Haryana Assembly separate Land Case: चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के बीच राजधानी चंडीगढ़ का मामला तकनीकी पेंच में फंस गया है, ताजा मामला केंद्र द्वारा हरियाणा को चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए जमीन देने का है, हालांकि चंडीगढ़ फिलहाल दोनों राज्यों की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और उस समय से दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में रखी गई थी, पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को हटाकर हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था, फिर भी यह शहर सामाजिक केंद्र है दोनों राज्यों का एक मजबूत सांस्कृतिक बंधन आधार है। यह एक जिस्म और दो जान वाली बात है, लेकिन जब भी राजधानी या एसवाईएल का मुद्दा उठता है तो राजनीति गरमा जाती है। Haryana Assembly

अब पंजाब ने हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन देने के फैसले का विरोध किया है। राजनीतिक स्थिति भी आश्चर्यजनक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और दोनों ही राज्यों में इन पार्टियों की इकाइयां अपने-अपने राज्य के पक्ष में खड़ी हैं। राजनीतिक स्तर पर इस मसले के सुलझने के आसार कम हैं, क्योंकि ताजा मामला राजधानी के तकनीकी पहलुओं से भी जुड़ा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां या तो कानून काम करता है या परंपरा, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर कानून और परंपरा दोनों की मिसाल कम हो तो मामला उलझ जाता है। Haryana Assembly

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विस सचिवालय ने जारी की अधिसूचना | Haryana News

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्ष 2024-25 के लिए 13 समितियां गठित की हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। नियम समिति के ज्ञानचंद गुप्ता पदेन चेयरपर्सन, विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, किरण चौधरी, गीता भुक्कल, अभय चौटाला, घनश्याम दास अरोड़ा तथा सुधीर कुमार सिंगला सदस्य होंगे।

आवास समिति

आवास समिति के विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा पदेन चेयरमैन, जबकि हरविंद्र कल्याण, आफताब अहमद, रामकुमार गौतम व रणधीर सिंह गोलन कमेटी के सदस्य होंगे।

लोक लेखा समिति | Haryana News

लोक लेखा समिति के विधायक वरुण चौधरी चेयरपर्सन, जबकि रामकुमार कश्यप, नरेंद्र गुप्ता, भव्य बिश्नोई, अमित सिहाग, सुरेंद्र पंवार, जोगीराम सिहाग, रामनिवास व रणधीर सिंह गोलन इसके सदस्य होंगे।

प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति के चेयरमैन कमलेश ढांडा, जबकि ईश्वर सिंह, राव दान सिंह, जयवीर सिंह, गोपाल कांडा, प्रमोद कुमार विज, राजेश नागर, मेवा सिंह व बलराज कुंडू सदस्य होंगे। Haryana News

लोक उपक्रमों संबंधी समिति

अनिल विज को उपक्रमों संबंधित समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरह दूड़ा राम, भारत भूषण बतरा, प्रदीप चौधरी, डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, सुधीर कुमार सिंगला सीता राम यादव, चिरंजीव राव व कुलदीप वत्स सदस्य होंगे।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु गठित कमेटी

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गठित कमेटी के चेयरमैन सत्यप्रकाश जरावता होंगे। इस कमेटी में अनूप धानक, लक्ष्मण नापा, राजेश नागर, श्रीमती रेनू बाला, शीशपाल सिंह, चिरंजीव राव, राम करण व धर्मपाल गोंदर सदस्य होंगे।

सरकारी आश्वासनों के बारे गठित समिति | Haryana News

सरकारी आश्वासनों के बारे गठित समिति के चेयरमैन आफताब अहमद होंगे। इस कमेटी में राजेंद्र सिंह जून, दूड़ाराम, सीताराम यादव, देवेंद्र सिंह बबली, अमरजीत ढांडा, बलबीर सिंह, सुभाष गांगोली व धर्मपाल गोंदर सदस्य होंगे।

