फरीदाबाद। Fame India और Asia Post द्वारा किए गए देशव्यापी सर्वे में हरियाणा के 4 आईएएस अधिकारियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के टॉप-100 जिलाधिकारियों की सूची में हरियाणा के चार अधिकारियों को जगह मिली है। इस सूची में गुरुग्राम के पूर्व डीसी Ajay Kumar, फरीदाबाद के डीसी Ayush Sinha, सोनीपत की डीसी Neha Singh और पंचकूला के डीसी Satpal Sharma शामिल हैं। इन अधिकारियों को प्रशासनिक सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट, शिक्षा व्यवस्था, जनसुनवाई, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए चुना गया है।

800 जिलों के अधिकारियों का हुआ सर्वे

फेम इंडिया और एशिया पोस्ट ने देशभर के करीब 800 जिलों में कार्यरत अधिकारियों का सर्वे किया। विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट और मीडिया विश्लेषण के आधार पर उन जिलाधिकारियों का चयन किया गया जिन्होंने प्रशासनिक कार्यशैली से अलग पहचान बनाई।

गुरुग्राम में ट्रैफिक और शहरी व्यवस्था सुधारने पर रहा फोकस

2013 बैच के आईएएस अधिकारी अजय कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में उपप्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। गुरुग्राम में डीसी रहते हुए उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास काम किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग तेज की और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिक सेवाओं को मजबूत किया। साथ ही निवेश और उद्योगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में भी पहल की।

नेहा सिंह ने शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर दिया जोर

2015 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा सिंह फिलहाल सोनीपत की डिप्टी कमिश्नर हैं। उनकी पहचान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसुनवाई को मजबूत करने के लिए की जाती है। उन्होंने जिले में डेली रिव्यू सिस्टम लागू किया और बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने पर विशेष फोकस किया। साथ ही शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में भी तेजी से काम किया।

आयुष सिन्हा ने पब्लिक डीलिंग में बनाई अलग पहचान

2018 बैच के आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं की मॉनिटरिंग मजबूत करने, सरकारी योजनाओं में तेजी लाने और जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया। फरीदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक और शहरी जिले में प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उनके काम की काफी सराहना हो रही है।

सतपाल शर्मा ने पारदर्शी प्रशासन पर किया काम

2017 बैच के आईएएस अधिकारी सतपाल शर्मा पंचकूला के डिप्टी कमिश्नर हैं। वे कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शी सिस्टम के लिए जाने जाते हैं।

उन्होंने गंभीर अपराधों की जांच में तेजी लाने और पुलिस-प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर काम किया। साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर जोर दिया।

हरियाणा प्रशासन की बढ़ी साख

देश के टॉप-100 जिलाधिकारियों की सूची में हरियाणा के चार अधिकारियों का शामिल होना राज्य के प्रशासनिक मॉडल के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इन अधिकारियों की कार्यशैली अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Exam) में किसी लड़की का टॉप करना अब न तो नई और न ही अचरज भरी बात है। हाल के वर्षों से देश की सर्वोच्च परीक्षा में नारी का पलड़ा वर्ष-दर-वर्ष भारी होता जा रहा है। बीते 23 मई 2023 को सिविल सेवा परीक्षा 2022 के घोषित परिणाम में पहली चार टॉपर महिलाएं हैं जो 2014 के सिविल सेवा परीक्षा का हू-ब-हू नतीजा है। गौरतलब है कि 4 जुलाई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2014 के सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए थे जिसमें फलक पर 2022 की भांति लड़कियां ही थी और पिछले साल यानी2021 के नतीजे में भी लड़कियों से आसमान भरा था।

