Delhi Assembly Security: नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार सोमवार दोपहर दिल्ली विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई, जब एक अज्ञात कार ने सुरक्षा अवरोध तोड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इस घटना के बाद पूरे परिसर में उच्च स्तरीय सतर्कता लागू कर दी गई। Delhi Assembly News

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या वाली उक्त कार दोपहर लगभग 2 बजे वीवीआईपी प्रवेश द्वार (गेट संख्या-2) को क्षतिग्रस्त करते हुए परिसर के भीतर पहुंच गई। वाहन में कई नकाबपोश व्यक्तियों के सवार होने की बात सामने आई है, जिससे सुरक्षाकर्मियों में तत्काल हलचल उत्पन्न हो गई। परिसर के भीतर पहुंचने के उपरांत चालक द्वारा बरामदे के समीप एक पुष्पगुच्छ रखे जाने की सूचना भी मिली है।

सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने तत्काल क्षेत्र को घेरकर स्थिति को नियंत्रण में लिया

इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर त्रुटि के रूप में देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने तत्काल क्षेत्र को घेरकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंचीं और विस्तृत जांच प्रारम्भ कर दी गई। साक्ष्य संकलन हेतु फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी तैनात किया गया है। Delhi Assembly News

इस घटना के बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को लेकर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित उपस्थिति के कारण अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि निर्धारित सुरक्षा मानकों के बावजूद वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र तक कैसे पहुंच गया। साथ ही वाहन में सवार व्यक्तियों की पहचान तथा उनके उद्देश्य की भी गहन जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न बजट सत्र के दौरान भी विधानसभा परिसर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया था। इससे पूर्व 25 मार्च को ई-मेल के माध्यम से परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए जाने का दावा किया गया था, जिसके पश्चात सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। वर्तमान घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताओं को पुनः बढ़ा दिया है। Delhi Assembly News

नई दिल्ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की गई है। 14 और 15 अगस्त 2025 (गुरुवार और शुक्रवार) को लोग शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक इस 115 वर्ष पुराने ऐतिहासिक भवन का अवलोकन कर सकेंगे। Delhi Assembly News

प्रवेश के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा, हालांकि प्रवेश के समय पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में उनकी भागीदारी को सार्थक बनाना है।

इन दो दिनों में आगंतुक विधानसभा परिसर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को नजदीक से देख पाएंगे। देशभक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए बीएसएफ बैंड का लाइव प्रदर्शन और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो समारोह के मुख्य आकर्षण होंगे।

विशेष रोशनी से सजा विधानसभा परिसर आगंतुकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। यह आयोजन न केवल स्वतंत्रता दिवस की भावना को प्रबल करेगा, बल्कि लोगों को दिल्ली के गौरवशाली इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं से भी जोड़ेगा।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय के अनुसार, इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मंत्री, विधायक और अन्य विशेष अतिथि उपस्थित रहेंगे। दिल्लीवासी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आनंद लेने के साथ-साथ विधानसभा भवन की भव्यता, उसके वास्तुशिल्प और राजधानी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी समझ सकेंगे। Delhi Assembly News

Delhi Road Safety: दिल्ली में ‘हेलमेट फॉर सेफ्टी’ की शुरुआत! सीएम रेखा गुप्ता ने उठाया ज…

दनकौर (सच कहूं/भंवर सिंह भाटी)। आज किसानों की समस्या को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में मंगलवार को शिकायत पत्र लेकर पहुंचे किसान नेता डॉक्टर रूपेश वर्मा और कुछ साथियों पर प्राधिकरण द्वारा सूरजपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर पर भड़के किसान संगठन, किसानों को पीड़ित करने वाले अधिकारियों और ग्रेनो प्राधिकरण के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने के लिए जिले के सभी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक आंदोलन शुरू किए जाने की चेतावनी।

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भारतीय किसान सभा संगठन की ओर से किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग को लेकर किसान नेता डा. रूपेश वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को ग्रेनो प्राधिकरण पहुंचे किसान प्रतिनिधि मंडल पर ही प्राधिकरण द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने को किसानों ने बहुत ही शर्मनाक और प्राधिकरण की ओछी हरकत करार दिया है। जय जवान जय किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने कहा कि यह तो पीड़ितों को ही अपराधी बनाए जाने की घिनौनी साजिश है, इसे बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर और डीएम गौतमबुद्धनगर इस फर्जी एफआईआर को तुरन्त निरस्त कराकर पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान कराएं, नहीं तो इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

किसान अधिकार – युवा रोजगार आंदोलन की ओर से जारी विज्ञप्ति में जल्द ही जनपद और दिल्ली-एनसीआर के किसान संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बड़ा फैसला लिया जाएगा।