अधीनस्थ विधान समिति

अधीनस्थ विधान समिति के चेयरमैन लक्ष्मण सिंह यादव होंगे, जबकि कमेटी में जगबीर सिंह मलिक, अभय सिंह चौटाला, जयवीर सिंह, घनश्याम सर्राफ, संदीप सिंह, अमित सिहाग, इन्दुराज तथा हरियाणा के महाधिवक्ता सदस्य होंगे।

याचिका समिति

याचिका समिति के चेयरमैन घनश्याम दास अरोड़ा होंगे, जबकि जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती गीता भुक्कल, श्रीमती शकुन्तला खटक, लीला राम, ओम प्रकाश यादव, लक्ष्मण सिंह यादव, रामनिवास और सोमबीर सांगवान कमेटी के सदस्य होंगे।

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के चेयरमैन ओमप्रकाश यादव होंगे, जबकि घनश्याम सर्राफ, जगदीश नायर, बिशन लाल सैनी, राम कुमार गौतम, नीरज शर्मा, सुरेन्द्र पंवार, राम करण व राकेश दौलताबाद को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। Haryana News

जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण भवन व सड़कें

जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण भवन व सड़कों का चेयरमैन दीपक मंगला को बनाया गया है, जबकि मोहम्मद इलियास, विनोद भ्याणा, लीला राम, धर्म सिंह छोक्कर, डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा, प्रवीण डागर, मामन खान व शमशेर सिंह गोगी कमेटी के सदस्य होंगे।

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं समिति

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं समिति के चेयरमैन देवेन्द्र सिंह बबली होंगे, जबकि जगदीश नायर, नैना सिंह चौटाला, निर्मल रानी, लक्ष्मण नापा, रेनू बाला, शैली शीशपाल सिंह व नयनपाल रावत कमेटी के सदस्य होंगे।

विशेषाधिकार समिति | Haryana News

संदीप सिंह को विशेषाधिकार समिति का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि बिशन लाल सैनी, हरविंद्र कल्याण, विनोद भ्याणा, दीपक मंगला, सत्यप्रकाश जरावता, वरुण चौधरी, अमरजीत ढांडा, कुलदीप वत्स व सोमबीर सांगवान को समिति का सदस्य बनाया गया है।

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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू

• चन्द्रयान-3 की सफलता पर भी हुई चर्चा | Haryana Assembly
• महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में पढ़े गए शोक प्रस्ताव

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) के तीन दिवसीय मानसून सत्र का शुक्रवार को आगाज हो गया। पहले सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। Haryana Assembly

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान-3 के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने हरियाणा के कई वैज्ञानिकों का भी जिक्र किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी अभिनंदन भी किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंद्रयान-3 की कामयाबी 1 दिन में नहीं मिली। चंद्रयान-3 मिशन में हरियाणा का अहम् योगदान रहा है। यह अचीवमेंट एक दिन की नहीं है। इसमें हर पीएम का योगदान रहा है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व सीएम के बीच बहस शुरू हो गई। अनिल विज ने कहा कि आप मोदी जी का नाम लो। यह सफलता तब मिली जब मोदी जी पीएम हैं।

सत्र की शुरूआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2011 में कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड जारी करने में हुई अनियमितताओं को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान महंगे आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड आवंटित किए गए थे। ऐसे लगभग 50 लोगों के नाम उस समय अखबारों में छपे थे। वे विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित मुद्दे का उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

नैना चौटाला ने उठाया ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा

बाढ़डा से विधायक नैना चौटाला ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से पूछा कि वर्ष 2018 से पहले सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन धारकों को बिजली के कनेक्शन जारी न करने के कारण क्या है नैना चौटाला ने कहा कि हमारा इलाका डार्क जोन में है। भूजल स्तर 400 फीट तक पहुंच चुका है। हमारे इलाके में सोलर ट्यूबवेल से काम नहीं चलेगा। इस लिए हमारे इलाके में बिजली कनेक्शन दिए जाएं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार सोलर कनेक्शन ही मिल सकते हैं। Haryana Assembly