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हालिया परिणाम में कुल 933 के मुकाबले 320 महिलाओं का चयन हुआ है। इस बार भी जिस तरह रैंकिंग (ranking) में शीर्ष स्थानों पर लड़कियों का कब्जा हुआ है ये सिविल सेवा परीक्षा के इतिहास में एक अनूठी मिसाल है। प्रथम 25 में 14 पर लड़कियों का होना इसे पुख्ता करता है। खास यह भी है कि बीते कई वर्षों से हिन्दी माध्यम के नतीजे निराशा से भरे रहे मगर इस मामले में भी आशा बढ़त में है। हिन्दी माध्यम का परिणाम सुधरने से इस माध्यम के प्रतियोगियों को परीक्षा के प्रति सकारात्मक बल जरूर मिलेगा। ब्रिटिश युग से इस्पाती सेवा के रूप में जानी जाने वाली सिविल सेवा वर्तमान भारत में कहीं अधिक सम्मान और भारयुक्त मानी जाती है और यह समय के साथ परिवर्तन के दौर से भी गुजरती रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वाधिक बड़ा फेरबदल वर्ष 1979 की परीक्षा में देखा जा सकता है जो कोठारी समिति की सिफारिशों पर आधारित था।

यहीं से सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Exam) प्रारम्भिक, मुख्य एवं साक्षात्कार को समेटते हुए त्रिस्तरीय हो गई और इस परिवर्तित पैटर्न के पहले टॉपर उड़ीसा के डॉ. हशुर्कश पांडा हुए और इसी वर्ष से हिन्दी माध्यम का चलन भी शुरू हुआ। प्रशासनिक सेवा को लेकर हमेशा से ही युवाओं में आकर्षण रहा है साथ ही देश की सेवा का बड़ा अवसर भी इसके माध्यम से देखा जाता रहा है। लाखों युवक-युवतियां इसे अपने कैरियर का माध्यम चुनते हैं। विगत वर्षों से सिविल सेवा के नतीजे लड़कियों की संख्या में तीव्रता लिए हुए हैं। इस बार के नतीजे तो पराकाष्ठा है। यकीनन यह देश की उन तमाम लड़कियों को हिम्मत और ताकत देने का काम करेंगे जो मेहनत के बूते मुकाम हासिल करने का सपना देख रही हैं। यह अधिक खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार की प्रथम 4 में से 3 टॉपर दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं।

पड़ताल बताती है कि बीते एक दशक में सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Exam) के नतीजे नारी चमक के प्रतीक रहे हैं। विदित हो कि वर्ष 2010, 2011 और 2012 में लगातार लड़कियों ने इस परीक्षा में शीर्षस्थ स्थान हासिल किया जबकि 2013 में गौरव अग्रवाल ने टॉप करके इस क्रम को तोड़ा पर 2014 में पुन: न केवल लड़कियां शीर्षस्थ हुर्इं बल्कि प्रथम से लेकर चतुर्थ स्थान तक का दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहीं। साल 2015 में टीना डाबी और वर्ष 2016 में नंदिनी के.आर. ने टॉप कर वर्चस्व को बनाए रखा। वर्ष 2021 के परिणाम में लड़कियां अपना परचम लहराते हुए शीर्ष तीन पर रहीं। वर्ष 2008 का परिणाम भी शुभ्रा सक्सेना के रूप में लड़कियों के ही टॉपर होने का प्रमाण है। रोचक यह भी है कि विगत कुछ वर्षों से लड़कियों की इस परीक्षा में न केवल संख्या बढ़ी है बल्कि टॉपर बनने की परम्परा भी कायम है जो नए युग की परिपक्वता भी है और परिवर्तन की कसौटी भी।

बरसों से यह कसक रही है कि नारी उत्थान और विकास को लेकर कौन सी डगर निर्मित की जाए। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक इस पर कई प्रकार के नियोजन किए गए जिसमें महिला सशक्तिकरण को देखा जा सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में जिस प्रकार लड़कियां आगे बढ़ी हैं इससे तो लगता है कि उन पर की गई चिंता कामयाबी की ओर झुकने लगी है। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की बढ़ोत्तरी स्त्री-पुरुष समानता के दृष्टिकोण को भी पोषण देने का काम करेगी साथ ही सशक्तिकरण के मार्ग में उत्पन्न व्यवधान को भी दूर करेगी जैसा कि इस बार की चयनित लड़कियों ने भी कुछ इसी प्रकार के उद्गार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा समाज में लड़कियों के प्रति कमजोर पड़ रही सोच को भी मजबूती मिलेगी।

