Citizenship Certificate Issued: नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने सीएए के नए नियमों के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी कर दिया। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। CAA in India

गृह मंत्रालय ने आज इसकी घोषणा करते हुए नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट जारी किया। यह प्रमाणपत्र भारत द्वारा नागरिकता (संशोधन) नियमों को अधिसूचित करने के महीनों बाद आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति, दिल्ली ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। तदनुसार, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।’’ CAA in India

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CAA In India: लोकसभा चुनाव आने ही वाले ही है, और लोकसभा चुनाव से पहले संपूर्ण देश में संशोधित नागरिकता कानून लागू कर गिया गया है। इसके साथ ही 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से हिंदुस्तान आए ‘प्रताड़ित‘ गैर-मुस्लिम आसानी से नागिरकता हासिल कर सकते हैं, वहीं कहा जाता हैं कि नागरिकता कानून को लेकर ही 2019 में विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जहां मुस्लिम समुदाय को कथित रूप से अपनी नागरिकता छिन जाने का डर था।

तो आइए जानते हैं कि सीएए के लागू होने पर क्या सच में मुसलमानों की नागरिकता को छिन लिया जाएगा। असम में सीएए नोटिफिकेशन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की सुगबुगाहट जरूर हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।

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क्या सीएए कानून के लागू होने से चली जाएगी नागरिकता? CAA In India

संशोधित कानून के मुताबित पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी से नागरिकता दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार का मानना हैं कि पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया गया हैं, और इसलिए उन्हें नागरिकता देने के प्रावधान किए गए। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता कानून के संशोधन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया हैं कि भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता छिन ली जाएगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया हैं कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ संबंधित देशों के गैर-मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और किसी की भी नागरिकता नहीं छिनी जाएंगी।

क्या है नागरिकता के लिए बेसिक नियम? CAA In India

मसलन, कानून में प्रावधान किया गया हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले संबंधित समुदाय के लोगों को ज्यादा कुछ दस्तावेज नहीं दिखाने पड़ेगे। जिन लोगों ने भी भारत में रहते हुए 5 साल की अवधि पूरी कर ली हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी गई हैं, उन्हें अब 11 साल का इंतजार नहीं करना होगा और 5 साल में ही वे भारतीय नागरिक बन जाएंगे।

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असम से शुरू किया गया था विरोध

नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर दिसंबर 2019 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था, जो भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों से पारित हुए, वहीं इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी। नागरिकता कानून में संशोधन के प्रस्ताव का असम के स्टूडेंट्स संगठनों ने विरोध किया था, क्योंकि संशोधन में बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देने के प्रवाधान थे, जिन्हें वे अवैध शरणार्थी मानते हैं।

NRC-NPR की बहस के बाद हुए जबरदस्त प्रदर्शन

बता दें कि तब तक मुस्लिम समुदाय की तरफ से कानून में संशोधन का कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था, लेकिन असम के लोग दशकों से राज्य में NRC लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि अवैध रूप से वहां रह रहे बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया जा सके, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं, इसके बाद देश में NRC-NPR की लहर दौर पड़ी और फिर लोगों में कथित रूप से गलतफहमी पैदा हो गई।

सीएए का नहीं बल्कि मुसलमानों ने किया था NRC का विरोध

कहा जाता हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग नागरिकता कानून के विरोध में कम लेकिन NRC के विरोध में ज्यादा थे, आसान भाषा में समझें तो केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत गैर-मुस्लिम को तो नागरिकता देने के प्रावधान किए लेकिन मुस्लिम समुदाय को इससे बेदखल कर दिया गया। वहीं इसी बीच केंद्र की तरफ से यह ऐलान किया गया हैं कि देश में सिर्फ सीएए ही नहीं बल्कि NPR और NRC को भी लागू किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग इसके बाद देशभर में सड़क पर उतरे और कथित रूप से नागरिकता छिन जाने की अपनी आशंकाएं जाहिर की… दिल्ली की शाहीनबाग केंद्र बना और देशभर में हफ्तों प्रदर्शन हुएं।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर दो नोडल अधिवक्ता नियुक्त किए, 6 दिसंबर को होगी सुनवाई | Supreme Court

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से प्रसांगिक दस्तावेजों के संकलन के लिए दो नोडल अधिवक्ताओं को सोमवार को नियुक्त किया। मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाकतार्ओं में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की अधिवक्ता पल्लवी प्रताप और केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं में शामिल कनु अग्रवाल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया और इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर को मुकर्रर की गयी है।