डिप्टी सीएम दुष्यंत हुए नाराज

दुष्यंत चौटाला ने रूल बुक के जरिए बात रखते हुए कहा कि एक प्रस्ताव में 5 से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते, लेकिन यहां 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं सवालों के जवाब देते जा रहा हूँ। हमारे लिए कोई रूल नहीं है क्या दुष्यंत चौटाला ने कहा सम्बंधित मंत्री यानि मुझे इस प्रस्ताव को कन्वर्जन करने की अनुमति नहीं ली गई है।

कांग्रेस के तीन विधायकों के मॉशन रिजेक्ट

सदन में कांग्रेस के तीन विधायकों ने मॉशन दिया था, लेकिन स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिए। विधायक बीबी बत्रा ने स्पीकर से मॉशन रिजेक्ट करने का कारण पूछा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मॉशन रिजेक्ट करने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि आप बहस से क्यों इंकार कर रहे हैं। इस दौरान सदन में परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्या भी कांग्रेस सदस्यों ने उठाई। सीएम ने पीपीपी पर जवाब देते हुए कहा कि इसी सेशन में सारे नियम लागू कर दिए जाएंगे। पीपीपी के रूल्स ले डाउन कर दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि गाड़ियों-कोठियों वालों के राशन कार्ड काटे गए हैं, जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करेंगे। हमने 12:50 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। Haryana Assembly

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उप-राष्ट्रपति से मिले ज्ञान चंद गुप्ता, पंजाब विश्वविद्यालय में भी मांगा हरियाणा का हिस्सा

• एम. वेंकैया नायडू ने विस अध्यक्ष की दोनों मांगों पर सहमति जताई

• हरियाणा की नई विधान सभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से करेंगे बात

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। भारत के उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का शुक्रवार को चंडीगढ़ आना हरियाणा (Haryana Assembly) के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया। अरसे से हरियाणा की नई विधान सभा के लिए प्रयासरत विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को इस मौके पर बड़ी कामयाबी मिली है। उप-राष्ट्रपति ने हरियाणा के लिए नई विधान सभा और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदेश का हिस्सा देने संबंधी विस अध्यक्ष की दोनों मांगों पर सहमति जताई है।

एम. वेंकैया नायडू ने विस अध्यक्ष को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में शीघ्र ही केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे। बता दें कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता शुरू से ही प्रदेश के लिए नया विधान भवन बनवाने और पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा को हिस्सा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इस दिशा में वे कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते।

शुक्रवार को जैसे ही देश के उप-राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंचे तो विस अध्यक्ष ने पंजाब राजभवन पहुंच उनके विशेष भेंट कर हरियाणा के लिए नई विधान सभा और पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्सा दिलवाने की मांग की। उप-राष्ट्रपति ने दोनों मांगों पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि देश के उप-राष्ट्रपति पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं।

बदल रहा संसदीय कार्य का स्वरूप

हरियाणा (Haryana Assembly) विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उप-राष्ट्रपति को बताया कि बदलते दौर में संसदीय कार्य का स्वरूप बदल रहा है। इसके लिए न सिर्फ पर्याप्त स्थान चाहिए बल्कि आधुनिक तकनीक से लेस संचार ढांचा भी वक्त की जरूरत बन चुका है।

इसलिए हरियाणा सरकार ने भी चंडीगढ़ प्रशासन से नए विधान भवन के लिए जगह की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के अस्तित्व में आने के करीब 56 साल बाद भी हरियाणा विधानसभा स्थान अभाव का दंश झेल रही है। पंजाब से बंटवारे के वक्त हुए समझौते के अनुसार हरियाणा को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया है। दोनों प्रांतों का एक ही विधान भवन होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

