नई दिल्ली। New Income Tax Act: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए नए इनकम टैक्स एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके अमल में आने के बाद आयकर प्रणाली पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल हो जाएगी।

दंड की जगह टैक्स देकर मिलेगी छूट

नए इनकम टैक्स कानून के तहत अब कई मामलों में दंड (पेनल्टी) की बजाय टैक्स भुगतान के जरिए राहत लेने का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर गलत रिपोर्टिंग के मामलों में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे ईमानदार करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

डेटा सेंटर कंपनियों को प्रोत्साहन

सरकार ने भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों को टैक्स में विशेष छूट देने का प्रस्ताव किया है। इससे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

कोर्ट सजा को जुर्माने में बदल सकती है

नए कानून में एक अहम बदलाव यह भी है कि कुछ मामलों में कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजा को जुर्माने में बदला जा सकता है। इससे अनावश्यक कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होंगे आसान

आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा। लागू टैक्स दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दिए जाने का भी प्रस्ताव है।

CBDT का बयान

पिछले साल नवंबर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा था कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत ITR फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा। विभाग का उद्देश्य नए कानून के तहत अनुपालन को आसान बनाना है। New Income Tax Act

क्या है नया इनकम टैक्स एक्ट?

नया इनकम टैक्स अधिनियम छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। यह कानून वित्त वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026) से प्रभावी होगा।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है। इसमें कोई नई कर दर लागू नहीं की गई है, बल्कि जटिल भाषा और अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर कानून को समझने योग्य बनाया गया है।

आंकड़ों में नया आयकर कानून

• धाराएं: 819 से घटाकर 536
• अध्याय: 47 से घटाकर 23
• शब्द: 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख
• स्पष्टता के लिए: 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल

नया इनकम टैक्स कानून करदाताओं के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ टैक्स अनुपालन आसान होगा, बल्कि कानूनी विवादों में भी कमी आएगी। सरकार का यह कदम सरल कर प्रणाली और बेहतर टैक्स प्रशासन की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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नई दिल्ली। GST News: देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि दीपावली के अवसर पर जीएसटी में राहत मिलेगी। वहीं इसी को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने जीएसटी पर कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग एवं और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को अधिक राहत मिलेगी। साथ ही एक आसान और पारदर्शी कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वहीं केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग और उर्वरक क्षेत्र में भी जीएसटी सुधार का प्रस्ताव रखा है। कपड़ा उद्योग को राहत मिलने से रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उर्वरकों पर टैक्स कम करने से किसानों को खेती की लागत घटेगी।

सभी राज्यों ने मानी बात | GST News

उधर वस्तु एवं सेवा कर की दरों को तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की महत्वपूर्ण बैठक में मोदी सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। मीटिंग में टैक्स स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर जीओएम ने सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखने की बात कही गई है। इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40% की विशेष दर लागू की जा सकती है।

दिवाली तक लागू हो सकता है नया ढांचा

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया है कि नया जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो सकता है। इससे पहले 2017 में जीएसटी लागू होने पर इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया गया था। अब एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

आम लोगों पर असर | GST News

अगर प्रस्ताव लागू होता है तो इसके नतीजे आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं:
1. जरूरी सामान सस्ते होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयां और खाद्य सामग्री कम दामों पर उपलब्ध होंगी।
2. घरेलू उपकरण किफायती होंगे, टीवी, एसी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद सस्ते होंगे।
3. बीमा और सेवाओं पर राहत, बीमा प्रीमियम कम होगा, जिससे आम लोग आसानी से बीमा करा सकेंगे।
4. किसानों को सहारा, कृषि उपकरण सस्ते होने से खेती-किसानी की लागत घटेगी।
5. नकारात्मक वस्तुओं पर बोझ, तंबाकू और आॅनलाइन गेमिंग महंगे होंगे ताकि इनकी खपत और लत को रोका जा सके।

नया जीएसटी रिफॉर्म भारत की टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसका मकसद न केवल परिवारों और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाना है, बल्कि किसानों, छात्रों और महिलाओं को राहत देना भी है।

हालांकि, अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दिवाली तक भारत को 2017 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार देखने को मिलेगा।

