Tamil Nadu Free Laptop Yojana: चेन्नई। तमिलनाडु सरकार की कॉलेज विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना अब तेजी से अमल के चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार, योजना का पहला चरण फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस चरण में लगभग दस लाख छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से करीब दो लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप पहले ही सौंपे जा चुके हैं। Tamil Nadu News

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल बीस लाख लैपटॉप की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निविदा जारी की है। इसके लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि डेल, एसर और एचपी जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप छात्रों को वितरित किए जाएंगे।

इन लैपटॉप में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक डिवाइस में इंटेल आई-3 अथवा एएमडी राइज़ेन-3 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 256 जीबी एसएसडी स्टोरेज दी जा रही है। साथ ही इनमें विंडोज़ 11, बॉस लिनक्स और एमएस ऑफिस 365 पहले से इंस्टॉल होंगे, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए ओपन-सोर्स और व्यावसायिक दोनों तरह के सॉफ्टवेयर का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, शोध और अध्ययन में सहायता के लिए एआई आधारित ‘परप्लेक्सिटी प्रो’ प्लेटफॉर्म का छह माह का निःशुल्क उपयोग भी शामिल किया गया है। प्रत्येक छात्र को लैपटॉप के साथ एक गुणवत्तापूर्ण बैग भी प्रदान किया जाएगा। Tamil Nadu News

कॉलेजों से प्राप्त विवरणों की गहन जांच की जा रही है

उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य के करीब 4,600 कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा महाविद्यालयों में पात्र छात्रों की पहचान का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कॉलेजों से प्राप्त विवरणों की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल योग्य विद्यार्थियों तक ही पहुंचे। दूसरे चरण का वितरण मार्च माह से आरंभ होने की संभावना है, जिससे अधिक छात्रों को इस योजना से जोड़ा जा सकेगा।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि लैपटॉप वितरित करने वाली कंपनियां सभी जिलों में सेवा केंद्र स्थापित करेंगी, ताकि विद्यार्थियों को बाद में तकनीकी सहायता मिल सके। साथ ही छात्रों को सोशल मीडिया पर फैल रही ऑनलाइन पंजीकरण संबंधी अफवाहों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने दोहराया है कि लाभार्थियों का चयन केवल संबंधित कॉलेजों के माध्यम से ही किया जा रहा है। Tamil Nadu News

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के अस्थायी शिक्षकों के समेकित वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा की। यहां जारी सरकारी आदेश के मुताबिक इंटरमीडिएट शिक्षकों के लिए समेकित वेतन 12,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि स्नातकोत्तर शिक्षकों को 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अस्थायी शिक्षकों का समेकित वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया है। सरकार ने अस्थायी शिक्षकों की अन्य श्रेणियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की घोषणा की है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

(Rajiv Massacre)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Massacre) की हत्या के गुनहगारों की माफी संबंधी अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का तमिलनाडु सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि दोषियों द्वारा राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दाखिल सजा माफ करने की याचिका पर क्या कदम उठाया गया है। गुनहगार ए जी पेरारीवलन एवं अन्य ने 2018 में राज्यपाल के समक्ष याचिका दाखिल कर सजा माफ करने का अनुरोध किया था।

इस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है

• पीठ ने एक बार फिर केंद्र की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है।
• यह साफ है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की पुरानी दोनों रिपोर्ट एक जैसी है।
• इससे पता चलता है कि जांच एजेंसी इस मामले में बड़ी साजिश की जांच नहीं करना चाहती।
• इस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि विदेशों से लेटर रोगेटरी(एलआर) का जवाब नहीं आया है। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह मंगलवार को भी बड़ी साजिश की जांच कर रही मल्टी डिस्पलेनेरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी (एमडीएमए) की स्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जतायी थी।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।