दूसरे राज्यों की दी मिसाल

देश के दूसरे राज्यों की मिसाल देते हुए गुप्ता ने कहा कि सभी राज्यों और कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों के पास स्वतंत्र विधान भवन है। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलगाना, उत्तराखंड, असम और इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण है, जहां पहले से विधानसभा भवन की इमारत होने बावजूद समय की मांग के अनुसार नवनिर्माण किए गए। राजस्थान विधानसभा का नवनिर्मित विधानभवन जयपुर में, गुजरात विधानसभा का गांधी नगर में, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला और असम का गुवाहाटी स्थित विधान भवन इसके प्रमुख उदाहरण है। इतना ही नहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी आवश्यकताओं के अनुसार नया संसद भवन बनाया जा रहा है।

126 सीटें होंगी हरियाणा विधानसभा की

विधान सभा अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन में हरियाणा (Haryana Assembly) में लोक सभा की 14 और विधान सभा की 126 सीटें होने का अनुमान है, लेकिन विधानसभा के सदन में 90 विधायकों के बैठने की ही व्यवस्था है। इसके अलावा एक भी विधायक के लिए स्थान बनाना यहां मुश्किल काम है। गुप्ता ने कहा कि 2026 के मात्र 5 वर्ष का समय शेष हैं, इसलिए इस दिशा में अभी से विचार कर योजना बनानी होगी।

मंत्रियों, चेयरपर्सनस और विधायकों व कर्मचारियों के लिए नहीं बैठने का पर्याप्त स्थान

इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों, समिति चेयरपर्सनस और विधायकों के बैठने का भी पर्याप्त स्थान नहीं है। पंजाब विधानसभा के लगभग सभी मंत्रियों को सत्र के दौरान उनके कार्यालय के लिए स्वतंत्र कमरों का प्रावधान है। वहीं, हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री के अलावा किसी भी मंत्री या समितियों के चैयरपर्सनस के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। इस कारण से समितियों की बैठके सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है।

इतना ही नहीं हरियाणा विधानसभा सचिवालय में सेवारत करीब 350 अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। इस कारण से एक कमरे में 3 से 4 शाखाओं को समयोजित करना पड़ा है।

सुरक्षा व्यवस्था भी है बड़ा कारण

दो प्रदेशों का साझा विधान भवन होने के कारण पार्किंग समस्या भी परेशानी का सबब बन चुकी है। सत्र के दिनों में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही प्रवेश द्वारों का मसला भी कई बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी बन जाता है। पंजाब विधानसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा परिसर में भी विधायक दलों के स्वतंत्र कार्यालयों का प्रावधान संसदीय कार्य की जरूरत बन चुका है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा के पास जो स्थान उपलब्ध है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की हिस्सेदारी का मामला भी उठाया

इसके साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा (Haryana Assembly) की हिस्सेदारी का मामला विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मुखरता से उठाया। विस अध्यक्ष ने पंजाब विश्वविद्यालय की मूल स्थिति और हरियाणा के हिस्से की बहाली की मांग की। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे 2017 में इस मामले को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मुख भी उठा चुके हैं। इतना ही नहीं वे उपराष्ट्रपति को भी इस विषय में पत्र लिख चुके हैं। पंचकूला जिला के छात्र-छात्राओं की मांग को दोहराते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध करना चाहिए।

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अश्विनी चावला
चंडीगढ़।
पंजाब-हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के मामले पर गर्मागर्मी के बीच हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र में संकल्प पत्र को सर्वसम्मित से पारित कर दिया है। विधानसभा में 3 घंटे चर्चा होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने बहस का जवाब दिया और इसके बाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के संघीय क्षेत्रों में पंजाब के पूर्ण गठन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए थे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने प्रस्ताव में आगे कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण द्वारा रावी और व्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है।

इस प्रतिष्ठित सदन में एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से 7 बार प्रस्ताव पारित किए गए। ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अहम फैसलों में भी पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है और एसवाईएल नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में हरियाणा राज्य के सभी दावों को अस्वीकार करते हुए पंजाब राज्य द्वारा कानून बनाया गया।
प्रस्ताव में आगे कहा गया कि पंजाब से हरियाणा को पानी देने का काम पूरा नहीं हो पाया, यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें स्पष्ट की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए।

