Tamil Nadu Ration Card News: चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के लिए शनिवार को राज्यभर में विशेष अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। Ration Card News

विशेष कैंप 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। सरकार ने उन राशन कार्ड धारकों से इसमें शामिल होने की अपील की है, जिनके परिवार के किसी सदस्य का फिंगरप्रिंट अभी तक दर्ज या सत्यापित नहीं हुआ है।

इन लाभार्थियों के लिए है अभियान?

अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के निर्देश के तहत की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से जुड़े पात्र लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का हिस्सा है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्डधारकों के लाभार्थी शामिल हैं। 

तमिलनाडु में राशन कार्ड से जुड़े परिवार के सदस्यों के फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी। उचित मूल्य की दुकानों के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि सत्यापन का काम राशन सामग्री के सामान्य वितरण को प्रभावित किए बिना किया जाए। सरकार के अनुसार, अब तक प्राथमिकता राशन कार्ड श्रेणी के 96.21 प्रतिशत लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा किया जा चुका है। Ration Card News

100 प्रतिशत सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य

अभी जिन लाभार्थियों का सत्यापन बाकी है, उन्हें अभियान में शामिल करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी विशेष कैंप लगाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके 100 प्रतिशत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हासिल करना है। जिन परिवारों के सदस्यों का सत्यापन लंबित है, उन्हें अपने क्षेत्र की संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर निर्धारित समय में पहुंचने को कहा गया है।

कैंप के दौरान लाभार्थियों को फिंगरप्रिंट दर्ज कराने और प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने में राशन दुकान के कर्मचारी सहयोग करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि विशेष अभियान से लंबित मामलों को एक साथ निपटाने में मदद मिलेगी और लोगों को सत्यापन के लिए बार-बार दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सरकार ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के सत्यापन की स्थिति जांच लें। जिनका प्रमाणीकरण बाकी है, वे विशेष कैंप में पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कराएं। प्रशासन को उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से अभियान सफलतापूर्वक पूरा होगा और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सुचारू रूप से पहुंचता रहेगा। Ration Card News

Tamil Nadu Free Laptop Yojana: चेन्नई। तमिलनाडु सरकार की कॉलेज विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना अब तेजी से अमल के चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार, योजना का पहला चरण फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस चरण में लगभग दस लाख छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से करीब दो लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप पहले ही सौंपे जा चुके हैं। Tamil Nadu News

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल बीस लाख लैपटॉप की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निविदा जारी की है। इसके लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि डेल, एसर और एचपी जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप छात्रों को वितरित किए जाएंगे।

इन लैपटॉप में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक डिवाइस में इंटेल आई-3 अथवा एएमडी राइज़ेन-3 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 256 जीबी एसएसडी स्टोरेज दी जा रही है। साथ ही इनमें विंडोज़ 11, बॉस लिनक्स और एमएस ऑफिस 365 पहले से इंस्टॉल होंगे, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए ओपन-सोर्स और व्यावसायिक दोनों तरह के सॉफ्टवेयर का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, शोध और अध्ययन में सहायता के लिए एआई आधारित ‘परप्लेक्सिटी प्रो’ प्लेटफॉर्म का छह माह का निःशुल्क उपयोग भी शामिल किया गया है। प्रत्येक छात्र को लैपटॉप के साथ एक गुणवत्तापूर्ण बैग भी प्रदान किया जाएगा। Tamil Nadu News

कॉलेजों से प्राप्त विवरणों की गहन जांच की जा रही है

उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य के करीब 4,600 कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा महाविद्यालयों में पात्र छात्रों की पहचान का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कॉलेजों से प्राप्त विवरणों की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल योग्य विद्यार्थियों तक ही पहुंचे। दूसरे चरण का वितरण मार्च माह से आरंभ होने की संभावना है, जिससे अधिक छात्रों को इस योजना से जोड़ा जा सकेगा।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि लैपटॉप वितरित करने वाली कंपनियां सभी जिलों में सेवा केंद्र स्थापित करेंगी, ताकि विद्यार्थियों को बाद में तकनीकी सहायता मिल सके। साथ ही छात्रों को सोशल मीडिया पर फैल रही ऑनलाइन पंजीकरण संबंधी अफवाहों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने दोहराया है कि लाभार्थियों का चयन केवल संबंधित कॉलेजों के माध्यम से ही किया जा रहा है। Tamil Nadu News

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के अस्थायी शिक्षकों के समेकित वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा की। यहां जारी सरकारी आदेश के मुताबिक इंटरमीडिएट शिक्षकों के लिए समेकित वेतन 12,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि स्नातकोत्तर शिक्षकों को 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अस्थायी शिक्षकों का समेकित वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया है। सरकार ने अस्थायी शिक्षकों की अन्य श्रेणियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की घोषणा की है।

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दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

(Rajiv Massacre)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Massacre) की हत्या के गुनहगारों की माफी संबंधी अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का तमिलनाडु सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि दोषियों द्वारा राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दाखिल सजा माफ करने की याचिका पर क्या कदम उठाया गया है। गुनहगार ए जी पेरारीवलन एवं अन्य ने 2018 में राज्यपाल के समक्ष याचिका दाखिल कर सजा माफ करने का अनुरोध किया था।

इस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है

• पीठ ने एक बार फिर केंद्र की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है।
• यह साफ है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की पुरानी दोनों रिपोर्ट एक जैसी है।
• इससे पता चलता है कि जांच एजेंसी इस मामले में बड़ी साजिश की जांच नहीं करना चाहती।
• इस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि विदेशों से लेटर रोगेटरी(एलआर) का जवाब नहीं आया है। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह मंगलवार को भी बड़ी साजिश की जांच कर रही मल्टी डिस्पलेनेरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी (एमडीएमए) की स्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जतायी थी।

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