पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका था जब सैन्य प्रमुख को देशद्रोह का दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई।(Parvez Musharraf)

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रशासक परवेज मुशर्रफ ने (Parvez Musharraf) देशद्रोह के मामले में उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दाखिल की है। इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को तीन नवंबर 2007 को संविधान निलंबित करने के मामले में देशद्रोह का दोषी मानते हुए 17 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका था जब सैन्य प्रमुख को देशद्रोह का दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई।

पूर्व सैन्य प्रशासक की चुनौती याचिका पर न्यायाधीश मजाहिर अली अकबर नक्वी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ अगले वर्ष नौ जनवरी को सुनवाई करेगी।

• मुशर्रफ की तरफ से फांसी की सजा के खिलाफ 86 पृष्ठ की याचिका उनके वकील अजहर सिद्धिकी ने दायर की है  जिसमें संघीय सरकार और अन्य को वादी बनाया गया है।
• याचिका में कहा गया है,‘ मुशर्रफ के खिलाफ दिए गए फैसले में कई अनियमिताएं और विरोधाभासी बयान हैं।
• याचिका में यह भी कहा गया कि विशेष अदालत ने, ‘जल्दबाजी और हड़बड़ी में मुकदमें की सुनवाई पूरी की जो निर्णय से बहुत दूर है।
• पूर्व सैन्य प्रशासक गंभीर रुप से बीमार हैं  और वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में उपचार करा रहे हैं।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध प्रदर्शन करके जानमाल की क्षति पहुंचाने वालों तथा उन्हें उकसाने वाले राजनीति दलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग संबंधी एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है। याचिकाकर्ता पुनीत कुमार ढांडा ने खुद को देश का एक जागरूक नागरिक करार देते हुए शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह सीएए को संवैधानिक घोषित करने और इसे सभी राज्यों में सख्ती से लागू करने के निर्देश देने की मांग भी की है।

एडवोकेट आॅन रिकॉर्ड (एओआर) जे पी ढांडा के माध्यम से दायर याचिका केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है तथा सीएए के विरोध के नाम पर जानमाल को नुकसान पहुंचाने वालों तथा राजनीतिक लाभ कमाने के इरादे से प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है। वकील विनीत ढांडा ने याचिका तैयार की है।

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