सिविल सेवा सपने पूरे होने और टूटने दोनों की हमेशा से गवाह रही है। ब्रिटिश काल से ही ऐसे सपने बुनने की जगह इलाहाबाद रही है जबकि अब वहां हालात बेहतर नहीं है। पहली बार वर्ष 1922 में सिविल सेवा की परीक्षा का एक केन्द्र लन्दन के साथ इलाहाबाद था जो सिविल सेवकों के उत्पादन का स्थान था। पिछले कई वर्षों से हिन्दी माध्यम का परिणाम भी निहायत संकुचित रहा है। साल 2021 में 18वें स्थान पर हिन्दी माध्यम का होना इसकी संकीर्णता को व्यापक करता है और इस बार प्रथम 100 परिणामों में 3 का हिन्दी माध्यम में होना कहीं अधिक सकारात्मकता का संकेत है। साथ ही 54 नतीजे हिन्दी माध्यम के हिस्से में तुलनात्मक बेहतरी का संकेत भी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार महिलाओं का टॉपर होना एक बेमिसाल उपलब्धि है और ऐसा देश के किसी भी हिस्से से सम्भव हो रहा है। बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तो कभी तमिलनाडु, राजस्थान टॉपर के हिस्से में जाता रहा है। इसके अलावा भी कई प्रांतों का नाम लिया जा सकता है। खास यह भी है कि जम्मू-कश्मीर से भी 16 अभ्यर्थियों के चयन की सूचना है जिसमें 11वां स्थान हासिल करने वाली लड़की प्रसन्नजीत कौर पुंछ जिले की हैं। अपेक्षाओं के धरातल पर ये जादूगरी कहीं अधिक रोमांचकारी भी है जिस प्रकार टॉप से लेकर मेधा सूची तक की यात्रा में लड़कियां शुमार हुई हैं उसे देखते हुए उनके प्रति सम्मान का एक भाव स्वत: उत्पन्न हो जाता है। इस भरोसे के साथ कि आने पीढ़ी को, समाज को और देश को भी नारी शक्ति का बल प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारें नित नए नियोजन से गुजरती रही हैं।

सिविल सेवा में इनकी उपस्थिति न केवल नारी सशक्तिकरण का परिचायक है बल्कि इस संवेदनशीलता का भी संकेत है कि लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा पर माता-पिता का भरोसा कहीं अधिक बड़ा और बढ़ा है। प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से ऐसी सेवाएं न केवल कार्यबल की दृष्टि से मजबूत होंगी बल्कि संवेदनशीलता का भी परिचायक हो सकती हैं। विकास की क्षमता पैदा करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और जनता का बकाया विकास उन तक पहुंचाने जैसी तमाम बातों के साथ महिलाओं की प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ती भागीदारी संतुलन के काम आ सकती है। पड़ताल बताती है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में साल 1951 में पहली बार महिलाओं को शामिल करने का फैसला किया गया। इसी वर्ष इस सेवा के लिए केवल एक महिला अन्ना राजम का चयन आईएएस के लिए हुआ था। सात दशक का लम्बा रास्ता तय करने के बाद इस बार के नतीजे में एक तिहाई से अधिक महिलाओं का चयन हुआ है। फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि आईएएस के आसामन में लड़कियां अपनी चमक को बढ़ाती जा रही हैं।

डॉ. सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ स्तंभकार एवं प्रशासनिक चिंतक (ये लेखक के निजी विचार हैं।)

