी संघर्ष समितियों के किसान जुटेंगे और सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। वही पुलिस प्रशासन भी पूरे दिन एसडीएम व तहसील कार्यालय के आगे मुस्तैद रहा। कार्यालय से लेकर किसानों की सभा स्थल तक बेरीकीड्स लगाए गए थे।

12 सालों से अधूरी सुईं ब्रांच,41 गांव प्यासे- आयोजित किसान सभा में पल्लू से पहुंचे किसान नेता गोरीशंकर थोरी ने कहा कि 1998 में इंदिरा गांधी नहर की कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से सुईं ब्रांच का निर्माण शुरू हुआ था। जो लूणकरनसर के गांव सुईं तक करीब 45 किमी़ बननी थी। लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2005 में ही 18 किमी़ बनी सुईं ब्रांच के निर्माण को सरदारशहर के जैसतीसर के पास बंद करवा दिया था। तब से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ब्रांच में 19 माइनर बनने थे। लेकिन 4 माइनर के बाद ही काम बंद कर देने से आज भी 41 गांवों की 65 हजार भूमि असिंचित पड़ी हैं।

अब लडेंगे एकजुटता से लड़ाई

किसान नेता बलवान पूनिया ने कहा कि किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए सभी संघर्ष समितियों को साथ ला रहा है। पूनिया ने कहा कि 6 अगस्त को पल्लू में ऐटा-सिंरगसर माइनर संघर्ष समिति,तारानगर-राजगढ़ संघर्ष समिति,नोहर-भादरा के 28 असचित गांवों की संघर्ष समिति व सुईं ब्रांच संघर्ष समिति एक बैनर तले आते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगी। जो सरकार का तख्ता पलट देगा। सभा को किसान नेता मंगेज चौारी,सोहन ढिल,चंदूराम सिहाग,राकेश बिश्रोई,अशोक चौारी,राजेन्द्र मूंड,केहर भादू,महीपाल,अशोक बेरड़,औम गोदारा,निरंजन बिश्रोई,पूर्व पालिकायक्ष ताराचंद ढालिया आदि ने सम्बोाित किया।

पूरे दिन तैनात रहा पुलिस जाब्ता

एसडीएम कार्यालय से आगे किसानों के आने से पहले ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की तैनाती कर गई थी। हर स्थिति की जानकारी के लिए एडीशनल एस़पी़ नरेन्द्र मीणा,डीएसपी जयसिंह दहिया,सीआई विजय सिंह,नोहर सीआई रणवीर साईं,पीलीबंगा सीआई विजय मीणा,पल्लू एसएचओ दिनेश सहारण व गोगोमड़ी एसएचओ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक धूप में तैनात रहे।

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हरियाणा की सीमा से गांव पथराला तक चार मार्गीय रोड बनाने का काम शुरू

• डूंमवाली बैरियर पर ट्रकों के जाम से मिलेगी निजात
• रोड के बनने से होगी लोगों के समय की बचत
• पथराला से बैरियर तक घटित हादसों में जा चुकी हैं अनेक मानवीय जानें

भटिंडा (मनप्रीत मान)। भटिंडा-डबवाली राष्ट्रीय राज मार्ग पर अब हादसों की रफ्तार को ब्रेक लगने जा रही है क्योंकि मंडी डबवाली के साथ लगती पंजाब की सीमा से गांव पथराला तक साढ़े पांच किलोमीटर सड़क चारमार्गीय होने जा रही है। इस रोड के बनने से जहां लोगों के समय की बचत होगी,

वहीं सड़क हादसों में भी बड़ी स्तर पर कमी आएगी क्योंकि गांव डूंमवाली में बने अंतरराज्यीय बैरियर पर अक्सर ही जाम लगा रहता है और जाम खुलने के बाद एक ही समय इकठ्ठे निकलते वाहनों के साथ हादसे घटित होते रहते हैं। गांव पथराला से बैरियर तक इन हादसों में अनेकों मानवीय जानें जा चुकीं हैं। इस राष्ट्रीय मार्ग पर सड़क निर्माण का काम कुछ दिन पहले विभाग की ओर से शुरू करते हुए सड़क के साथ खड़े वृक्षों को उखाड़ दिया गया है।

बैरियर भी हो सकता है खत्म

डूंमवाली अंतरराज्यीय बैरियर के इंस्पेक्टर जगदेव सिंह ने सड़क पर जाम लगने बारे कहा कि कई ट्रक चालक अपनी मन मर्जी के साथ गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिसके साथ जाम लग जाता है।

