सहारनपुर (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ऐसे सैकड़ों निर्धन और आवासहीन लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित होने से वंचित रह गए हैं और ठंड में तिरपाल और टीन की छत के नीचे रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। पीएम आवास योजना से वंचित कुछ लोगों ने आज बताया कि विभागीय धांधलेबाजी के चलते पात्र होने के बावजूद उनका नाम आवंटित सूची में शामिल नहीं है। इस मामले पर नगरीय आवास योजना की परियोजनाधिकारी रजनी पुंडीर ने कहा कि अभी शासन ने उनके द्वारा भेजे गए 14010 आवेदन को रोका हुआ है और वह तत्काल इन लोगों के मामलों को स्वयं देखेंगी और जांच के बाद पात्रता पाए जाने पर सूची में शामिल कर शासन को भेजेंगी।

क्या है मामला

सहारनपुर नगर और जिले के अन्य कस्बों में पांच डिग्री तापमान में बिना आवास के सैकड़ों लोग सर्दी की ठिठुरन भरी रात प्लास्टिक की पन्नी, तिरपाल और टीन की छत के नीचे गुजारने को विवश हैं। सहारनपुर नगर के हकीमपुरा में 68 वर्षीय विधवा महिला सुनहरी के पास टीन की छत डला मकान हैं उसमें दरवाजा भी नहीं है। उसने और उसके बेटे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वे कई बार आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने थक-हारकर इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इसी क्षेत्र में रामजीलाल के पास भी टीन की छत का मकान है। वह तीन बार आवास के लिए आवेदन कर चुके हैं लेकिन उन्हें पात्र सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया, उन्हें नहीं मालूम की असली वजह क्या है।

50 हजार की पहली किश्त

वार्ड नंबर-8 में अमन कुमार टीन डालकर एक छोटे से मकान में रह रहे हैं। दीवारें बिना प्लास्तर की हैं। अमन ने बताया कि वह चार बार आवेदन कर चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने उनकी जांच की और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया। उन्होंने मकान की उम्मीद छोड़कर हालात से समझौता कर लिया है। ऐसे लोगों का कहना है कि शासन-प्रशासन उनकी हालत को नहीं देख रहा है और न ही उन पर तरस खा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत नहीं देखना चाहते। परियोजना अधिकारी पुंडीर ने बताया कि शासन में 14010 आवेदन होल्ड पर हैं।

एक-डेढ़ साल हो गया है कोई स्वीकृति नहीं मिली है। पूरे जिले में 1518 आवेदन स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 116 आवेदन नई बनी नगर पंचायत छुटमलपुर के हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाभार्थी को तीन किश्तों में ढाई लाख रूपए मिलते हैं। जब से यह योजना शुरू हुई हैं तब से सहारनपुर जनपद में कुल 25044 लाभार्थियों को आवास के लिए स्वीकृत किया गया है। जिनमें से सभी को 50 हजार की पहली किश्त का भुगतान हो चुका है और 24543 को तीनों किश्तें मिल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कई बार स्वीकृत धनराशि की किश्त मिलने में विलंब हो जाता है और करीब एक-डेढ़ साल से तो किसी भी नए लाभार्थी का नाम पात्रता सूची में नहीं आ पाया है।

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खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 81.35 करोड़ आबादी को एक साल तक मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया जिस पर करीब दो लाख करोड़ रुपए का वित्तीय भार शत प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।

सरकार का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अंत्योदय अन्न योजना में जिन करीब 81 करोड़ एवं 35 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर अनाज मिलता था, उन्हें आगामी वर्ष पूरी तरह से निशुल्क अनाज दिया जाएगा।

राज्य सरकारों को भी इस पर कुछ नहीं देना होगा

गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस पर कुछ नहीं देना होगा। इस निर्णय के क्रियान्वयन पर दो लाख करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा जो शत प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय में 35 किलोग्राम एवं खाद्य सुरक्षा कानून में पांच किलोग्राम मिलता था। उसे पूरी तरह से निशुल्क कर दिया गया है। इन 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न के लिए कुछ भी मूल्य नहीं देना होगा।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को बंद करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी (भाजपा-जजपा) गठबंधन सरकार की नजर स्कूलों में दिए जाने वाले मिड-डे मील पर लग गई है और सरकार मिड डे मील को बंद करना चाहती है। कुमारी सैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि स्कूलों में राशन और कुकिंग कॉस्ट (भोजन पकाने का खर्च) पहुंचाने में देरी की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिड-डे मील में छात्रों को दिए जाने वाले हजारों टन फ्लेवर्ड मिल्क पावडर के घोटाले की जांच से भी भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार बच रही है।