पीठ ने नोडल अधिवक्ताओं से कहा कि वे याचिकाओं में से विवाद के मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए भौगोलिक और धार्मिक वर्गीकरण का ध्यान रखते हुए डिजिटल तरीके से एक या दो मुख्य दस्तावेज तैयार कर संबंधित याचिकाओं के अधिवक्ताओं से साझा कर दें। पीठ ने नोडल अधिवक्ताओं से कहा कि वे विवाद के मुख्य बिंदुओं का संकलन करते समय भौगोलिक और धार्मिक वर्गीकरण का जरूर ध्यान रखें।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले में 232 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें असम की 50 और त्रिपुरा की तीन याचिकाओं को छोड़कर अन्य के मामले में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने असम और त्रिपुरा के की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने की गुहार लगाई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दी जा सकती है।

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क्या है मामला | Supreme Court

शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को केंद्र सरकार को याचिकाओं पर अपना जवाब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर से पहले दाखिल करने को कहा था। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर जवाब दाखिल किया, जिसमें सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं विरोध किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने 150 पृष्ठों के हलफनामे में कहा है कि वर्ष 2019 में पेश किए गए सीएए का किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकार पर किसी तरह का असर नहीं होगा। सीएए केवल एक सीमित विधायी उपाय है, जो इसके आवेदन में सीमित है और किसी भी तरह से नागरिकता से संबंधित मौजूदा कानूनी अधिकारों या शासन को प्रभावित नहीं करता है।

सीएए 2019 को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। शीर्ष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को सीएए 2019 पर रोक लगाने की अर्जी ठुकरा दी थी, लेकिन इसकी वैधता की जांच करने का फैसला किया था। इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की वैधता के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं को अलग करने के सुझाव पर सोमवार को केंद्र सरकार से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याचिकाकतार्ओं के वकीलों के सुझाव के मुताबिक चार सप्ताह के अंदर सरकार का पक्ष रखने का आदेश देते हुए संकेत दिया कि इस मामले को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों के समक्ष भेजा जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। शीर्ष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की वैधता की जांच करने का फैसला किया था, लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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3 महीने से चल रहे CAA विरोधी प्रदर्शन के टेंट उखाड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 101 दिन से चल रहे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन को हटा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह शाहीन बाग में कड़ी सुरक्षा के बीच धरना स्थल को साफ करते हुए वहां से सभी टेंट हटा दिए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद राजधानी में पूरी तरह से लॉकडाउन के बीच जाफराबाद में एहतियातन भारी सुरक्षा तैनात किया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान शाहीन बाग और जाफराबाद में चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं और लोगों पर नजर रखे हुए हैं।

कोरोना के कारण हो रही है कार्रवाई

• शाहीन बाग में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़े गए।
• साथ ही नोएडा-कालिंदी कुंज सड़क को भी खाली करा लिया गया।
• दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस और धारा-144 की दलील देते हुए एक घंटे में यह कार्रवाई की।
• इस दौरान पुलिस ने 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में ले लिया।
• दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कर्फ्यू के दौरान लोगों से घर पर रहने की अपील की है।
• आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही कर्फ्यू से छूट दी गई है।
• आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा टीम ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में (PFI President Arrested) पॉपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार (PFI President Arrested) किया है। दिल्ली पुलिस इस संबंध में आज संवाददाता सम्मेलन कर विस्तृ जानकारी देगी।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के एक सदस्य को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोक पुरी से गिरफ्तार किया था जिसकी पहचान मोहम्मद दानिश के रूप में हुयी थी। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम ने रविवार को जामिया नगर इलाके के ओखला विहार से एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया था जिस पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) खुरासान मॉडल के जुड़े होने के आरोप हैं।

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 पुलिस तथा अन्य अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी(आप) के नेहरु विहार से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी पिस्तौल (Tahir Hussain Pistol)और 24 कारतूस जब्त किये हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पिस्तौल को फोरेंसिक जांच (Forensic Investigation) के लिए भेजा गया है। यह जांच इसलिए कराई जा रही है जिससे यह पता चले कि पिस्तौल (Tahir Hussain Pistol) का उपयोग हाल के दंगों (delhi riots) में किया गया है अथवा नहीं।

• जब्त कारतूसों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

नागरिकता (संशोधन) कानून(सीएए) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग, जाफराबाद, मौजपुर और खजूरी समेत विभिन्न हिस्सों में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। मृतकों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल और खुफिया विभाग के जवान अंकित शर्मा भी हैं। दंगों के बाद ताहिर हुसैन फरार हो गया था और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार को उसे राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत परिसर से गिरफ्तार किया था। ताहिर पर अंकित शर्मा की हत्या और दंगा फैलाने जैसे आरोप हैं। उस पर कुल चार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।

