लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी दस्तावेजो के जरिये फर्म पंजीकृत करवाकर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ लेकर करीब सवा 27.30 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर 6 मोबाइल बरामद किये हैं।

 एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि वैभव सिंह, मो. अरसान, विकास कुमार और मो. साकिब को क्राइम ब्रांच की मदद से हसनगंज थाने की पुलिस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने मेसर्स घनश्याम इंटरप्राइजेज नाम की फर्म बनाई थी।

एडीसीपी क्राइम किरन यादव के मुताबिक, 30 अगस्त 2025 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मेसर्स घनश्याम इंटरप्राइजेज के संबंध में जांच की गई। इस फर्म द्वारा कच्चा सीसा अपशिष्ट, पेरिंग्स और प्लास्टिक के स्क्रैप की खरीद-बिक्री के लिए जीएसटीआईएन प्राप्त किया गया था।

जांच के दौरान फर्म के पंजीकरण एवं कारोबार से संबंधित दस्तावेजों में अनियमितताएं पता चली। फर्म के माध्यम से फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए विभिन्न फर्मों, कम्पनियों के साथ लेन-देन दर्शाकर फर्जी आईटीसी का दावा एवं पास-ऑन किए जाने और इस प्रक्रिया से सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाए जाने के तथ्य सामने आए। इसके बाद थाना हसनगंज में मुकदमा दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी फर्म का उपयोग करते हुए विभिन्न कंपनियों और फर्मों से संपर्क किया जाता था। इसके बाद फर्जी आईटीसी को एक-दूसरे को पास-ऑन कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार कागजी लेन-देन के माध्यम से वास्तविक कारोबार के विपरीत फर्जी आईटीसी का नेटवर्क तैयार कर जीएसटी कर का अपवंचन किया जा रहा था, जिससे सरकारी राजस्व को लगभग 27.30 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

गिरफ्तार आरोपी वैभव सिंह (35) बीटेक है, जबकि मोहम्मद अरसान (32) एम. कॉम., विकास कुमार मिश्रा (35) बीए एलएलबी और मो. साकिब (28) ने बीए की पढ़ाई की है।

एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फर्जी जीएसटी फर्म एवं फर्जी आईटीसी के माध्यम से राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले अन्य संभावित सहयोगियों एवं संबंधित फर्मों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)। Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में जीएसटी कंसल्टेंट से 29 लाख रुपए की लूट के मामले का गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की पूरी रकम बरामद करने का दावा किया है। बरामदगी में 24 लाख 50 हजार रुपए नकद के अलावा करीब 4 लाख 50 हजार रुपए कीमत की सोने की चेन, चांदी का कड़ा और अंगूठी शामिल हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल दो कार, सात मोबाइल फोन, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी और दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी भी बरामद की गई है। 

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर पीड़ित को फर्जी ई-वे बिल के सत्यापन के नाम पर ब्लैकमेल किया था। आरोपियों ने पीड़ित को जीएसटी से जुड़े मामले में जेल भेजने का डर दिखाया और उससे 29 लाख रुपए वसूल लिए। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

पुलिस के अनुसार, घटना 20 जुलाई 2026 की है। जीएसटी कंसल्टेंट संदीप अपने आवासीय सोसायटी से अपने पालतू कुत्ते और लैपटॉप के साथ कार से निकले थे। इसी दौरान एस एस्पायर सोसायटी के पास आरोपियों ने अपनी कार पीड़ित की कार के आगे लगा दी। इसके बाद आरोपियों में से एक ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताते हुए पीड़ित की कार में प्रवेश किया। आरोपियों ने पीड़ित को दो फर्मों और कंपनियों के नाम बताते हुए उनके ई-वे बिल के सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद उसे कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने पीड़ित को उसकी ही कार में बैठाकर इधर-उधर घुमाया।

इस दौरान उसके पालतू कुत्ते को एक्सप्रेसवे पर उनके एक साथी के हवाले कर दिया गया। यह जांच के दौरान पुलिस के सामने यह बात भी सामने आई कि मुख्य आरोपी कशिश, उर्फ ईशू चौहान, और पीड़ित संदीप पहले से एक-दूसरे को जानते थे।

