नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। GST: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कल से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। ये सुधार स्वतंत्र भारत के सबसे क्रांतिकारी कर सुधारों में से एक हैं, जिनका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को सशक्त करना, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना और देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर की दिशा में अग्रसर करना है। इन सुधारों से जहाँ देश के व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं की बड़ी बचत भी होगी।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने रविवार को कहा कि इन सुधारों के तहत करीब 400 वस्तुओं को 12 एवं 18 प्रतिशत के कर स्लैब से हटाकर पांच प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है वहीं 28 प्रतिशत के कर स्लैब को खत्म कर अधिकांश वस्तुओं को 18 प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस साहसिक निर्णय से 15 से 20 प्रतिशत तक कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा निश्चित तौर पर वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ेगा जिससे व्यापार में भी बड़ी वृद्धि होगी। GST

उन्होंने कहा कि कैट ने देशभर के सभी व्यापारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कीमतों में हुई इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक अक्षरश: और भावनापूर्वक पहुँचे। खंडेलवाल ने कहा कि इन सुधारों की प्रमुख विशेषताओं में “वन नेशन ‘वन टैक्स’ वन सिम्प्लिसिटी”: रिटर्न दाखिल करना और अनुपालन अब और आसान, तेज और परेशानी-मुक्त होगा, वहीं व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को टैक्स स्लैब में तार्किक बदलाव से व्यापारियों और नागरिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।

इससे डिजिटल भारत, पारदर्शी भारत की अवधारणा को बल मिलेगा क्योंकि तकनीक-आधारित प्रणाली भ्रष्टाचार कम करेगी, पारदर्शिता बढ़ाएगी और विश्वास कायम करेगी। वहीं लघु उद्योग,एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटे दुकानदार के सबसे बड़े लाभार्थी होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का विजन अधिक मजबूत होगा। खंडेलवाल ने कहा कि “प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वे नए भारत की आर्थिक क्रांति के शिल्पकार हैं। 400 वस्तुओं को निम्न कर स्लैब में लाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय सहित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण “उपलब्धि साबित होंगे। GST

देशभर के व्यापारी इन सुधारों का स्वागत आर्थिक स्वतंत्रता के पर्व के रूप में कर रहे हैं।” ये सुधार केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार हैं, जो व्यापार को आसान बनाएंगे, कीमतें घटाएंगे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के और निकट ले जाएंगे।

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Honda Motorcycle & Scooter India: अनु सैनी, सच कहूं। Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने नए GST 2.0 स्लैब लागू कर दिए हैं, जिसके बाद टू-व्हीलर्स की कीमतों में भारी कटौती हुई है। पहले टू-व्हीलर्स पर 28% GST और 1% सेस वसूला जाता था। लेकिन अब 22 सितंबर 2025 से 350cc तक इंजन वाले टू-व्हीलर्स पर केवल 18% GST देना होगा और सेस पूरी तरह हटा दिया गया है।

Activa और Shine होंगे 18,887 रुपये तक सस्ते | Honda Motorcycle & Scooter India

नए टैक्स सिस्टम का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। होंडा के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल Activa स्कूटर और Shine मोटरसाइकिल पर अब हजारों रुपये की बचत होगी। कंपनी ने दावा किया है कि कुछ मॉडल्स पर कीमतें 18,887 रुपये तक कम हो जाएंगी।

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छोटी और हाइब्रिड कारों पर भी राहत

GST 2.0 स्लैब का असर सिर्फ टू-व्हीलर्स पर ही नहीं बल्कि छोटी और हाइब्रिड कारों पर भी पड़ा है। अब 1200cc तक इंजन वाली और 4 मीटर से कम लंबाई की पेट्रोल, पेट्रोल-हाइब्रिड, CNG और LPG कारों पर केवल 18% GST ही देना होगा। यही नियम 1500cc तक इंजन वाली डीजल और डीजल-हाइब्रिड कारों पर भी लागू होगा। इससे छोटे कार सेगमेंट के खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।