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 नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: लोकसभा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रावधानों में संशोधन के लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करते हुए वित्त विधेयक 2025 मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही 2025-26 के बजट को पारित करने की प्रक्रिया पर सदन की मोहर लग गई है। वित्त विधेयक को अब चर्चा तथा वापसी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा जहां उस पर मात्र औपचारिक चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आयरकर दाताओं की सालाना 12 लाख रुपए की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी और उससे थोड़ा अधिक आय पर कर का प्रभाव सीमित रहेगा। New Delhi

उन्होंने गूगल और मेटा कंपनियों पर आॅनलाइन विज्ञापन की आय पर लगने वाले छह प्रतिशत की दर के इक्वालाइजेशन कर को हटाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक की थोड़ा अधिक आय पर लगने वाला कर बढ़ी हुई आय पर ही लगाया जाएगा और वह बढ़ी हुई आय तक ही सीमित होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि 12 लाख 10 हजार रुपए की आय होने पर आय के मामले में दस हजार तक की आय पर ही आयकर लगाया जाएगा। उन्होंने आयकर में छूट के बावजूद वसूली में एक लाख करोड़ रुपए की वृद्धि पर उठाए गये सवालों के जवाब में कहा कि हमारा अनुमान व्यवहारिक है और पिछले कुछ साल से आयकर वसूली में लगातार बढोतरी हो रही है। इस साल के बजट में 13.13 लाख करोड़ से अधिक की प्राप्ति का अनुमान है। New Delhi

चालू वित्त वर्ष के बजट में व्यक्तिगत आयकर की प्राप्ति में करीब छह सात प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाते हुए अगले वित्त वर्ष में प्रत्यक्षकर वसूली में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल मैप जैसे डिजीटल सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेज को कर जांच के लिए साक्ष्य बनाए जाने के प्रस्ताव का बचाव करते हुए। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी और संपत्तियों की बेहिसाब खरीद फरोख्त मामले व्हाट्सएप में पकडे गये हैं। इसमें गूगल मैप के रिकार्ड भी शामिल हैं इसीलिए ऐसी सूचनाओं को साक्ष्य के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित नये आयकर विधेयक में सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सरलीकरण और सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए हैं और उम्मीद है कि मानसून सत्र में इन पर सदन में चर्चा की जाएगी। यह विधेयक अभी संसद की प्रवर समिति के पास है और इसकी रिपोर्ट इस सत्र के दौरान ही मिलने की उम्मीद है। वित्त विधेयक 2025 करदाताओं को अभूतपूर्व कर राहत प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि अनुमानित आय पर कर (पीआईटी) संग्रह में उछाल आने का अनुमान है। उन्होंने 2025-26 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनुमान व्यावहारिक हैं और इनमें करीब एक लाख करोड़ रुपए के छूट के प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया है। यह कहना गलत है कि माल और सेवाकर (जीएसटी) प्रगतिशील कर नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले जीएसटी पर औसत दर 15 प्रतिशत थी जो घटकर औसतन 12.2 प्रतिशत पर आ गई है और 28 प्रतिशत की दर केवल सामान्य उपभोग की तीन प्रतिशत वस्तुओं पर ही लागू है। आम लोगों की सुविधा और उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य रखा गया है। जीसएटी पर जीएसटी परिषद फैसला लेती है जो संवैधानिक निकाय है। वही जीएसटी की दरों की संख्या तथा मात्रा को लेकर फसला करती है। New Delhi

उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे के लंगर के सामान को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। जीवन रक्षक दवाएं तथा उपकरणों को जीएसटी से पहले ही मुक्त किया जा चुका है। शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सुविधा में प्रवेश परीक्षा के लिए तथा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यापकों तथा बच्चों की ट्रांसपोर्ट कर मुक्त है। मिड डे मील, उच्च संस्थानों के लिए जनरल तथा अन्य पाठ्य सामग्री को भी इसी श्रेणी में रखा गया है।

वेतन आयोग हमेशा कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन मिलने का प्रावधान किया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी संशोधन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है जिसे 2008 में उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन लागू नहीं कर पायी थी। उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस के वेणुगोपाल के इस कथन को खारिज किया कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि समान पेंशन का सिद्धांत का लागू करने में इसलिए देरी हुई क्योंकि बहुत से मामले अदालतों में लंबित है जिनका फैसला अब आ गया है।