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2021 से दोनों के बीच संपर्क था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को जानकारी थी कि पीड़ित जीएसटी से संबंधित काम करता है और बिलों में कथित हेरफेर के चलते नोटिस आदि की कार्रवाई का सामना कर चुका था। इसी जानकारी को आधार बनाकर आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसे पीड़ित की गतिविधियों और उसके कामकाज के बारे में जानकारी थी। इसके बाद आरोपियों ने उसकी रेकी की और 20 जुलाई को योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान मुख्य आरोपी कशिश उर्फ ईशू चौहान ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी। उसने पीड़ित की कार चलाते हुए उसे पीछे की सीट पर बैठे साथी के साथ रखा, जबकि एक अन्य आरोपी आगे की सीट पर बैठा था। आरोपियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ित पर दबाव बनाया और जीएसटी से संबंधित कार्रवाई में जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित के फोन से रकम मंगाई गई। जब पीड़ित का भाई 29 लाख रुपए नकद लेकर पहुंचा तो आरोपियों ने रकम अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद उन्होंने पीड़ित को उसकी कार समेत छोड़ दिया और अपनी कार से मौके से फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी कशिश चौहान उर्फ ईशू चौहान निवासी बिजनौर, हाल निवासी सलारपुर नोएडा है। वह यशोभूमि, द्वारका, दिल्ली में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत बताया गया है। दूसरा आरोपी राजेश पंवार दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल से जुड़ा है। तीसरा आरोपी विवेक शर्मा एस्कोर्ट मजेसर, बल्लभगढ़ में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहा है। चौथा आरोपी अंकित शाही सलारपुर में लोहे की ग्रिल और गेट बनाने का काम करता है तथा घटना में इस्तेमाल कार का मालिक बताया गया है। पांचवां आरोपी अंशुल दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है।

इस मामले में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना में शामिल पांचों आरोपियों में से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है। हालांकि, आरोपियों में से कुछ का सरकारी विभागों से जुड़ी सेवाओं में काम करने या संबद्धता का उल्लेख जांच में सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा, लूटी गई रकम से खरीदी गई करीब 4 लाख 50 हजार रुपये कीमत की सोने की चेन, चांदी का कड़ा और अंगूठी भी बरामद की गई।

इस तरह पुलिस के मुताबिक, कुल 29 लाख रुपए की शत-प्रतिशत बरामदगी की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार और बिना नंबर प्लेट की एक वेन्यू कार बरामद की है। आरोपियों के पास से सात मोबाइल फोन, एक जोड़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी तथा दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगो वाली वर्दी, डोरी और बेल्ट भी बरामद हुए हैं।

बिसरख थाने की पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय सूचना तंत्र के जरिए आरोपियों की पहचान की गई और जलपुरा रोड स्थित स्कॉन मंदिर के पास से पांचों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपियों से जुड़े अन्य पहलुओं और उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।

GST Collection: देश की अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई का महीना अच्छी खबर लेकर आया है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में एक बार फिर मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई 2026 में सरकार का GST कलेक्शन बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) में भी लगातार सुधार हो रहा है।

सरकार के खजाने में बढ़ी आय

जुलाई में जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने से केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत उपभोग, बेहतर कारोबार और डिजिटल टैक्स सिस्टम की वजह से जीएसटी कलेक्शन लगातार बेहतर हो रहा है।

क्यों बढ़ रहा है GST कलेक्शन?

विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के पीछे कई प्रमुख कारण हैं—

देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी
कारोबार और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी
ई-इनवॉइस और डिजिटल टैक्स सिस्टम का प्रभाव
टैक्स चोरी पर सख्ती
बेहतर टैक्स अनुपालन

इन सभी कारणों से सरकार का राजस्व लगातार मजबूत हो रहा है।

अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत

उच्च GST कलेक्शन को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे सरकार को विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक खर्च करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा मजबूत टैक्स कलेक्शन निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाता है और यह संकेत देता है कि देश में व्यापारिक गतिविधियां स्थिर और मजबूत बनी हुई हैं।

क्या होता है GST?

