(Ghar Ghar Aushadhi Yojana)

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। घर घर औषधि योजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को शुभारंभ किया। 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री गहलोत ने गिलोय का पौधारोपण कर किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8-8 औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ के पौधों का वितरण किया जायेगा। इस योजना में अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी व कालमेघ के पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्राी ने पोस्टर व प्रकाशित सामग्री का विमोचन भी किया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध बहु उपयोगी वन औषधि का महत्व ए संरक्षण एवं उपयोग के संबंध में जनचेतना जागृत करना है। औषधीय पौधों को वन विभाग की पौध शालाओं में उगाया जाएगा और जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाएगा। मानव स्वास्थ्य रक्षण और इम्युनिटी बढ़ाने तथा चिकित्सा में बहु उपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। वन विभाग व जिला प्रशासन के नेतृत्व में जन प्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों और औद्योगिक घरानों का सहयोग लेकर जन अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत ने कहा कि हरित राजस्थान स्वस्थ्य राजस्थान के लिए औषधीय पौधों के महत्व को समझना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आॅक्सीजन का महत्व सबको समझ आ गया है तथा पौधे लगाने से पर्यावरण का संरक्षण होता है। उन्होंने जनता से अपील की कि कोरोना अभी गया नहीं है विश्व के कई हिस्से उससे प्रभावित हैं और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में दोबारा केस बढ़ने लगे हैं अत: मास्क, सोशल डिस्टेंस व हाथ धोने की पूर्णत: पालना करनी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जरा सी असावधानी पुरानी इस स्थिति को पैदा कर सकती है। वन मंत्राी सुखराम विश्नोई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस योजना की तारीफ की व कहा कि राजस्थान पहला प्रदेश है जहाँ पर्यावरण के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में घर-घर औषधि योजना पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन तथा प्रचार सामग्री का विमोचन किया गया। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य रक्षण तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट उपलब्ध कराई गई व मुख्यमंत्राी गहलोत को भेंट भी की।

कार्यक्रम में सांसदगण, विधायकगण, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी जिला कलेक्टर एवं जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के सदस्य वीसी के माध्यम से जुड़े। आमजन के लिए फेसबुक, यू-टयूब सहित अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया।

विधायक व जिला कलक्टर ने प्रचार रथ किया रवाना

घर घर औषधि वितरण योजना के तहत जिले में पौधा वितरण के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर विधायक राजकुमार गौड़ व जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिला कलेक्ट्रेट से रवाना किया। गौड़ ने कहा कि घर घर औषधि योजना राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रही बहु उपयोगी योजना है तथा पर्यावरण का संरक्षण अति आवश्यक है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सभी लोगों को औषधीय पौधे लेने व उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने सीएमएचओ गिरधारीलाल मेहरड़ा को केरल से आने वाली ट्रेन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन से भंवानी सिंह पंवार, नगर परिषद सभापति श्रीमति करुणा चांडक, सीईओ जिला परिषद अशोक कुमार मीणा, नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा।

साथ ही बढ़ाई गयी आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को दस वर्ष की छूट मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी

बैठक में गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने दिवंगत मानसिंह गुर्जर एवं दिवंगत कैलाश गुर्जर के एक-एक आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा) नियम, 1963 के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं स्व. बद्री गुर्जर के आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 में शिथिलता प्रदान करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है।

1965 में संशोधन को भी स्वीकृति

सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने तथा इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हॉर्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है। इससे विभाग में उद्यान संधारण के कार्यों के लिए अधिक दक्ष एवं योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे।

इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतन) नियम- 2009 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई सहित) जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के मध्य है, उन्हें विद्यमान वेतनमान में एक जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण किया जा सकेगा।

भूमि आवंटित करने की स्वीकृति

कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स एनटीपीसी लि. को करीब 577 बीघा (93.48 हैक्टेयर) भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी हो सकेगी।

राजस्थान की 11341 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे

बैठक में आगामी समय में आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अभियान के तहत प्रदेश की 11341 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें 18 विभागों से जुड़े काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम की तैयारी एवं तिथि निर्धारण जिला कलक्टर के स्तर पर किया जाएगा तथा कैम्प की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। कैंप स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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किसानों की खुशहाली का रखेंगे बजट में ध्यान गहलोत (Rajasthan Budget )