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Sitharaman Appointed Central Observer: महाराष्ट्र से एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है। भाजपा ने महाराष्ट्र विधायक दल का नेता चुनने के लिए जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम जानकर पूरे राजनीति खेमे में खलबली मच गई। भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। Nirmala Sitharaman

रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा चुनाव की मतगणना के कुछ दिन बाद भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी। लेकिन इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को सोमवार को भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बनने की अफवाहों का खंडन किया गया और उन्होंने कहा कि वे राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं।

श्रीकांत शिंदे ने एक्स पर लिखा कि चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनने में थोड़ी देरी हो रही है और यही वजह है कि कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। एक अफवाह यह भी है कि मैं नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से निराधार और झूठ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। Nirmala Sitharaman

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वाशिंगटन (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त एवं कॉपोर्रेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज यहां विश्व बैंक ओर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कार्यरत बैंक-फंड स्टाफ इंडिया क्लब के सदस्यों और परिवार के साथ बातचीत की। बैंक-फंड स्टाफ इंडिया क्लब विश्व बैंक समूह के सबसे पुराने क्लबों में से एक है, जिसमें समूह के सभी भारतीय और भारतीय मूल के कर्मचारी शामिल हैं।

यह बातचीत इंडिया क्लब, विश्व बैंक और आईएमएफ के दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष और कार्यकारी निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक बैठकों के दौरान आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 400 लोग शामिल हुए। इस बातचीत का मुख्य आकर्षण कार्यक्रम के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्य कालिया मर्दन में प्रशिक्षित विश्व बैंक कर्मचारियों के बच्चों द्वारा किया गया प्रदर्शन था। Nirmala Sitharaman

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Jan Dhan Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के आज एक दशक पूर्ण के अवसर पर कहा कि वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सभी की आसान पहुंच आवश्यक है और पीएमजेडीवाई ने गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने के साथ ही हाशिए के समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के प्रारंभ में 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन और गरीबों की बैंकिंग सेवाओं मे पहुंच को आसान बनाने के लिए इस योजना की शुरूआत की थी और यह योजना आज सफलतापूर्वक एक दशक पूरा कर रही है। इस दौरान पीएमजेडीवाई दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यकम भी बन गया है। वित्त मंत्रालय अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों के जरिये हाशिए के समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करता रहा है। इसकी परिवर्तनकारी ताकत और डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किया है।

इस मौके पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जन-धन, मोबाइल एवं आधार को लिंक करते हुए सहमति आधारित पाइपलाइन वित्तीय समावेशन परिवेश का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को पात्र लाभार्थियों के खाते में त्वरित, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से हस्‍तांतरित करने में सक्षम बनाया है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘बैंक खाते, लघु बचत योजनाएं, बीमा एवं ऋण सुविधा सहित तमाम सार्वभौमिक, सस्ती एवं औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए पीएम जन-धन योजना ने पिछले एक दशक में देश के बैंकिंग एवं वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात से परिलक्षित होती है कि जन-धन खाते खोलकर 53 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जा चुका है। इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हुए है और इसके परिणामस्वरूप 36 करोड़ से अधिक नि:शुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए हैं जो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि यह खाता खोलने के लिए कोई शुल्क या रखरखाव शुल्क नहीं लिया जाता है और इसके लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ‘यह जानकर खुशी हो रही है कि 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण अथवा कस्‍बाई क्षेत्रों में खोले गए हैं और 55 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा, ‘पीएमजेडीवाई महज एक योजना ही नहीं है बल्कि यह एक परिवर्तनकारी अभियान है, जिसने बैंकिंग सेवाओं से वंचित तमाम लोगों को वित्तीय आजादी प्रदान की है और उनमें वित्तीय सुरक्षा की भावना पैदा की है। प्रधानमंत्री ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में घोषणा की थी कि हर परिवार में एक बैंक खाता होना चाहिए और हरेक वयस्क के पास बीमा एवं पेंशन कवरेज होना चाहिए। देश भर में चलाए गए विभिन्न अभियानों के जरिये इस दिशा में लगातार किए गए प्रयासों के बल पर आज हम बैंक खातों के मामले में लगभग संतृप्ति की स्थिति हासिल कर चुके हैं। इससे देश भर में बीमा एवं पेंशन कवरेज में भी लगातार वृद्धि हुई है।ह्