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 16 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं। आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि बुधवार देर रात किये गये बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रतीक्षारत आईएएस पार्थ सारथी सेन शर्मा को प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है वहीं अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग,सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, सूचना एवं जनसंपर्क,रेशम तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का ट्रांसफर अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग में कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग में अपर मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है वहीं खेलकूद एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी का तबादला प्रमुख सचिव राज्यपाल के पद पर किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा पर्यटन महानिदेशक मुकेश कुमार मेश्राम को मौजूदा पद के साथ प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होने बताया कि समाज कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग में प्रमुख सचिव और जनजाति विकास विभाग के निदेशक हिमांशु कुमार का तबादला प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में प्रमुख सचिव के ही पद पर किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग डा हरि ओम अब प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग और जनजाति विकास विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि उच्च शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। अब तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभाल रहे अमित मोहन प्रसाद का तबादला सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर किया गया है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में चार दिन पहले गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजय पोपली के पुत्र की शनिवार को गोली लगने से मौत हो गयी। गोली चलने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है। चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलदीप चहल ने बताया कि मृतक की पहचान अंकित पोपली के रूप में हुई है। उसने अपनी लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारी। दूसरी ओर पोपली की पत्नी ने इस घटना के लिये विजिलेंस की टीम को जिम्मेदार बताया है क्योंकि विजिलेंस की टीम सर्च के लिये उनके घर आयी थी। पोपली का आज चार दिन का रिमांड खत्म हो रहा है। उन्हें अदालत में पेश किया जाना है।

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कोटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी पढ़ाई की बात रखकर सुर्खियों में आया सोनू आईएएस बनने का सपना दिल में संजोकर राजस्थान के कोटा पहुंच गया। सोनू के चाचा ने 12 जून उसका दाखिला एलेन एकेडमी में करवा दिया। इसके साथ ही संस्थान के डायरेक्टर बृजेश माहेश्वरी ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए सोनू की पढ़ाई का सारा खर्च खुद वहन करने का विश्वास दिलाया है। इस बारे में सोनू के चाचा रंजीत कुमार का कहना है कि सोनू अब अपना सपना पूरा कर सकेगा। साथ संस्थान के डायरेक्टर का धन्यवाद किया, जिन्होंने कोई फीस नहीं ली।

बता दें कि सोनू ने हरनौत प्रखंड के नीमाकॉल के सोनू ने सीएम नीतीश कुमार के समक्ष अपनी पढ़ाई में आ रही बाधा और पिता के नशे की आदत का मुद्दा उठाया था, तभी सोनू मीडिया की सुर्खियां बन गया था। वहीं अभिनेता सोनू सूद से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप तक ने उसकी मदद को हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन सोनू ने इस सब को दरकिनार कर दिया। एडमिशन के बाद सोनू ने एक वीडियो जारी करके कहा कि जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। उसने कहा कि जो आरोप उसके चाचा पर लग रहे थे, वो निराधार है। अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा।

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झज्जर (सच कहूँ न्यूज)। गांव सिलाना के होनहार इंजीनियर प्रशांत जांगड़ा ने अपने परिवार के गौरव को बनाए रखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर सफलता का शानदार अध्याय लिखा है। वर्ष 2020 की परीक्षा में आईएएस चयनित इंजीनियर प्रशांत जांगड़ा पुत्र डॉ. नरेंद्र कुमार आईआरएस प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने आईएएस बनकर गांव सिलाना व झज्जर जिले का नाम रोशन किया है। सेवानिवृत्त प्राध्यापक लेख राम जांगड़ा के सुपौत्र प्रशांत जांगड़ा ने दिल्ली काडर में ज्वाइन किया है।

शिक्षाविद लेख राम जांगड़ा का छोटा बेटा डॉ. सुरेंद्र कुमार एमबीबीएस एमएस है और उनका सुपुत्र डॉक्टर सिद्धार्थ भी एमबीबीएस डॉक्टर है। डॉक्टर लेख राम जांगड़ा का बड़ा बेटा इंजीनियर सुरेंद्र कुमार सेवानिवृत्त एसडीओ है और 2 पुत्र इंजीनियर हैं। प्रशांत जांगड़ा के आईएएस बनने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिला प्रधान मनमोहन खंडेलवाल, धर्मशाला प्रधान कैप्टन ईश्वर सिंह जांगड़ा, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत सिंह जांगड़ा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव राम प्रकाश जांगड़ा, दादा रणसिंह सिलाना आदि ने प्रशांत जांगड़ा के आईएएस बनने पर खुशी व्यक्त की है और कहा है कि प्रशांत समाज के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनेंगे।