लग्जरी कारों पर 40% GST

सरकार ने लग्जरी और मिड-साइज कारों को लग्जरी कैटेगरी में शामिल कर 40% GST स्लैब में डाल दिया है। इसमें 1200cc से ज्यादा इंजन वाली पेट्रोल कारें, 1500cc से ज्यादा इंजन वाली डीजल कारें, SUVs, MUVs, MPVs और 170mm से ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहन शामिल हैं। पहले इन गाड़ियों पर 28% GST और 22% सेस यानी कुल 50% टैक्स लगता था। अब सेस हटा दिया गया है और कुल टैक्स 40% कर दिया गया है। यानी लग्जरी कारों पर भी ग्राहकों को 10% का फायदा होगा।

ग्राहकों के लिए डबल फायदा

नए GST स्लैब ने ग्राहकों को डबल फायदा दिया है। एक तरफ Honda जैसे ब्रांड्स के स्कूटर और बाइक्स हजारों रुपये तक सस्ते हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर छोटी और हाइब्रिड कारों पर टैक्स कम हुआ है। लग्जरी गाड़ियों पर भले ही टैक्स 40% है, लेकिन पहले के मुकाबले यहां भी 10% की बचत मिल रही है।

अनु सैनी। GST 2.0: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में इसका ऐलान किया और कहा कि दिवाली तक नया जीएसटी रिफॉर्म लागू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत टैक्स संरचना को सरल बनाने और आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है।

दो प्रमुख स्लैब का सुझाव – 5% और 18%

सरकार ने अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं को दो मुख्य जीएसटी स्लैब – 5% और 18% में रखने का सुझाव दिया है।5% स्लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयां, खाद्य सामग्री और कृषि उपकरण जैसे जरूरी सामान और सेवाएं रखी जाएंगी।18% स्लैब में टीवी, एसी, वाशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरण शामिल होंगे, जिन पर अभी 28% टैक्स लगता है।
इस बदलाव से मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े सामान सस्ते हो सकते हैं।

तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% टैक्स

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, जो स्वास्थ्य और समाज पर नकारात्मक असर डालती हैं, उन पर 40% का उच्च जीएसटी लगाया जाएगा।

तंबाकू उत्पादों पर भारी टैक्स का मकसद लोगों को इसके सेवन से हतोत्साहित करना है। इसी तरह, ऑनलाइन गेमिंग पर भी 40% टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि युवाओं में इसकी लत और आर्थिक नुकसान को नियंत्रित किया जा सके।

2017 के बाद सबसे बड़ा सुधार GST 2.0

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा संशोधन होगा। अब तक टैक्स संरचना में कई विसंगतियां और जटिलताएं थीं। इस सुधार का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, परिवारों और व्यवसायों की लागत घटाना और मौजूदा ढांचे में असमानताओं को खत्म करना है।

मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा

सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को होने वाला है।
टीवी, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसी चीजों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो सकता है। बीमा सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% या शून्य तक लाने का सुझाव है। दवाइयों और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स कम करने की योजना है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हो सकें।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

सरकार का जोर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने पर है।
स्कूलों और कॉलेजों से जुड़ी सेवाओं पर केवल 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। दवाइयों और अस्पताल सेवाओं पर टैक्स में कटौती करके इन्हें आम लोगों की पहुंच में लाने का प्रयास होगा। इससे छात्रों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में राहत

एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी राहत प्रस्तावित है। स्प्रिंकलर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत कम होगी और आधुनिक तकनीक अपनाने में आसानी होगी।

किन चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा

कुछ वस्तुएं पहले की तरह जीएसटी व्यवस्था से बाहर रहेंगी।
पेट्रोलियम उत्पाद (डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस) पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं 3% टैक्स दर पर रहेंगी।
हीरे पर 0.25% टैक्स पहले की तरह जारी रहेगा।

कपड़ा और उर्वरक क्षेत्र में बदलाव

केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग और उर्वरक क्षेत्र में भी जीएसटी सुधार का प्रस्ताव रखा है। कपड़ा उद्योग को राहत मिलने से रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उर्वरकों पर टैक्स कम करने से किसानों को खेती की लागत घटेगी।