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नई दिल्ली। (सच कहूँ न्यूज) दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं जलमंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुना सफाई के लिए पूरक अनुदान की मांग को सदन पटल पर रखा और सदन ने इसे मंजूरी दी। सिसोदिया ने कहा, ‘उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अफसरों पर दबाव बनाकर यमुना सफाई के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। सदन से बजट मंजूर होने के बावजूद जलबोर्ड के काम रोके गए। उपराज्यपाल ने पहले परियोजना को रोकने का प्रयास किया। परियोजना नहीं रुकी तो फंड रोक दिए, लेकिन यमुना की सफाई का काम जारी है।दिल्ली सरकार यमुना की सफाई का काम कभी रुकने नहीं देगी।

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सिसोदिया ने कहा, ‘सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के रुके पैसों को तो जारी करवा ही दिया है साथ ही यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी जारी किया है ताकि यमुना को साफ करने के कामों में तेजी लाइ जा सकें। यमुना की सफाई का काम रोकना नहीं है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अगले चुनावों से पहले यमुना साफ करने का संकल्प लिया है जिसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि श्री केजरीवाल ने यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) ने Delhi Assembly में गुरुवार को विश्वास हासिल किए जिसमें सत्तापक्ष को 58 मत मिले। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद Kejriwal ने आज ‘विश्वास प्रस्ताव’ पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरी मनगढ़ंत और झूठी एफआईआर दर्ज किया कि वह शराब नीति में पैसे खा गए। उन्होंने कहा, ‘हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में आदमी को किसी भी तरह की जांच पड़ताल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूं। सीबीआई और ईडी जो जांच करना चाहे, वो जांच कर ले। केजरीवाल ने कहा कि श्री सिसोदिया ने धमकी नहीं दी कि तुम्हारे उपर मानहानि का मामला दायर कर दूंगा। सीबीआई ने 14 घंटे तक वो पैसा ढूंढा। सबकुछ देखा। गद्दे और तकिए तक फाड़े और दीवारों की भी जांच की। लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और 14 घंटे की लंबी जांच के बाद वो चले गए। इसके अलावा, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से छह-सात घंटे तक गहन पूछताछ भी की। टीवी पर मैं देख रहा था कि ये लोग आरोप लगा रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दे रहे? जबकि इन्होंने सारे जवाब दिए। सीबीआई वालों ने जितने प्रश्न पूछे, उनके सारे जवाब दिए और सीबीआई वाले पूरी तरह से संतुष्ट होकर इनके घर से गए।

हमारे 49 विधायकों पर 169 मामले हुए | Delhi Assembly

उन्होंने कहा कि फिर सीबीआई वाले मनीष सिसोदिया के गांव गए। वहां सारे गांव वालों से पूछा कि मनीष सिसोदिया ने कोई प्रॉपर्टी, मकान या खेती की जमीन खरीदी हो, लेकिन वहां भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर चेक करने गए। सीबीआई को लगा कि लॉकर में ज्वैलरी, पैसा और प्रॉपर्टी के कागज मिले। लेकिन लॉकर में करीब 70-80 हजार रुपए कीमत के कुछ गहने ही मिले। सबकुछ चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस तरह के झूठे मामले और जांच करके इनको मिलता क्या है? मुझे लगता है कि मानव जीवन का यह तीन-चार हजार साल का इतिहास है। इन तीन-चार हजार साल में पूरी दुनिया में शायद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसके उपर सबसे ज्यादा मामले हुए हैं। हमारे 49 विधायकों पर 169 मामले हुए हैं। आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है। अभी-अभी पैदा हुई है और हमारे 49 विधायकों के उपर इन्होंने 169 मामले कर दिए। इसमें से 134 मामलों को अदालत ने खत्म कर दिए। अदालत ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। अब 35 मामले लंबित हैं और वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। इन्होंने मेरे उपर 16 मामले दर्ज किए थे। जिसमें 12 में मैं बरी हो गया हूं। अभी चार मामले लंबित है।

