समस्या का जवाब नागरिकता संशोधन कानून लाना बिल्कुल नहीं है

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून को (congress)  भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि सरकार को इसे तीन देशों के छह समुदायों तक सीमित रखने और मुसलमानों के साथ ही श्रीलंका के हिंदुओं तथा भूटान के ईसाइयों को इसमें शामिल नहीं करने की वजह बतानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बंगलादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है।

• सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है
• श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिल हिंदुओं और भूटान के अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के लोगों को क्यों छोड़ा गया है।
•  शरणार्थियों की समस्या का जवाब नागरिकता संशोधन कानून लाना बिल्कुल नहीं है।
• इस संकट के समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण से काम करना है
•  ऐसा कानून बनाना है जिसमें सबके लिए बराबर की जगह हो।
•  स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस कानून की विरोधी नहीं है
•  वह जानना चाहती है कि इस कानून को भेदभावपूर्ण क्यों बनाया गया है।

-कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मैं स्पष्ट कर दूं कि हम नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शरण देने का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी चिंता उन लोगों को लेकर है जिन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। यह स्पष्ट है कि इस कानून का मकसद नागरिकता के सवाल को लेकर एक वर्ग को परेशान करना है। यह कानून शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं करता है। उनकी समस्या के समधान के लिए मानवीय आधार पर भेदभाव रहित कानून बनाना है।

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अजमेर (एजेंसी)। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने एकबार (Citizenship amendment law) फिर कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। डॉ. पूनिया वीरवार को अजमेर के बिड़ला सिटी वाटर पार्क पर अजमेर भाजपा देहात की ओर से जनजागरण अभियान के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कार्यकतार्ओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा का विरोध करना है, इसलिए वह दोहरे चरित्र को आत्मसात कर रही है।

• कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं के पक्ष में वकालत की गई थी।
•  अब वह देश को भ्रमित कर इसके खिलाफ माहौल पैदा कर रही है।
•  नागरिकता कानून संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है।
• ऐसे में इसका विरोध करना संवैधानिक दृष्टि से किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता।

इस कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ है (Citizenship amendment law)

डा़ पूनियां ने कहा कि देश की जनता इस कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ है और इसे भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत देश की नागरिकता प्रदान करने का एक बड़ा कानून है। उन्होंने कार्यकतार्ओं का आह्वान किया कि वे जनता के बीच पहुंचकर कानून के सकारात्मक पक्ष को उनके बीच रखें तथा इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा गलत बयानगी से भ्रमित होने से बचें। उन्होंने भाजपा नेताओं एवं कार्यकतार्ओं से इस कानून को लेकर जनता के बीच जाने की अपील भी की।

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गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के सीएम को दी चुनौती (Anil Vij)

चंडीगढ़/अंबाला (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर (Anil Vij) हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत दे डाली। विज ने कैप्टन पर तंज कसते हुए कहा कि कैप्टन अमरिदंर शर्म करो मैं तुम्हें राष्ट्रवादी सिख मानता था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सोनिया गाँधी के कहने पर शरणार्थियों की जिंदगी को नर्क बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री बनने के बाद विज पहली बार अंबाला शहर पहुंचे थे। जहां उनका तलवार भेंट कर व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया।

• विज ने मंच से विरोधियों को चुनौती भी दे डाली कि सरकार शरणार्थियों को कैंप लगाकर नागरिकता देगी ।
•  अगर किसी में हिम्मत है तो वो रोक कर दिखा दे।
• विज ने देश के मुसलमानों से भी अपील की कि मुस्लिम अपने समझदार लोगों को कानून पढ़वाएं ।
•  बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून में क्या गलत है।
• विज ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा है।
•  कांग्रेस सुबह घर से निकलती ही इसी एजेंडे के साथ है कि आज कहाँ आग लगानी है।

पुलिस सबसे बिगड़ा हुआ महकमा

• विज ने हरियाणा पुलिस विभाग को बिगड़ा हुआ विभाग करार दिया।
• उन्होंने कहा कि इस विभाग में बहुत सुधार करने की जरूरत है।

-विज ने कहा कि वो पुलिस की ऐसी छवि बना देंगे कि अपराध के बारे में सोचने पर ही अपराधी की रूह काँप जाएगी। वहीं नगर निगमों से सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर भी कहा कि वो निगम में भी ऐसा सुधार कर देंगे कि ये लोग 1 पैसे का भी हेर-फेर नहीं करेंगे।

अंबाला में बनेगा टीबी अस्पताल

• विज से अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने शहर के टीबी अस्पाताल की तस्वीर और तकदीर बदलने की अपील की।
• जिस पर उन्होंने मौके पर ही ऐलान किया कि वो टीबी अस्पताल की सबसे बेहतर और सुविधाओं से लैस बनाकर देंगे।

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कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौपा (Congress)

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन (Congress) को लेकर पुलिस की भूमिका की पूरी न्यायिक जांच की मांग की हैै। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौपा। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस की भूमिका की पूरी न्यायिक जांच हो। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी विधानमंडल दल की नेता अराधना मिश्रा तथा पार्टी के अन्य नेता शामिल थे।

पुलिस ने कार्यकर्ता सदफ जफर को उस समय गिरफ्तार किया जब वह विरोध प्रदर्शन का वीडियों बना रहे थे।

• ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
•  उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठिया बरसाई और गोेलिया चलाई ।
• जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गए।

-पुलिस ने कार्यकर्ता सदफ जफर को उस समय गिरफ्तार किया जब वह विरोध प्रदर्शन का वीडियों बना रहे थे। राज्यपाल को सौपे ज्ञापन में कानपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

ज्ञापन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के हस्ताक्षर हैं।

• आरोप लगाया है कि सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शनों की शुरूआत से राज्य पुलिस के आचरण दमनकारी था।
• ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती की ।
• पुलिस की बर्बरता के कारण राज्य में 23 लोगों की मौत हुई हैं।
• प्रशासन की भूमिका को लेकन इस मामले की न्यायिक जांच करायी जाए जिससे मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध प्रदर्शन करके जानमाल की क्षति पहुंचाने वालों तथा उन्हें उकसाने वाले राजनीति दलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग संबंधी एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है। याचिकाकर्ता पुनीत कुमार ढांडा ने खुद को देश का एक जागरूक नागरिक करार देते हुए शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह सीएए को संवैधानिक घोषित करने और इसे सभी राज्यों में सख्ती से लागू करने के निर्देश देने की मांग भी की है।

एडवोकेट आॅन रिकॉर्ड (एओआर) जे पी ढांडा के माध्यम से दायर याचिका केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है तथा सीएए के विरोध के नाम पर जानमाल को नुकसान पहुंचाने वालों तथा राजनीतिक लाभ कमाने के इरादे से प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है। वकील विनीत ढांडा ने याचिका तैयार की है।

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