नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों में मंकीपॉक्स (Monkeypox) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अति सक्रियता से कदम उठाये हैं और इससे बचाव और इलाज के लिए कदम उठाना सुनिश्चित किया है। इनसे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि देश में मंकीपॉक्स का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। दिशा-निदेर्शों के अनुसार मंकीपॉक्स (Monkeypox) के किसी भी मामले की पुष्टि डीएनए अनुक्रम से की जा सकती है। सभी संदिग्ध मामले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पुणे प्रयोगशाला को भेजे जाने चाहिए। कोई भी संदिग्ध मामला सामने आने पर पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और उनकी पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए।

रोगी को अलग-थलग रखा जाना चाहिए और परिवहन के लिए विशेष एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। एकांतवास के दौरान सभी सावधानियां बरती जानी चाहिए। रोगी की प्रतिदिन के आधार पर 21 दिन तक निगरानी की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला तथा प्रखंड स्तर पर मंकीपॉक्स के संबंध में जागरुकता फैलाने का कहा गया है। रोगी के संपर्क में आने वाले लोगों को पीपीई किट का प्रयोग करना चाहिए। मंकीपॉक्स के मामले कैमरुन, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कोट डि आइवरी, कांगो गणराज्य, गैबोन, लाईबेरिया, नाईजीरिया और सिएरा लोन में महामारी का रूप ले चुके हैं।

इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीलरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, आस्ट्रिया, इजरायल और स्विटजरलैंड में मंकीपॉक्स के मामले सामने आये हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब  | Perisoners

नई दिल्ली (एजेंसी)। जेलों (Prison) में कैदियों (Prisoners) के मानवाधिकार को लेकर देश का शीर्ष न्यायालय गंभीर है। इसी को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि देश भर की जेलों में रिक्तियों और कैदियों के बोझ से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति अमिताव रॉय कमेटी की रिपोर्ट पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘हम जानते हैं कि जेलों में कैदियों का अतिरिक्त बोझ सीधे-सीधे अदालतों में लंबित मामलों से जुड़ा है। और जेलों में रिक्तियों तथा क्षमता से अधिक कैदियों के मामले से हमें निपटना जरूरी भी है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार

• एनसीआरबी के मुताबिक, 2017 के अंत तक विभिन्न जेलों में 4.50 लाख कैदी थे।
• जिनमें 431823 पुरूष और 18873 महिलाएं शामिल
• सभी जेलों की कुल क्षमता से करीब 60,000 अधिक कैदी थे।

ये सुधार भी नाकाम

जेलों में कैदियों के रहने की क्षमता 2015 में 3.66 लाख से बढ़कर 2016 में 3.80 लाख और 2017 में 3,91,574 होने के बावजूद कैदियों की संख्या पार कर गई। इस अवधि में जेलों की क्षमता में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जेल की क्षमता में बढ़ोत्तरी के बावजूद कैदियों की संख्या 2015 में 4.19 लाख से 2016 में 4.33 लाख और 2017 में 4.50 लाख हो गई। इस तरह 2015-17 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ उत्तर प्रदेश में है, जबकि सभी राज्यों की तुलना में यहां सबसे ज्यादा जेल की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा कैदी भी हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।