चार महीने से उक्त राशि स्कूलों को नहीं मिली

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के हिसाब से जो पांच रुपये 45 पैसे दिए जाते हैं, वह राशि कई जिलों में अभी तक जारी नहीं की गई है और कुछ जिलों में तो चार महीने से उक्त राशि स्कूलों को नहीं मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार यह योजना बंद करना चाहती है, इसलिए ही कभी इसे तैयार करने वाली कुक का वेतन कई-कई महीनों तक रोक लिया जाता है, जबकि कितनी ही बार महीनों तक कुकिंग कॉस्ट को रोक लिया जाता है।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि जुलाई से सितंबर के बीच 16.91 लाख स्कूली बच्चों को दिया जाने वाले फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर की सप्लाई ही स्कूलों में नहीं की गई, जो 1218 टन से अधिक बनता है, जबकि, दूसरी ओर महकमे को रिपोर्ट दे दी गई कि बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन फ्लेवर्ड मिल्क घोटाला उजागर होने के बाद आज तक शिक्षा विभाग ने कोई जांच नहीं बैठाई है।

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‘अभिनंदन नन्ही परी’ योजना का जिला स्तर पर 19 को होगा शुभारंभ

सरसा(सच कहूँ न्यूज)। महिला व बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सितंबर 2022 से बालिकाओं के लिए उनके जन्म के मौके पर ‘अभिनंदन नन्ही परी’ योजना चलाई जा रही है। नई योजना ‘अभिनंदन नन्ही परी’ का जिला स्तर पर शुभारंभ सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा उपायुक्त पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में आगामी 19 सितंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ‘अभिनंदन नन्ही परी’ योजना के तहत जिला सिरसा में सभी पीएचसी, सीएचसी व सिविल अस्पताल में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को उसके जन्म पर 1100 रुपए की नकद राशि, स्वीट बॉक्स व बधाई-पत्र प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला की सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए गए हंै। इससे पूर्व जिला सिरसा में इस योजना के तहत 28 दिसंबर 2017 को ‘आपकी लाडो है हरियाणा की शान’ योजना चलाई गई थी, जिसका शुभारंभ तत्कालीन उपायुक्त प्रभजोत सिंह द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत जिला में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को उसके जन्म पर लाडो किट प्रदान की जाती थी, जिसमें बालिका की 2 ड्रैस, टावल, डायपर, साबुन, ड्राई फ्रूट, नेम प्लेट व बधाई पत्र इत्यादि प्रदान किया जाता था। इस स्कीम के अंतर्गत एक वर्ष में 3409 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था।

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प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मिलेगी 100 दिन रोजगार की गारंटी

श्रीगंगानगर/जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राजस्थान में ह्यइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की अभिनव पहल की है। योजना 9 सितंबर से शुरू होगी। योजना में लगभग 2.25 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। मुख्यंमत्री ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ह्यइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाह्य लागू करने की घोषणा की थी।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो। इसी क्रम में शहरी निकाय क्षेत्र में यह योजना लागू की जा रही है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को भी ऐसी योजना शुरू करनी चाहिए, ताकि शहरी लोगों को भी रोजगार मिल सके। राजस्थान के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में जन-आधार कार्ड धारक परिवार आवेदन कर सकता है। अभी तक 2.25 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। स्वायत शासन विभाग ने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलध कराने के लिए कुल 9,593 कार्य चिन्हित किए हैं। रोजगार की मांग के लिए आवेदनकर्ता ई-मित्र से आवेदन कर सकता है।

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रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्रा की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलध कराया जाएगा। कार्यों के लिए भुगतान जनआधार से लिंक बैंक अकाउन्ट में 15 दिन में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य, स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य, सम्पत्ति विरुपण रोकने से कार्य, कन्वर्जेन्स कार्य, सेवा कार्य, हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य, नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि कार्य, नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास एवं प्रबंधन, बेसहारा पशुओं को पकडने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य, राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण जैसे कार्य चिन्हित किये गये हैं। इस योजना से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को आर्थिक सम्बल मिलेगा।