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 अभी रहेगी जेल में, 22 को अगली पेशी

रांची (एजेंसी)। झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन पूरा होने पर आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई। अदालत ने पूजा सिंघल की न्यायिक अवधि को विस्तार देते हुए उन्हें दुबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस तरह अभी पूजा सिंघल जेल में ही रहेगी और 22 जून को अदालत में उनकी अगली पेशी की तिथि निर्धारित की गयी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूजा सिंघल की पेशी हुई।

इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह और पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने पक्षा। बाद में ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि ईडी द्वारा पूछताछ के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी, इस कारण न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूजा सिंघल की अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी की गयी।

11 मई को किया गया था गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से अभी पूजा सिंघल या सुमन कुमार को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जरूरत पड़ने पर रिमांड की मांग की जा सकती है या अदालत की अनुमति से जेल में जाकर पूछताछ हो सकती है। पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गये सवालों पर पूजा सिंघल ने बताया कि उन्हें जेल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ईडी पूछताछ के दौरान मेडिकल जांच से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि 25 मई से न्यायिक हिरासत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों तक रिमांड में पूछताछ के बाद 25 मई से वह जेल में बंद है, जबकि इस मामले में सीए सुमन कुमार भी 20 मई से जूल में बंद है।

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के उत्तम भारद्वाज ने अपने पहले ही प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में 121 वी रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। बुलंदशहर के देवीपुरा निवासी उत्तम भारद्वाज के पिता विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर मुरादाबाद में तैनात हैं। उत्तम भारद्वाज ने दसवीं की परीक्षा स्थानीय निर्मला कान्वेंट स्कूल से पास की। उसके बाद वे अपने पिता के साथ आगरा चले गए। उत्तम के मुताबिक उनका सपना सेना में अफसर बनने का था, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। वर्तमान में उत्तम दिल्ली में विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन अफसर के पद पर सेवारत हैं।

उन्होंने बताया कि एनडीए की परीक्षा में दो बार असफल होने पर उनको निराशा हुई, लेकिन माता-पिता ने हौसला अफजाई की और कुछ अलग हटकर करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वे यूपीएससी की तैयारी में जुट गए और अपने प्रथम प्रयास में ही उनको सफलता मिल गई। सोमवार को घोषित परीक्षा परिणाम में उनको 121 वी रैंक मिली है उनकी सफलता से उनके परिजन खुश हैं। उत्तम भारद्वाज ने अपनी सफलता का श्रेय पिता नवीन कुमार शर्मा, माता सुधा शर्मा को दिया है। उनका कहना है कि यदि एनडीए परीक्षा में मिली असफलता के बाद पिताजी हौसला नहीं बढ़ाते तो वह कभी भी यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। उनका कहना है कि लगातार पढ़ाई ही सफलता का एकमात्र मापदंड हैं।

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रांची (एजेंसी)। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल बुधवार को एक बार फिर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) के यहां एयरपोर्ट स्थित कार्यालय पहुंची। ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूजा सिंघल से आज दूसरे दिन भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने सोमवार को समन जारी किया था। सलमान जारी होने के बाद मंगलवार को व ईडी कार्यालय में पहली बार हाजिर हुई थी। ईडी ने उनसे उनकी आमदनी के स्रोतों, मनरेगा घोटाले में उनकी भूमिका और उनके बैंक खाते में जमा नगद राशि से संबंधित सवाल पूछे थे। ईडी ने कल सिंघल से 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की थी।