चौधरी ने कहा, ‘सभी हितधारकों, बैंकों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के समर्थन से अब हम वित्तीय तौर पर कहीं अधिक समावेशी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। पीएमजेडीवाई को देश के वित्तीय समावेशन में गेम चेंजर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना न केवल शासन के मिशन मोड का एक प्रमुख उदाहरण है बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि अगर सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो वह क्या हासिल कर सकती है।

पीएमजेडीवाई बिना बैंकिंग सुविधा वाले हर वयस्क को एक बुनियादी बैंक खाता प्रदान करता है। इस खाते के लिए खाता में शेष राशि रखने की जरूरत नहीं होती है और इस खाते के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। इस खाते के साथ एक नि:शुल्क रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है ताकि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके। रुपे डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को आपातकालीन स्थितियों के दौरान 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है।

पिछले एक दशक के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत किए गए प्रयासों ने प्रभावी तौर पर परिवर्तनकारी एवं दिशात्मक बदलाव किए हैं। इससे बैंक एवं वित्तीय संस्थान समाज के अंतिम व्यक्ति यानी सबसे गरीब व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में समर्थ हुए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना  (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत खोले गए खाते न केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मददगार साबित हुए हैं बल्कि ये सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी/भुगतान को बिना किसी बिचौलिए के आसानी से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, निर्बाध लेनदेन और बचत संचय के लिए भी एक प्‍लेटफॉर्म के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा ये खाते जन सुरक्षा योजनाओं (सूक्ष्म बीमा योजनाओं) के जरिये असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

जन-धन आधार एवं मोबाइल (जेएएम) की त्रिमूर्ति के लिए भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक महत्‍वपूर्ण स्तंभ है और यह बिना किसी नुकसान के सब्सिडी वितरित करने का ढांचा साबित हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत जेएएम के जरिये सरकार ने सब्सिडी एवं सामाजिक लाभ को सीधे तौर पर वंचितों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए हैं।

इस एक दशक में इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों में 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। इसमें 55.6 प्रतिशत (29.56 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और 66.6 प्रतिशत (35.37 करोड़) जन-धन खाते ग्रामीण एवं कस्‍बाई क्षेत्रों में हैं। जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा रकम 2,31,236 करोड़ रुपये है। इन खातों में अगस्त 2015 की तुलना में अगस्त 2024 में 3.6 गुना वृद्धि के साथ जमा राशि में करीब 15 गुना बढोतरी हुई है। इस योजना के प्रति खाते में औसत जमा रकम 4,352 रुपये है जो अगस्‍त 2015 के मुकाबले प्रति खाता औसत जमा रकम में 4 गुना वृद्धि हुई है। औसत जमा रकम में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत विकसित होने का संकेत है।

जन-धन योजना के तहत 36.06 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जाने, 89.67 लाख पीओएस/एमपीओएस मशीनों की स्थापना और यूपीआई जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों की शुरूआत होने से डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018-19 में 2,338 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 16,443 करोड़ हो गई। यूपीआई वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018-19 में महज 535 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,113 करोड़ हो गई। इसी प्रकार, पीओएस और ई-कॉमर्स पर रुपे कार्ड के जरिये लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 96.78 करोड़ हो गई।

पीएमजेडीवाई की सफलता इसके मिशन मोड वाले दृष्टिकोण, नियामकीय समर्थन, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी और बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व को दशार्ती है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने लोगों को बचत करने में सक्षम बनाया है। साथ ही इसने औपचारिक तौर पर लेनदेन के बिना किसी रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए भी ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित की है। खाताधारक अब अपना बचत पैटर्न दिखा सकते हैं, जो उन्हें बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए पात्र बनाएगा। इसका सबसे अच्‍छा उदाहरण मुद्रा लोन का आवंटन है। मुद्रा लोन के आवंटन में वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के दौरान सालाना 9.8 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। इस ऋण तक पहुंच काफी परिवर्तनकारी है क्योंकि यह व्यक्तियों को अपनी आय बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। Jan Dhan Yojana

