राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 लागू की गई (Electric mobility)

नई दिल्ली (एजेंसी)। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार बीते वर्ष 2019 में (Electric mobility) हाईब्रिड वाहनों के निर्माण और परिचालन पर जोर देती रही तथा अगले तीन वर्ष के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये जिससे 26 राज्यों के 64 शहरों के लिए 7090 बसें तथा अन्य वाहन खरीदे जाएगें। सरकार का मानना है कि देश में ई. वाहनों के परिचालन के लिए प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न संकटों से निपटने और आम जनता को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना आवश्यक है।

 हाईब्रिड वाहनों के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा

इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 लागू की गयी। यह योजना राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को बढ़ाने, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रदान करने और भारतीय आॅटोमोटिव उद्योग को वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। बीते वर्ष मई में फेम योजना के दूसरे चरण को अंतिम रूप दिया गया इसमें अगले तीन साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये जारी किये गये। इसके जरिए हाईब्रिड वाहनों के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा और बुनियादी ढ़ांचा विकसित किया जाएगा। इस राशि से 7090 ई.-बसें, पांच लाख ई. तिपहिया वाहन, 55 हजार ई.चार पहिया यात्री कारों और 10 लाख ई. दो पहिया वाहनों की खरीद को मदद देना है।

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