केंद्र सरकार का कदम और आगे की प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने दरों में बदलाव के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए तीन मंत्रिसमूह (GOM) को भेजा है। ये समितियां दरों को तर्कसंगत बनाने, मुआवजा देने और बीमा सेवाओं पर विचार करेंगी। इसके बाद जीएसटी काउंसिल इन सिफारिशों पर चर्चा करेगी। काउंसिल को योजना को मंजूर करने, बदलने या अस्वीकार करने का अधिकार है। उम्मीद है कि इस पर सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में विचार-विमर्श होगा।

दिवाली तक लागू हो सकता है नया ढांचा

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया है कि नया जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो सकता है। इससे पहले 2017 में जीएसटी लागू होने पर इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया गया था। अब एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

आम लोगों पर असर

अगर प्रस्ताव लागू होता है तो इसके नतीजे आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं:
1. जरूरी सामान सस्ते होंगे – शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयां और खाद्य सामग्री कम दामों पर उपलब्ध होंगी।
2. घरेलू उपकरण किफायती होंगे – टीवी, एसी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद सस्ते होंगे।
3. बीमा और सेवाओं पर राहत – बीमा प्रीमियम कम होगा, जिससे आम लोग आसानी से बीमा करा सकेंगे।
4. किसानों को सहारा – कृषि उपकरण सस्ते होने से खेती-किसानी की लागत घटेगी।
5. नकारात्मक वस्तुओं पर बोझ – तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग महंगे होंगे ताकि इनकी खपत और लत को रोका जा सके।

नया जीएसटी रिफॉर्म भारत की टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसका मकसद न केवल परिवारों और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाना है, बल्कि किसानों, छात्रों और महिलाओं को राहत देना भी है।

हालांकि, अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दिवाली तक भारत को 2017 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार देखने को मिलेगा।

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मुंबई (सच कहूँ न्यूज)। GST Council Decision: आपको बता दें कि बीतें सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान काउंसिल में कुछ फैसले भी लिए गए हैं। जिसके मुताबिक कई चीजों पर जीएसटी कम की गई, तो कई चीजों पर बढ़ाई गई। आईये जानते हैं किन-किन चीजों के रेट कम हुए हैं। वहीं इस लिस्ट में कैंसर की दवाओं से लेकर खाने पीने तक की चीजें मौजूद हैं। उसी बीच कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आइए कुछ पॉइंटों के साथ समझने की कोशिश करते हैं जो कि इस प्रकार हैं:-

इंश्योरेंस को सहमति, लेकिन ट्रांजैक्शंस को नहीं | GST Council Decision

वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई जीएसटी काउंसिल के दौरान कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें 2 हजार रुपये तक किए जाने वाले आॅनलाइन ट्रांजैक्शंस पर 18 फीसदी जीएसटी मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वहीं काउंसिल के तुंरत बाद इस मामले को फिटमेंट कमेटी के पास रेफर कर दिया।

उसी के साथ दूसरा मामला लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने के विचार-विमर्श किया गया। वहीं इस पर जीएसटी 18% से कम करने के लिए सहमति दे दी गई हैं। वहीं इसका अंतिम परिणाम अगली बैठक में होगा।

1. ये दवाईयां होंगी सस्ती :-

आपको बता दें कि बैठक के दौरान जो दवाईयां  कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं  उन पर12%से घटाकर 5% प्रतिशत करने का फैसला सामने आया हैं। वहीं इस फैसले के बाद कैंसर के इलाज का खर्चा भी काफी कम हो जाएगा।

2. इंश्योरेंस प्रीमियम पर बड़ा फैसला | GST Council Decision

जीएसटी काउंसिल के दौरान  लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18प्रतिशत जीएसटी को कम करने के पक्ष में कई राज्य नजर आऐ, जिसके बाद बैठक में इस मुद्दें पर सहमति जताई गई. वहीं नवंबर 2024 की अगली बैठक में बड़ा फैसला आ सकता हैं।

3. घटेंगे नमकीन के दाम :-

जानकारी के अनुसार खुशी की खबर सामने आई हैं, जिसमें परिषद द्वारा लगाए गए 18 फीसदी जीएसटी को कम करके सिर्फ 12 फीसदी करने का फैसला लिया है.