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरकार का प्रयास है कि बजट में से प्रावधान किया जाय जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हों। गहलोत आज यहां मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कृषि और डेयरी विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। तकनीक और नवाचारों के माध्यम से इन क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान और पशुपालकों के सुझाव इसमें महत्वपूर्ण होंगे।

गहलोत ने कहा कि किसान और पशुपालकों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए हमने विगत दो सालों में कई अहम फैसले लिए हैं, जो कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 55 लाख किसानों को लगभग 8 हजार करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020-21 में एक करोड़ 8 लाख किसानों का फसल बीमा किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 24 लाख अधिक है।

राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी

उन्होंने कहा कि कृषि उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ‘राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019’ लागू की है। यह नीति किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान इन नीति का लाभ लेकर कृषि उद्योगों एवं निर्यात की तरफ कदम बढ़ाएं। राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों ने अपने अथक परिश्रम से हमेशा ही प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है। कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर में भी उन्होंने राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया। हमारी सरकार उनकी तरक्की में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा और प्रगतिशील किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा दें।

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के डूंगरपुर में मांगों को लेकर हुए उपद्रव एवं हिंसक प्रदर्शन को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि डूंगरपुर में उपद्रव एवं हिंसक प्रदर्शन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हों लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उ

ड्रोन से निगरानी की जा रही है

धर डूंगरपुर में आज दूसरे दिन भी उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी रहा और उपद्रवियों से हाईवे खाली कराने पहुंची पुलिस पर पहाड़ी से पथराव किया गया। सुबह पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को पीछे खदेड़ा तथा फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया हैं और क्षेत्र में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। स्थिति पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रशासन प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने का प्रयास कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती के अनारक्षित 1167 पदों को अनुसूचित जन जाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर कांकरी डूंगरी पहाड़ी पर गत सात सितंबर से चल रहा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन गुरुवार को उग्र हो गया और कई अभ्यर्थी उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर आ गए। रात में प्रदर्शनकारियों की संख्या एक हजार से अधिक पहुंच गई और उपद्रव करना शुरू कर दिया। हाईवे पर पत्थर डालकर उसे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी सहित अन्य सरकारी वाहनों को आग लगा दी। पथराव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, थानेदार सहित करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

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सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी

(Sachin Pilot vs Ashok Gehloot)

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निष्कासित उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को निकम्मा बताते हुए कहा कि पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। गहलोत ने सोमवार को मीडिया से कहा कि पायलट को पार्टी ने बहुत कुछ दिया। उन्हें 25 वर्ष की उम्र में सांसद, 26 की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया। इसी तरह करीब 30 वर्ष की उम्र में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया।

इसके बावजूद उन्होंने जो किया वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पायलट काफी समय से षड़यंत्र रच रहे थे तथा 10 मार्च को यह सामने भी आ गया था। उस समय उनका षडयंत्र विफल हो गया। गहलोत ने कहा कि पायलट समर्थक विधायकों के साथ अपने पिता राजेश पायलट की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गये, तथा वहीं से विधायकों को उन्हें दिल्ली ले जाना था। उनके षड़यंत्र के बारे में मैं बताता रहा हूं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सरकार के विधानसभा में बहुमत साबित करने के प्रश्न पर गहलोत ने कहा कि सब कुछ होगा। सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में असहाय एवं निराश्रित लोगों को कम्बल बांटे और उनसे बातकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। गहलोत ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर जेएलएन मार्ग पर जे के लोन अस्पताल एवं रामनिवास बाग के पीछे बने नगर निगम के अस्थायी रैन बसेरों में असहाय एवं निराश्रित लोगों को कम्बल बांटे। उन्होंने रैन बसेरों में सो रहे लोगों से बड़ी आत्मीयता से बात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी।

मुख्यमंत्री ने जे के लोन अस्पताल के पास स्थित चाय की थड़ी पर रुककर चाय पी और वहां लोगों से बातचीत भी की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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