आज देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टियां बची

उन्होंने कहा कि आज देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टियां बची हैं। एक है, कट्टर ईमानदार पार्टी और दूसरी है कट्टर बेइमान पार्टी। जो कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें उसके सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक सब ईमानदार हैं और जो कट्टर बेइमान पार्टी है, उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है। कल कर्नाटक में खुलेआम कोई ठेकेदार कह रहा था कि मेरे से 30 फीसद पैसे खा गए, तो कोई कह रहा था कि मेरे से 40 फीसद पैसे खा गए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, अब उनका डर भी खत्म हो गया है। कट्टर बेइमान पार्टी वो है, जो जहरीली शराब बेचती है, जो नशा बेचती है, जो 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे से स्कूल और अस्पताल बनाती है और कट्टर बेइमान पार्टी लोगों से टैक्स लेकर अपने दोस्तों कर्जे माफ करती है और उनसे एमएलए खरीदती है। कट्टर बेइमान पार्टी अपने दोस्तों और अपनी पार्टी के लोगों से प्यार करती है। अगर उनकी पार्टी का कोई पकड़ा गया तो उसको बचाने की कोशिश करती है। उसकी कोई जांच भी नहीं होती है। उनका कोई दोस्त चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसका कुछ नहीं होता है। कट्टर ईमानदार पार्टी देश से प्यार करती है। अगर उनका भी अपना कोई फंसे तो कट्टर ईमानदार पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। कट्टर बेइमान पार्टी वो है, जिसमें कम पढ़े-लिखे लोग हैं। उनके आधे से ज्यादा नेताओं की डिग्रियां फर्जी हैं। कट्टर ईमानदार वो पार्टी है, जिसके लोग पढ़े-लिखे हैं, आईआईटी के लोग हैं, डिग्रियां असली है। कट्टर ईमानदार पार्टी के पास अच्छी टीम हैं, समझ है, विजन है। कट्टर बेइमान पार्टी है, जो 24 घंटे गुंडागर्दी, लड़ाई-झगड़ा करती है।

पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए | Delhi Assembly

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं फ्री में बिजली देना चाहता हूं, तो क्या गलत कहता हूं। पैसा स्विस बैंकों में नहीं ले जा रहा। मैं देखता हूं कि ये मेरे को बहुत गंदी-गंदी गालियां देते हैं। मैं कहता हूं कि मैं देश में स्कूल और अस्पताल बनाना चाहता हूं, दिल्ली में हमने इतने अच्छे-अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाए हैं। जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं स्कूल और अस्पताल बनाउंगा, वैसे ये लोग मेरे उपर केस कर देते हैं। अब तक इन लोगों ने हमारे उपर बहुत सारे केस कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल और अस्पताल बनाए बिना, क्या देश की तरक्की हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए आज हम इनसे दो मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक यह जो ये लोग एमएलए खरीदते हैं। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार एमएलए खरीदे और अब झारखंड में एमएलए खरीदने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने 20-20 करोड़ से 50-50 करोड़ रुपए तक के एमएलए खरीदे हैं। अब तक इन्होंने 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसके वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा फैलाने के आरोप में अभिनेत्री कंगना रनौत को समिति के समक्ष छह दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली शांति और सद्भाव समिति ने कंगना रनौत को पेश होने के लिए बुलाया है, ताकि वर्तमान मुद्दे पर अधिक व्यापक और बेहतर तरीके से विचार-विमर्श किया जा सके। समन जारी कर अभिनेत्री को छह दिसंबर को दोपहर 12 बजे उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है।

क्या है मामला

दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति को अभिनेत्री कंगना द्वारा अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट कंगनारनौत पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतकतार्ओं के अनुसार कंगना रनौत के इंस्टाग्राम अकाउंट की पहुंच काफी ज्यादा है। दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग उन्हें अनुसरण करते हैं। कंगना ने अपनी पोस्ट से कथित तौर पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है जो कि समाज की शांति और सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकती है।

कंगना रनौत ने 20 नवंबर को स्टोरी पोस्ट की थी

शिकायतों में कहा गया है कि कंगना रनौत ने कथित तौर पर सिख समुदाय को ‘खालिस्तानी आतंकवादी’ करार दिया है। जिससे सिख समुदाय के लोगों का अपमान हुआ है। उनके मन में सुरक्षा, जीवन और स्वतंत्रता के बारे में आशंकाएं भी पैदा हुई हैं। कंगना रनौत ने 20 नवंबर को स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार का हाथ मरोड़ सकते हैं। लेकिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचला था। इसकी वजह से चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों न हुई हों लेकिन उसने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया। लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी ये आज उसके नाम से कांपते हैं। इन्हें वैसा ही गुरु चाहिए।

समिति ने प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया

शिकायतकर्ता के मुताबिक कंगना रनौत ने कथित रूप से पोस्ट से सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को बहुत आहत किया है। पूरे समुदाय का अनादर करने से दिल्ली में शांति और सद्भाव में व्यवधान की स्थिति पैदा हो सकती है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे सभी के सामने ‘खालिस्तानी’ कहा जाता था। यह न केवल उसके लिए चौंकाने वाला था, ?बल्कि उसके परिवार और खुद की सुरक्षा के बारे में उसके आशंकाएं भी पैदा करता था। शिकायतकर्ताओं ने समिति से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया है। इसके बाद शिकायतों की जांच करने और उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के बाद शांति और सद्भाव संबंधी समिति ने प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया।