4. हेलीकॉप्टर से यात्रा करना हुुआ सस्ता :-

आपने देखा होगा कि तीर्थस्थल पर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना कितना महंगा होता हैं। लेकिन अब एक खुशी की खबर हैं कि काउंसिल के दौरान हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी 18 प्रतिशत  से कम करके 5 प्रतिशत कम करने का फैसला लिया हैं। GST Council Decision

5. अब कार की सीटे होंगी महंगी :-

आपने देखा कि जहां कई चीजों पर राहत मिली, तो वहीं जीएसटी काउंसिल ने कार की सीट पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का बड़ा फैसला लिया हैं।

6. सर्विसेज के इंपोर्ट को मिली छूट :-

बता दें कि काउंसिल में विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सर्विसेज के इंपोर्ट करने में बड़ी छूट मिली है, जिसके चलते अब राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​के अनुुुुुुसार, विदेशी एयरलाइन का संचालन करने वाली कंपनियों की सेवाओं को कर से काफी बड़ी छूट मिल गई हैं।

ऑनलाइन गेमिंग मे शानदार रेवेन्यू | GST Council Decision

ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी की छमाही की समीक्षा की गई। जिस दौरान कुछ आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि  ऑनलाइन गेमिंग से रेवेन्यू अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक 412% से बढ़कर  6,909 करोड़ रुपये हो गया। वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलती है. जबकि कैसीनो से जीएसटी राजस्व में 30% का उछाल देखने को मिला।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने विश्विवद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को शोध एवं अनुसंधान के लिए मिलने वाली राशि या अनुदान को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुयी बैठक में इसका प्रस्ताव स्वयं वित्त मंत्री ने किया और सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसको लेकर सवाल उठाये थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बजट में शोध एवं अनुसंधान कोष बनाने की बात की जा रही है तब ऐसी स्थिति में इस तरह की अनुदान आदि राशि पर जीएसटी लगना सही नहीं है।

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श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सोमवार को हुयी परिषद की 54वीं बैठक इस मुद्दे के आने पर उन्होंने स्वयं इसको लेकर प्रस्ताव किया जिसका सबसे पहले पश्चिम बंगला की वित्त मंत्री ने समर्थन किया और उसके बाद एक एक कर सभी राज्यों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा ‘विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार के एक कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं। दूसरा, राज्य सरकारों के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और शोध केंद्र या वे जिन्होंने आयकर छूट प्राप्त की है, वे सार्वजनिक और निजी दोनों से शोध निधि प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी लगाने के सरकार के निर्णय के विरोध में आज यहां संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जीएसटी को सरकार की मनमानी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इंडिया गठबंधन के नेता संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्रित हुए और बीमा पर जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए नारेबाजी कर जीएसटी वापस लेने की मांग करने लगे। New Delhi

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा “मोदी सरकार ने अपने ‘वसूली बजट’ में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा दिया है। इससे जनता को इन पर मिलने वाली सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।” विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप्त वंद्योपाध्याय, डीएमके एम के बालू सहित कई नेता शामिल हुए। New Delhi

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53rd GST Council Meeting: नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता हुई 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक में करदाताओं के अनुपालन बोझ और शिकायतों को कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। New GST Rates

जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आज, जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।’’

ये सेवाएं हुई जीएसटी मुक्त | New GST Rates

रेलवे सेवाएं:

जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री, रिटायरिंग रूम सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है।

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छात्रावास सेवाएँ: | GST Rates

ऐसे ही जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास के माध्यम से सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक छूट दी है और छूट का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब प्रवास 90 दिनों तक हो।

टैक्स नोटिस पर दंड पर ब्याज:

जीएसटी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी कर मांग नोटिस पर दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2025 तक नोटिस में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं को इस छूट का लाभ मिलेगा।

इनपुट टैक्स क्रेडिट:

जीएसटी परिषद ने किसी भी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।

कार्टन बॉक्स पर जीएसटी:

