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                <title>अमेजन सीईओ बेजोस से क्यों नहीं मिले मोदी ?</title>
                                    <description><![CDATA[भारत क्या बेजोस की नीतियों से खफा है, अगर नहीं तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई। जबकि भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी विनिवेश पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जब अमेजन भारतीय उत्पादों को दुनिया तक पहुँचना चाहती है तो उसे मौका क्यों नहीं दिया गया। इसकी वजह […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/perspectives/opinion-and-analysis/why-did-modi-not-meet-amazon-ceo-bezos/article-12716"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/amazon-ceo-1.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;">भारत क्या बेजोस की नीतियों से खफा है, अगर नहीं तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई। जबकि भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी विनिवेश पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जब अमेजन भारतीय उत्पादों को दुनिया तक पहुँचना चाहती है तो उसे मौका क्यों नहीं दिया गया। इसकी वजह मानी जा रहीं है कि बेजोस दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की अपने अखबार वाशिंगटन पोस्ट में तीखी आलोचना की थी।</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>प्रभुनाथ शुक्ल</strong></p>
<h4 style="text-align:justify;">भारत में ई-बजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुटीर और ट्रेडिशनल बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था में बाजार एक अहम कड़ी है, लेकिन इसका विकेंद्रीकरण हो चला है। यूं कहे तो ग्लोबल दुनिया में पूरा बाजार मुट्ठी में हो गया है। अब भोजन से लेकर जीवन की आद्य और मॉडर्न सुविधाएं आपके बेडरूम में फैली हैं। आपके पास पैसा है तो जोमैटो और स्वीगी जैसे सुविधाएं कुछ मिनटों में आपकी डायनिंग टेबल पर होंगी। शहर तो शहर गाँव की झोपड़ी तक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कम्पनियां चाहत, पसंद और सुविधा के अनुसार डिलिवरी कर रहीं हैं। आनलाइन बाजार ग्राहक को खुला विकल्प दे रहा है। चॉइस की आजादी है और बाजार से कम कीमत पर सामान और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह दीगर बात है कि उसमें टिकाऊपन कितना है। भारतीय परंपरागत बाजार में छायी मंदी का यह भी एक बड़ा कारण है, लेकिन ग्लोबल होती दुनिया में ई- बाजार की पैठ तेजी से बढ़ रही है जबकि ट्रेडिशनल बाजार डूब रहा है। हालात यह है कि चाइना हमारे बजार पर पूरी पकड़ बना चुका है। चीन से भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है।</h4>
<h4 style="text-align:justify;">अमेजन सीईओ जेफ बेजोस हाल में भारत के दौरे पर थे। भारतीय व्यापारियों ने उनकी भारत यात्रा का पुरजोर विरोध भी किया। वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकत करना चाहते थे , लेकिन उन्हें पीएमओ से समय नहीं मिला। क्योंकि सरकार देशी व्यापार संगठनों की नाराजगी नहीं लेना चाहती थीं , क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हैं, जिसकी वजह से सरकार ने फूंक- फूंक कर कदम रखा है। पीएम से उनकी मुलाकात का मुख्य उददेश्य था कि वह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सात हजार करोड़ के निवेश के साथ 70 हजार करोड़ के भारतीय उत्पादों के निर्यात की घोषणा की थीं। बेजोस ने भारत की खूब प्रसंशा भी की लेकिन बात नहीं बन पाई। क्योंकि छोटे और मझोले कारोबारी ई- बाजार से बेहद खफा हैं। हालांकि बेजोस की भारत प्रशंसा के पीछे उनका बाजारवाद का फंडा छुपा था। अपनी भारत यात्रा में इसे सफल नहीं कर पाए। इसका उन्हें बेहद मलाल रहेगा।</h4>