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Budget 2024 : नई दिल्ली (एजेंसी)। इस बार के बजट को लेकर लोग जितनी उम्मीदें लगा रहे हैं क्या उसके अनुरूप बजट होगा? ये तो आने वाली 23 जुलाई को ही पता लग पाएगा। लेकिन जैसे-जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं। बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की प्रस्तुति पर आधारित है। इस बार के बजट में सभी को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं, जैसे मानक कटौती में संभावित वृद्धि, आयकर दरों में राहत और धारा 80सी छूट में वृद्धि आदि। कर विशेषज्ञों को आयकर स्लैब दरों में समायोजन की उम्मीद है, जिसमें कुछ समय से सीमित संशोधन देखे गए हैं। उनका सुझाव है कि वित्त मंत्री मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में कर कटौती की घोषणा कर सकती हैं। यहां पेश है कुछ आयकर विशेषज्ञों का आकलन:- Budget 2024

मानक कटौती

मानक कटौती को पहली बार 2018 के बजट में 40,000 रुपये पर पेश किया गया था और बाद में 2019 के बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। तब से कटौती की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार के बजट में अनुमान लगाया जा रहा है ‘‘वर्तमान में 50,000 रुपये की कटौती मामूली रूप से बढ़कर 60,000 रुपये या संभवत: 70,000 रुपये हो सकती है, जिसका वेतनभोगी कर्मचारी स्वागत करेंगे क्योंकि इससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाती है।’’

धारा 80सी छूट

वेतनभोगी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम करने के लिए धारा 80सी छूट का उपयोग कर सकते हैं। कुछ आयकर विशेषज्ञ धारा 80सी सीमा को संशोधित करने पर जोर दे रहे हैं, जोकि बढ़ती मुद्रास्फीति दरों के बावजूद 2014 से अपरिवर्तित बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन से करदाताओं को मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी और ईएलएसएस, टैक्स सेवर एफडी और पीपीएफ जैसे आवश्यक वित्तीय साधनों में बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह वित्तीय रूप से लचीला और समृद्ध भारत को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

आयकर छूट सीमा में वृद्धि

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि केंद्र आगामी बजट में कोई भी कर लगाने से पहले आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रहा है। यह समायोजन विशेष रूप से नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल करदाताओं को प्रभावित करेगा। यदि आयकर छूट में 5 लाख रुपये की वृद्धि को लागू किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि 8.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति संभावित रूप से कोई आयकर नहीं दे सकते हैं। यह गणना मानक कटौती और धारा 87ए के तहत छूट पर विचार करती है, यह मानते हुए कि यह अपरिवर्तित रहती है।

बजट 2024 में महत्वपूर्ण कर सुधारों के लिए कुछ आयकर विशेषज्ञों की उच्च उम्मीदें हैं। प्रत्याशित परिवर्तनों में डिस्पोजेबल आय बढ़ाने और बुनियादी छूट सीमा को बढ़ाकर और उच्च कर दरों के लिए सीमा को समायोजित करके उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित आयकर स्लैब शामिल हैं।

एनपीएस

व्यक्तिगत वित्त विशेषज्ञ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि धारा 80सीसीडी 1बी के तहत अतिरिक्त आयकर कटौती सीमा को बढ़ाना। परिपक्वता पर कर-मुक्त निकासी सीमा को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है, ताकि इसे ईपीएफ जैसी अन्य सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं के अनुरूप लाया जा सके।

टैक्स दर में कटौती | Budget 2024

एक आयकर विशेषज्ञ के अनुसार करदाताओं को नई कर व्यवस्था में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में पेश किए गए बदलावों के बावजूद, अपनाने की दर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। सरकार नई कर व्यवस्था के तहत शीर्ष कर दर को 30% से घटाकर 25% करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था के तहत उच्चतम कर दर की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर सकती है।

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब (मान्य):

