कैमिकल खेती की बजाय सरकार देगी आर्गेनिक खेती को बढ़ावा

(16 action points)

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। वर्ष 2020-21 के आम बजट में देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का वीजन आज पेश किए गए बजट में साफ दिखाई दिया। इस बजट में केंद्र सरकार ने किसानों के उत्थान व उनकी आय बढ़ाने के लिए 16 एक्शन प्वाइंट पर काम किया है। जिससे भिवानी जिला के किसान काफी उत्साहित है। (16 action points) भिवानी जिला के किसान अजय, जितेंद्र व सोमबीर ने बताया कि बजट में किसानों के सब्जियों व फलों के उत्पाद को संरक्षित करने के लिए 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरज व वेयरहाऊस बनाने की योजना से फल, सब्जी उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा।

• एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने का वे स्वागत करते है।
• इसे कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश हो सकेगा।
• इसके साथ ही 2.83 लाख करोड़ रुपए, कृषि, सिंचाई व  ग्रामीण विकास पर खर्च करने के निर्णय का लाभ सीधा किसानों को होगा।

•  मछली उत्पादन को बढ़ावा देने, होर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।
• इसके साथ ही 20 लाख किसानों को सरकार सौलर पंप लगाने में मदद करेगी।
• इससे किसान अन्नदाता के साथ ऊजार्दाता भी बन जाएगा।

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 बजट में किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा का अनुमान

(Budget 2020)

Edited By Vijay Sharma

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट (Budget 2020) पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता पढ़ी-हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए उत्साह के साथ हम भारत के लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। लोगों ने फिर से हमारी आर्थिक नीति में भरोसा जताया।

• देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।
• आमदनी बढ़ाने और खरीदने की क्षमता बढ़ाने का बजट है।
• 2014-19 में सरकार ने मौलिक सुधारों पर जोर दिया था।
• अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी।
• सभी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश।
• हमारी आर्थिक नीतियों पर विश्वास के कारण हमें जनादेश मिला।
• जीएसटी रेट घटने से हर परिवार को हर महीने औसतन 4% की बचत हो रही है।
• जीएसटी ने कुछ चुनौतियों का भी सामना किया। हमने 60 लाख से ज्यादा नए टैक्सपेयर को जोड़ा।

अर्थव्यवस्था को गति सबसे बड़ी चुनौती

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी। भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है। ऐसे में घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देना वित्त मंत्री के समक्ष सबस बड़ी चुनौती है। सीतारमण को बजट में 2025 तक देश को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करनी होगी। इसके लिये स्पष्ट खाका बजट में पेश किया जा सकता है।

आयकर दरों में कटौती की उम्मीद

आर्थिक समीक्षा में भी उद्योग जगत में विश्वास बढ़ाते हुये कारोबार सुगमता बढ़ाने सहित कई उपाय सुझाये गये हैं। सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिये पिछले साल सितंबर में कारपोरेट कर दरों में बड़ी कटौती कर दी। कंपनियों के लिये कर में बड़ी कटौती के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि व्यक्तिगत आयकर दरों में भी कटौती की जा सकती है। इसमें छूट की न्यूनतम सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव के साथ ही ऊंची आय वालों के लिये एक नया स्लैब बजट में रखा जा सकता है ।

बजट से होगा रोजगार में इजाफा ?

जुलाई 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो इसमें कॉरपोरेट और बिजनेस जगत को राहत देने वाली कई घोषणाएं की गईं. इसलिए इस बार के बजट में इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं दिखता कि पहले दो बार उपेक्ष‍ित रखे गए वर्ग यानी मिडल क्लास पर फोकस किया जाए. मौजूदा आर्थिक माहौल में वित्तमंत्री के हाथ खुलकर खर्च करने के लिहाज से तंग रह सकते हैं. हालांकि, देश को ये भरोसा जरूर है कि बजट में ऐसे ऐलान जरूर किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ रोजगार में इजाफा हो बल्कि लोगों की खरीदारी करने की क्षमता भी बढ़े।

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बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा |Budget 2020

नई दिल्ली(एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा। इस बजट सत्र में एक फरवरी को निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा आम बजट पेश करेंगी। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बजट सत्र को दो चरणों में रखने का सुझाव दिया गया है। इस तरह बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। वहीं, दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल चक चलेगा।

दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल चक चलेगा | Budget 2020

निर्मला सीतारमण द्वारा  पेश किये जाने वाला आम बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। वहीं, यह बजट सत्र ऐसे समय में आ रहा है जब आर्थिक सुस्ती का दौर चल रहा है और नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के विरोध में प्रदर्शन किये जा रहे हैं। पिछले संसद सत्र में विपक्ष द्वारा महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापठक सहित कई मुद्दों पर विरोध किया गया था। इसके बावजूद पिछले सत्र में कई विधायी कार्य संपन्न हुए थे।

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