<h4 style="text-align:justify;">बेजोस ने कश्मीर से धारा – 370 हटाए जाने पर एक शृंखला का भी प्रकाशन किया था। वहीं अमेरिका में पीएम मोदी को गोल कीपर अवार्ड दिए जाने पर सवाल भी खड़े किए थे, जिसकी वजह से उन्हें पीएमओ ने मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। हालांकि इसकी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं , लेकिन मीडिया में यही कयास लगाए गए हैं। फिलहाल यह सरकार का नीतिगत फैसला है उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि जेफ बेजोस की भारत यात्रा का छोटे व्यापारी विरोध कर रहे थे। दिल्ली में चुनाव हैं उस हालात में मोदी और बेजोस की मुलाकात का यह अनुकूल मौसम नहीं था। सम्भवत इसी वजह से यह मुलाकत नहीं हो पाई।</h4>
<h4 style="text-align:justify;">भारत में ऑनलाइन बाजार काफी जड़े जमा चुका है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा छोटे व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। कुटीर उद्योग दमतोड़ रहा है। जिसकी वजह से इस क्षेत्र में लगे लोगों के पास रोजी- रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भारत में ट्रेडिशनल व्यापार की असीम सम्भावना है लेकिन सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रहीं हैं। ऐसे उद्योग और उद्यमियों को आगे लाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। कुछ योजनाएं हैं भी तो वह दमतोड़ रहीं हैं। स्किल इंडिया स्कीम का थोड़ा असर दिखता है लेकिन बेगारी दर लगातर बढ़ रही है। भारत में निम्नतर स्तर पर यह आंकड़ा पहुँच गया है। मुद्रा योजना अच्छी है पर बैंकों से सीधे कर्ज लेना आसान नहीं है। बिचौलियों की वजह से कर्ज की काफी राशि कमीशन में चली जाती है। अधिक से अधिक लोग सरकारी नौकरी पसंद करते हैं। उनकी शिक्षा काम में बाधा बनती है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। वायलेट संस्कृति ई- बाजार के लिए वरदान साबित हुई है। होम डिलीवरी और पसंद की आजादी ई- बाजार को बढ़ा रहा है। एक सामान जब तक न पसंद आए उसकी घर में डिलीवरी पाई जा सकती है। दूसरी वजह आज की युवा पीढ़ी के पास समय का बेहद अभाव है। वह जिंदगी में इतना उलझी है कि वह अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाती है। वह भौतिकवाद की सारी वस्तुओं के साथ भोजन तक की होम डिलेवरी करा रही है।</h4>
<h4 style="text-align:justify;">ई- बाजार ने परम्परागत बाजार की खामियों से भी मुक्ति दिलाई है, जिसकी वजह से इसका ट्रेड बढ़ा है। बाजारवाद की नई आजादी को नया आयाम मिला है। अगर आपकी जेब , वायलेट और बैंक में पैसा है तो घर से बजार जाने की जरूरत नहीं है। जीवन की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। मध्यमवर्गीय परिवार इस बाजारवाद का अधिक शिकार हो रहा है। घर में बच्चों की एक डिमांड पर स्वीगी और जोमैटो की सुविधा मौजूद है। बच्चों में मोटापे एक वजह यह भी है। ई- बाजारवाद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसा फेंको और तमाशा देखो की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। जबकि हमारे ट्रेडिशनल बाजार में ऐसी बात नहीं है। आप शहर में हैं या गांव में तो वहां आपके पास पैसा न होने पर भी आपको राशन, दूध , फल , चाय- नाश्ता और दूसरी वस्तुएं एक निश्चित सीमा के लिए मिल जाएंगी। आप नौकरी पेशा हैं और आपकी जेब समय से पहले खाली हो गई तो परम्परागत बजार आपकी जरूरत का खयाल रखता है। ट्रेडिशनल बाजार मानवतावादी नजरिया रखता है जबकि ई- बाजार में व्यापार पहली प्रथमिकता है। भारत के साथ दुनिया में ई- बाजार की सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि खुले बाजारवाद में हमें देशी और कुटीर उद्योग को उस स्पर्धा में खड़ा करना होगा। सरकार को मझोले व्यापारियों की नाराजगी का हल निकालना चाहिए। देश में कुटीर उद्योग और उद्यमियों को बचाया जा सके। ऑनलाइन बाजार पर नियंत्रण जरूरी है। देशी बाजार को बढ़ावा देना सरकार और देश के लोगों का राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व है।</h4>
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                <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 21:09:58 +0530</pubDate>
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