अब तक 2.25 लाख से अधिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी, 3 लाख से अधिक सदस्यों को मिल सकेगा काम, 43 हजार से अधिक परिवारों ने किया काम के लिए आवेदन और 63,500 से अधिक लोगों ने काम मांगा है।

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बीपीएल व एससी श्रेणी के घर प्रथम बेटी व सामान्य वर्ग के घर दूसरी व तीसरी बेटी पर मिलता है योजना का लाभ

कुरुक्षेत्र(सच कहूँ, देवीलाल बारना)। सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। आपकी बेटी-हमारी बेटी लड़कियों के कल्याण के चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। आज के दौर में भी लड़कियों को लेकर कुछ लोगों में नकारात्मक सोच है। आज भी भ्रूण लिंग जांच व कन्या भू्रण हत्या जैसे अपराधिक मामले सामने आते है। जिसके कारण लड़की तथा लड़कों का अनुपात में काफी अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है।

बेटियों के कल्याण हेतु शुरू की है योजना: उपायुक्त

उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लड़कियों के कल्याण हेतु आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग केवल बच्चे के विकास पर निगरानी के लिए ही किया जा सकता है।

अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग करके भ्रूण लिंग जांच न हो। इसके साथ ही शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना, इस स्कीम का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा कि उन सभी लड़कियों को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी है। इस योजना के अंतर्गत 21 हजार रुपये का बीमा कराया जाता है। जो बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनको प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति या बीपीएल परिवार चाहे वह परिवार किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो, में यह लाभ पहली बेटी के जन्म पर ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिवार में दूसरी या तीसरी बेटी का जन्म होता है तो भी ये लाभ दिया जाता है।

दूसरी व तीसरी बेटी होने पर सभी वर्गों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत दूसरी या तीसरी बेटी होने पर यह लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जाता है। उसके लिये बीपीएल या अनुसूचित श्रेणी का होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी या तीसरी बेटी का जन्म यदि किसी संपन्न परिवार में भी होता है तो भी यह लाभ उस परिवार को दिया जाता है। यह फॉर्म बेटी के जन्म होने के एक साल के अंदर ही भरा जा सकता है। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म आंगनवाड़ी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड (लड़की, माता तथा पिता) आंगनवाड़ी केन्द्र में जमा करवाना होगा। इसके अन्तर्गत्त पंजीकरण लड़की के जन्म के एक साल के भीतर होना जाना चाहिए तभी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार ने रक्षा सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही वीरवार को उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में दो साल की वृद्धि करने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार की ओर जारी एक बयान में कहा गया कि योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले घोषित ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि केन्द्र ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी और वर्ष 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए प्रदान की जाएगी। केन्द्र ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है। इस योजना में नवीनतम बदलाव के पीछे यह एक कारण है।

उल्लेखनीय है कि अग्निपथ या अग्निवीर योजना केन्द्र सरकार द्वारा सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल की अवधि के लिए अनुबंध पर सैनिकों की भर्ती के लिए घोषित एक प्रक्रिया है। योजना के अनुसार इसमें दाखिले की न्यूनतम आयु साढ़े सत्रह वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। यह योजना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मगंलवार को जारी की थी।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। अग्निपथ स्कीम का विरोध बिहार से लेकर हरियाणा, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान तक पहुंच गया है। वीरवार सुबह से ही बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी के कई जिलों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कैमूर में छात्रों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया तो कई जगहों पर सड़क जाम किया। हरियाणा के भिवानी में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उधर रोहतक में एक छात्र ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में आत्महत्या कर ली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में छात्रों को पीएम के रोड शो में जाने से रोका गया।

इससे पहले भारतीय सेना की ओर से युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली ‘अग्निपथ स्कीम’ का विरोध शुरू हो गया है। सेना की अग्निपथ स्कीम के विरोध में बुधवार को बक्सर में उग्र युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। साथ ही युवाओं ने दिल्ली-हावड़ा रूट को जाम कर केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली-हावड़ा रूट जाम होने से कई ट्रेनो को जहां-तहां रोकना पड़ा। इस बीच जाम की सूचना मिलते ही रेलव सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुँची और युवाओं को समझाया। करीब एक घण्टे के बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद युवाओं ने जाम हटाया। इसके बाद दिल्ली-हावड़ा रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में मंगलवार को इस स्कीम का ऐलान किया था।