GST (Goods and Services Tax) देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक व्यवस्था में लाकर टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना था।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। GST: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कल से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। ये सुधार स्वतंत्र भारत के सबसे क्रांतिकारी कर सुधारों में से एक हैं, जिनका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को सशक्त करना, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना और देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर की दिशा में अग्रसर करना है। इन सुधारों से जहाँ देश के व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं की बड़ी बचत भी होगी।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने रविवार को कहा कि इन सुधारों के तहत करीब 400 वस्तुओं को 12 एवं 18 प्रतिशत के कर स्लैब से हटाकर पांच प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है वहीं 28 प्रतिशत के कर स्लैब को खत्म कर अधिकांश वस्तुओं को 18 प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस साहसिक निर्णय से 15 से 20 प्रतिशत तक कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा निश्चित तौर पर वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ेगा जिससे व्यापार में भी बड़ी वृद्धि होगी। GST

उन्होंने कहा कि कैट ने देशभर के सभी व्यापारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कीमतों में हुई इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक अक्षरश: और भावनापूर्वक पहुँचे। खंडेलवाल ने कहा कि इन सुधारों की प्रमुख विशेषताओं में “वन नेशन ‘वन टैक्स’ वन सिम्प्लिसिटी”: रिटर्न दाखिल करना और अनुपालन अब और आसान, तेज और परेशानी-मुक्त होगा, वहीं व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को टैक्स स्लैब में तार्किक बदलाव से व्यापारियों और नागरिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।

इससे डिजिटल भारत, पारदर्शी भारत की अवधारणा को बल मिलेगा क्योंकि तकनीक-आधारित प्रणाली भ्रष्टाचार कम करेगी, पारदर्शिता बढ़ाएगी और विश्वास कायम करेगी। वहीं लघु उद्योग,एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटे दुकानदार के सबसे बड़े लाभार्थी होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का विजन अधिक मजबूत होगा। खंडेलवाल ने कहा कि “प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वे नए भारत की आर्थिक क्रांति के शिल्पकार हैं। 400 वस्तुओं को निम्न कर स्लैब में लाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय सहित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण “उपलब्धि साबित होंगे। GST

देशभर के व्यापारी इन सुधारों का स्वागत आर्थिक स्वतंत्रता के पर्व के रूप में कर रहे हैं।” ये सुधार केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार हैं, जो व्यापार को आसान बनाएंगे, कीमतें घटाएंगे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के और निकट ले जाएंगे।

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Honda Motorcycle & Scooter India: अनु सैनी, सच कहूं। Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने नए GST 2.0 स्लैब लागू कर दिए हैं, जिसके बाद टू-व्हीलर्स की कीमतों में भारी कटौती हुई है। पहले टू-व्हीलर्स पर 28% GST और 1% सेस वसूला जाता था। लेकिन अब 22 सितंबर 2025 से 350cc तक इंजन वाले टू-व्हीलर्स पर केवल 18% GST देना होगा और सेस पूरी तरह हटा दिया गया है।

Activa और Shine होंगे 18,887 रुपये तक सस्ते | Honda Motorcycle & Scooter India

नए टैक्स सिस्टम का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। होंडा के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल Activa स्कूटर और Shine मोटरसाइकिल पर अब हजारों रुपये की बचत होगी। कंपनी ने दावा किया है कि कुछ मॉडल्स पर कीमतें 18,887 रुपये तक कम हो जाएंगी।

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छोटी और हाइब्रिड कारों पर भी राहत

GST 2.0 स्लैब का असर सिर्फ टू-व्हीलर्स पर ही नहीं बल्कि छोटी और हाइब्रिड कारों पर भी पड़ा है। अब 1200cc तक इंजन वाली और 4 मीटर से कम लंबाई की पेट्रोल, पेट्रोल-हाइब्रिड, CNG और LPG कारों पर केवल 18% GST ही देना होगा। यही नियम 1500cc तक इंजन वाली डीजल और डीजल-हाइब्रिड कारों पर भी लागू होगा। इससे छोटे कार सेगमेंट के खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।

