सरकार जल्द कर सकती है ऐलान

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द ही अपने 1000 दिन पूरे करने जा रही है। मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार जहां प्रदेश में हर जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है वहीं प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के उत्थान उनके वैल्फेयर के लिए व उनकी आवाज़ बनने के लिए एक सफाई आयोग का गठन करने जा रही है। इस बाबत जानकारी प्रदेश के राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने दी। मीडिया से बातचीत में बेदी ने बताया कि सरकार जल्द सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने जा रही है जिसका मकसद सफाई कर्मचारियों के जीवन उत्थान एवं उनका वैल्फेयर होगा। हालांकि इस बड़े फैसले का ऐलान सरकार कब और कहां करेगी इस पर खुलासा होना बाकि है।

लाखों सफाई कर्मचारियों को होगा लाभ

बता दें कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली लोकल बॉडीज़ में लाखों सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से बहुत से सफाई कर्मचारी पक्के तौर पर नौकरी कर रहे हैं वहीं बहुतों की गिनती कच्चे कर्मचारियों में भी होती है। माना जा रहा है कि इस सफाई कर्मचारी आयोग के गठन से पक्के एवं कच्चे दोनों कर्मचारियों को फायदा होगा।

स्वच्छता अभियान में तेज़ी लाने का भी होगा प्रयास

अक्सर विभिन्न जिलों, कस्बों से ये शिकायतें मिलती हैं कि कार्यरत्त सफाई कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी इत्यादि देने में कोताही बरतते हैं ऐसे में यह आयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छता अभियान’ को गति देने का प्रयास भी करेगा।

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हर जिले में जिला मेडिकल बोर्ड गठित करेगी सरकार

• बोर्ड में की जा सकेंगी सरकारी व निजी अस्पतालों की शिकायत

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। बड़े स्तर पर निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा फीस बटोरने अथवा फिर मरीज का सही ढंग से उपचार नहीं करने संबंधी आ रही शिकायतों को देखते हुए पंजाब व हरियाणा सरकार ने एक ही समय दौरान नोटीफिकेशन जारी कर दोनों राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य में जिला मेडिकल बोर्ड गठित करने का फैसला लिया है, जिसमें कोई भी आम व्यक्ति निजी अथवा सरकारी अस्पताल के खिलाफ शिकायत करके जांच करवा सकेगा।

जनता को मिलेगी राहत

पंजाब व हरियाणा सरकार से इस फैसले के बाद उन आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो हमेशा ही यह शिकायत करते थे कि वह अस्पताल में लूट का शिकार हुए हैं और उनके परिवारिक सदस्य को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है।

सख्ती से निपटेगी सरकार

जानकारी अनुसार गत समय से पंजाब व हरियाणा के दो विभिन्न क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि बेहतर ईलाज करवाने के लिए उन्होंने अपने परिवारिक सदस्यों को महंगे निजी अस्पताल में भर्ती तो करवा लिया,

किन्तु निजी अस्पताल ने ना तो सही ढंग से ईलाज किया और ना ही उनके परिवारिक सदस्यों को ठीक किया अथवा डॉक्टर की गलती से उनके परिवारिक सदस्य के किसी शारीरिक अंग का नुक्सान उठाना पड़ा। यह शिकायत ज्यादातर निजी अस्पतालों के खिलाफ ही आती थी, किन्तु पंजाब व हरियाणा सरकार ने निजी व सरकारी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है।

कार्रवाई का भी प्रावधान

मेडिकल बोर्ड को मिली शिकायत के बाद यदि जांच दौरान डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो मेडिकल बोर्ड उस निजी अथवा सरकारी डॉक्टर के खिलाफ संबंधित थाना में अथवा एसएसपी को मामला दर्ज करने की सिफारिश करेगा। यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है तो धारा 304 ए के तहत डॉक्टर को सजा तक हो सकती है।

कमेटी के सदस्य

गत दिवस हरियाणा व पंजाब सरकार ने नोटीफिकेशन जारी करके अपने अपने राज्य में एक पांच सदस्य जिला मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे, जिसका नेतृत्व सिविल सर्जन खुद करेंगे, जबकि जिले के मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल अथवा मुख्य अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेनडेंट को सदस्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही निजी अस्पताल की संस्था आईएमए का एक सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होगा।

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