बिहार के 8 जिलों में फैली प्रदर्शन की आग

अग्निपथ स्कीम को लेकर देशभर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ बिहार के कम से कम आठ जिलों- जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फराबाद, आरा, छपरा, मुंगेर, नवादा और कैमूर से अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली है। वहीं, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अपील, बहकावे में आने से बचें युवा

सीएम योगी ने आंदोलित युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि अग्निपथ योजना आपके भविष्य को नया आयाम देगी आप किसी बहकावे में न आएं।

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सरकार ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अग्निपथ योजना के द्वारा अब केवल चार साल के लिए जवानों की भर्ती होगी। इसमें छह महीने की प्रशिक्षण अवधि भी शामिल है। भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास रखी गई है। अग्निवीरों को पहले वर्ष 30 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 33 हजार, तीसरे वर्ष 36500 रुपये, चौथे वर्ष 40 हजार रुपये का वेतन प्रति माह मिलेगा, जिसमें से 9 हजार की राशि अग्निवीर निधि में जमा होगी और इतनी ही राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। जो चार वर्ष बाद 11 लाख 71 हजार एक मुश्त अग्निवीर को दी जाएगी। यह राशि टैक्स फ्री होगी।

यह भर्ती प्रक्रिया भी पूरे शारीरिक मानदंडों को पूरा करते हुए होगी। इन अग्निवीरों में से 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थाई कर दिया जाएगा। कुछ बुद्धिजीवियों का तर्क है कि सरकार की सेना के बजट में कटौती की यह कवायद है, जिससे सेना कमजोर होगी। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि इससे युवाओं में शारीरिक तन्दुरूस्ती आएगी और देश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग सैन्य ट्रेनिंग से युक्त व अनुशासित होगा, नशों से दूर होगा। अग्निवीरों में से जो 25 फीसदी युवा स्थाई किए जाएंगे, वो बेहद उच्चकोटि के प्रशिक्षित होंगे, जिससे सेना की गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन बिहार समेत देश के कई हिस्सों में युवाओं को यह योजना रास नहीं आ रही है।

युवा चार साल के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक इस योजना में चार साल की सेवानिवृत्ति के बाद उनके भविष्य बारे कोई ठोस योजना नहीं है, जिससे युवाओं का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। सरकार को युवाओं की इस चिंता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उनके रोजगार का पुख्ता आश्वासन योजना में सम्मिलित करना चाहिए ताकि अग्निवीर अपने भविष्य की चिंता किए बिना देश की सेवा कर सकें। फिलहाल अग्निवीरों को आश्वस्त करने के मुद्दे पर सरकार अग्निपथ पर है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्नि वीरों को केंद्रीय पुलिस बलों तथा असम राइफल्स में भर्ती के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। शाह ने बुधवार को ट्वीट कर अग्नीपथ योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह योजना दूरदर्शी और और युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अग्नि वीरों को चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के मामले में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

https://twitter.com/AmitShah/status/1536675097712263168?cxt=HHwWgICg5YL3rtMqAAAA

उन्होंने कहा कि ‘अग्निपथ योजना’ युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस निर्णय से ‘अग्निपथ योजना’ से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पायेंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी थी।

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देहरादून। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। इसमें जिस तरह आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। यह जानकारी राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने दी। उन्होंने बताया कि विश्व खाद्य योजना के अंतर्गत, राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में मंजूरी भी मिल चुकी है।

श्रीमती आर्य ने बताया कि वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना, सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा राज्य में चल रही है। अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम एटीएम मशीन की तरह काम करेगा। इस पर भी एटीएम मशीन की तरह स्क्रीन होगी। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारक यहां आकर एटीएम मशीन की तर्ज पर गेहूं ,चावल व दाल निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है।

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने एवं कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम दस प्रतिशत निर्धारित करने, पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क पच्चीस बीघा भूमि आवंटन कराने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली।

इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रेल, 2022 से देय होंगे।

मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाया जाना है। समान पात्रता परीक्षा से अब अभ्यार्थियों को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क एवं यात्रा में व्यय करने से निजात मिलेगी। वहीं, भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाले समय, व्यय एवं श्रम से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2021-22 में इस संबंध में यह घोषणा की गई थी।

बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति एवं भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जिन पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 (आरएएस भर्ती) एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों को छोड़कर अन्य सभी सेवा नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है।

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