Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Hemant Soren - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/15238/rss Hemant Soren RSS Feed Hemant Soren take oath : हेमंत सोरेन ने ली तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ!

Hemant Soren take oath नई दिल्ली (एजेंसी)। हेमंत सोरेन आज 4 जुलाई शाम को 5 बजे फिर से यानि तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन सहित भाजपा के नेताओं ने 4 जुलाई को रांची के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। Hemant Soren

राज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया के हवाले से पुष्टि की कि शपथ ग्रहण शाम 5 बजे होगा। आज शाम 5 बजे हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।

इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया वहीं हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। पार्टी के पुराने वफादार चंपई ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 5 महीने पहले राज्य की बागडोर संभाली थी। हेमंत को 28 जून को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। एक हफ्ते बाद, वे सीएम के तौर पर फिर से वापसी करने वाले हैं। ऐसा तब है, जब ईडी कथित तौर पर उन्हें जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की योजना बना रही है। Hemant Soren

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रांची (एजेंसी)। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) में विश्वास मत हासिल किया। सदन में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद मत विभाजन में हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में 48 मत मिले जबकि विपक्ष में कोई मत नहीं प्राप्त हुआ। 82सदस्यीय झारखंड विधान विधान सभा में बहुमत के लिए 42 विधायकों की आवश्यकता होती है और हेमंत सरकार ने 48 मत हासिल कर सदन में अपनी मजबूती दिखाई। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने सदन में हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 48 मत और विपक्ष में शून्य मत मिलने की घोषणा की। भाजपा विधायकों ने मतदान के समय सदन का बहिर्गमन किया।

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रांची (एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren के आॅफिस आॅफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग से राजभवन को सीलबंद लिफाफा मिलने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस मसले पर अब राज्यपाल रमेश बैस के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्यपाल के फैसले के पहले आज सुबह 11 बजे से यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले सभी झामुमो विधायकों और सांसदों को बुलाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्य में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बीच रांची में अपने आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में मंत्रिमंडलीय सहयोगी ,विधायक ,सांसद और वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है और पार्टी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उसका अक्षरश पालन किया जाएगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजे जाने की चर्चा शुरू हो गई है।

क्या है मामला

वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई विधायक भी उनके साथ आने के लिए संपर्क में है। इधर,भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों के अनुसार तीन बसों से विधायकों को छत्तीसगढ़ के बारामुदा ले जाया जा रहा है। दुबे ने कहा कि भाजपा,एजेंसी के साथ साथ अब झामुमो की सूचना भी लगातार देता रहूँगा।

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निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदस्यता मामले में अपना मंतव्य राजभवन भेजा

रांची (एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे की ओर से आज दावा किया गया है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या उन्हें क्लीनचिट मिल जाएगा, इसका खुलासा अब जल्द ही होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा रांची के अनगड़ा में पत्थर खनन लीज लिये जाने मामले में भाजपा नेताओं ने फरवरी महीने में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर शिकायत की थी। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मांग की थी कि मुख्यमंत्री सोरेन को भारत के संविधान के अनुच्देद 191 (ई) के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 (ए) के तहत पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के लिए अयोग्य किया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं की इस शिकायत के बाद राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से परामर्श मांगा था।

क्या है मामला:

राज्यपाल के परामर्श मांगने के बाद चुनाव आयोग की ओर से मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गयी। मुख्य सचिव की ओर से खनन लीज के मामले में अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गयी, जिसके बाद आयोग की ओर से मुख्यमंत्री सोरेन को नोटिस जारी कर पूछा गया कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएं। इस संबंध में मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से चुनाव आयोग में रखने का काम किया गया। सोरेन के वकील ने आयोग के समक्ष दलीलें रखे जाने के दौरान कहा कि मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9ए के तहत नहीं आता है, जो सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता से संबंधित है। निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। अब आयोग अपनी राय से सीलबंद लिफाफे में झारखंड के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो इस मामले राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा। इसके अनुसार इस तरह के किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग से राय प्राप्त करेंगे और उसकी राय के अनुसार करेंगे।अब चुनाव आयोग की ओर से राजभवन को रिपोर्ट भेज दी है, जल्द ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाने की संभावना है।

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कांग्रेस के खाते में  जा सकता है स्पीकर पद |Hemant Soren

Edited By Vijay Sharma

रांची (एजेंसी)। झारखंड विधानसभा चुनाव का जनादेश झामुमो-कांग्रेस-राजद महागठबंधन के पक्ष में आया है। स्पष्ट बहुमत के साथ झारखंड के अगले मुख्‍यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन  (Hemant Soren) का राजतिलक तय हो गया है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हेमंत सोरेन 27-28 दिसंबर को मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस दौरान जेएमएम के 6, कांग्रेस के 5 और आरजेडी के कोटे से एक मंत्री शपथ लेंगे। यानी हेमंत सोरेन के साथ 12 मंत्री शपथ लेंगे।इसके अलावा कांग्रेस के खाते में स्पीकर पद जा सकता है। इससे पहले मंगलवार को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है।

बीजेपी को वोट का घाटा

बीजेपी की हार के पीछे सुदेश महतो की पार्टी आजसू के साथ गठबंधन न होना भी बताया जा रहा है।महतो जाति ओबीसी कुर्मी जाति की उपजाति है। बिहार और झारखंड में महतो की काफी अच्छी खासी आबादी है। आजसू के साथ गठबंधन न होना, बीजेपी के लिए महतो वोटबैंक में घाटा साबित हुआ है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में हैं । लेकिन झारखंड में दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा जिसका घाटा दोनों को उठाना पड़ा। इससे बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक को नुकसान बताया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से हैं। जेडीयू झारखंड में खाता खोलने में भी विफल रही।

महागठबंधन की आंधी में सबकी हवा टाइट

  • महागठबंधन की आंधी ने भाजपा के साथ-साथ आजसू की भी हवा निकाल दी है।
  • आजसू के खाते में दो सीटें आईं, जबकि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली झारखंड विकास मोर्चा के हिस्से तीन सीटें आईं।
  • वहीं दो सीटों पर निर्दलीय और एक-एक सीट पर भाकपा माले व एनसीपी को जीत मिली है।
  • जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. दिनेश उरांव को भी सिसई सीट से हार का सामना करना पड़ा।
  • इनके अलावा मंत्री लुईस मरांडी, राज पालिवार, रामचंद्र सहिस को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है।
  • वहीं भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी चक्रधरपुर से चुनाव हार गए।

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