जीएसटी परिषद ने सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

जीएसटी रिटर्न:

जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

सोलर कुकर:

सोलर कुकर के लिए 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की गई है – चाहे वह एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो।

दूध के डिब्बे:

जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की है, चाहे उनकी सामग्री (स्टील, लोहा, एल्युमीनियम) कुछ भी हो।

स्प्रिंकलर: | New GST Rates

आग और पानी के स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर लागू होगी।

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कार की तलाशी लेने पर बरामद हुआ सोना | Jalandhar News

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। जालंधर में जीएसटी विभाग की मोबाइल विंग ने पांच किलो सोना पकड़ा है। इस सोने की बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 82 लाख रुपए है। यह बरामदगी शाहकोट के पास जीएसटी विंग द्वारा की गई है और इस मामले की जानकारी भारत के चुनाव आयुक्त को भी दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उक्त सोना लुधियाना के एक बड़े ज्वैलर के यहां से बरामद किया गया है। Jalandhar News

जालंधर मोबाइल विंग के ईटीओ सुखजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त जगह पर एक व्यक्ति 5 किलो से ज्यादा सोना लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने देर रात नाकाबंदी कर दी। इस दौरान ईटीओ द्वारा एक वैगेनार कार को चेकिंग के लिए रोका गया। कार मे को व्यक्ति बैठे हुए थे। कार की तलाशी लेने पर अंदर से करीब पांच किलो सोना बरामद हुआ।

मौके पर नहीं दिखा पाए कोई पुख्ता दस्तावेज | Jalandhar News

ईटीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि उक्त सोना लुधियाना की निक्का मल ज्वैलर्स के नाम से एक शोरूम चलाने वाले व्यक्ति से बरामद किया है। जिसकी पहचान लुधियाना के रहने वाले योगेश गर्ग के रूप में हुई है। ईटीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि सोने को कब्जे में लेकर उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है और मामले की जानकारी चुनाव अधिकारियों और इनकमटेक्स को दे दी गई है।

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GST : जीएसटी चोरी पर गिरफ्तारी हो सकती है खत्म

नई दिल्ली। भारत जीएसटी चोरी के मामलों में गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमा चलाने की सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करने पर विचार कर रहा है। गैर-अपराधीकरण पहल का उद्देश्य उत्पीड़न को कम करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। केंद्र ने ईटी को बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्र के तहत शीर्ष अप्रत्यक्ष कर निकाय, इसे और अधिक प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए समन जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है और केवल कुछ शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है। Business News

उद्योग जगत ने मौजूदा कानून को बेहद कठोर बताते हुए दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव की मांग की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही जीएसटी परिषद में लाए जाने की उम्मीद है और अगले आम चुनाव से पहले केंद्र के लेखानुदान के समय केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी अधिनियमों में विधायी बदलाव लाए जा सकते हैं। राज्य अपने संबंधित जीएसटी अधिनियमों में अलग से संशोधन करेंगे।

उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है

हालाँकि, बोर्ड वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से जुड़े मामलों में कानून की शक्ति को कम करने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “जेल की सजा और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है।

वर्तमान में, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 132 के तहत, जीएसटी चोरी के लिए अवैध क्रेडिट एक आपराधिक अपराध है। 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जीएसटी चोरी पर तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2022 में चरणों में सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। मार्च में इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा, ष्अपराधीकरण के लिए इन सीमाओं को तर्कसंगत बनाने से उन मामलों को कम करने में मदद मिलेगी जहां शामिल राशि काफी कम है या अस्पष्टता है।

फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं | Business News

ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के उच्च मामलों को देखते हुए, बोर्ड ने ऐसे मामलों को गैर-अपराधीकरण पहल से बाहर रखने की सिफारिश की है। अधिकारी ने कहा, हालांकि अनुपालन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं, इसलिए कोई छूट देने का यह सही समय नहीं हो सकता है।

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने नवंबर 2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। अब तक 57,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के 6,000 मामलों का पता चला है और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में डीजीजीआई ने 1.36 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े 1,040 मामलों का पता लगाया, जिनमें से 14,000 करोड़ रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी से संबंधित थे। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी से संबंधित कुल 91 गिरफ्तारियां हुई हैं। Business News

