खारियां (सच कहूँ/सुनील कुमार)। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने संबंधी मुद्दे को संसद में उठाने पर हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सैल के पूर्व चेयरमैन विशाल वर्मा ने दिल्ली स्थित आवास पर सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (Dependra Hooda) से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। Sirsa News

वर्मा ने कहा कि सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने संसद में कहा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में अति पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग-ए के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके और उन्हें भी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर संसद व विधानसभा में भेजने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सोच विकासपरक है। आज बीसी-ए वर्ग शिक्षा, रोजगार, विकास व नौकरी सहित हर जगहों में पिछड़ा हुआ है। जब तक उन्हें संसद व विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक उनका विकास नहीं होगा।

हालांकि बीसी-ए वर्ग में जांगड़ समाज, प्रजापति कुम्हार समाज, विश्वकर्मा, पांचाल समाज शामिल हैं। जनसंख्या के हिसाब से जिनकी संख्या अधिक है। गांवों व शहर में इनकी संख्या कम-ज्यादा के कारण ये लोग अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते है। अगर इस वर्ग के लोगों के लिए लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के लिए सीट आरक्षित हो जाती है तो इससे उनको लाभ होगा। वर्मा ने कहा कि प्रदेश के हिसार व सरसा दोनों जिलों में बीसी-ए वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है।

इसलिए इन दोनों जिलों में लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में बीसी-ए वर्ग की सीटें आरक्षित होनी आवश्यक है। इसके साथ दूसरे राज्यों की लोकसभा व विधानसभा सीटों पर भी बीसी-ए की सीटें आरक्षित होनी चाहिए। सांसद से मिलन समारोह के अवसर पर विशाल वर्मा के साथ गजानंद सोनी, इन्द्र सिंह जाजनवाला, राजेश वर्मा, तेलू राम जांगड़ा, लोकी राम प्रजापति, केडी सिंह व विरेंद्र पंघाल सहित अन्य उपस्थित थे। Sirsa News

Paris Olympics : कांस्य पदक विजेता अमन ने किया सनसनीखेज खुलासा! वो भी हो सकते थे डिसक्वालीफाई!

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे (The Demands of Farmers)

अश्वनी चावला चंडीगढ़। राज्य सभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने सोमवार को कहा कि (The Demands of Farmers) किसानों की मांगें उचित और जायज हैं, सरकार इन मांगों को तुरंत स्वीकार करे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। लगातार लागत बढ़ने और कमाई घटने से किसान पहले ही परेशान थे। अब 3 नये कृषि कानूनों से किसान पर जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंचेगी। उन्होंने सरकार को चेताया कि वह अपने अहंकार और असंवेदनशीलता को छोड़े। किसानों की मांगों पर अड़ियल रवैया सरकार को महंगा पड़ेगा।

कृषि कानूनों का विरोध

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने किसानों के हित में कानून बनाये हैं, अगर ये कानून किसानों के हित में हैं तो फिर हमारे अन्नदाता नाराज क्यों हैं और कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद सड़कों पर उतरने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान जानना चाहता है कि इन तीन कानूनों की मांग किसने की थी और कोरोना की आड़ में इन कानूनों को क्यों लाया गया? पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते भीड़ इकठ्ठा होने पर पाबंदी है, शायद यही कारण है कि ऐसे समय में इन कानूनों को लागू किया गया, ताकि किसान अपने हक की आवाज भी न उठा सकें और किसी तरह का विरोध प्रदर्शन भी न कर सकें।

इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौर में भी किसान पिछले 2 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। उसे किसानों की कोई चिंता ही नहीं है।उन्होंने कहा कि बिना एमएसपी गारंटी दिए इन 3 कानूनों से किसानों की बबार्दी तय है। इन तीन कृषि कानूनों में एमएसपी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। जबकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की आत्मा हैं, यदि आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर कैसे जीवित रहेगा।

एमएसपी की गारंटी दे सरकार

सरकार अगर एमएसपी की गारंटी नहीं देगी तो फिर किसान की फसल की लूट मचेगी। धीरे-धीरे मंडियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और फिर किसान अपनी मेहनत से उपजाई फसल को कौड़ियों के भाव में बेचने को मजबूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसान पर तो 3 नये कृषि कानूनों की मार पड़नी भी शुरू हो गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव का ही नतीजा है कि जमाखोर किसानों से सस्ते में खरीदकर आम जनता को महंगे भाव पर उपज बेच रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश का किसान सड़कों पर उतरकार इन कानूनों का विरोध कर रहा है।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा में हर वर्ग इस सरकार की कारस्तानियों से दु:खी है। हाल के उप-चुनाव में जनभावना और जनादेश से स्पष्ट है कि लोगों ने हमें इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जनादेश दिया है। हमारा संघर्ष इस अनैतिक, अहंकारी असंवेदनशील गठबंधन सरकार के खिलाफ आगाज से अंजाम तक जारी रहेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