लग्जरी कारों पर 40% GST

सरकार ने लग्जरी और मिड-साइज कारों को लग्जरी कैटेगरी में शामिल कर 40% GST स्लैब में डाल दिया है। इसमें 1200cc से ज्यादा इंजन वाली पेट्रोल कारें, 1500cc से ज्यादा इंजन वाली डीजल कारें, SUVs, MUVs, MPVs और 170mm से ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहन शामिल हैं। पहले इन गाड़ियों पर 28% GST और 22% सेस यानी कुल 50% टैक्स लगता था। अब सेस हटा दिया गया है और कुल टैक्स 40% कर दिया गया है। यानी लग्जरी कारों पर भी ग्राहकों को 10% का फायदा होगा।

ग्राहकों के लिए डबल फायदा

नए GST स्लैब ने ग्राहकों को डबल फायदा दिया है। एक तरफ Honda जैसे ब्रांड्स के स्कूटर और बाइक्स हजारों रुपये तक सस्ते हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर छोटी और हाइब्रिड कारों पर टैक्स कम हुआ है। लग्जरी गाड़ियों पर भले ही टैक्स 40% है, लेकिन पहले के मुकाबले यहां भी 10% की बचत मिल रही है।

अनु सैनी। GST 2.0: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में इसका ऐलान किया और कहा कि दिवाली तक नया जीएसटी रिफॉर्म लागू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत टैक्स संरचना को सरल बनाने और आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है।

दो प्रमुख स्लैब का सुझाव – 5% और 18%

सरकार ने अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं को दो मुख्य जीएसटी स्लैब – 5% और 18% में रखने का सुझाव दिया है।5% स्लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयां, खाद्य सामग्री और कृषि उपकरण जैसे जरूरी सामान और सेवाएं रखी जाएंगी।18% स्लैब में टीवी, एसी, वाशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरण शामिल होंगे, जिन पर अभी 28% टैक्स लगता है।
इस बदलाव से मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े सामान सस्ते हो सकते हैं।

तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% टैक्स

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, जो स्वास्थ्य और समाज पर नकारात्मक असर डालती हैं, उन पर 40% का उच्च जीएसटी लगाया जाएगा।

तंबाकू उत्पादों पर भारी टैक्स का मकसद लोगों को इसके सेवन से हतोत्साहित करना है। इसी तरह, ऑनलाइन गेमिंग पर भी 40% टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि युवाओं में इसकी लत और आर्थिक नुकसान को नियंत्रित किया जा सके।

2017 के बाद सबसे बड़ा सुधार GST 2.0

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा संशोधन होगा। अब तक टैक्स संरचना में कई विसंगतियां और जटिलताएं थीं। इस सुधार का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, परिवारों और व्यवसायों की लागत घटाना और मौजूदा ढांचे में असमानताओं को खत्म करना है।

मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा

सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को होने वाला है।
टीवी, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसी चीजों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो सकता है। बीमा सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% या शून्य तक लाने का सुझाव है। दवाइयों और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स कम करने की योजना है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हो सकें।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

सरकार का जोर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने पर है।
स्कूलों और कॉलेजों से जुड़ी सेवाओं पर केवल 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। दवाइयों और अस्पताल सेवाओं पर टैक्स में कटौती करके इन्हें आम लोगों की पहुंच में लाने का प्रयास होगा। इससे छात्रों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में राहत

एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी राहत प्रस्तावित है। स्प्रिंकलर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत कम होगी और आधुनिक तकनीक अपनाने में आसानी होगी।

किन चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा

कुछ वस्तुएं पहले की तरह जीएसटी व्यवस्था से बाहर रहेंगी।
पेट्रोलियम उत्पाद (डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस) पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं 3% टैक्स दर पर रहेंगी।
हीरे पर 0.25% टैक्स पहले की तरह जारी रहेगा।

कपड़ा और उर्वरक क्षेत्र में बदलाव

केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग और उर्वरक क्षेत्र में भी जीएसटी सुधार का प्रस्ताव रखा है। कपड़ा उद्योग को राहत मिलने से रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उर्वरकों पर टैक्स कम करने से किसानों को खेती की लागत घटेगी।

