प्रदेश सरकार किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, मिल प्रशासन पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है- सीईओं एवं एसडीएम शिवजीत भारती

• किसान और मिल एक-दूसरे के है पूरक, यदि किसान अपना पूरा गन्ना मिल में सप्लाई करेंगे तो उत्पादन में निरंतरता बनी रहेगी एवं भुगतान प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी- यूनिट हैड वी.के. सिंह

नारायणगढ (सचकहूंँ /सुरजीत कुराली)। Naraingarh Sugar Mills: नारायणगढ़ चीनी मिल लिमिटेड बनौन्दी द्वारा पेराई सत्र 2025-26 के अंतर्गत 14 जनवरी 2026 तक का गन्ना भुगतान किसानों को कर दिया गया है। मिल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी गन्ना भुगतान सुचारू रूप से जारी रहेगा और चीनी मिल सारा गन्ना भुगतान करने में सक्षम रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए शुगर मिल की सीईओं एवं एसडीएम शिवजीत भारती तथा यूनिट हैड वी.के. सिंह ने नारायणगढ़ चीनी मिल से जुड़े सभी किसान भाईयों से अनुरोध किया है कि वे अपना गन्ना कोलहू क्रैशरों एवं अन्य चीनी मिलों में ना डाले, किसान अपना सारा गन्ना नारायणगढ़ चीनी मिल में ही सप्लाई करे। ताकि चीनी मिल अधिक दिन लम्बे समय तक सुचारू रूप से चलती रहे जिसके चलने से चीनी एवं बिजली का उत्पादन अधिक होगा और पेराई सत्र 2025-26 का पूर्ण गन्ना भुगतान करना सम्भव हो पाएगा। Naraingarh News

एसडीएम एवं मिल की सीईओ शिवजीत भारती ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा मिल प्रशासन पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपना गन्ना कोहलू क्रैशरों अथवा अन्य चीनी मिलों में न डालें, बल्कि अपनी नारायणगढ़ चीनी मिल में ही सप्लाई करें। इससे मिल लंबे समय तक संचालित रहेगी, जिससे चीनी एवं बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि किसानों के सहयोग से पेराई सत्र 2025-26 का संपूर्ण गन्ना भुगतान समयबद्ध रूप से पूर्ण कर दिया जाएगा।

मिल के यूनिट हेड वी.के. सिंह ने कहा कि मिल की उत्पादन क्षमता पूरी तरह सक्षम है और गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होने पर पेराई कार्य लंबे समय तक निरंतर चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गन्ना तौल, पर्ची वितरण एवं भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि किसान और मिल एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि किसान अपना पूरा गन्ना मिल में सप्लाई करेंगे तो उत्पादन में निरंतरता बनी रहेगी और भुगतान प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी। मिल प्रशासन किसान हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। Naraingarh News

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कैथल (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों में एथेनॉल संयंत्र लगाने जा रही है और शाहबाद चीनी मिल से इसकी शुरूआत कर दी गई है। राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने आज यहां कैथल सहकारी चीनी मिल के 31वें पिराई सत्र की शुरूआत करने के बाद उपस्थित किसानों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 11 चीनी मिलों में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन सभी मिलों में बिजली, रिफाईंड शुगर, गुड़ और शक्कर बनाने की भी शुरूआत की गई है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

वैज्ञानिकों ने गन्ने की नई किस्म 15023 तैयार की

उन्होंने बताया कि जल्द ही यह कैथल में 120 किलोलीटर प्रति दिन क्षमता का एथेनॉल संयंत्र लगाया जाएगा। इससे तैयार एथेनॉल को 20 प्रतिशत तक पैट्रोल में मिलाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। कैथल चीनी मिल में इस वर्ष 45 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष से कहीं अधिक है। राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को गन्ने का सर्वाधिक भाव दिया है अब अगेती किस्म का भाव 362, मध्यम का 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गत जुलाई तक की सभी किसानों को उनके गन्ने का भुगताान किया जा चुका है। सहकारिता मंत्री के अनुसार वैज्ञानिकों ने गन्ने की नई किस्म 15023 तैयार की गई है जिसका रिकवरी रेट लगभग 14 प्रतिशत है यानि एक क्विंटल में से लगभग 14 किलोग्राम चीनी निकलेगी। किसानों को इस किस्म को लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके तहत आठ हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी सम्बंधित किसान को दी जाएगी।

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सरकार पर किसानों की अनेदखी का लगाया आरोप (Kisan Panchayats)

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। किसान सभा ने गन्ने का रेट बढ़वाने व गन्ना उत्पादक किसानों की अन्य मांगों को लेकर शुगर मिलों में (Kisan Panchayats) किसान पंचायते लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही सभा ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह ने बताया कि 21 जनवरी को भाली शुगर मिल व 25 जनवरी को महम शुगर मिल में किसान पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती किसानी सरकार की आर्थिक नीतियों से चौपट होने की कगार पर है।

हजारों एकड़ भूमि जल भराव के चलते बिना बिजाई के खाली पड़ी है

सरकार की गलत नीतियों की वजह से हाल ही में बासमती धान की फसल में 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा किसानों को उठाना पड़ा। हजारों एकड़ भूमि जल भराव के चलते बिना बिजाई के खाली पड़ी है। किसान बिजाई न होने से इस फसल का घाटा उठाने को मजबूर है। प्रशासन भी अभी तक गिरदावरी न करवा लापरवाही कर रहा है।

• सरकार से गन्ने का रेट बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल देने।
• गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाने।
• शुगर मिलों में किसानों के ठहरने के लिए कमरे व बिस्तरों का प्रबंध करने।
• कंट्रोल रेट पर किसानों को चीनी देने की स्कीम पुन: शुरू करने।
• किसान रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को हटाया जाए।
• एमएसपी पर गन्ने की खरीद करने, शुगर मिल में चल रहे भारी फर्जीवाड़े व भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करने।
• शुगर मिलों की क्षमता व उनकी संख्या बढ़ाने की मांग की।

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