मुजफ्फरनगर में जयंत चैधरी की लोकतंत्र बचाओ रैली में की शिरकत

• दीपेंद्र ने पढ़कर सुनाया प्रियंका गांधी का संदेश

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि किसानों को जाति-धर्म की दीवार तोड़कर संगठित होना पड़ेगा। अगर किसान संगठित नहीं हुए तो वो सड़कों पर पिटेगा और उसकी फसल मंडियों में पिटेगी। बीजेपी सरकार ने ये दोनों ही काम शुरू कर दिए हैं। उसने किसान और उसकी फसल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वे यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी के पूर्व सांसद जयंत चौधरी द्वारा आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ’ रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा से लेकर यूपी तक, हर जगह बीजेपी सरकार किसानों को सड़कों पर पीट रही है। किसान विरोधी 3 कानून लागू करके वो फसलों को मंडियों में पीट रही है। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी सरकार का मकसद है कि वो हर उस आवाज को दबा दे जो गरीब, किसान और मजदूर के लिए उठती है। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला इसी की बानगी है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ भी यूपी पुलिस ने बदसलूकी की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी यूपी पुलिस ने धक्का-मुक्की की थी। जबकि विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने न कोई कानून तोड़ा और न ही कोई गुनाह किया। वो सिर्फ एक गरीब परिवार से मिलने उसके घर जाना चाहते थे। बावजूद इसके उन पर लाठियां बरसाई गर्इं।

प्रियंका गांधी ने की जयंत चैधरी पर हमले की निंदा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जयंत चैधरी पर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रिंयका गांधी के संदेश को जनसभा में पढ़कर सुनाया। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि जयंत चौधरी पर हमला लोकतंत्र पर हमला था। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और जनमानस के मुद्दों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। अगर सत्तापक्ष विपक्ष को सबक सिखाने की मानसिकता रखता है तो वो लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बीजेपी की नीति शुरू से ही किसान विरोधी रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता रहे। 1979 में जब उन्होंने लाल किले से झंडा लहराया, तो देश का हर किसान खुश था। लेकिन बीजेपी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही चौधरी चरण सिंह के घर 12 तुगलक रोड को खाली करवाया। किसानों को तभी समझ जाना चाहिए था कि ये सरकार किसान विरोधी है।

किसान के योगदान को पूरी तरह भूली सरकार

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान के अहसान और योगदान को पूरी तरह भूल गई है। जब देश ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी तो 30 करोड़ भारतीयों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। लेकिन किसान ने अपनी अथक मेहनत से अन्न के भंडार भर दिए और आज वो 130 करोड़ भारतीयों का पेट भर रहा है। उस किसान को सशक्त करने की बजाय बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति के तहत किसान-मजदूर को जाति-धर्म में बांटकर उन्हें कमजोर करने में लगी है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

बेरोजगारी को लेकर सामने आए सीएमआईई, लिंक्डइन और स्कॉच ग्रुप के आंकड़ों पर जताई चिंता

अश्वनी चावला चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारी को लेकर सामने आए अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों पर गहरी चिंता जाहिर की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि देश में अप्रैल से जुलाई तक 1.89 करोड़ वेतनभोगी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। देश में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन ने बताया है कि पिछले 6 महीने के दौरान भारत में हर सेक्टर की जॉब सर्च करने वालों की संख्या दोगुनी से अधिक बढ़ी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब हो या सर्विस सेक्टर की। कंपनी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई हरेक जॉब ओपनिंग के लिए इस साल जनवरी में अप्लाई करने वाले लोगों की औसत संख्या 90 से कम थी। लेकिन जून में औसतन 180 लोगों ने एक जॉब ओपनिंग के लिए आवेदन किया। स्कॉच ग्रुप समेत 4 संस्थाओं ने तो और भी डराने वाले आंकड़े पेश किए हैं। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ लोग कोरोना काल के दौरान अपना रोजगार गवा चुके हैं। आने वाले दिनों में आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंचने वाला है। 4 करोड़ नौकरी जाने का मतलब है कि करीब 20 करोड़ लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट है।