छूट सीमा 5 लाख रुपये है।

5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 5% कर लगता है।

6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 10% कर लगता है।

9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 15% कर लगता है।

12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 20% कर लगता है।

15 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर 30% कर लगता है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां आम बजट 2024-25 की तैयारियों के मद्देनजर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व चर्चा की।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुये कहा कि इस बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिये और विचार रखे। वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। Budget 2024

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव; आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में मद्देनजर इसबार फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। आम चुनाव के बाद अब फिर से श्रीमती सीतारमण को वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है और वे अब पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू कर दी। नव निर्वाचित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र तीन जुलाई तक चलेगा जिसमें शुरू में पहले लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जाएगी और उसके बाद लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ, स्पीकर के चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और तीन जुलाई तक चलेगा।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि संसद का यह सत्र दो चरणों में संपन्न हो सकता है। इसका दूसरा 22 जुलाई से 9 अगस्त तक का हो सकता है तथा इसी दौरान वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और इस पर चर्चा कर इसे पारित कराया जायेगा क्योंकि सरकार के पास अभी 31 अगस्त तक व्यय के लिए संसद की मंजूरी है। सरकार के लिए उससे पहले बजट को पारित कराना वैधानिक रूप से आवश्यक होगा। Budget 2024

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Inheritance Tax Row : नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर विरासत टैक्स लगाया जाता है तो भारत दस वर्ष पीछे चला जाएगा, जहां भारत की प्रगति ‘शून्य’ हो जाएगी और देश उस युग में वापिस चला जाएगा, जब कांग्रेस ने 90% टैक्स लगाया था। Inheritance Tax

वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा कि विरासत टैक्स का सीधा असर मध्यम और आकांक्षी वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी मेहनत छोटी-छोटी बचत में बट जाती है जिससे वे घर खरीदते हैं। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि यह सब तथाकथित संपत्ति टैक्स के दायरे में आने वाला है। विरासत टैक्स सीधे मध्यम वर्ग और आकांक्षी वर्ग को प्रभावित करता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना और मेहनत यहां-वहां छोटी-छोटी बचत में बहाते हैं, या वे घर खरीदते हैं, और कुछ सावधि जमा रखते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि ऐसे धन जोड़ने वालों को केवल इसलिए दंडित किया जाएगा क्योंकि उनके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, तो पिछले दस वर्षों में भारत की प्रगति शून्य हो जाएगी। और हम शायद उस युग में वापस जा रहे हैं जब कांग्रेस ने 90% कर लगाया था। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ‘समाजवादी मॉडल’ के साथ सहज है, उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सबसे पुरानी पार्टी के शासन के तहत भारतीयों ने जो भी कमाई की, उसका 90% कर के रूप में चुकाया। 1968 में एक अनिवार्य जमा योजना थी जहां लोगों की जमा राशि 18% या 20% थी। कुछ छीन लिया गया, उस समय कोई औचित्य नहीं था जमा योजना पर टैक्स लगाने का…। Inheritance Tax

#WATCH | Bengaluru: On Chairman of Indian Overseas Congress Sam Pitroda's remark, Union Minister Nirmala Sitharaman says, "It (Inheritance Tax) directly hits the middle class. It directly hits the aspirational class. They work hard, sweat and toil of theirs are saved in small… pic.twitter.com/dK55KTQmXZ

— ANI (@ANI) April 26, 2024

इस संबंध में सैम पित्रोदा ने विरासत कर संबंधी टिप्पणी की | Inheritance Tax

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक टीवी बहस के दौरान कहा कि यदि किसी के पास 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है और वह मर जाता है तो वह केवल 45 प्रतिशत संपत्ति ही उसकी उसके बच्चों को हस्तांतरित की जा सकती है, 55 प्रतिशत सरकार हड़प लेती है। उन्होंने कहा कि यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसे में आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, आधी, जो मुझे उचित लगती है।

उधर कांग्रेस ने इस विवादित टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है, पित्रोदा ने खुद सफाई दी है, कि किसने कहा कि 55% छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत टैक्स का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका नीति से कोई लेना-देना नहीं है। Inheritance Tax

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new income tax slab 2023-24: उडुपी में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों (New Tax Regime) को कई कर लाभ प्रदान किए हैं, जिसमें प्रति वर्ष 7.27 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर छूट भी शामिल है। यह कहते हुए कि सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, उन्होंने कुछ हलकों में संदेह का उल्लेख किया जब 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की कमाई के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। income tax