केंद्र सरकार द्वारा हाल में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्व कॉलिंग सदस्यों की नियुक्ति पंजाब संगठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त संपत्ति मानता है।
इन परिस्थितियों में यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह कोई कदम न उठाए, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब तक पंजाब के पूर्ण गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान ना हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहे। यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे।

राज्यपाल अभिभाषण दौरान नहीं दी गई विधायकों को कापी

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। बजट सेशन के पहले दिन ही विपक्ष ने जम के सदन के अंदर हंगामा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के समाप्त होते ही प्रतिपक्ष लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां विधायकों को नहीं दी गई है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पहले भी नहीं दी जाती रही हैं परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य विधायकों ने टोकते हुए कहा कि हमेशा ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने के तुरंत पश्चात उन्हें अभिभाषण की कापियां सप्लाई कर दी जाती रहे हैं।

परंतु इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने के पश्चात खत्म भी हो गया परंतु उन्हें अभिभाषण की कॉपियां सप्लाई नहीं की गई। इस पर स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि अगर पहले कापियां की सप्लाई की जाती थी और अभी सप्लाई नहीं की गई है तो वह इस मामले में माफी चाहते हैं और सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने से पहले पहले उनके टेबल पर अभिभाषण की कॉपियां पहुंचा दी जाएंगी। जिसके पश्चात विपक्ष ने हंगामा करना बंद किया और सदन की कार्रवाई को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।

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गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून संशोधन बिल विधानसभा में लाया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य है जिला रजिस्ट्रार कार्यालय और कुछ आरडब्ल्यूए द्वारा किए जाने वाले करोड़ों के भ्रष्टाचार को रोकना। यह बात उन्होंने शनिवार को यहां विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में कही। विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि गुरुग्राम में आरडब्ल्यूए सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा मेंटेनेंस के लिए नागरिकों से लेती हैं। कमजोर कानून के चलते इस बड़ी रकम में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की सम्भावना बनी रहती है।

विधायक ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अनेक प्रचलित तरीके भी सबके सामने रखे। उन्होंने कहा कि संशोधन बिल को आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, ताकि कानून को मजबूत किया जा सके। कानून में संशोधन के प्रमुख बिन्दुओं में एक सोसाइटी में सिर्फ एक आरडब्ल्यूए होना, जिला रजिस्ट्रार कार्यालय की ताकत को सीमित करना, पारदर्शी करना और एकाधिकार खत्म करना, हर फ्लैट मालिक को आरडब्ल्यूए मेंबर बनाना, ज्वाइंट ऑनर को वोट और चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अधिकार, आरडब्ल्यूए के आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता लाना शामिल हैं।

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चंडीगढ़ l हरियाणा विधानसभा सत्र में राज्य में महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने सम्बंधी सात महत्वपूर्ण विधेयक आज पारित किये गये।इन विधेयकों में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2020, हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2020, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2020, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक-2020, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2020, हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक-2020, और पंजाब भू राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2020 शामिल हैं।

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2020 संवैधानिक प्रावधानों को अमल में लाने तथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इनके लिये 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन किसी निर्वाचित सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों की अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए वापिस बुलाने के उपबन्ध का प्रावधान करता है। इस प्रावधान का आशय पंचायती राज संस्थाओं में शासितों के प्रति शासन की लोकतान्त्रिक जवाबदेही को बढ़ाना है।