चेतावनी के बावजूद नहीं जाग रहे

राज्यसभा सांसद का कहना है कि पूरे देश के मुकाबले हरियाणा में हालात और बदत्तर हैं। बार-बार चेतावनी के बावजूद खट्टर सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा लगातार कई महीने से बेरोजगारी में टॉप कर रहा है। यूपी, बिहार, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी आज हरियाणा से बेहतर स्थिति में हैं। कोरोना काल से पहले और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं।

नया निवेश लाने में नाकाम

पिछले 6 साल के दौरान प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का निवेश नहीं उन्होंने कहा कि जो हरियाणा हुड्डा कार्यकाल के दौरान अपने युवाओं के साथ दूसरे राज्य के युवाओं को भी रोजगार देता था, वो आज खुद रिकॉर्ड बेरोजगारी की मार झेल रहा है। नहीं हो पाया। कोई बड़ी परियोजना, संस्थान या इंफ्रास्ट्रक्चर 6 साल के दौरान हरियाणा में नहीं आया। इसके उलट पहले से प्रस्तावित रेल कोच और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं हरियाणा से छिन गई । कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। इसके चलते उद्योगपतियों ने हरियाणा से मुंह फेर लिया। यानी खट्टर सरकार की ‘कु-नीतियों’ का खामियाजा आखिरकार हरियाणा के युवाओं को भुगतना पड़ा।

रोजगार छीनने की नीति पर काम कर रही खट्टर सरकार

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्राइवेट ही नहीं सरकारी क्षेत्र में भी प्रदेश की खट्टर सरकार रोजगार खत्म करने की नीति पर काम कर रही है। 6 साल में सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां दी गई , उससे ज्यादा कर्मचारी तो रिटायर हो गए। उतने ही कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। आज लाखों युवा भर्तियां निकलने या उनके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खट्टर सरकार कह रही है कि सरकारी महकमों में कर्मचारी सरप्लस हैं। हुड्डा सरकार के दौरान सिर्फ सरकारी क्षेत्र में करीब 3 लाख नौकरियां दी गई । प्राइवेट सेक्टर में रिकॉर्ड निवेश हुआ था, लाखों रोजगार पैदा हुए थे। लेकिन खट्टर कार्यकाल में हुड्डा सरकार के दौरान रोजगार पाने वालों को भी नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सरकार कभी शिक्षा प्रेरकों, कभी कंप्यूटर टीचर्स, कभी सफाई कर्मी तो कभी पीटीआई को सरकार नौकरी से हटा रही है। इतना ही नहीं खट्टर सरकार खुद के कार्यकाल में भर्ती हुए ग्रुप-डी व अन्य कच्चे कर्मचारियों को भी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। एक साजिश के तरह सरकारी महकमों को ठप करके उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसके चलते प्रदेश के युवाओं में रोष लगातार बढ़ रहा है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

बोले-एनसीआरबी की रिपोर्ट ने खोली पोल, प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक )। कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा (Dependra Hooda) ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने हरियाणा में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विकास के मामले में हरियाणा एक नंबर पर था, लेकिन आज 18वें नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि विगत पाँच वर्षों में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सीआईडी किसकी है, इस पर लड़ाई कर रहे है, जबकि सरकार को इस लड़ाई को बंद कर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

 दीपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे और आवास पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी आंकडों से साबित हो चुका है आज प्रदेश में जंगलराज कायम हो चुका है। हरियाणा सामाजिक बुराई में शीर्ष पायदान पर आ गया है। महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हितों को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री व गृहमंत्री सीआईडी को लेकर झगड़ते रहते हैं।

•  हरियाणा में हर मां-बाप इस बात से चिंतित हैं
•  उनकी बेटी जो पढ़ने-लिखने या काम पर जाती है वो शाम को सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं।
• महिला सुरक्षा के तमाम खोखले दावों के विपरीत महिलाओं के खिलाफ अपराध दर लगातार वृद्धि हो रही है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी यह बात कह चुका है
• हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधो में बढोतरी हुई है।

अपराध का कारण बढ़ती बेरोजगारी

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती बेरोजगारी है। देश और प्रदेश की जनता बेरोजगारी, मंदी, महंगाई की विकराल समस्याओं और सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिये ही गैर-मुद्दों को मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की मजबूत भूमिका में है और लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।