पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Paddy Scam Case: पंजाब विजीलेंस ब्यूरो (वीबी) ने अमृतसर जिले में हुए करोड़ों के धान घोटाले में वांछित भगोड़े (पी.ओ.) गुलशन जैन को गिरफ़्तार करके अहम सफलता हासिल की है। गुलशन जैन को अदालत ने साल 2019 में भगौड़ा करार दिया था। विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया कि अमृतसर जिले के जंडियाला के निवासी गुलशन जैन को 5 अप्रैल 2018 को भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। Chandigarh News

उन्होंने बताया कि वीरू मल्ल मुल्क राज राइस मिल के डायरैक्टरों/ मालिकों, जो गुलशन जैन के परिवारिक सदस्य हैं, सहित 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके इलावा राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा मिल को अलाट किए गए लगभग 33. 6 करोड़ रुपए की कीमत के धान की हेराफेरी और गबन में कथित शमूलियत के लिए पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी डीएफएसओ रमिन्दर सिंह बाठ, ए. एफ. एस. ओ. विपन शर्मा, इंस्पेक्टर गुरजिन्दर कुमार, स्टैटिस्टिक टैक्निकल असिस्टेंट (एसटीए) परमिन्दर सिंह भाटिया और डीएफएससी अमृतपाल सिंह को पहले ही गिरफ़्तार करके उनके विरुद्ध सम्बन्धित अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मिल के डायरैक्टरों/मालिकों ने जंडियाला गुरू स्थित पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले की जांच 24 अप्रैल 2018 को पंजाब विजीलैंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। मौजूदा समय विजीलैंस ब्यूरो की विशेष जांच टीम (एस. आई. टी.) मोहाली में आर्थिक अपराध विंग (ई. ओ. डब्ल्यू.) के अतिरिक्त इंस्पेक्टर जनरल (ए. आई. जी.) की निगरानी अधीन आगे जांच जारी है। Chandigarh News

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 आने वाली फसलों की खरीद, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में नहीं बरती जाएगी कोताही

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश की मिलों में तय मात्रा से कम मिले धान के घोटाले का एक-एक पैसा सरकार वसूलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार इस दफे यह तय कर देना चाहती है कि फसलों की सरकारी खरीद-फरोख्त के साथ-साथ स्टोरेज में किसी भी तरह की कोई भी कमी पेशी न रहे। दुष्यंत लोहड़ी एवं मकर सक्रांति के त्यौहार पर पत्रकारों से एक हुई एक भेंट में वार्तालाप कर रहे थे।

• दुष्यंत ने कहा कि धान घोटाला उन्होंने ही उजागर किया था।
•  सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति से इस मामले में जांच करवाई गई ।
•  यह असलियत सामने आई कि प्रदेश की मिलों में 42 हजार 589 मीट्रिक टन धान तय मात्रा से कम है।
• सरकार इस घोटाले की तरह आने वाली फसलों में फिर से ऐसी कोई घपले की स्थिति नहीं पनपने देना चाहती।
• इसलिए सरकार इस तरफ प्राथमिकता से ध्यान दे रही है और इस बाबत व्यापक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

90 करोड़ का धान मिलों से मिला गायब

बता दें कि फाइनल फिजीकल वैरीफिकेशन के बाद प्रदेश सरकार ने पाया कि 1304 मिलों के फिजीकल वैरीफिकेशन में 1207 मिलों में 42 हजार 589 मीट्रिक टन धान गायब मिला। जिसकी कुल कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए बैठती है। स्टॉक उपलब्धता और फर्जी धान खरीद की जांच करने के लिए, राज्य में 1304 चावल मिलों का फिजिकल वैरिफिकेशन किया गया था, जिसमें से 1207 राइस मिलों में 42,589 मीट्रिक टन (एमटी) की कमी पाई गई। उन्होंने बताया कि 6440180.54 मीट्रिक टन के स्टॉक की जाँच के लिए फिजिकल वैरिफिकेशन किया गया था। हालांकि, वैरिफिकेशन के बाद, मिलों में 6400400.28 मीट्रिक टन स्ट्रॉक पाया गया।