मनरेगा घोटाले में भी सामने आया था नाम

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के लिए यह पहली बार नहीं है कि उनका नाम भ्रष्टाचार में सामने आया है। इससे पहले भी कई घोटालों से उनका पुराना नाता रहा है। चतरा में उपायुक्त रहते हुए मनरेगा योजना में दो एनजीओ को छह करोड़ रुपये देने के अलावा खूंटी में मनरेगा योजना में 16 करोड़ रुपये के घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था। इसकी जांच भी ईडी कर रही है। अब उनके घर से करीब 20 करोड़ रुपये की नकदी पकड़ी गई है।

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विजयवाड़ा (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने आईएएस कैडर नियमों में संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आपसे प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को एनओसी जारी करने के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता की मौजूदा प्रक्रिया को बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

जगन मोहन रेड्डी ने मोदी से कहा कि आईएएस (कैडर) नियम 1954 में प्रस्तावित संशोधन के पीछे की मंशा को सराहा गया है और इसकी बहुत सराहना की गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऊपर दिए गए मुद्दों को देखते हुए प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रदान की गई परिचालन प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य सरकर ने 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए। इसमें बूंदी और प्रतापगढ़ के जिला कलक्टर्स को भी बदला है।

कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सुबोध अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम के साथ-साथ ऊर्जा विभाग, रोली सिंह को प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भास्कर आत्माराम सावंत को अध्यक्ष डिस्कॉम एवं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव कृषि, उद्यानिकी और सहकारिता विभाग, नवीन महाजन को अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, श्रीमती गायत्री राठौर को प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला साहित्य और अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ महानिदेशक जवाहर कला केंद्र, श्रीमती मुग्धा सिन्हा को शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मंजू राजपाल को सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, डॉ पृथ्वीराज शासन सचिव जल संसाधन विभाग, सिद्धार्थ महाजन को शासन सचिव वित्त( बजट) विभाग,पूरन चंद किशन को शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं पंचायत राज, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव को शासन सचिव आयुर्वेदिक विभाग के पद पर तैनात किया है।

श्रीमती वंदना सिंह को निदेशक जोधपुर का कार्यभार दिया

इसी प्रकार बाबूलाल मीणा को आयुक्त विभागीय जांच जयपुर, चौथी राम मीणा को सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, डॉक्टर मोहन लाल यादव को रजिस्टर राजस्व मंडल अजमेर, कुमारी रेनू जयपाल को जिला कलेक्टर बूंदी, श्रीमती वंदना सिंह को निदेशक जोधपुर, महावीर प्रसाद वर्मा को सचिव राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर, श्रीमती नेहा गिरी को रजिस्टर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं रजिस्टर सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस न्याय जोधपुर, विश्राम मीणा को प्रबंध निदेशक राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, कन्हैयालाल त्यागी को आयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर, प्रकाश चंद शर्मा को जिला कलेक्टर प्रतापगढ़, आशीष गुप्ता को निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर, श्रीमती अनुपमा जोरवाल को प्रबंध निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवाएं और आलोक रंजन को संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर के पद पर लगाया है।

आदेश में वैभव गालरिया को शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ-साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डॉक्टर पृथ्वीराजसिंह को जल संसाधन विभाग के साथ अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का कार्यभार भी अतिरिक्त दिया गया है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पाण्डेय को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी पाण्डेय को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। मंत्रालय के अनुसार, इस बाबत विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग की ओर से कल देर शाम अधिसूचना जारी की गयी है। पाण्डेय की नियुक्ति पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी।

यूपी में अलग-अलग पदों पर दी सेवा

उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके सेवानिवृत आईएएस अनूप चंद्र पांडेय 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर रहे। 29 अगस्त 2019 को वह यूपी के मुख्‍य सचिव पद से रिटायर हुए थे। वह उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास विभाग में आयुक्त के रूप में सेवा दे चुके हैं। साथ ही कई मंडलों के कमिश्‍नर और कई जिलों के डीएम भी रहे।

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