गौरतलब है कि शांति और सद्भाव संबंधी समिति को उन स्थितियों और कारणों पर विचार करने का अधिकार है जो राष्ट्रीय राजधानी में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा आपसी सद्भाव स्थापित करने के लिए समिति ऐसे संकटों को रोकने और हालत से निपटने के उपाय सुझाती है। उच्चतम न्यायालय ने भी इसे स्वीकार करते हुए समिति की अनुशंसात्मक शक्तियों को बरकरार रखा है, जिसका उपयोग बेहतर शासन के लिए किया जा सकता है।

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विधानसभा चुनावों को लेकर आहट तेज, 22 फरवरी तक है दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल

• आमजन से जुड़ाव और सामान्य जीवन शैली है केजरीवाल की ताकत (Delhi Assembly)

• शीला दीक्षित के निधन से कांग्रेस में भी बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली (एजेंसी)। पिछले करीब एक वर्ष में पाँच राज्य गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती होंगे। जहां वह दो दशक से अधिक समय से सत्ता से बाहर है। मौजूदा दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 22 फरवरी तक है और उसके चुुुुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अब कभी हो सकती है। पिछले वर्ष मई अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई भाजपा पर दिल्ली में अपना प्रदर्शन दोहराने का भारी दबाव होगा।

• इसके लिये उसे दिल्ली में पिछले पाँच वर्ष से सरकार चला रही है।
• अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कड़ी चुनौती से पार पाना होगा।
• कांग्रेस भी इन चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है।
• बता दें कि केजरीवाल का आमजन से सीधा जुड़ाव और साधारण जीवनशैली उनकी बड़ी ताकत बनी हुई है।

राज्यों की सत्ता से लगातार हो रही बाहर (Delhi Assembly)

वर्ष 2014 के आम चुनाव की तरह पिछले वर्ष भी लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन पिछले 12-13 महीने में हुए विधानसभा चुनावों में उसे कड़ा झटका लगा है। वर्ष 2018 के अंत में तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस ने उससे सत्ता छीन ली थी। लोकसभा चुनाव में बाद पिछले वर्ष तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से चुनाव बाद समझौता कर सरकार बचाने में सफल रही, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा।

पिछले चुनाव में कांग्रेस रही थी फिसड्डी (Delhi Assembly)

नए वर्ष में उसकी पहली चुनावी चुनौती दिल्ली है। लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन शानदार रहा था और उसने दिल्ली की सभी सात सीटों पर जीत दुहराई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे यह प्रदर्शन दोहराने के लिये कड़ी मेहनत करनी होगी। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतीं थीं। आप की आंधी में विरोधियों के पैर उखड़ गये थे। भाजपा सिर्फ तीन सीट ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। पिछले चुनाव में आप को 54 प्रतिशत मत मिले थे। आप को मिले जबर्दस्त समर्थन के बावजूद भाजपा 33 प्रतिशत वोट हासिल करने में सफल रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। उसे करीब 9 प्रतिशत वोट हासिल हुये थे।

आप के पास केजरीवाल के रूप में मजबूत चेहरा

इस चुनाव में आप के पास मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल के रूप में जाना माना चेहरा है और उसने ‘अच्छे बीते पाँच साल, लगे रहो केजरीवाल’ का नारा भी बुलंद कर दिया। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में भी भाजपा के सामने इसका संकट था। उसने अंतिम समय में भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी किरन बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन वह भाजपा की नैया पार लगाना तो दूर अपनी सीट भी नहीं बचा पार्इं थीं।

1993 में मिली थी भाजपा को जीत

• वर्ष 1993 विधानसभा गठन के बाद हुए पहले चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल हुई थी।
•  मदन लाल खुराना के नेतृत्व में उसकी सरकार बनी ।
• जो पूरे पांच वर्ष चली। हालांकि उस दौरान तीन मुख्यमंत्री बने।
• वर्ष 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया।
•  श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी।

उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अगले दोनों चुनाव जीते और शीला दीक्षित पंद्रह वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। कांग्रेस को 2013 में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके समर्थन से अरंिवद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी। केजरीवाल ने 49 दिन सरकार चलाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और करीब एक वर्ष तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रहा था।

कांग्रेस में नेतृत्व का संकट

• कांग्रेस ने पिछले वर्ष दिल्ली की बागडोर एक बार फिर शीला दीक्षित के हाथों सौंपी थी
•  वह स्वयं भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतरी थीं
•  मनोज तिवारी के हाथों पराजय मिली।
• गत जुलाई में श्रीमती दीक्षित के निधन के बाद पार्टी के समक्ष फिर से नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था।

करीब दो माह तक विभिन्न नामों पर चली चर्चा और खींचतान के बाद पार्टी ने वरिष्ठ स्थानीय नेता सुभाष चोपड़ा को अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी कीर्ति आजाद को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया।

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