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प्रदेश में हुआ सबसे बड़ा धान घोटाला: सरकार ने स्वीकारा 42 हजार 589 मीट्रिक टन धान घोटाला

•  1304 मिलों के फिजीकल वैरीफिकेशन में 1207 मिलों में मिली गड़बड़ी
•  सबसे ज्यादा गड़बड़ी करनाल की 284 मिलों  में मिली
•  सरकार का दावा धान के खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत करने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाये जायेंगे कदम

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार ने स्वीकार किया है कि (Paddy scam) प्रदेश में पिछले वर्ष की गई धान की खरीद में 42 हजार 589 मीट्रिक टन का धान घोटाला हुआ है। फाइनल फिजीकल वैरीफिकेशन के बाद प्रदेश सरकार ने जब डाटा जारी किया तो पाया गया कि 1304 मिलों के फिजीकल वैरीफिकेशन में 1207 मिलों में 42 हजार 589 मीट्रिक टन धान गायब मिला। इस जांच में सबसे ज्यादा गड़बड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल की 284 मिलों में मिली। इस बाबत जानकारी हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास ने मीडिया को दी।

•  धान के स्टॉक को कही ओर ले जाने और धान की फर्जी खरीद से बचने के लिए।
• खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत करने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब से धान को मंडियों से मिल परिसर तक पहुंचाने का कार्य ।
• खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग व अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
•  धान की ढुलाई के लिए उपयोग होने वाले ट्रकों को जीपीएस युक्त किया जाएगा ।
• ताकि उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

कैसे होता है धान का घोटाला?

उच्च सूत्रों के अनुसार घोटाले का चक्र ये है कि सरकार मंडियों से धान खरीदती है और मिल मालिकों को स्टोर करने के लिए देती है। लेकिन धान मिलों तक नहीं पहुंचता, इसी बीच में मिल मालिक, आढ़तियों व कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इसे बाहर मंडियों में बेच दिया जाता है और इसका पैसा इस्तेमाल कर दिया जाता है।

• वहीं जब सरकार को धान की वापिस चावल के रूप में जरूरत होती है।
• निश्चित समय से कुछ पहले उसे जुगाड़ कर पूरा दिखा दिया जाता है और वापिस लौटा दिया जाता है।
• इसी बीच सरकार के धान से कमाए पैसे को मिल मालिक व अधिकारी उपयोग करते हैं।

सरकार के 90 करोड़ का ब्याज सहित करेंगे वसूल, मिल मालिक होंगे ब्लैक लिस्ट

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जिन मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने बताया कि जवाब मिलने के बाद गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीद पर खर्च होने वाले लगभग 90 करोड़ रुपये को ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, अनियमितता की संवेदनशीलता के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लैकलिस्ट करने जैसे अन्य विकल्प भी अमल में लाए जाएंगे।

करनाल जिले की मिलों ने किया बड़ा घोटाला

उन्होंने बताया कि वैरिफिकेशन के दौरान, 205 मिलों के स्टॉक में 5 टन तक कमी पाई गई। इसी प्रकार, 134 मिलों के स्टॉक में 5-10 टन तक, 248 मिलों में 10 से 25 टन तक, 325 मिलों में 25 से 50 टन तक और 295 मिलों के स्टॉक में 50 टन से अधिक की कमी पाई गई।  करनाल जिले में सबसे अधिक 284 मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 236 मिलों में, अंबाला में 185 मिलों में, फतेहाबाद में 168, यमुनानगर में 150 और कैथल में 115 मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई।

विपक्ष ने सरकार को घेरा, मिल मालिकों को नाजायज परेशान करने का आरोप

वहीं धान घोटाले पर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धान घोटाला अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। इसमें मिल मालिकों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार मामले की जांच सीबीआई से करवाए। हुड्डा ने कहा है कि अब तो सरकार की जांच में भी लगभग साफ हो गया है कि घोटाला हुआ है।

• सरकार के मंत्री कोरी बयानबाजी करके कार्रवाई को टाल रहे हैं।
• इससे स्पष्ट है कि सरकार खुद दोषियों को बचाना चाह रही है।
• लेकिन प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार के इस खेल को बखूबी समझ रही है।

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