केंद्र सरकार का कदम और आगे की प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने दरों में बदलाव के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए तीन मंत्रिसमूह (GOM) को भेजा है। ये समितियां दरों को तर्कसंगत बनाने, मुआवजा देने और बीमा सेवाओं पर विचार करेंगी। इसके बाद जीएसटी काउंसिल इन सिफारिशों पर चर्चा करेगी। काउंसिल को योजना को मंजूर करने, बदलने या अस्वीकार करने का अधिकार है। उम्मीद है कि इस पर सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में विचार-विमर्श होगा।

दिवाली तक लागू हो सकता है नया ढांचा

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया है कि नया जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो सकता है। इससे पहले 2017 में जीएसटी लागू होने पर इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया गया था। अब एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

आम लोगों पर असर

अगर प्रस्ताव लागू होता है तो इसके नतीजे आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं:
1. जरूरी सामान सस्ते होंगे – शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयां और खाद्य सामग्री कम दामों पर उपलब्ध होंगी।
2. घरेलू उपकरण किफायती होंगे – टीवी, एसी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद सस्ते होंगे।
3. बीमा और सेवाओं पर राहत – बीमा प्रीमियम कम होगा, जिससे आम लोग आसानी से बीमा करा सकेंगे।
4. किसानों को सहारा – कृषि उपकरण सस्ते होने से खेती-किसानी की लागत घटेगी।
5. नकारात्मक वस्तुओं पर बोझ – तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग महंगे होंगे ताकि इनकी खपत और लत को रोका जा सके।

नया जीएसटी रिफॉर्म भारत की टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसका मकसद न केवल परिवारों और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाना है, बल्कि किसानों, छात्रों और महिलाओं को राहत देना भी है।

हालांकि, अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दिवाली तक भारत को 2017 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार देखने को मिलेगा।

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मुंबई (सच कहूँ न्यूज)। GST Council Decision: आपको बता दें कि बीतें सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान काउंसिल में कुछ फैसले भी लिए गए हैं। जिसके मुताबिक कई चीजों पर जीएसटी कम की गई, तो कई चीजों पर बढ़ाई गई। आईये जानते हैं किन-किन चीजों के रेट कम हुए हैं। वहीं इस लिस्ट में कैंसर की दवाओं से लेकर खाने पीने तक की चीजें मौजूद हैं। उसी बीच कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आइए कुछ पॉइंटों के साथ समझने की कोशिश करते हैं जो कि इस प्रकार हैं:-

इंश्योरेंस को सहमति, लेकिन ट्रांजैक्शंस को नहीं | GST Council Decision

वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई जीएसटी काउंसिल के दौरान कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें 2 हजार रुपये तक किए जाने वाले आॅनलाइन ट्रांजैक्शंस पर 18 फीसदी जीएसटी मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वहीं काउंसिल के तुंरत बाद इस मामले को फिटमेंट कमेटी के पास रेफर कर दिया।

उसी के साथ दूसरा मामला लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने के विचार-विमर्श किया गया। वहीं इस पर जीएसटी 18% से कम करने के लिए सहमति दे दी गई हैं। वहीं इसका अंतिम परिणाम अगली बैठक में होगा।

1. ये दवाईयां होंगी सस्ती :-

आपको बता दें कि बैठक के दौरान जो दवाईयां  कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं  उन पर12%से घटाकर 5% प्रतिशत करने का फैसला सामने आया हैं। वहीं इस फैसले के बाद कैंसर के इलाज का खर्चा भी काफी कम हो जाएगा।

2. इंश्योरेंस प्रीमियम पर बड़ा फैसला | GST Council Decision

जीएसटी काउंसिल के दौरान  लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18प्रतिशत जीएसटी को कम करने के पक्ष में कई राज्य नजर आऐ, जिसके बाद बैठक में इस मुद्दें पर सहमति जताई गई. वहीं नवंबर 2024 की अगली बैठक में बड़ा फैसला आ सकता हैं।

3. घटेंगे नमकीन के दाम :-

जानकारी के अनुसार खुशी की खबर सामने आई हैं, जिसमें परिषद द्वारा लगाए गए 18 फीसदी जीएसटी को कम करके सिर्फ 12 फीसदी करने का फैसला लिया है.