वित्त मंत्री ने कहा, संदेह इस बात को लेकर था कि 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई का क्या होगा। ‘तो, हम एक टीम के रूप में बैठे और विवरण में गए (यह पता लगाने के लिए) कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर कर का भुगतान करते हैं (उदाहरण के लिए) 7.27 लाख रुपये के लिए, अब आप कोई कर नहीं देते हैं। केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है। इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं। New Tax Regime

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वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा ‘आपके पास 50,000 रुपये का मानक कटौती भी है। नई योजना के तहत शिकायत यह थी कि कोई मानक कटौती नहीं थी। यह अब दिया गया है। हम भुगतान दर और अनुपालन पक्ष में सरलता लाए हैं।

सरकार की उपलब्धियों पर कही बड़ी बात | New Tax Regime

सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कुल बजट 2013-14 के 3,185 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के लिए बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि यह नौ वर्षों में बजटीय आवंटन में लगभग सात गुना की बढ़ोतरी है, जो एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ‘

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति’ योजना के तहत, उन्होंने कहा कि 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 33 प्रतिशत एमएसएमई से किया गया है और यह अब तक का सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, “हमने टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) लॉन्च किया ताकि एमएसएमई और अन्य निगमों को अपने खरीदार द्वारा भुगतान न करने के कारण तरलता की कमी का सामना न करना पड़े।”

विदेशी मुद्रा भंडार 1.23 अरब डॉलर बढ़कर 596.3 अरब डॉलर पर

विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि में बढ़ोतरी होने से 07 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.23 अरब डॉलर बढ़कर 596.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया जबकि इसके पिछले सप्ताह यह 1.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 595.1 अरब डॉलर रहा था।

रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, 07 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 98.9 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी लेकर 528.9 अरब डॉलर पर पहुंच गयी। इसी तरह इस अवधि में स्वर्ण भंडार 22.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 44.1 अरब डॉलर हो गया। वहीं, आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 40 करोड़ डॉलर की गिरावट आई और यह घटकर 18.2 अरब डॉलर पर आ गया। इस अवधि में आईएमएफ के पास आरक्षित निधि 1.5 करोड़ लाख डॉलर की बढ़ोतरी लेकर 5.02 अरब डॉलर हो गई।

✅Under the new regime, there is no income tax to be paid for annual income up to Rs 7 lakh, which effectively increases to Rs 7.27 lakh with marginal relief provisions.

✅A standard deduction of Rs 50,000 has also been introduced under the new income tax regime.

✅There has… pic.twitter.com/xsfQYwGmDv

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) July 14, 2023

Rajasthan News: खुशखबरी: इसी महीने से मिलेंगी फ्री राशनकिट व स्मार्टफोन, सरकार का बहुत बड़ा ऐलान

Income Tax Latest News Hindi: अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) भरते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए बताया है कि अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार (Central Government) अब ऐसी कई सुविधाएं देने जा रही है, जिसका फायदा लेने पर आपको उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। Income Tax Slab

उल्लेखनीय है कि अभी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी आय के स्रोत हैं, जिस पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता है। आज हम आपको उसी इनकम के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। Income Tax

कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में लगातार 5 साल नौकरी करता है और 5 साल बाद वह अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है। यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो इनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है। वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है।

पीपीएफ और ईपीएस भी है टैक्स फ्री |Income Tax Slab

जानकारी दी जा रही है कि नौकरीपेशा व्यक्ति के पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इस पर मिलने वाला ब्याज, मैच्योरिटी का समय पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही लगातार 5 साल काम करने के बाद कर्मचारी अपना ईपीएफ निकालता है तो उसको इस राशि पर भी टैक्स नहीं भरना होता है। इतना ही नहीं अगर आपको अपने मां-बाप से कोई भी पारिवार प्रॉपर्टी, कैश या फिर जेवर मिलते हैं तो वह भी टैक्स से बाहर हैं। इस तरह के उपहार पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश करता है और उससे कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा।

