आदेश नहीं माना जाएगा तो कार्रवाई होगी (Anil Vij)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश में सीआईडी का विवाद बढ़ता जा रहा है। (Anil Vij) गत दिवस गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश न मानने के चलते सीआईडी चीफ अनिल राव को चार्जशीट करने के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि राव की जगह श्रीकांत जाधव को सीआईडी चीफ लगाया जाए। बता दें कि गत रात्रि अनिल विज सरकारी हैलीकॉप्टर से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे।

प्रदेश की शांति को कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है

वहीं उसके बाद विज और खट्टर दोनों एक साथ निकले और हरियाणा निवास पर 15-20 मिनट चर्चा की। माना जा रहा है कि ये चर्चा सीआईडी की खींचतान को लेकर थी। वहीं मंगलवार सुबह अनिल विज ने मीडिया में यह ब्यान देकर फिर खलबली मचा दी कि अधिकारी उनका कहना नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि, ‘मैंने गृहमंत्री के नाते सीआइडी प्रमुख से बार-बार प्रदेश का इंटेलीजेंस इनपुट मांगा, लेकिन यह मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया।

• इससे प्रदेश की शांति को कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है।
• मेरे पास इनपुट नहीं होगा तो मैं कदम कैसे उठाऊंगा और कार्रवाई कैसे करूंगा।
• जब वे (अधिकारी) नहीं माने तो सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई करना तो हमारा नैतिक धर्म है।’

मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा सीआईडी को लेकर उनसे कोई विवाद नहीं (Anil Vij)

इस पूरे विवाद में यह भी खास रहा है कि न तो खट्टर और न ही विज ने एक दूसरे पर छींटाकांशी की है। सारी कमी अधिकारियों की निकाली गई है। लेकिन यह भी सत्य है कि सीएम आॅफिस की इजाजत के बिना सीआईडी चीफ कोई भी जानकारी किसी को नहीं दे सकता। ऐसे में विज ने फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विवाद के बारे में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मुख्यमंत्री सरकार के सर्वेसर्वा होते हैं।

• मेरा सीआइडी या किसी विभाग को लेकर कोई विवाद नहीं है।
• सीएम जब चाहें किसी मंत्री का विभाग ले सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं।
• लेकिन, जब तक मैं गृहमंत्री हूँ सीआइडी की रिपोर्टिंग मेरे पास होगी।
• क्योंकि मुझे अपने आपको तैयार रखना होता है।
• प्रदेश में अगर कोई भी दुर्घटना या घटना न हो, इसके मुझे तैयार रहना होता है।

नियमों के अनुसार राव का चार्जशीट होना मुश्किल

बेशक अनिल विज ने बतौर गृहमंत्री सीआईडी चीफ अनिल राव को चार्जशीट करने के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आता। आल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार आईएएस, आईपीएस अफसरों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के लिए अधिकारी राज्य सरकार के पास हैं और राज्य सरकार के मामले में यह अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास हैं। चूंकि विज लगातार सीआईडी चीफ अनिल राव के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। मगर उनके पत्र पर अनिल राव को चार्जशीट किया जाना मुश्किल है।

मामला हाईकमान के पास पहुंचा

देश में सीएए कानून और एनआरसी के बवाल और दिल्ली चुनावों को व्यस्त चल रही भाजपा हाईकमान हरियाणा में सीएम खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज की सीआईडी को लेकर खींचतान को ज्यादा महत्व नहीं दे रही।

• ऐसे में दोनों दिग्गज बार-बार दिल्ली में अमित शाह।
• जेपी नड्डा एवं अन्य हाईकमान के नेताओं का चक्कर लगा रहे हैं।
• लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता नजर आता।
• ऐसे में सीआईडी का मसला जल्द हल होता नजर नहीं आ रहा।

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