4. हेलीकॉप्टर से यात्रा करना हुुआ सस्ता :-

आपने देखा होगा कि तीर्थस्थल पर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना कितना महंगा होता हैं। लेकिन अब एक खुशी की खबर हैं कि काउंसिल के दौरान हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी 18 प्रतिशत  से कम करके 5 प्रतिशत कम करने का फैसला लिया हैं। GST Council Decision

5. अब कार की सीटे होंगी महंगी :-

आपने देखा कि जहां कई चीजों पर राहत मिली, तो वहीं जीएसटी काउंसिल ने कार की सीट पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का बड़ा फैसला लिया हैं।

6. सर्विसेज के इंपोर्ट को मिली छूट :-

बता दें कि काउंसिल में विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सर्विसेज के इंपोर्ट करने में बड़ी छूट मिली है, जिसके चलते अब राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​के अनुुुुुुसार, विदेशी एयरलाइन का संचालन करने वाली कंपनियों की सेवाओं को कर से काफी बड़ी छूट मिल गई हैं।

ऑनलाइन गेमिंग मे शानदार रेवेन्यू | GST Council Decision

ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी की छमाही की समीक्षा की गई। जिस दौरान कुछ आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि  ऑनलाइन गेमिंग से रेवेन्यू अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक 412% से बढ़कर  6,909 करोड़ रुपये हो गया। वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलती है. जबकि कैसीनो से जीएसटी राजस्व में 30% का उछाल देखने को मिला।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने विश्विवद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को शोध एवं अनुसंधान के लिए मिलने वाली राशि या अनुदान को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुयी बैठक में इसका प्रस्ताव स्वयं वित्त मंत्री ने किया और सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसको लेकर सवाल उठाये थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बजट में शोध एवं अनुसंधान कोष बनाने की बात की जा रही है तब ऐसी स्थिति में इस तरह की अनुदान आदि राशि पर जीएसटी लगना सही नहीं है।

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श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सोमवार को हुयी परिषद की 54वीं बैठक इस मुद्दे के आने पर उन्होंने स्वयं इसको लेकर प्रस्ताव किया जिसका सबसे पहले पश्चिम बंगला की वित्त मंत्री ने समर्थन किया और उसके बाद एक एक कर सभी राज्यों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा ‘विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार के एक कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं। दूसरा, राज्य सरकारों के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और शोध केंद्र या वे जिन्होंने आयकर छूट प्राप्त की है, वे सार्वजनिक और निजी दोनों से शोध निधि प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी लगाने के सरकार के निर्णय के विरोध में आज यहां संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जीएसटी को सरकार की मनमानी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इंडिया गठबंधन के नेता संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्रित हुए और बीमा पर जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए नारेबाजी कर जीएसटी वापस लेने की मांग करने लगे। New Delhi

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा “मोदी सरकार ने अपने ‘वसूली बजट’ में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा दिया है। इससे जनता को इन पर मिलने वाली सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।” विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप्त वंद्योपाध्याय, डीएमके एम के बालू सहित कई नेता शामिल हुए। New Delhi

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53rd GST Council Meeting: नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता हुई 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक में करदाताओं के अनुपालन बोझ और शिकायतों को कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। New GST Rates

जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आज, जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।’’

ये सेवाएं हुई जीएसटी मुक्त | New GST Rates

रेलवे सेवाएं:

जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री, रिटायरिंग रूम सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है।

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छात्रावास सेवाएँ: | GST Rates

ऐसे ही जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास के माध्यम से सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक छूट दी है और छूट का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब प्रवास 90 दिनों तक हो।

टैक्स नोटिस पर दंड पर ब्याज:

जीएसटी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी कर मांग नोटिस पर दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2025 तक नोटिस में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं को इस छूट का लाभ मिलेगा।

इनपुट टैक्स क्रेडिट:

जीएसटी परिषद ने किसी भी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।

कार्टन बॉक्स पर जीएसटी:

