ड्रोन सर्वे के लिए तैयार होंगे पायलट, स्थापित होगा प्रशिक्षण संस्थान

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा में ड्रोन (Drones) पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्या) के तत्वावधान में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान दृश्या और अन्य संगठनों के कर्मियों की विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को यहाँ हुई दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दूसरी बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा यूएवी संचालित गवर्नेंस एप्लिकेशन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्य है।

मैनपॉवर की आवश्यकता होगी कम

मनोहर लाल ने कहा कि दृश्या की स्थापना राज्य में एक अनूठी शुरूआत है, क्योंकि अब ड्रोन (Drones) की मदद से क्षेत्र के विस्तार का पता लगाने के साथ-साथ अवैध अतिक्रमणों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि पहले समय समय पर मैन्युअल सर्वेक्षण किए जाते थे, जिनमें बहुत समय लगता था और अधिक मैनपॉवर की आवश्यकता के साथ साथ खर्चीले होते थे।

इन विभागों में होगा ड्रोन का उपयोग

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और इमेजिंग कार्य का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकाय, बिजली, आपदा प्रबंधन, खनन, वन यातायात, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कृषि जैसे अन्य विभागों में भी ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि इससे शहरी क्षेत्रों में मानचित्रण, भूमि रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं, विकास की योजनाओं में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री को विभिन्न श्रेणियों और सेंसरों के ड्रोन की खरीद से भी अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि विदेशों से ड्रोन के आयात पर लगे प्रतिबंध के कारण खरीद में देरी हुई है।

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वॉशिंगटन: भारत को 22 सी गार्जियन ड्रोन देने के फैसले से न केवल दोनों देशों के रिलेशन बेहतर होंगे बल्कि अमेरिका में 2 हजार नए जॉब्स भी आएंगे। ये बात भारतीय मूल के एक टॉप अमेरिकी अफसर ने कही है। नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट के दौरान भारत को 2 बिलियन डॉलर (करीब 12818 करोड़ रु.) ड्रोन दिए जाने पर डोनाल्ड ट्रम्प ने सहमति जताई थी।

यूएस एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटजिक डेवलपमेंट, जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल ने कहा, भारत को ड्रोन दिए जाने के दोनों देशों के बाइलेट्रल रिलेशन और मजबूत होंगे। अमेरिका पहली बार किसी ऐसे देश को ये ड्रोन देने जा रहा है जो नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) का मेंबर नहीं है। चीन की नजर हमेशा से साउथ चाइना सी पर रही है। ऐसे में भारत को सी ड्रोन दिया जाना एक तरह से हिंद महासागर में पावर बैलेंस करने में मददगार साबित होगा।”

बाइलेटरल टॉक में मोदी ने कहा था- अमेरिका-भारत मिलकर दुनियाके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं

अमेरिका में मोदी ने कहा था एक तरफ सबसे पुराना लोकतंत्र है और एक ओर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस साझी विरासत को मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। भारत अमेरिका के लिए और अमेरिका भारत के लिए है। अमेरिका और भारत मिलकर विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और उस दिशा में आपका नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। ट्रम्प ने कहा, “भारत और अमेरिका को भी बातचीत से बहुत उम्मीदें हैं।

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पहले चरण में करनाल, गुरुग्राम व फरीदाबाद से शुरू होगा सर्वेेक्षण

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण तथा निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। शुरू में, ऐसा सर्वेक्षण करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करवाया जाएगा। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई एक बैठक में लिया गया। पायलट आधार पर चलाई जाने वाली इस परियोजना के सफल होने पर इसे शेष जिलों में भी लागू किया जाएगा।

उन्होंने क्षेत्रों की सैटेलाइट इमेजिनरी और सर्वेक्षण के लिए अनिवार्य भू-नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना के लिए विभाग को हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एचएआरएसएसी) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी प्राधिकरण (एनआरएसए) से सहायता लेने के लिए कहा। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जिसने प्रदेश में 700 प्राथमिक और द्वितीयक भू-नियंत्रण बिंदु स्थापित किए हैं। मनोहर लाल ने संबंधित विभागों को उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण के बारे में एक महीने के भीतर पूरी जानकारी या आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए ताकि दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को उनके संबंधित क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा।

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