नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार को केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुरक्षा से संबंधित विवरण मांगने के मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसले को अगले आदेश तक बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रोक संबंधी यह आदेश पारित किया।

पीठ ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ‘विशेष उल्लेख’ पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी।शीर्ष अदालत ने अंबानी की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश के खिलाफ शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार की थी।

केंद्र सरकार की सिफारिश पर अंबानी और उनके परिवार को दी जा रही सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका में उनके (अंबानी और उनके परिवार को) खतरे की आशंका से संबंधित विवरण मांगने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

क्या है मामला:

सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार को विशेष उल्लेख के दौरान शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते हुए तर्क दिया था कि अंबानी को प्रदान की गई सुरक्षा का त्रिपुरा सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए जनहित याचिका पर विचार करना वहां के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेहता ने उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर भी सवाल उठाया, जिसमें खतरे की आशंका से संबंधित दस्तावेजों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को 28 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह भी कहा था कि केंद्र ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया था कि बम्बई उच्च न्यायालय ने अंबानी को सुरक्षा प्रदान करने पर इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दी थी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया था।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार को केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश के खिलाफ शीघ्र सुनवाई करने की गुहार सोमवार को स्वीकार कर ली।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ‘विशेष उल्लेख’ पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर मंगलवार को विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को 28 जून को पेश होने को कहा

केंद्र सरकार की सिफारिश पर अंबानी और उनके परिवार को दी जा रही सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका में उन्हें (अंबानी एवं उनके परिवार को) के खतरे की आशंका से संबंधित विवरण मांगने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विशेष उल्लेख के दौरान शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि अंबानी को प्रदान की गई सुरक्षा का त्रिपुरा सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए जनहित याचिका पर विचार करने का उच्च न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

मेहता ने उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर भी सवाल उठाया, जिसमें खतरे की आशंका से संबंधित दस्तावेजों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को 28 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह भी कहा कि केंद्र ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अंबानी को सुरक्षा प्रदान करने पर इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत के दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ के यह पूछने पर कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम है या अंतरिम, श्री मेहता ने कहा कि यह आदेश अंतरिम है।

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अंबानी की संपत्ति में इजाफे में अहम भूमिका आरआईएल के शेयर की रही (Mukesh Ambani’s)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। एशिया के सबसे बड़े (Mukesh Ambani’s) धनकुबेर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के मालिक मुकेश अंबानी की संपत्ति में वर्ष 2019 में 17 अरब डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह करीब 61 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से 2019 बेशक से अच्छा नहीं रहा हो किंतु एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश की लिए साल बहुत फलदायक रहा। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स सूचकांक के मुताबिक इस वर्ष अंबानी की संपत्ति 17 अरब डॉलर बढ़कर 23 दिसंबर को 60.8 अरब डॉलर पर पहुंच गई। अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा (अब सेवानिवृत्त) की शुद्ध परिसंपत्ति में इस वर्ष 11.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई जबकि अमेरिका के इंटरनेट और अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्यमी जेफ बेजास की संपत्ति साल के दौरान 13.2 अरब डॉलर घट गई।

• आरआईएल की वर्ष 2021 के प्रारंभ में समूह के कर्ज को शून्य पर लाने की योजना है।
• उसकी योजना अपने रसायन कारोबार का हिस्सा सऊदी अरब की तेल कंपनी को बेचने की है।
• इसके अलावा समूह दूरसंचार और खुदरा कारोबार को पाँच वर्ष के भीतर शेयर बाजारों में भी सूचीबद्ध करायेगा।

इस वर्ष 40 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी

आरआईएल ने 05 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो के जरिये दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखा और फ्री कॉल तथा सस्ता डाटा उपलब्ध कराकर तहलका मचा दिया। इसके चलते भारी कर्ज के बोझ के तले दबी दूरसंचार कंपनियाँ या तो इस कारोबार से बाहर निकल गई अथवा दूसरे के साथ विलय कर लिया। जियो ने महज तीन वर्ष में ही दूरसंचार क्षेत्र में 35 करोड़ ग्राहक बना लिये। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का मूल्य वर्ष 2016 के बाद से अब तक लगभग तीन गुना हो चुका है।

देश की दस लाख करोड़ रुपये से अधिक के बाजार पूँजीकरण का श्रेय हासिल करने वाली आरआईएल का बाजार पूँजीकरण 9,85,334.10 लाख करोड़ रुपये का है और जो भारतीय कंपनियों में सर्वाधिक है। अंबानी की संपत्ति में इजाफे में अहम भूमिका आरआईएल के शेयर की रही जिसकी कीमत में इस वर्ष 40 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी थी।

कर्ज में भी डूबी है रिलायंस

• जियो ने सितंबर तिमाही में 9.96 अरब रुपए की नेट इनकम की थी।
• इसके बावजूद कंपनी पर बढ़ता कर्ज इन्वेस्टर्स को परेशान करता रहा है।
• पिछले पांच साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 76 अरब डॉलर खर्च किए हैं।
• कंपनी पर 31 मार्च तक 1.54 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।

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