• बैंक से पिछले 4 महिनों से नहीं मिली पेंशन, छोटे बेटे के साथ झोपड़ी में रहती है
• वित्तमंत्री ने टविटर पर किया विडियो शेयर तो हरकत में आए बैंककर्मी

ओडिशा (मांगे लाल)। एक इंसान जब अपनी जवानी के बाद वृद्धाव्स्था (Pension Problem) में आता है तो इस आयु में आकर वो बिल्कुल बेबस हो जाता है और बहुत कम लोग होते है जिनको अपनी वृद्धाव्स्था में आकर सुख की प्राप्ति होती है। जब एक इंसान अपनी खुद की खुशियों का बलिदान करके अपने बच्चों को पालता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि उसकी संतान उसको बुढ़ापे में जाकर सुख देगी। अपनी संतान के अलावा उस इंसान की एक उम्मीद सरकार से भी होती है, क्योंकि सरकार एक निर्धारित आयु के बाद वृद्धावस्था पेंशन देती है और इसी पेंशन के सहारे बहुत से वृद्धाजनों का समय कुछ हद तक ठीक से गुजरता है,

लेकिन अब बात यह बात है कि अगर सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन ही अगर उन बुजुर्गों को समय पर या फिर न मिले तो क्या उनके खाने तक के लाले पड़ जाते है। आज हम बात कर रहे है ओडिशा के नवरंगपूर गांव की जहां पर रहने वाली सूर्या हरिजन (वृद्धा) जिसका एक विडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और जिसको खुद वित्तमंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने टविटर (Twitter) अकाउंट पर शेयर किया है। विडियो दिखाई दे रहा है कि एक वृद्ध महिला बहुत ही खस्ता हालत में एक टूटी कूर्सी के सहारे रोड पर चिलचिलाती धूम जा रही है, उसके इस तरह से जाने का कारण केवल पेंशन न मिलना है।

इंसानियत दिखाए बैंक कर्मी

विडियो को शेयर करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसी बुजुर्ग महिला जिसके चलने तक की हालत नहीं है वो पेदल रोड पर कुर्सी के सहारे जा रही है, कितने दुर्भाग्य की बात है। ऐसे वृद्धों के लिए बैंक कर्मियों को इंसानियत दिखानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वित्तमंत्री के टविट पर एसबीआई ने रिप्लाई करते हुए बताया कि महिला की फिंगरप्रिंट में परेशानी के चलते उसको पेंशन नहीं दी गई, क्योंकि आनलाइन सिस्टम के चलते फिंगरप्रिंट के बाद ही पेंशन खाते में आते ही और पहले महिला पास के सीएसपी प्वांट पर जाकर अपनी पेंशन आसानी से निकाल लेती थी, लेकिन फिंगरप्रिट ठीक न होने के कारण इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Can see the manager of the @TheOfficialSBI responding but yet wish @DFS_India and @TheOfficialSBI take cognisance of this and act humanely. Are they no bank Mitra? @FinMinIndia https://t.co/a9MdVizHim

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 20, 2023

पिछले 4 महिनों से नहीं मिली पेंशन

वहीं उक्त महिला को पेंशन के लिए पिछले 4 महिनों से परेशान होना पड़ रहा है। उक्त महिला का बड़ा बेटा दूसर राज्य में नौकरी करता है और उसके अलावा उसका एक छोटा बेटा है जो उसके साथ रहता है। महिला एक झोपड़ी में रहती है और उसके पास रहने के लिए भी खुद की कोई जमीन नहीं है। छोटा बेटा दूसरों के पशुओं को चराने का काम करता है।

अब हर माह मिलेगी पेंशन व देंगे व्हीलचेयर: मेनेजर

मामला चर्चा में आते ही बैंक के मैनेजर ने बड़ा कदम उठाते हुए सूर्या को अब हर माह समय पर पेंशन देने का वायदा किया और उसकी वृद्धाव्स्था को देखते हुए उसको व्हीलचेयर भी देने का फैसला किया। वहीं इस दौरान गांव के सरपंच ने कहा कि उनके द्वारा भी जल्द ही इस तरह के लोगों की सूची बनाकर सबको उनके घर पर ही पेंशन मुहैया करवाई जाएगी, ताकि आगे से इस तरह की परेशानी किसी को न आए।