उन्होंने कहा कि चार मार्गीय सड़क होने से जाम लगने की नौबत तकरीबन खत्म ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जीएस्टी लागू होती है तो यह बैरियर खत्म हो जाएगा क्योंकि हो सकता कि सरकार व्यापारियों को जीएसटी समझने के लिए कुछ माह का समय दे, जिस कारण यह बैरियर भी कुछ माह चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनको इस संबंधी पूर्ण तौर पर 30 जून को ही पता चलेगा।

संबंधित विभाग के एसडीओ का कहना

इस बारे में विभाग के एसडीओ सुरिन्दर मोहन ने बताया कि भटिंडा से गांव जोधपुर रोमाना तक यह सड़क पहले ही चार मार्गीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मिनिस्टरी आॅफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाई-वे नयी दिल्ली की ओर से यह सड़क का निर्माण कार्य हिस्सों में पास किया जाता है।

मंडी डबवाली में हरियाणा के क्षेत्र में सड़क पहले ही चहुंं मार्गीय बनी होने के कारण मिनिस्टरी की ओर से पंजाब -हरियाणा की सीमा से साढ़े पांच किलोमीटर सड़क और चार मार्गीय बनाने के लिए मंजूर की गई है । उन्होंने बताया कि इसका काम एक साल के अंदर-अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा।

विकास के नाम पर वृक्षों की बली: समाज सेवी

समाज सेवीं बलवीर सिंह बीरा ने कहा कि विकास के नाम पर वृक्षों की बली ली जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में लाखों पौधे सड़ाकें से उखाड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे विभाग, क्लब और समाजसेवी संस्थाओं की ओर से नये पौधे लगाऐ जाते हैं परंतु जितनी रफ़्तार वातावरण के दूषित होने की है उसके मुकाबले इन पौधों की संख्या बहुत ही कम है।

पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की जरूरत है तभी पर्यावरण का शुद्धीकरण किया जा सकता है। आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषित वातावरण के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार विकास के नाम पर वृक्ष उखाड़ सकती है तो नए पौधों को कामयाब करने के लिए सरकार को अपने अधिकारियों को सख़्त निर्देश देने चाहिए जिससे नये लगाए पौधे बड़ी संख्या में कामयाब हो सकें।

राष्ट्रीय मार्ग पर सड़क निर्माण का काम कुछ दिन पहले विभाग की ओर से शुरू करते हुए सड़क के साथ खड़े वृक्षों को उखाड़ दिया गया है।

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हिसार (संदीप सिंहमार)। हिसार में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक तरफ जहां नगर निगम ने धान्सू रोड पर स्थित अपनी 23 एकड़ 4 कनाल भूमि को सरकार की तरफ से एकीकृत विमानन केन्द्र बनाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के नाम स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली है। शनिवार को नगर-निगम हाऊस की बैठक में पार्षदों ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया।

केंद्र सरकार ने यूपी के जेवार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को दी मंजूरी

वहीं उत्तर प्रदेश के जेवार में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दे दी है। जेवार के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिलने के बाद अब हिसार में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।

क्योंकि दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जेवार में मंजूरी मिलने के बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करे का तर्क दे रही है।

इधर नगर-निगम 23 एकड़ 4 कनाल जमीन हवाई अड्डे को देने के लिए तैयार

अब देखना ये होगा कि यूपी के जेवार के बाद हिसार में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिल पाती है या नहीं! हिसार में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाला, राज्यसभा सांसद डा. सुभाष चंद्रा व मुख्य संसदीय सचिव डॉ. कमल गुप्ता पिछले दिनों इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मसवरा कर चुके हैं।

इतना ही नहीं पिछले करीब एक साल से यहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय व केंद्र सरकार की अलग-अलग टीमें भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को लेकर दौरे कर चुकी हैं। अब यूपी में हवाई अड्डे बनने की हरी झंडी मिलने से यह साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार हरियाणा के हिसार की बजाय यूपी के जेवर को प्राथमिकता देना चाहती है। जिसे 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

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नयी दिल्ली:  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निबटने में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों पर गहरी नाराजगी जताते हुए दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर अगले सात दिनों तक के लिए आज रोक लगा दी।
एनजीटी ने चार नवंबर को हुई सुनवाई के वक्त दिल्ली, हरियाणा,उत्तर प्रदेश,राजस्थान तथा पंजाब सरकार को दिए आदेश में कहा था कि वह प्रदूषण से निबटने के लिए अपने यहां किए गए उपायों का ब्योरा देने के लिए आठ नवंबर को उसके समक्ष पेश हो।
राज्यों की ओर से इस बाबत आज मिली जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण अब जीवन मरण का सवाल बन गया है लेकिन इससे निबटने के उपायो को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। (वार्ता)