फेडरेशन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को एक पत्र भेजकर मांग की (strike)

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। देश भर के बिजली अभियंता आठ जनवरी की हड़ताल में (strike)  शामिल होंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। आॅल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने आज यहां जारी बयान में कहा कि ऐसा बिजली अधिनियम 2003 के विरोध में किया जाएगा और इस संदर्भ में नेशनल कोआॅडीर्नेशन कमिटी आॅफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाईज एंड इंजीनियर्स से जुड़े सभी संगठनो ने अपनी इकाइयो के प्रमुखों को नोटिस देकर बता दिया है कि वह आठ जनवरी को कार्य का बहिष्कार करेंगे। फेडरेशन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को एक पत्र भेजकर मांग की है कि ऊर्जा क्षेत्र के अभियंताओं के संगठनों के प्रतिनिधियों से पूर्व चर्चा और मंजूरी के बिना ऊर्जा (संशोधन) विधेयक या अधिसूचना को स्थगित किया जाए। गुप्ता ने कहा कि सरकार को बिजली अधिनियम, 2003 में संशोधन से पहले बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव की समीक्षा करनी चाहिए।

बिजली वितरण क्षेत्र में निजी इकाइयों को बिना निवेश के लाभ पहुंचाना

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोध्न किसानों समेत समाज के कमजोर तबकों के लिए बड़ा झटका होंगे क्योंकि सभी तरह की सब्सिडी बंद की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बदलाव बड़ी बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए है और प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र में निजी इकाइयों को बिना निवेश के लाभ पहुंचाना है।

•  ऊर्जा मंत्रालय ने निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों एवं बिजली बोर्ड की आपत्तियों को दरकिनार किया है।
• फेडरेशन ने मांग की है कि सभी बिजली खरीद समझौतों क उपभोक्ताओं के हित में समीक्षा की जाए
• और राज्यों के सरकारी बिजली उत्पादन केंद्रों की उपेक्षा कर निजी क्षेत्र से बिजली खरीदना बंद किया जाए।

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