ताहिर दंगों में अपनी संलिप्तता को लेकर लगातार इन्कार कर रहा है

• ताहिर को कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।
• हुसैन दंगों में अपनी संलिप्तता को लेकर लगातार इन्कार कर रहा है।
• शाहीन बाग स्थित उसके निवास से दंगों के दौरान किए पथराव के वीडियो वायरल हो रहे हैं।
• दंगों में नाम आने के बाद आप ने ताहिर को जांच होने तक के लिए निलंबित कर दिया था।
• एक अन्य आरोपी पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
• पुलिस ने वह पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिसे शाहरुख ने पुलिसकर्मी पर ताना था।
• पिछले सप्ताह हुए दंगों के बाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब सामान्य है।
• पुलिस तथा अन्य अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं।

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सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है | Supreme Court

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जल्द करने की मांग गुरुवार को ठुकरा दी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया तथा जल्दी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करने का उससे अनुरोध किया।

• न्यायालय ने कहा, ‘सबरीमला मामले में महिला अधिकार बनाम धार्मिक परंपरा मामले की सुनवाई के बाद इसे सुना जाएगा।
• आप होली की छुट्टी के बाद फिर तारीख तय करने का निवेदन करें।
• अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार अगले सप्ताह अपना जवाब दाखिल कर देगी।
• सीएए को चुनौती देने वाली 150 से अधिक याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं।
• सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

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शाहीन बाग में धारा 144 लागू, ड्रोन से निगरानी

(Shaheen Bagh Protests)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन के पास दो गुटों के टकराव से बचने के लिए रविवार को इस इलाके में धारा 144 लगा दी गयी। (Shaheen Bagh Protests) हिंदू सेना ने एक मार्च को शाहीन बाग सड़क खाली कराने का आह्वान किया था हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने शाहीन बाग में सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ अपना प्रस्तावित प्रदर्शन वापस ले लिया था लेकिन पुलिस ने एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की है।

हिंदू सेना ने एक मार्च को शाहीन बाग सड़क खाली कराने का आह्वान किया था

• किसी प्रकार की अप्रिय घटना को टालने के लिए पुलिस बलों को तैनात किया गया है।
• उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा भले ही शांत हो चुकी है।
• राजधानी के दूसरे इलाकों की हर गतिविधि पर पुलिस की नजर है।
• आशंका जताई जा रही थी दक्षिण-पूर्वी दिल्ली इलाके में भी लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं।
• पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं।
• CAA के खिलाफ शाहीन बाग मे दो महीने से अधिक समय से कालिंदी कुंज मार्ग पर दिन-रात विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
• दक्षिणी दिल्ली को सड़क के बंद होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ रैली निकालने की थी तैयारी

दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्टर वायरल हुए थे जिसमें शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ मदनपुर खादर से 1 मार्च को रैली निकालने की तैयारी की बात की जा रही है। हालांकि दावा किया जा रहा था कि रैली शांतिपूर्ण होगी। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में पहले ही पुलिस ने सतर्कता बरत ली।

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5 जगहों पर लगातार तीसरे दिन हिंसा, 3 मीडियाकर्मियों समेत 200 घायल (Delhi violence)

• शाह ने की उच्चस्तरीय बैठक, बैजल की लोगों से शांति बनाये रखने की अपील

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हिंसा मामले में हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे ‘1984’ को नहीं होने देंगे।(Delhi Violence) 1984 में सिख दंगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया और बीजेपी नेताओं का वीडियो देखा गया। कोर्ट ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, ये भरोसा होना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं।

• उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं।
• नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ बवाल अभी तक थमा नहीं है।
• पिछले तीन दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई है।
• जिसमें अभी तक 20 लोगों की जान चली गई है।
• उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर-चांदबाग इलाके में हालात इतने बेकाबू हुए कि दिल्ली पुलिस को मार्च निकालना पड़ा।

दिल्ली के हिंसा प्रभावित क्षेत्रो में मेट्रो स्टेशन खुले, डोभाल ने लिया जायजा

 उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसक घटनाओं के कारण बंद किये गए सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बुधवार को खोल दिये गये हैं और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने आज ट्वीट किया, ‘बंद किये गए सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं और सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं बहाल हो गई हैं।

• डीएमआरसी ने जानकारी दी थी कि जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एन्कलेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन बंद कर दिये गये हैं
• वेलकम मेट्रो स्टेशन के आगे मेट्रो नहीं जा रही है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार देर रात स्थिति की समीक्षा के लिए सीलमपुर इलाके में गये।
• उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त के दफ्तर जाकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।
• स्थिति को सामान्य करने के लिए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं और पुलिस के साथ अर्द्धसैनिक बल की 35 कंपनियां तैनात की गयी है।