सदन ने संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटान और उनसे सम्बंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2020 पारित किया गया है। गत दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। पहले व्यक्ति विशेष अथवा समूह द्वारा जघन्य अपराध जैसे हत्या, डकैती, अपहरण और जबरन वसूली की जाती थी, लेकिन गत एक दशक में हरियाणा में गैंगस्टर और संगठित अपराध का प्रचलन हुआ है। नई उम्र के अपराधियों के गिरोहों ने एक संगठित आपराधिक उद्यम के रूप में जीवन जीना शुरू कर दिया है। यह विधेयक ऐसे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करेगा।

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विधानसभा में कैसे करें काम, मिलेगी ट्रेनिंग (Haryana assembly)

•  21 जनवरी को दोपहर बाद शुरू होगा सेशन

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे उद्घाटन

अश्वनी चावला/सच कहूँ चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद (Haryana assembly) नवनियुक्त विधायकों की जल्द ही हरियाणा विधानसभा के सदन में क्लास लगने जा रही है। इस क्लास में विधायकों को सिखाया जाएगा कि कैसे वह सदन की कार्रवाई के दौरान न सिर्फ अपना कार्य करें, बल्कि संवैधानिक तौर पर किस तरीके से संसदीय कार्यों में भाग लें। वर्तमान दौर में सदन में असंसदीय भाषा चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए प्रशिक्षण सत्र में विधायकों को समझाया जाएगा कि किस तरह संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वह अपनी बात को रखें। प्रशिक्षण सत्र में मौजूदा विधायकों के साथ-साथ सभी मंत्रियों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। क्योंकि इसमें खुद मनोहर लाल खट्टर भी पूरे समय मौजूद रहेंगे।

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे।

हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद 21 जनवरी को दोपहर बाद यह प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा, जो शाम तक चलने के पश्चात अगली सुबह 22 जनवरी को फिर से शुरू होगा। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। उद्घाटन के पश्चात वे स्वयं भी इस विशेष सत्र में विधानसभा की कार्यप्रणाली की बारिकियों से रूबरू होंगे। हालांकि 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वह सदन की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस विशेष सत्र के अंतिम दिन 22 जनवरी को शाम 4:00 से लेकर 5:00 के बीच में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सभी विधायकों को संबोधित करेंगे और वे ही प्रशिक्षण सत्र का विधिवत् समापन करेंगे।

विधायकों के लिए फायदेमंद होगा प्रशिक्षण सत्र : ज्ञान चंद गुप्ता

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के सभी विधायकों के लिए यह प्रशिक्षण सत्र काफी फायदेमंद होने होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी माध्यम से अगर शिक्षा ग्रहण की जाए तो उसमें कभी भी नुकसान होने की जगह हमेशा ही फायदा होता है। विधानसभा सदन की अपनी ही गरिमा होती है और इस गरिमा को कैसे कायम रखा जाए और सदन की कार्यप्रणाली में किस तरह कैसे भाग लिया जाए। इन सभी मुख्य बिंदुओं को लेकर यह विशेष प्रशिक्षण सत्र होने जा रहा है। जिसमें लोकसभा के दो प्रख्यात संसद सदस्य व खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वे अपने अनुभव से विधायकों को संबोधन करने के साथ-साथ ट्रेनिंग भी देंगे।

20 जनवरी से शुरू होगा विधान सभा का विशेष सत्र

• हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 20 जनवरी से होने जा रहा है।
• विधानसभा के विशेष सत्र को डेढ़ दिन में ही समापन किया जाएगा।
• पहले दिन हरियाणा के राज्यपाल की तरफ से संबोधन करने के पश्चात सदन की अगली बैठक के दौरान विधानसभा का कार्य किया जाएगा।
• हरियाणा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने बतायाहै।
•  यह स्पेशल सेशन होने के चलते इस सेशन में कोई ज्यादा कार्य तो नहीं होगा।
• परंतु जो सरकार की तरफ से कामकाज भेजा जाएगा।
• उसके संबंध में कोशिश की जाएगी कि डेढ़ दिन के कार्यकाल में ही मुकम्मल कर लिया जाए।
•  विधानसभा का सत्र खत्म होने के तुरंत पश्चात सभी विधायकों का प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा।

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