विनय ने राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा का न्यायालय से अनुरोध किया है

•  उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में खारिज की है: विनय

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने देश को दहला देने वाले निर्भया सामूहिक दुराचार एवं हत्या मामले के गुनाहगार विनय शर्मा की राष्ट्रपति द्वारा खरिज दया याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने विनय शर्मा के वकील ए पी सिंह और केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्ययालय ने इस पर फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार दोपहर बाद दो बजे का समय निर्धारित किया। इससे पहले सिंह ने दलील दी कि विनय शर्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया था। साथ ही यह भी कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के गृह मंत्री ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

• मेहता ने उनकी इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
• कल इस मामले में शीर्ष अदालत अपना फैसला सुनाएगा।
• विनय ने राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा का न्यायालय से अनुरोध किया है।
• विनय ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में खारिज की है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। (CCA)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विभिन्न (CCA) उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। मेहता ने दलील दी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई विभिन्न निष्कर्षों को जन्म देगी और इसलिए यह उचित है कि शीर्ष अदालत इन मामलों को अपने यहां स्थानांतरित करे।

• न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि पहली नजर में उनका मत है।
• सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखें और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे।

क्या है मामला :

• गौरतलब है कि सीएएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं।
•  उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं।
• इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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