राजधानी दिल्ली हिंसा पर मोदी, शाह, डोभाल की कड़ी नजर

राजधानी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसक घटनाओं में 20 लोगों के मारे जाने और दो सौ से अधिक घायल होने की घटना को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है तथा गृहमंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच शाह ने दिल्ली के हालात को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की है और शांति बनाने में सहयोग देने की अपील की है। श्री डोभाल ने आज दोपहर बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त के कार्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मौजपुर समेत कुछ अन्य हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

मोदी ने हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली के लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की

उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उनके साथ पुलिस के आला अफसर भी मौजूद थे। इस दौरान सड़कें सूनी थी और दुकानें बंद पड़ी थी। इससे पहले उन्होंने कल देर रात भी जिले का दौरा किया था। मोदी ने हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली के लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरे उत्तर पूर्वी जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित जाफराबाद की कुछ गलियों में पुलिस की ओर से लोगों को घरों में रहने की मुनादी की गयी है और कहा गया है कि इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

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दिल्ली में CAA को लेकर हिंसक झड़प से तनाव

नई दिल्ली। CAA को लेकर सोमवार को मौजपुर में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर सोमवार सुबह से भड़की हिंसा देर रात तक जारी है। सुबह CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग और समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों में आग लगाने के साथ ही उपद्रवियों ने दुकानों में भी तोड़फोड़ की। देर रात उपद्रवियों ने गोकुलपुरी टायर मार्केट में आग लगा दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर भड़की हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत 150 लोग घायल हो गए।

घायल हेड कॉन्स्टेबल की इलाज के दौरान मौत

• घायलों को उपचार के लिए जीटीबी और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
• इस दौरान पथराव के कारण घायल हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई।
• हिंसा में शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा समेत दर्जनों पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
• 48 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 100 से ज्यादा आम लोग घायल।

अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट

केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है, ‘दिल्ली के कुछ हिस्सों के हालात को लेकर चिंतित हूं, सभी से हिंसा छोड़ने की अपील करता हूं। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों के सभी दलों के विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करूंगा।’ सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से बातचीत की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लूटपाट और हिंसा जारी

मौजपुर इलाक़े में जमकर लूटपाट हो रही है। एक रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा तोड़ दिया है। फायर की एक गाड़ी आग के हवाले, दो गाड़ी में तोड़फोड़, तीन फायरकर्मी घायल, पत्थरबाजी से चोट तथा जिनके साथ मारपीट हुई है लूटपाट हुई है उन्होंने पूरी आपबीती बताई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। पुलिस आयुक्त ने सोमवार की रात सीलमपुर डीसीपी कार्यालय में एक बैठक की।

सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे : केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक समेत कई अफसर मौजूद हैं। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि सभी दल मिलकर शांति का प्रयास करेंगे। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक समेत कई अफसर मौजूद हैं। नागरिकता कानून संशोधन CAA को लेकर शुरु हुआ बवाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब खतरनाक मंजर अख्तियार करता जा रहा है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सोमवार को जमकर हिंसा हुई।

दिल्ली के ब्रह्मपुरी और मौजपुर इलाके में तीसरे दिन भी पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन जारी है। आज सुबह ही कुछ इलाकों में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। रविवार से शुरू हुई हिंसा में अब तक एक हेड कांस्टेबल समेत पांच लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एहतियात के तौर पर पांच मेट्रो स्टेशन, जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एंक्लेव और शिव विहार बंद कर दिए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के प्रतिनिधि की आज दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है।

5 मेट्रो स्टेशन और स्कूल-कॉलेज बंद

दिल्ली में हुई हिंसा के कारण कई मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो ने जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जोहरी इनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला किया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी स्कूल आज बंद है। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया है।

CAA समर्थक भी हुए हिंसक, मीडिया के कैमरे बंद कराए

• मौजपुर और जाफराबाद में हिंसा के तीसरे दिन CAA समर्थकों ने भी अब मीडिया को कवरेज से रोक रहे हैं।
• सोमवार रात भड़की हिंसा के बाद इलाके में जबर्दस्त खौफ पसरा हुआ है।
• मौजपुर की हिंदू बहुल कॉलोनिया में रात भर लोग जगे रहे।
• कुछ लोगों सड़कों पर कुर्सियां डाल कर चौकीदारी करते रहे।
• ब्रह्मपुरी में रातभर गोलियों की आवाजें सुनी गईं।