जीएसटी परिषद ने सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

जीएसटी रिटर्न:

जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

सोलर कुकर:

सोलर कुकर के लिए 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की गई है – चाहे वह एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो।

दूध के डिब्बे:

जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की है, चाहे उनकी सामग्री (स्टील, लोहा, एल्युमीनियम) कुछ भी हो।

स्प्रिंकलर: | New GST Rates

आग और पानी के स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर लागू होगी।

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कार की तलाशी लेने पर बरामद हुआ सोना | Jalandhar News

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। जालंधर में जीएसटी विभाग की मोबाइल विंग ने पांच किलो सोना पकड़ा है। इस सोने की बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 82 लाख रुपए है। यह बरामदगी शाहकोट के पास जीएसटी विंग द्वारा की गई है और इस मामले की जानकारी भारत के चुनाव आयुक्त को भी दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उक्त सोना लुधियाना के एक बड़े ज्वैलर के यहां से बरामद किया गया है। Jalandhar News

जालंधर मोबाइल विंग के ईटीओ सुखजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त जगह पर एक व्यक्ति 5 किलो से ज्यादा सोना लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने देर रात नाकाबंदी कर दी। इस दौरान ईटीओ द्वारा एक वैगेनार कार को चेकिंग के लिए रोका गया। कार मे को व्यक्ति बैठे हुए थे। कार की तलाशी लेने पर अंदर से करीब पांच किलो सोना बरामद हुआ।

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ईटीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि उक्त सोना लुधियाना की निक्का मल ज्वैलर्स के नाम से एक शोरूम चलाने वाले व्यक्ति से बरामद किया है। जिसकी पहचान लुधियाना के रहने वाले योगेश गर्ग के रूप में हुई है। ईटीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि सोने को कब्जे में लेकर उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है और मामले की जानकारी चुनाव अधिकारियों और इनकमटेक्स को दे दी गई है।

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GST : जीएसटी चोरी पर गिरफ्तारी हो सकती है खत्म

नई दिल्ली। भारत जीएसटी चोरी के मामलों में गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमा चलाने की सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करने पर विचार कर रहा है। गैर-अपराधीकरण पहल का उद्देश्य उत्पीड़न को कम करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। केंद्र ने ईटी को बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्र के तहत शीर्ष अप्रत्यक्ष कर निकाय, इसे और अधिक प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए समन जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है और केवल कुछ शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है। Business News

उद्योग जगत ने मौजूदा कानून को बेहद कठोर बताते हुए दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव की मांग की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही जीएसटी परिषद में लाए जाने की उम्मीद है और अगले आम चुनाव से पहले केंद्र के लेखानुदान के समय केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी अधिनियमों में विधायी बदलाव लाए जा सकते हैं। राज्य अपने संबंधित जीएसटी अधिनियमों में अलग से संशोधन करेंगे।

उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है

हालाँकि, बोर्ड वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से जुड़े मामलों में कानून की शक्ति को कम करने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “जेल की सजा और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है।

वर्तमान में, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 132 के तहत, जीएसटी चोरी के लिए अवैध क्रेडिट एक आपराधिक अपराध है। 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जीएसटी चोरी पर तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2022 में चरणों में सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। मार्च में इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा, ष्अपराधीकरण के लिए इन सीमाओं को तर्कसंगत बनाने से उन मामलों को कम करने में मदद मिलेगी जहां शामिल राशि काफी कम है या अस्पष्टता है।

फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं | Business News

ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के उच्च मामलों को देखते हुए, बोर्ड ने ऐसे मामलों को गैर-अपराधीकरण पहल से बाहर रखने की सिफारिश की है। अधिकारी ने कहा, हालांकि अनुपालन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं, इसलिए कोई छूट देने का यह सही समय नहीं हो सकता है।

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने नवंबर 2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। अब तक 57,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के 6,000 मामलों का पता चला है और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में डीजीजीआई ने 1.36 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े 1,040 मामलों का पता लगाया, जिनमें से 14,000 करोड़ रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी से संबंधित थे। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी से संबंधित कुल 91 गिरफ्तारियां हुई हैं। Business News

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