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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर देश में जीएसटी ट्रिब्युनल की शुरूआत

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala)की अध्यक्षता में बनाए गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी की सिफारिशों पर देश से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ गुड़गांव और हिसार से संचालित होगी।

बीते वर्ष जुलाई माह में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुल 6 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala)के अलावा आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी शामिल थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ स्थापित करने के आदेश जारी किए।

केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तरप्रदेश में 3 न्यायपीठ होंगी और महाराष्ट्र-गोवा में भी संयुक्त रूप से 3 न्यायपीठ होंगी। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल-सिक्किम-अंडमान निकोबार में संयुक्त रूप से 2 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में एक न्यायपीठ होगी जिसका संचालन गुड़गांव और हिसार से किया जाएगा।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि देशभर में जीएसटी अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और इनके संचालन से जीएसटी के जुड़े करधारकों के विवाद जल्दी हल होंगे। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में गुड़गांव और अन्य क्षेत्रों के लिए हिसार में न्यायपीठ के संचालन से राज्य के व्यापारियों और जीएसटी करदाताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा और उनके विवाद वक्त बर्बाद किए बिना स्थानीय स्तर पर ही न्यायसंगत रूप से सुलझा दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने उनकी अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को मंजूर करने और देश में 31 जीएसटी न्यायपीठ स्थापित किए जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

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नई दिल्ली। GST New Rule: आज से 5 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत नए नियम लागू हो गए हैं, जोकि काफी महत्वपूर्ण हैं। यह नए नियम कंपनियों से संबंधित हैं। बता दें कि पहले ये नया नियम 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर ही लागू था, लेकिन अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है।

इन जीएसटी दिशा-निदेर्शों के तहत 5 करोड़ रुपये के बी2बी लेनदेन प्राइस वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान पेश करना अनिवार्य है। 28 जुलाई को केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की जानकारी दी थी।

बढ़ेगा दायरा | GST New Rule

सीबीआई ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से अधिक का है, उन्हें 1 अगस्त 2023 से यानि आज से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बी2बी आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान पेश करना होगा। मई में सीबीआईसी की ओर से निचली सीमा वाले व्यवसायों के लिए अधसिूचना जारी की गई थी। इस कदम से जीएसटी के तहत कलेक्शन और अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

क्या हैं ई-चालान नियम

एक्सपर्ट के अनुसार ई-चालान नियम में बदलाव और कम टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल करने से एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा मिल सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, डेलॉयट इंडिया के पार्टनर लीडर इनडायरेक्ट टैक्स महेश जयसिंग ने कहा कि इस घोषणा के साथ, ई-चालान के तहत एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी।

नए नियम से बढ़ेगा राजस्व

बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान जारी करने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे जीएसटी विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और टैक्स आक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने टैक्स चोरी करने वाले करदाताओं को ट्रैक करने और नजर रखने पर भी फोकस किया है।

जयपुर। राज्य में फर्जी जीएसटी (Fake GST) पंजीकरण और फर्जी आईटीसी को रोकने हेतु एक विशेष अभियान राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक चलाया गया था। प्रदेश में अब तक जीएसटीएन/डीजीएआरएम द्वारा 1380 संदिग्ध पंजीकृत व्यवहारियों के नाम भेजे गए तथा स्थानीय स्तर पर 237 चिन्हित किए गए। कुल 1617 जीएसटी नंबर में से 1606 की जांच की गई जिसमें से 290 व्यवसायी असत्यापित पाए गए। इन असत्यापित फर्मों में से ₹21330.68 लाख की आईटीसी शामिल होने की संभावना है। विभाग द्वारा अब तक 2620.76 लाख की आईटीसी ब्लॉक कर दी गई है। Fake GST

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा बोगस/ अस्तित्वहीन फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई थी। वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के मुख्य आयुक्त श्री रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि इस अभियान द्वारा फर्जी फर्मो पर लगातार राजस्व रिसाब रोकने में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। Fake GST

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